शेयर बजार बढ्दा वा घट्दा दुवै अवस्थामा चर्चा हुने गरे पनि घटेको अवस्थामा बढी चर्चा र चासो हुन्छ । नेपाली शेयर बजार (नेप्से) अहिले चर्चामा छ । १२ साउन २०७३ मा नेप्से १८८१ अंकको कीर्तिमानी उँचाइमा पुगेको थियो । त्यसयताका साढे दुई वर्ष नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यो अवधिमा बजार पूँजीकरण ३५ प्रतिशतले घटेको छ भने नेप्से सूचकांक ३८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पूँजीकरण घट्नु भनेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षय हुनु हो । यही बीचमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ८/९ प्रतिशत रहेको कर्जा ब्याजदर बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याए । ब्याङ्कबाट ऋण लिएर शेयर किनेकाहरूले बढेको ६/७ प्रतिशत ब्याज समेत तिर्नुपर्दा सर्वाधिक गुमाउने लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तिको ४१/४२ प्रतिशतसम्म गुमाउनुपर्‍यो । ती शेयरमा हकप्रदको लाभ वा प्रतिफल प्राप्त भए पनि लगानीकर्ताको खुद सम्पत्ति संकुचित भयो ।

सम्पत्तिको यति ठूलो परिमाण क्षयीकरण भएपछि बजारमा चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन । यस्तो प्रवृत्तिबाट विकसित मुलुकहरू पनि मुक्त हुनसकेका छैनन् । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर अमेरिकामा देखा परेको ‘टेक्नोलोजी बबल’ र सन् २००८ को वित्तीय संकटभन्दा पहिले घरजग्गाको कारोबारमा छाएको ‘ट्रिपल रेन्टर बबल’ बारे शुरूमा खासै चासो दिइएन । पछि त्यसबारे अध्ययन गर्दा ब्याजदर न्यून रहेकाले त्यस्तो भएको निष्कर्ष निकालियो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्थाले नेप्सेको वृद्धि र गिरावटमा धेरै हदसम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेप्से १८८१ अंकमा पुग्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलता थियो । ऋणको ब्याजदर अत्यन्तै न्यून थियो । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि चुक्ता पूँजी वृद्धिको प्रावधानले पनि त्यतिखेर शेयर बजार बढ्न मद्दत गरेको थियो । त्यसमाथि, त्यसबेला शेयरको पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर पनि न्यून थियो । नाकाबन्दीका कारण कर्जा प्रवाहका अन्य क्षेत्र खुम्चिंदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको निक्षेपलाई शेयर मार्जिन, घरजग्गा, हायर पर्चेज र ओभरड्राफ्टमा केन्द्रित गरेका थिए । ओभरड्राफ्टमा प्रवाहित अधिकांश कर्जा पनि शेयर बजारमा आएको राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमान थियो ।

यसका साथै संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा, निकट भविष्यमा हुन लागेको तीन तहको निर्वाचन, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र लगानीको वातावरण सुध्रिने अपेक्षाले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको थियो । समग्र आर्थिक तथा वित्तीय आधारसँगै राजनीतिक परिदृश्यले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित गर्छ भन्ने उदाहरण हो त्यो ।

किन घट्यो बजार ?

सरसर्ती हेर्दा, हिजो शेयर बजार बढ्नमा जेजे कारण बनेका थिए, ती सबै कारण अहिले उल्टिएका छन् । यतिबेला ब्याङ्कको ब्याजदर उच्च छ । हिजो ८÷९ प्रतिशत ब्याज लिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले १५÷१६ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज लिंदा त्यसको असर शेयर बजारमा परेको छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजीको चरम अभाव पनि बजार घट्नुको कारण हो । शेयरको अधिक आपूर्ति अर्को कारण हो । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी चार गुणा बढाउने भनेपछि लाभ, लागत र जोखिमको हिसाबकिताबै नगरी लगानीकर्ताले देखाएको आवेगपूर्ण व्यवहार पनि अर्को कारण हो । अहिले लगानीकर्ताले सबै हकप्रद शेयर लाभकारी हुँदैन भन्ने यथार्थ बुझ्े । हकप्रद जारी गर्ने संस्थाको सञ्चिति अर्थात् ढुकुटी बलियो हुनुपर्ने रहेछ । तर, यहाँ ज्यादै कम सञ्चिति भएका कम्पनीले पनि हकप्रद शेयर जारी गरे । पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको योजनाको रणनीतिक उद्देश्य थियो– ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिनका लागि बाध्यकारी गराउने र संख्या घटाउने । तर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी बढाउन हकप्रदको बाटो रोजे ।

