“म कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश रहँदासम्म सिंहदरबारको छायाँ रामशाहपथमा पर्न दिने छैन, तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, बार–बेन्च मिलेर न्यायालयको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ” प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीसँग कामु प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले १८ चैत २०६९ दिउँसो भनेका थिए । तर, पाँच महीनापछि २० भदौमा उनी सहित अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टको ‘विशेष इजलास’ले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने निर्णय विरुद्ध तथा अरू संवैधानिक विषयमा परेका १७ वटा रिट निवेदन खारेज गर्यो । करीब पाँच महीनाअघि दायर भएका र पटकपटक मिति तोकेर पनि सुनुवाइ नभएका ती रिटलाई सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू नगरी खारेज गरियो । यसरी कुनै रिट सुनुवाइ नगरी खारेज भएको नेपालको न्यायिक इतिहासकै नौलो घटना हो । जसलाई २१ भदौमा भएको कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास’ भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रमुख दलहरूको प्रयासलाई रोक्न १३ फागुन २०६९ मा परेको रिट, रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशमा कायम राखेर १ चैतमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएकोलाई बदर गर्न परेका रिट, रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश र त्यसैसँग जोडिएका जटिल संवैधानिक विषयबारे परेका रिट समेत २४ वटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए । पटक पटक पेसीमा चढे पनि ती रिटमा सुनुवाइ भएको थिएन । न्यायिक प्रक्रिया अनुसार अदालतमा परेका रिट सुनुवाइ प्रक्रियामा गएपछि पक्ष र विपक्षका तर्क सुनेर मात्र अदालतले निर्णय सुनाउने परम्परा छ ।

तर, रेग्मी विरुद्धका रिटमा यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निर्णय सुनाउनुले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “सुनुवाइमा प्रवेश नगरी फैसला सुनाइएको घटनाले न्यायालयको स्वतन्त्रता हरण गरेको छ ।”

खारेज गरिएका रिटको सुनुवाइलाई कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै पाँच महीनादेखि विलम्ब गराएका थिए । त्यसका लागि उनले कहिले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोक्ने, कहिले प्राथमिकतामा नराखेर पालो नआउने अवस्था बनाउने त कहिले अनुपस्थित न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिदिने तरीका अपनाए । रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन नहुने भन्दै १३ फागुनमा रिट दायर गरेका र पछि रेग्मीको नियुक्ति बदर गर्न अर्को (पूरक) रिट हालेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “रेग्मीलाई अप्ठ्यारो पार्ने मुद्दा जसरी पनि पन्छाएर अनुकूल बनाइदिने सोच न्यायालयमा देखिनुले त्यहाँ रेग्मीको ठूलो प्रभाव रहेको र उनलाई नराम्रो असर पर्ने निर्णय अदालतले गर्दैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।” अदालतको पछिल्लो निर्णय न्याय प्रणालीको सार्वभौम अभ्यास, नियम र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत आएको पनि उनी बताउँछन् । न्यायपरिषद्को प्रमुख रहेका कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका रिट हेर्न नमिल्ने भए पनि उनले त्यो मुद्दा आफ्नो इजलासमा पारेर खारेज गर्ने निर्णय गर्नु न्यायको सार्वभौम सिद्धान्त विपरीत र कार्यकारीको छायाँ प्रतिबिम्बित भएको अर्यालको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि अदालतमा दायर भएको रिट सुनुवाइ नगरी खारेज गरिनुले मुलुकको न्याय व्यवस्थालाई १७औं शताब्दीमा पु¥याएको बताउँछन् । “कि रिट दर्ता गर्नुहुँदैन, दर्ता गरेपछि सुनुवाइ गर्नै पर्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधान न्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भए पनि न्यायालयमा प्रभाव पर्दैन भन्ने हिजो हामीलाई पनि लागेको थियो, रिट खारेजीले अदालतमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखियो ।”

योजनाबद्ध प्रयास

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई लगायतले १८ भदौ बिहान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेको करीब आठ घण्टापछि सर्वाेच्च अदालतको इजलास नम्बर ३ बाट ४३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीबारे आदेश भएको थियो, “पहिले आवश्यकता र महŒव सम्झई अनशन तोड्न आग्रह गर्नू, यसो गर्दा पनि नमानेमा निजहरूलाई जबर्जस्ती खाना खुवाउने लगायतका जे जो गर्नुपर्छ सो गर्नू ।” छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै अनशनमा बसेका उनीहरूको जीवनरक्षाको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको एकल इजलासको सो आदेशले पनि नेपालको न्यायालयलाई कार्यकारीको छायाँ परेको नै देखाउँछ । दाहाल, भट्टराई लगायतले रेग्मीसँग ‘यो घटनामा कारबाही अघि बढाए परिणाम ठीक नहुने’ चेतावनी दिएर अधिकारी दम्पतीको आमरण अनशन तोडाउन दबाब दिएका थिए । अर्काे उल्लेखनीय तथ्य के छ भने, त्यो आदेश सुनाउने न्यायाधीश वस्ती एमाओवादीको ‘इच्छा’ मा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । “जसका लागि न्याय माग गरिएको हो, उसैलाई अन्याय हुने गरी आदेश आयो” वस्तीको आदेशबारे नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन् ।

