६-१२ माघ २०७५ | 20-26 January 2019

लगानीयोग्य पूँजी अभाव कसरी हटाउने ?

Share:
  
- शीतल कोइराला
सरकारी खर्च बेलैमा भए त्यसले ब्याङ्कको निक्षेप बढाउन सघाउने भएकाले पूँजीगत खर्च बढाउन जोड दिनु अहिलेको खाँचो हो।

भानु भट्टराई
वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह गर्ने रकम छैन । पुस मसान्तसम्ममा रु.५ खर्ब २० अर्ब राजस्व सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छ । पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा रु.१ खर्ब ४४ अर्ब अझै ढुकुटीमै थन्किएको छ । सरकारले कुनै तरिकाबाट उक्त रकम ब्याङ्कहरूमा प्रवाह गर्न सकेन भने यही माघमै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि रकम अभाव (क्रेडिट क्रन्च) हुने देखिन्छ ।

क्रेडिट क्रञ्चको समस्या नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रले बेला बेलामा व्यहोर्दै आएको थियो । खासगरी पुस मसान्तमा प्रणालीबाट ठूलो रकम राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा गएपछि माघदेखि चैतसम्म यस्तो समस्या देखिन्थ्यो ।

सन् २०१० पछि २०१३ र २०१५ जनवरीमा पनि क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो । तर, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सन् २०१६ मा भने समस्या आएन । त्यसपछि २०१७ जनवरीमा देखा पर्‍यो । २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि नै शुरू भएको क्रेडिट क्रन्चको समस्या विकराल रूपमा प्रकट हुन खोज्दैछ । पहिला पहिला ब्याङ्कहरूमा कर्जा दिनसक्ने रकम अभाव मौसमी प्रकृतिको हुन्थ्यो । डेढ वर्षयता यो समस्या निरन्तर देखिएको छ ।

ब्याङ्कहरूमा निक्षेपको स्रोतले कर्जाको माग धान्न नसकेपछि क्रेडिट क्रन्चको समस्या सृजना हुन्छ । देशमा अहिले उत्पादन र उपभोग दुवै क्षेत्रमा कर्जाको माग निकै बढेका कारण निक्षेपको स्रोतबाट कर्जाको माग धान्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो त कतिपयले ब्याङ्कहरू पूँजी बढेसँगै कर्जा विस्तारमा आक्रामक बन्दा यस्तो समस्या आएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, तर यथार्थ त्यस्तो देखिंदैन । गएको असोजदेखि पुससम्मको तीन महीनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा ७.८२ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई आक्रामक भन्न मिल्दैन । कर्जा विस्तारको तुलनामा यो अवधिमा निक्षेप वृद्धि कमजोर छ । यही अवधिमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप ५.०३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

नयाँ संविधान बनेर तीन वटै तहको निर्वाचन भएपछि व्यावसायिक वातावरण बनेको महसूस भएर देशमा अत्यधिक लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वाधारमा पनि ठूलो लगानी चाहिएको छ । ब्याङ्कहरूले यो वर्ष मात्रै देशभरि ४०० भन्दा बढी शाखा विस्तार गरेकाले भोलिका दिनमा ग्राहकबाट कर्जाको माग थप बढ्नेछ ।

खुम्चिंदै निक्षेपको स्रोत

सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातबाट प्राप्त आय र रेमिटेन्स नै निक्षेपका स्रोत हुन् । औद्योगिक आधार कमजोर भएका कारण नेपालको निर्यात निराशाजनक छ । निरन्तर बढ्दो आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा उच्च छ ।

अर्काे स्रोत रेमिटेन्समा पनि धेरै भर पर्न सक्ने स्थिति छैन । पछिल्लो तीन वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या घटेकाले रेमिटेन्स बढ्ने कुरै भएन । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको गएको मंसीरको तथ्याङ्क अनुसार रेमिटेन्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेको छ । तर, यसलाई रेमिटेन्स बढेको भन्दा पनि हुण्डी कारोबारमा कमी आएको भनेर बुझदा हुन्छ ।

स्थिर सरकार आएपछि विकास–निर्माणले गति लिन्छ र त्यसले पूँजीगत खर्च बढाउँछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आशाअनुरूप पूँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन । खर्च बढाउन जेजस्ता नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । परिणामस्वरूप सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । यसले निक्षेपको स्रोत खुम्च्याइदिएको छ ।

नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । विश्व ब्याङ्कका अनुसार, नेपालमा वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । बरु हामीभन्दा पनि साना मुलुक भूटान र लाओस नेपालभन्दा अगाडि छन् । अस्पष्ट नीति, झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया, न्यून सहुलियत, प्रवेशमै अवरोध, स्वामित्वका सीमा, लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजानेबारे बोझ्लिो प्रक्रियाका साथै कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट आचरणले वैदेशिक लगानीलाई असर गरेको छ ।

नगद कारोबार घटाउन सकियो भने पनि निक्षेप बढाउन सकिन्छ । मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, चेक कारोबार बढाइयो र भुक्तानी प्रणाली डिजिटल बनाइयो भने नगद कारोबार घट्ने हो । तर हामीकहाँ ग्राहक पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा झ्न्झ्टिला व्यवस्था गरिएका कारण मानसिहरू नगद कारोबारमै रमाएका छन् ।

समाधानका उपाय

सरकारी खर्च बढाउने आवश्यकतासँगै अहिले देशमा ठूलो आकारको वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अहिले ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण विदेशी ब्याङ्कबाट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो काम राम्रो भए पनि ऋण दिने विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपाली ब्याङ्कहरूलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो । विदेशबाट पैसा ल्याउँदा धितो राख्न पाइँदैन भन्ने राष्ट्र ब्यांकले देशभित्र चाहिं विना धितो लगानी गर्न मिल्दैन भन्नु कति व्यावहारिक हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैंले इजाजत दिएका ब्याङ्कहरूलाई त ट्रेजरी विल नराखी आवश्यक परेको बेला रकम दिंदैन भने विदेशी ब्याङ्कले के आधारमा पत्याउँछन् ? ब्याङ्कले डलरमा ऋण लिएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्दा हुने विनिमय जोखिमको व्यवस्थापन गर्न तत्काल हेजिङ फण्डको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो काम छिटो गर्न सकियो भने गैरआवासीय नेपालीको पैसा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

क्रेडिट क्रन्चको कारण ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेन, ट्रेजरी बिलको दर पनि निकै कम छ । राष्ट्र ब्याङ्कले ९० दिनको टे«जरी बिलमा १ प्रतिशतको हाराहारीमै ब्याज दिइरहेको छ । टे«जरी बिलको ब्याज बढाए कर्जाको ब्याज कम हुन्थ्यो कि भन्नेतर्फ केन्द्रीय ब्याङ्क सोच्दैन । आन्तरिक ऋणपत्र बजारको विकास गर्न सके पनि कर्जाको माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्थ्यो । तर, ऋणपत्र र कर्जा बजार एकअर्काका परिपूरक हुन् र यसले मुद्रा बजारका सम्भावित असन्तुलनलाई समेत घटाउँछ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले अझ्ै बुझनसकेको छैन ।

comments powered by Disqus

रमझम