कृष्णराज लामिछाने

अध्यक्ष, विकास ब्याङ्कर्स संघ,

सिईओ, कैलाश विकास ब्याङ्क

वर्षा श्रेष्ठ

महाप्रबन्धक, क्लिन इनर्जी

डेभलपमेन्ट ब्याङ्क

अशोक शेरचन

सिईओ, प्रभु विकास ब्याङ्क

राष्ट्र ब्याङ्कले प्रष्ट खाका दिन नसक्दा विकास ब्याङ्कहरू आफ्नै भूमिकामा अलमलिएको देखियो । यसमा वर्गीकरणले कस्तो असर पारेको छ ?

कृष्णराज लामिछानेः विकास ब्याङ्कहरूले करीब ७०० शाखा मार्फत ६० जिल्लामा रु.१६२ अर्बभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरेका छन् । विकास ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कसामु छायाँमा परे जस्तो देखिए पनि जिल्लामा अगाडि छन् । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गर्नु गलत हो ।

हामी आफैं अलमलिएका होइनौं, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका कारण समस्या आएको हो । वाणिज्य ब्याङ्कले जस्तै हामीले पनि निक्षेप लिएर कर्जा परिचालन गरेका छौं ।

वर्षा श्रेष्ठः वर्गीकरण अनुसार ‘क’ वर्ग सुरक्षित ‘ख’ र ‘ग’ कमजोर भन्ने बुझइ नै गलत हो । ब्याङ्कले क्षमता अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ । वर्गकै कारण आमविश्वास जित्न गाह्रो परेको छ । नत्र हामीले राम्रै काम गरेका छौं ।

जशोदा सैंजुः ऐन अनुसार काम गरिरहेका छौं । वाणिज्य र विकासमा तोकिएका काम बाहेक अन्य ब्याङ्किङमा खासै फरक छैन । ‘ग’ वर्गमा पर्नासाथ कमजोर भन्ने आमबुझइ गलत छ ।

अशोक शेरचनः देशभरि उपस्थितिका कारण पहिचानको समस्या अबका दिनमा रहँदैन । सरकारी काम गर्न नपाए पनि भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रलाई समेट्दै विकास ब्याङ्क खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिने छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा विकास ब्याङ्कको योगदान भएकोले राष्ट्र ब्याङ्कको संरक्षण आवश्यक छ ।

कृष्णराज पराजुलीः मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा हो । कस्तो पोर्टफोलियो छ, व्यवस्थापन टीम, बोर्ड, सबैको क्षमता र पूँजीबाट संस्था अघि बढ्ने हो । सानो पूँजीबाट राम्रो गर्ने र ठूलोबाट नराम्रो गर्ने पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), राष्ट्र ब्याङ्क सबैले संस्था धेरै भएकाले घटाउनुप¥यो भनेका छन् । पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मर्जरमा गएर संस्था घट्छन् भन्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

राजाराम खड्काः राष्ट्रियदेखि एकजिल्ले विकास ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कको पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई ब्याङ्किङ गतिविधिमा समेटेका छन् । वर्गीकरण मुख्य समस्या हो । केही वर्षअघिको तरलता अभाव ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा बढी देखिनुको कारण सर्वसाधारणको कम विश्वास भएर हो । विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई बढी रेगुलेट गर्न खोज्दा विकास ब्याङ्क छायाँमा परेका हुन् ।

कमल गौतमः वर्गीकरण गर्नु नीतिगत कमजोरी हो । पूँजी र कारोबारमा वाणिज्य ब्याङ्कसँग कमजोर देखिए पनि विकास ब्याङ्कको सञ्जाल गाउँसम्म विस्तार भएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कलाई काँध थापेर विकास ब्याङ्क र फाइनान्सलाई छोडिदिन्छ भन्ने आमबुझइ छ । देशको अवस्था सुधार भएमा बिजनेस हामीतिर आउने निश्चित छ । ब्याङ्कर भनेका पाइलट जस्तै हुन्, मौसम अनुकूल हुँदा प्लेन उडाउने नभए चूपचाप बस्ने । कानून र सर्कुलरका रूपमा हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्क पूर्वाग्रही नदेखिए पनि वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कबीच गरिने व्यवहार फरक छ ।

अम्बिका श्रेष्ठः आम मानिसमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन विकास ब्याङ्कको भूमिका महŒवपूर्ण छ । रेगुलेटरबाट विकास ब्याङ्कमाथि भेदभाव हुँदा हाम्रो पहिचान कम भएको हो । वर्गीकरण हटाएर पूँजी क्षमताको आधारमा काम गर्न दिनुपर्छ ।