२४ जेठ २०६१ मा भएको छोराको हत्यामा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दै अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीको मागलाई कानूनी रूपमै तुहाउने नियतले सर्वाेच्चले सो आदेश दिएको कानूनविद्हरू बताउँछन् । १६ भदौमा अधिकारी दम्पतीलाई ‘खाना खुवाई जीवनरक्षा गरिदिन’ माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अनशन तोडाउने आदेश दिंदा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा बोल्न चाहेको देखिएन । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य सो आदेशले ‘न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको प्रमाणित गरेको’ बताउँदै भन्छन्, “प्रधान न्यायाधीशमा रहेरै रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु न्यायपालिकालाई कमजोर गराउने प्रयास हो भनेर हामीले त्यतिवेला भनेको दुई वटा घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।”

यसले नेपालको १६० वर्ष लामो न्यायिक अभ्यासलाई पछाडि फर्काउने काम गरेको कानूनविद्हरूको ठम्याइ छ । वि.सं. १९०९–१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मुलुकी ऐन जारी गरेपछि शुरू भएको मानिने मुलुकको न्यायिक इतिहासमा राणाकालमै पनि फैसला जेसुकै भए पनि दुवै पक्षका कुरा सुनिन्थ्यो । तर, कामु प्रधान न्यायाधीश शर्मा सहितको इजलासले २० भदौमा सुनाएको निर्णय राणाकालीन ‘न्यायिक मान्यता’भन्दा पनि पछाडि हटेको देखिन्छ ।

दोस्रो, यस्तो निर्णय लिन कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माले दुई जना अस्थायी न्यायाधीशको ‘सहयोग’ लिए । जटिल संवैधानिक प्रश्न उठेका यी विषयमा उनले अनुभवी र वरिष्ठ स्थायी न्यायाधीशहरूको साथ–सहयोग नै खोजेनन् । सम्भवतः विशेष इजलासमा अनुभवी स्थायी न्यायाधीशहरू भइदिएको भए उनलाई यस्तो निर्णय लिन सहज हुने थिएन । “वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग राय बझउन सक्छन्, उनको निर्णयको दबाब नस्वीकार्न सक्छन्, तर जुनियर÷अस्थायी न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशसँग पौंठेजोरी खेल्न सक्दैन” एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “यही अवस्था बुझ्ेरै हुन सक्छ, रेग्मी प्रधान न्यायाधीश हुँदा व्यवस्थापिका संसद् कायमै रहँदा पनि (न्यायपरिषद्बाट) स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै खोजेनन्, त्यसपछि कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका शर्माले पनि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र जोड दिए ।”

अस्थायीको सहयोगमा

सर्वोच्च अदालतमा अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश शर्मा बाहेक स्थायी न्यायाधीश चार जना छन् भने पाँच जना अस्थायी । १४ जना स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार थप १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि रेग्मीले स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रयत्न गरेका थिएनन् । कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माले पनि संसद् नभएको कारण देखाउँदै स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिने बताएर अस्थायी न्यायाधीश मात्र नियुक्त गरे । “सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश संविधान विपरीत सिंहदरबारमा आसीन हुनु, कामु प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नु र अस्थायी न्यायाधीशले अदालत भरिनुले ‘बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्किने’ खतरा ल्याएको हो” वरिष्ठ अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइ छ ।

रेग्मीसँग सम्बन्धित थप ७ रिट अहिले पनि १० जना न्यायाधीशको इजलासमा विचाराधीन छन्् । विशेष इजलासबाट त्यस्तै प्रकृतिका रिट खारेजी भइसकेको र कामु प्रधान न्यायाधीश सहित त्यस्तो निर्णय सुनाउने न्यायाधीशहरूले नै इजलास हेर्ने भएकाले अरू रिट पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