पछिल्लो तीन/चार वर्षमा देशमा ठूला कलकारखाना खुलेका छैनन् । पूर्वाधारमा व्यापक लगानी भएन । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढेको छ । प्रश्न उठ्छ, कहाँ गयो त पैसा ? जवाफ सजिलो छ, शेयर बजारको आईपीओ, एफपीओ र हकप्रदमा लगानी भयो । फलस्वरूप बजारमा शेयरको आपूर्ति ह्वात्तै बढ्यो र माग बढाउन नसक्दा अहिले शेयर मूल्य सस्तिएको छ । अर्कातिर, प्यान, भ्याट, नागरिकता, पूँजीगत लाभकर, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा सरकारी अंगबाटै गलत प्रचार हुन थालेपछि त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा नपर्ने कुरै भएन । त्यसमाथि नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डले बजारलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्नै सकेन ।

यसबीचमै युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै पूँजीबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भने । शेयर बजारमा लगानी गर्नुभन्दा ब्याङ्कमा निक्षेप राख्दा सुरक्षित हुने र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुने उनको टिप्पणी शेयर बजार खस्काउन मनोवैज्ञानिक कारण बन्यो ।

सुधारका कदम

शेयर बजार दशकअघिको भन्दा आधुनिक र आकारको हिसाबले पनि विशाल भएको छ । विगतमा हजारमा सीमित लगानीकर्ताको संख्या लाखौं पुगिसकेको छ । यसैले शेयर बजारमा संकट देखिंदा आम चिन्ता बढ्दो छ । बजार निरन्तर घट्ने क्रम नरोकिएपछि लगानीकर्ताहरू सुधारको अपेक्षा गर्दै बजार बढाउने प्रयत्नस्वरूप ज्ञापनपत्र बुझउने र जुलूस–धर्ना जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रममा सक्रिय रहे । लगानीकर्ताको यस्तो अभियान आमरण अनशनसम्म पुग्यो । संसद्मा प्रतिपक्षी दल बोल्न थाल्यो । संसद्को अर्थ समिति जुर्मुरायो । मुद्रा बजार र पूँजी बजारमा देखिएको समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझव लिन अर्थमन्त्रीले राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे र प्राप्त सुझव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशन अनुरूप राष्ट्र ब्याङ्कले मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

५ प्रतिशतको ब्याजदर कोरिडोरलाई ४.५ प्रतिशतमा ल्याउन भनिएको छ । निक्षेपको ब्याजका सम्बन्धमा केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको व्यवस्थाले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्दैछ । कर्जा निक्षेप अनुपात गणना विधिलाई पनि केही खुकुलो बनाएर ब्याङ्कहरूलाई कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिने भनिएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । करसम्बन्धी विवाद अन्त्य, थप शेयर निष्काशन (एफपिओ) मा कडाइ, शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलोपन जस्ता सुधारका कदम चालिएका छन् ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनीलाई मार्केट मेकरका रूपमा भित्र्याउने निर्णय गरिएको छ । यसले भविष्यमा शेयरको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन घटाउन सहयोग पुग्छ । पूँजी वृद्धिले ल्याएको अधिक शेयर आपूर्तिको क्रम अब रोकिने भएकाले हालको अधिक आपूर्तिलाई बजारले विस्तारै खपत गर्छ । म्युचुअल फण्ड, माइक्रो फाइनान्स जस्ता क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूले आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेकै छन् । त्रैमासिक वित्तीय विवरणतर्फ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रगति गरेकै देखिन्छ । पूँजी वृद्धिपछि पनि कम्पनीहरूले प्रतिशेयर आम्दानी बढाइरहेकाले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने क्षमता बढेकै छ । सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कका गम्भीर चासोका कारण ब्याजदरको उतारचढाव रोक्न नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनले भद्र सहमति नै गरेका छन् ।

बजारबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको भनी आलोचना खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पूँजी बजारको आधुनिकीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइसकेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्कले नै गरेको छ । हामी आर्थिक वृद्धिमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्न प्रयासरत छौं । अर्थतन्त्र र शेयर बजारको आधारभूत पक्षमा भएका यति धेरै सुधारका बाबजूद बजार किन बढेन ? यक्ष प्रश्न बनेको यो सवालमा शेयर बजार सम्बद्ध सबै सरोकारवाला अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छन् । सम्भवतः यो प्रश्नको जवाफ सरकारको कार्यशैली, उसप्रतिको आमविश्वासको आवरणले ढाकेको छ ।