सत्तासामु सिद्धान्तको मूल्य कति रहन्छ भन्ने कुराबाटै कानूनी राज्यको लेखाजोखा हुन्छ । विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारशिला हो । तर, सत्तामा जसरी पनि टिकिरहने अभीष्टका शासकहरूका निम्ति शासन केवल अङ्कगणितको खेल बनिदिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी बनेका छन् । उनको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्कीकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौधरीलाई कारागारबाटै शपथ दिलाएर संसारमै एउटा विचित्रको इतिहास रचेका छन् ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको मुख्य दोषी भन्ने किटानी जाहेरीपछि चौधरी फरार भएका थिए । पछि संघीय संसद्को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएपछि उनले कैलाली जिल्ला अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए । डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा थुनामा रहेका चौधरीमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ । हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतबाट सफाइ पाइनसकेको अवस्थामा राजनीतिको अङ्कगणितीय स्वार्थमा सांसद् पदको शपथ खुवाइनु कानूनी राज्यको धज्जी उडाउनु हो । हिजो चौधरीलाई चुनाव जितेलगत्तै शपथका लागि के कारणले रोकेको थियो र आज कुन आधारमा उनी शपथ खान योग्य भए, सरकारले यसको कारण खुलाउन जरूरी ठानेन । सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ‘निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र दिइसकेकाले चौधरीलाई शपथ खुवाइएको’ प्रतिक्रिया दिंदै पन्छिए ।

चौधरीको शपथमा सरकारभन्दा पनि सभामुख कृष्णबहादुर महरा नराम्ररी चुकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश’ लाई सभामुख महराले शपथको औचित्य ठहर गर्नु व्यवस्थापिकाको सरासर अपमान हो ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् प्रधानमन्त्रीको ‘आदेश’ मा चल्ने संस्था होइन । कार्यपालिकाका गल्ती र कमजोरीको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ व्यवस्थापिकाबाट हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीको कानूनी राज्य प्रतिकूलको बलमिच्याइँको प्रतिरोध सभामुखबाट हुनुपर्ने थियो, जसमा महरा चुके ।

प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई दिएको आदेश पालनाका कारण रेशम चौधरीले कारागारबाटै सांसद्को ‘लोगो’ पहिरिन सफल भए । तर, उनी जस्तै अर्का एक अभियुक्तलाई भने थुनामुक्त हुँदासमेत शपथको सौभाग्य जुरेन । प्रदेश–४ (गण्डकी) को मनाङ–ख बाट प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई निर्वाचनमा जितेसँगै तत्कालीन पुनरावेदन (अहिले उच्च अदालत) ले ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । तर, गएको २८ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त रही मुद्दाको पुर्पक्षको सुविधा दिएपछि उनले शपथका लागि प्रदेश सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, प्रदेश सभामुखले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि गुरुङलाई शपथ गराएनन् ।

एउटै खाले अभियोगमा दुई भिन्न निर्णय हुनुका पछाडि कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक कारण छ । सरकारलाई संघीय संसद्मा राजपासहितका दलहरूको दुईतिहाइको समर्थन छ । चौधरी विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेर उनलाई शपथ नदिलाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको बारम्बारको धम्कीको असर अन्ततः प्रम ओलीमाथि परेपछि उनी शपथ दिलाउन तयार भए । सामान्य बहुमतबाट पनि सरकार राम्ररी चल्न सक्छ । तर, दुईतिहाइ समर्थनकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहिरहने चाहनाका कारण प्रम ओलीले कानूनी राज्यको उपहास गरेका छन् । उता, गुरुङको शपथको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै अर्थ नरहँदा उनी भने शपथबाट वञ्चित भएका छन् ।

अपराध र राजनीतिको साइनो नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा पनि अपराधको प्लेटफर्मबाट राजनीतिको रेल चढिएका धेरै उदाहरण छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालको मात्र विडम्बना होइन । दक्षिणएशियामा पनि खासगरी भारतमा अपराध र राजनीतिको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै रहँदै आएको छ । अपराधीलाई राजनीति (खासगरी संसद् र विधानसभा) प्रवेशमा रोक लगाउनेबारे त्यहाँ बहस हुने गरे पनि एउटा अपराधीबाट राजनीतिकर्मीको कायाकल्प रोकिएको छैन ।

भारत र अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक जस्तै नेपालका अपराधीहरू प्रकारान्तरमा राजनीतिको उडान भर्न लालायित पाइन्छन् । किनकि अपराध कर्मबाट आर्जित कालो पैसा मात्र नभएर आफ्ना काला कर्तुतलाई सेतो बनाउने अचूक ‘डिटर्जेन्ट’ राजनीतिभन्दा अर्को देखिंदैन । खर्चिलो चुनाव र राजनीतिक दलभित्रको मूल्यको स्खलन अपराधीलाई राजनीतिकर्मी बनाउने अनुकूल परिस्थिति हुन् । दीपक मनाङेदेखि गणेश लामासम्मले चुनावमा मुख्य राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नुको कारण पनि यही हो ।

अर्कोतिर, राजनीति अपराध उन्मुक्तिको मार्ग समेत देखिंदै आएको छ । रेशम चौधरीले आफूमाथि हत्या आरोप लागेको र फरार रहेकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिए । आफ्नो जीवन खतरामा रहेको याचना गर्दै उनले सहानुभूतिका मत बटुले । निर्वाचनमा विजयी भएपछि सत्ता समीकरणका कारण आफूमाथि लागेको अभियोग खारेज वा फिका हुनेछ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए । जुन अहिले साँचो सावित हुँदैछ । चौधरीको जस्तै उपाय बबन सिंहले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाएका थिए । हत्या आरोपका फरार अभियुक्त सिंह आफूलाई फाँसीको सजाय तोकिएको पोस्टर टाँस्दै र चुनाव जिताइदिएर जीवनदान दिन मतदातासँग याचना गर्दै रौतहट–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।