संकटमा न्यायालय

प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रयास थालनी भएपछि सर्वाेच्चको भूमिका विवादास्पद देखिन थालेको तथ्यहरूले देखाउँछन् । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्दाका घटनाहरूले न्यायालयलाई विवादमा पारेर समाप्त पार्ने योजनालाई अरू खुलाउँछन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारको विकल्प खोज्न दलहरू असफल भएको वेला एमाओवादीले माघ २०६९ मा हेटौंडा महाधिवेशनबाट ‘प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने’ प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यही वेला एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले ‘प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मात्र सरकार छाड्ने’ बताए । स्वतन्त्र न्यायालय विरुद्ध रहेको एमाओवादीको प्रधान न्यायाधीशप्रतिको अचाक्ली मोहले त्यही वेला धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै शंका गर्ने स्थितिमा पु¥याएको थियो । कानून व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतले त्यो वेला रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रयासको विरोध गर्नुको कारण त्यही हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी न्यायालयलाई कमजोर पार्ने ‘गेमप्लान’ अनुसार घटनाक्रम अघि बढेकाले दुष्परिणामहरू देखिन थालेको बताउँछन् । यो खेलमा अन्य शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ स्पष्ट नभए पनि ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहेको एमाओवादीको योजना भने स्पष्ट छ । राज्यसंयन्त्रका सबै अंग कमजोर बनेका वेला न्यायालयलाई तहसनहस पारेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने एमाओवादीको घोषित लक्ष्य हो । अधिकारी भन्छन्, “अरूले प्रक्रिया नपुर्याई निर्णय गर्दा बदर गर्ने अदालतले नै प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नुले खतराकै संकेत गर्छ ।”

संविधान र कानूनमा लेखिएभन्दा न्यायालयको व्याख्यालाई महŒवपूर्ण मान्ने परम्परा रहेकोमा सर्वोच्चका यी फैसलाले नेपाली न्यायालयको साखमा क्षति पु¥याएको छ । अहिलेको अवस्थाले मुलुकको न्यायालयमा के हुन्छ भन्नै नसकिने अवस्था ल्याएको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आधारभूत न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्न भने त्यहाँ के हुन्छ भन्ने कसरी अनुमान गर्ने ?”

रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २२ वैशाखमा शाहीकालीन विवादास्पद मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने सिफारिश गरेपछि कार्कीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट पनि अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । तर, कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माले सो रिटको पनि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने इजलासमा पाँच पटक पेसी तोकेकाले महीनौंसम्म सुनुवाइ भएको छैन । कानूनविद्हरूका अनुसार, यसो हुनुमा सर्वोच्चमा हावी भएको रेग्मीकै ‘छायाँ’को प्रमुख भूमिका छ । रेग्मीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै २ चैतमा परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले ‘सरकार प्रमुख हुँदासम्म प्रधान न्यायाधीशका रूपमा परिचित नहुन’ आदेश दिए पनि पछिल्ला घटनाले सर्वाेच्चमा रेग्मी नै निर्णायक रहेको देखाउँछन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “जुन दिन रेग्मी प्रधान न्यायाधीश पदमा कायम रहेर सरकार प्रमुख भए, त्यही दिनदेखि न्यायालय स्वतन्त्र रहन छाड्यो ।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधान न्यायाधीश नै पदेन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गर्नुले न्यायमूर्तिमा राजनीतिक आकांक्षा पलाएको र त्यसले राजनीतिको ‘रेग्मी पथ’मा शर्मालाई समेत हिंडाएको बताउँछन् । “यतिवेला संसद् हुन्थ्यो भने उहाँमाथि महाभियोग लाग्थ्यो” अर्याल भन्छन्, “संसद् नभएकोले उहाँहरू राजनीतिक अभीष्ट अनुसारको यात्रामा अघि बढ्न सक्नुभएको हो ।” यो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र नभएको र नागरिकहरूले न्याय पाउन नसकेको सन्देश प्रवाह भएर न्यायालयलाई थप कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

१४ मंसीर २०६९

२५ माघ २०६९

फागुन २०६९

३० फागुन २०६९

१ चैत २०६९

१ चैत २०६९

२९ चैत २०६९

१८ भदौ २०७०

२० भदौ २०७०

---

रेग्मी विरुद्धका रिटः अलमल्याएर खारेज

पहिलो पेसी ५ वैशाख

३३औं नम्बरमा राखिएकाले पालो नै आएन

दोस्रो पेसी ९ जेठ

सुनुवाइ स्थगित

तेस्रो पेसी ६ असार

गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका रिट भन्दै ९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन, तर सुनुवाइ भएन

चौथो पेसी २० असार

१० जना न्यायाधीशको इजलास बसेर रेग्मी विरुद्धका सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न आदेश

पाँचौं पेसी १७ साउन

१० जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले सबै रिटलाई एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिए पनि कामु प्रधान न्यायाधीश शर्माले आफ्नै आदेश विरुद्ध ६ वटा रिटको मात्र पेसी तोके, वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह बिरामी परेकाले सुनुवाइ हुन सकेन

छैटौं पेसी १३ भदौ

न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र वैद्यनाथ उपाध्याय अनुपस्थित भएपछि सुनुवाइ भएन

सातौं पेसी २० भदौ

सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु नै नगरी कामु प्रधानन्यायाधीश शर्मा सहितको विशेष इजलासद्वारा रिट खारेज गर्ने निर्णय