कृष्णराज लामिछानेः राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई वाणिज्य ब्याङ्क सरह नियमन गर्ने हो । कतिपय सवालमा वाणिज्य ब्याङ्कप्रति केही नरम व्यवहार गरेको हुन सक्छ । विकास ब्याङ्कमा संस्थागत सुशासनको समस्या बढी देखिए जस्तो लागे पनि वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि यो समस्या छ । केही विकास ब्याङ्कले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न नजानेर पनि समस्या भएको हो । तर, मुख्य समस्या चाहिं राष्ट्र ब्याङ्कले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि आएको हो । प्रोभिजिनिङमा रकम गएकाले कतिपय विकास ब्याङ्क अहिले घाटामा भए पनि ऋण फिर्ता भएपछि नाफामा जान्छन् । सुशासन कायम गराउने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइमा हाम्रो समर्थन छ । तर, आगामी असारभित्र पूँजी बढाउन निर्देशन जारी भइसके पनि कतिपय ब्याङ्कले तोकिएको पूँजी पुर्याउन सक्दैनन् । तीनजिल्ले, एकजिल्लेले दुर्गम ठाउँमा शाखा खोलेकालाई केही सुविधा नदिने र वाणिज्य ब्याङ्कलाई सुविधा दिने विभेदकारी नीति हटाउनुपर्छ ।

वर्षा श्रेष्ठः संस्था व्यावसायिक नहुँदा जुनसुकै ठाउँमा समस्या आउँछ । राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा संस्थालाई हेरेर नीति ल्याउनुहुँदैन । एउटा विकास ब्याङ्क खराब हुँदैमा सबै खराब हुँदैनन् । राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन स्वागतयोग्य छ । अलिअलि समस्या सबैतिर भएकाले वाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि मर्जरका लागि पार्टनर खोज्दैछन् । राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रा कतिपय माग सुनुवाई गरेको छ । जस्तो हाम्रो नेतृत्वमा जलविद्युत्मा वाणिज्य ब्याङ्कले पनि लगानी गरेका छन् । एलसी खोल्न दिनुप¥यो भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क सकारात्मक भएकै छ । राम्रा ग्राहक वाणिज्य ब्याङ्कमा मात्र होइन, हामीकहाँ पनि आइरहेका छन् ।

जशोदा सैंजुः संस्थागत सुशासन आफैंले कायम राख्ने कुरा हो, अरूले निर्देशित गर्ने होइन । लगानीकर्तालाई पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि विकास ब्याङ्कमा संस्थागत सुशासनको अभाव भएको हो । व्यवस्थापनमा बस्नेले प्रमोटरलाई गलत काममा रोक्न नसक्दा पनि अप्ठ्यारो परेको हो । ब्याङ्क प्रमोटरको होइन निक्षेपकर्ताको रकममा चल्छ भन्ने कुरा बुझउन नसक्दा अप्ठ्यारो परेको छ ।

जशोदा सैंजु

सिईओ, एचएण्डबी डेभलपमेन्ट

ब्याङ्क

कृष्णराज पराजुली

सिईओ, बिजनेस युनिभर्सल

डेभलपमेन्ट ब्याङ्क

कमल गौतम

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,

इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क

कतिपय विकास ब्याङ्कले तोकिएको पूँजी समेत पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मर्जर वाणिज्य ब्याङ्कसँग कि विकास ब्याङ्कसँगै ?

अशोक शेरचनः सबैको चाहना वाणिज्य ब्याङ्क बन्ने हो । हामीले समृद्धि विकास ब्याङ्क र वैभव फाइनान्ससँग मर्ज गरेपछि पूँजीमा योगदान पुगे पनि अन्य बिजनेसमा सहयोग पुगेन । वाणिज्य ब्याङ्क हुनासाथ अहिलेको शेयर मूल्य दोब्बर हुने सम्भावना हुन्छ । वाणिज्य ब्याङ्कलाई हेर्ने तरिका फरक छ । जहाँ सर्वसाधारणले लगानीमा सुरक्षा अनुभूति गर्छन् ।

कृष्णराज पराजुलीः कानूनले वाणिज्य ब्याङ्कलाई मात्र ब्याङ्कका रूपमा तोक्दा हामीले गर्न सक्ने सरकारी काम पनि पाएका छैनौं । हाम्रो ब्याङ्किङ विस्तार भएको एक दशक मात्र भयो । जबकि ब्याङ्किङ प्रणालीले पूर्ण आकार लिन २५ वर्षको चक्र पार गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन सुधार हुँदैछ, संस्थाको संख्या कम हुँदैछ, जनशक्तिको क्षमता बढ्दैछ, व्यवस्थापनले ब्याङ्किङ बुझिरहेको छ, प्रमोटरले पनि धेरै कुरा बुझदैछन् । अबको पाँच वर्षमै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यापक सुधार आउनेछ । संस्थागत सुशासनको समस्या वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि नभएको होइन । मर्जर यही संक्रमणको उपज हो । सानो पूँजीमा न संस्थाको विस्तार हुन्छ, न लगानीकर्ता सन्तुष्ट हुन्छन् । त्यसैले ठूलो बन्न मर्जर आवश्यक पर्छ ।

