केही दिनअघि शंखरापुर नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा शालीनदी किनारको मन्दिरछेउबाट पठाइएको एउटा विवरण रेकर्ड भयो । केन्द्रको ‘विपत् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ मा रेकर्ड भएको तस्वीरसहितको विवरणमा शालीनदीको पानी एकाएक धमिलो देखिएको उल्लेख थियो । केन्द्रको कम्प्युटरमा त्यसबारे अनुगमन गरिरहेका प्राविधिकले सूचना आएको ‘लोकेसन’ निश्चित गरेपछि त्यहाँका वडाध्यक्ष र कुनै विपत् आइपर्दा परिचालित हुने गरी वडास्तरमा बनाइएको ‘टास्कफोर्स’ लाई खबर गरे । केहीबेरमै नदीमा बगेको धमिलो पानी कुनै खतराको सूचक नरहेको पत्ता लाग्यो र केन्द्रले मोबाइल फोन नेटवर्कको माध्यमबाट नगरवासीलाई ‘केही खतरा नरहेकाले ढुक्क हुन’ सूचित गर्‍यो ।

शंखरापुर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रभित्रको विपत् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा नगरपालिकाका ९ वटै वडाका बासिन्दाले जुनसुकै वेला विपत्सम्बन्धी सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ‘शंखरापुर डीआईएमपी’ नामको मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नगरवासीले आफ्नो मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेपछि त्यसमार्फत आफू वरिपरिका सम्भावित विपत्सम्बन्धी सूचना दिन सक्छन् । आगलागी, बाढी, पहिरो, सवारी दुर्घटना लगायत सबैखाले विपत् सम्बन्धी सूचना वा पूर्वसूचना केन्द्रको प्रणालीमा रेकर्ड हुन्छन् । त्यसकै आधारमा उद्धार वा सहयोगको पहल अगाडि बढ्छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताले तस्वीर खिचेर अपलोड गर्नासाथ त्यसको लोकेसन केन्द्रमा रहेको सर्भरमा देखिन्छ । “तस्वीरलाई इन्डिकेटर मानेर मोबाइल फोनका आधारमा लोकेसन ट्रेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ” नगरपालिकाका आईटी इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले भने, “भर्खरै मात्र यो प्रणाली सञ्चालनमा आएकाले विस्तारै यसले नगरवासीलाई विपत्को जोखिमबाट जोगाउन योगदान गर्ने विश्वास छ ।”

भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित विपत् व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएसँगै नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, अन्य संवेदनशील स्थानहरू, कारखाना, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि ‘लोकेसन म्याप’ तयार पारी प्रणालीमा जडान गरेको छ । धेरै व्यक्तिको भीडभाड हुने ती स्थान सबैभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले तिनलाई लोकेसनसहित प्रणालीमा एकीकृत गरिएको इन्जिनियर आचार्य बताउँछन् ।

भूकम्पको पाठ

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा शंखरापुरको अहिलेको बजार (मुख्यतः साविकको साँखु गाविस) ध्वस्त भयो । काठमाडौंको उत्तरपूर्वी कुनामा पर्ने यो सांस्कृतिक नगरीमा ११४ जनाको मृत्यु भयो, सयौं घाइते भए । भूकम्पपछि संकलित क्षतिको विवरण अनुसार यहाँका करीब चार हजार घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ भने करीब ६ हजार घर भत्किएको बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार करीब ८ हजार घरधुरी रहेको यो नगरपालिकाका ७५ प्रतिशत घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको थियो ।

समय बित्दै जाँदा भूकम्पले घरविहीन बनाएकाहरूको दैनिकी पनि सामान्य हुन थाल्यो । कतिपयले सरकारको अनुदान कुरेर, कतिपयले आफैं ऋणसापट गरेर पनि भत्केका घर बनाए । जनजीवन क्रमशः पुरानै दिनचर्यामा फर्कियोे । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट शंखरापुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित श्रेष्ठले भूकम्पले लडेको शंखरापुरलाई उठाउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको घोषणा गरे । तर, फेरि–फेरि दोहोरिन सक्ने यसखाले विपत्को सामना गर्ने विषय भने उनको प्राथमिकतामा परेको थिएन ।

संयोग कस्तो भने, घटनाक्रमले उनलाई त्यसमा केन्द्रित हुने वातावरण बनाइदियो । “अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आड्रा नेपालले त्यहीवेला हाम्रो नगरपालिकामा प्रगति परियोजना भनेर विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू गर्‍यो, त्यही परियोजनाले हामीलाई भूकम्पमा व्यहोरेको क्षतिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने महसूस गरायो” श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले नगरपालिकाका कुन कुन वडामा के कस्ता जोखिम बढी छन्, ती जोखिमबाट कसरी जोगिने भनेर छलफल चलाए । तिनै छलफलका क्रममा हामीले विपत्सँग जुध्ने तयारी गर्नैपर्ने ठान्यौं । अनि परियोजनाको सहयोग समेत लिएर नगरपालिकाले तयारी थाल्यो ।” नगरपालिका कार्यालयभित्रैबाट सञ्चालनमा आएको शंखरापुर आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र त्यसको उदाहरण हो ।

केही सहयोग परियोजनाले गरे पनि अहिले यी कार्यक्रम नगरपालिका आफैंले सञ्चालन गरिरहेको छ । मेयर श्रेष्ठका अनुसार अहिले विपत् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनसँगै नगरपालिकाभित्र पहिरो जान सक्ने र बाढीको खतरामा पर्न सक्ने जोखिमपूर्ण ठाउँको म्यापिङ गरिएको छ । सम्भावित विपत्का बेला उद्धार र सहयोग गर्ने प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । परियोजनाकै सहयोगमा नगरपालिका कार्यालयभित्र बनाइएको भण्डारण गृहमा आगलागी नियन्त्रणका उपकरणदेखि औषधि, त्रिपाललगायतका राहत सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बाक्लो बस्ती भएको शंखरापुर बजारमा आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर हाइड्रेन्ट निर्माण, जीर्ण भएका पोखरी पुनर्निर्माणलगायतका काम समेत तीव्र रूपमा भइरहेका छन् । आड्रा नेपालका विपत् जोखिम व्यवस्थापन टीम लिडर विमल गदाल भन्छन्, “स्थानीय सरकारहरूलाई विपत्सँग जुध्न सक्षम बनाउने हाम्रो प्रयास मात्र हो, काम उहाँहरू आफैंले गर्नुभएको छ ।”

मेयर श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्पबाट पाठ सिकेर नगरपालिकाले अरू महत्वपूर्ण काम पनि अगाडि बढाएको बताउँछन् । त्यसमध्ये एक हो, बजार क्षेत्रमा सुरक्षित भवन निर्माणमा कडाइ गरिएको मापदण्ड । भूकम्पमा यो नगरपालिका अन्तर्गतका गाउँमा धेरै घर भत्कनुको कारण ढुंगा र माटोबाट बनेका कच्ची घर थिए । शंखरापुर बजार क्षेत्रमा भने परम्परागत हिसाबले निर्मित पुराना घर हुनु, तिनमै ढलान गरेर तला थप्नु र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइए पनि त्यसमा जथाभावी तला थपिनुले ठूलो क्षति भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । “अहिले मापदण्ड बनाएर कडाइपूर्वक लागू गरेका छौं, इन्जिनियरले डिजाइन गरेको नक्शा पासबेगर घर बनाउन रोक लगाइएको छ” श्रेष्ठले भने, “फेरि क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भनेर गाउँगाउँमा पनि डकर्मीहरूलाई तालिम दिइरहेका छौं ।”

शंखरापुर सांस्कृतिक वैभव बोकेको निकै पुरानो नगरी हो । यहाँको कला, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारले नै यो ठाउँ इतिहासको लामो कालखण्डको साक्षी रहेको देखाउँछ । लिच्छविकालमा नेपाल र भोट (तिब्बत) बीच व्यापार शुरू हुँदाको केन्द्र यही ठाउँ थियो । शंखरापुर बजारका मृत्यु, विवाह, जात्रा जस्ता कर्मका लागि प्रयोग गरिने बेग्लाबेग्लै चार वटा प्रवेशद्वारले समेत यहाँको मान्यता र विशिष्टता झ्ल्काउँछन् । यो ठाउँ परापूर्वकालदेखि नै बुद्ध धर्मको समेत केन्द्र थियो । यही कारण हुनसक्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँखु (शंखरापुर) सहित ६ वटा सम्पदा शहरमा त्यहाँको मौलिकता जोगाउँदै रु.१ अर्बका दरले करीब रु.६ अर्ब लगानी गरेर मोडल सम्पदा बस्ती विकास गर्ने र तिनलाई सांस्कृतिक पर्यटनको आधार शहर बनाउने योजना बनाएको छ । शंखरापुर नगरपालिकाले भूकम्पमा तहसनहस भएका व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणका क्रममा पनि सकेसम्म यहाँको मौलिकता जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । घर निर्माणका क्रममा अग्रभागमा परम्परागत कला र मौलिकता झ्ल्कने गरी बनाउनेलाई नगरपालिकाले रु.१ लाख नगद सहयोग र नक्शा पास दस्तुर छूट दिएको छ ।

स्थानीय सरकारको नमूना अभ्यास

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले विपत् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छ । पहिले विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुन्थ्यो । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय परिसरमा रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (निओक) लाई नै जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (डिओक) का रूपमा करीब ५० जिल्लामा विस्तार गरियो । शंखरापुर नगरपालिकाले संघीय सरकारको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रकै अभ्यास गर्न थालेको छ । स्थानीय तहमा सिंहदरबार पुगेको उदाहरण पनि हो, यो अभ्यास ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्ने उपसचिव ऋषि आचार्य अहिले काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकालगायत १७ वटा नगरपालिकाले आफ्नै आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र शुरू गरेको बताउँछन् । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले गर्दै आएको काम अब स्थानीय तहले नै गर्ने गरी मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा बनाएर स्थानीय सरकारहरूमा पठाएको छ । “आउँदो माघमा बस्ने धेरैजसो नगरसभा र गाउँसभाहरूले यसलाई पारित गरी विपत् व्यवस्थापनमा आफ्नै अभ्यास शुरू गर्नेछन्” आचार्य भन्छन्, “यो काम गर्नुपर्ने नै स्थानीय सरकारले हो, हामीले सहज पारिदिने भूमिका मात्र वहन गरेका छौं ।”