राजाराम खड्काः भोलिका दिनमा राम्रो होस् भनेर मर्ज गर्ने हो । झ्ट्ट हेर्दा लगानीकर्ताले बढी प्रतिफल पाउन् भन्ने हो । निक्षेपकर्ता मर्ज चाहन्छन् । अहिले वाणिज्य ब्याङ्क हुनकै लागि विकास ब्याङ्कहरू मर्जरतिर उत्सुक भए जस्तो लाग्छ ।

कमल गौतमः मर्जरले पूँजी वृद्धि, बिजनेस गर्न सहज हुने र संस्था पनि बलियो हुन्छ भनिन्छ । तर, अहिले विकास ब्याङ्कको पूँजी बढाउनुपर्ने जरूरी छैन । किनभने हामीले पूँजीलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्ने व्यापार गर्न सकेका छैनौं । पूँजी बढाउन मर्ज भन्ने हो भने फाइनान्स कम्पनीसँग गरे पनि हुन्छ । तर, विकास ब्याङ्क हुनुको तत्कालीन अवस्थाको पीडाबाट पार पाउने उपाय वाणिज्य ब्याङ्कमा जानु हो । लगानीकर्तालाई नाफा दिन नसक्नु जत्तिको पीडा केही हुँदैन । तर, कमर्सियल ब्याङ्कसँग मर्जमा जाँदा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, जुन मर्जर नभई एक्विजिसन जस्तो हुन्छ ।

अम्बिका श्रेष्ठः मर्जरको उद्देश्य पूँजी बढाउन वा मानव संसाधन विकास गर्न भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । पूँजी वृद्धि बाध्यकारी नभएर क्षमता वृद्धिबाट हुनुपर्छ । पछिल्लो समय स्कूलिङ वा तालीमको कमीले पनि संस्थागत सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।

कृष्णराज लामिछानेः वाणिज्य वा विकास ब्याङ्कसँग मर्जर गरिहाल्न सजिलो छैन । असारसम्ममा पूँजी बढाउनुपर्ने घोषणा भइसकेकाले चैत वैशाखपछि पूँजी पु¥याउन नसक्ने संस्थाहरू मर्जरमा जानुको विकल्प हुँदैन । अहिले ३० वटा विकास ब्याङ्कको पूँजी पुगेको छ । तर एसोसिएसनले राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्थालाई परिमार्जनका लागि समय बढाउन पहल गर्दैछ । एउटा संस्थाले पूँजीको १०–२० प्रतिशतसम्म तत्काल थप्न सके पनि एकैपटक करोडौं थप्न सक्दैन ।

नयाँ नीति ल्याउँदा राष्ट्र ब्याङ्कले सरोकारवालासँग छलफल गर्दैन ?

कृष्णराज लामिछानेः गभर्नर छलफलका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ । भर्खरै हामीले राखेको माग नेपाली रुपैयाँको एलसी–प्रतीतपत्र खोल्न र स्थानीय रेमिट्यान्स कारोबार लगायतका कारोबारमा गभर्नर सहमत हुनुभएको छ । पहिलेभन्दा केन्द्रीय ब्याङ्क बढी अन्तक्र्रियात्मक देखिएको छ । यसो हुँदा नीतिगत कुरामा हामीलाई पनि अपनत्व महसूस हुन्छ ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसको खिलाफमा स्प्रेड, क्षेत्रगत ऋण तोक्ने गर्छ । अर्कोतिर तपाईंहरू पनि कतिपय सवालमा राज्यको सुरक्षा खोज्नुहुन्छ, यो कसरी मिल्छ ?

कृष्णराज लामिछानेः ब्याङ्कहरूको कमजोरीका कारण पनि राष्ट्र ब्याङ्कले बढी रेगुलेसन गर्नु परेको हो । कतिपय ब्याङ्कको स्प्रेड १० प्रतिशत बढी छ, अनि राष्ट्र ब्याङ्क कसरी चूप लाग्छ ? विकास ब्याङ्कको काम र आय पनि सीमित भएकोले स्प्रेड फरक गर्न अनुरोध गरेका छौं । उदार अर्थतन्त्रमा स्प्रेड तोक्नु राम्रो होइन । बरु क्षेत्रगत लगानी तोक्नु कठिन छ । कृषिमा व्यवसायीकरण र जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण नबनेसम्म एक दुई लाख लगानी गरेर तोकिएको २० प्रतिशत लगानी पुग्दैन । विकास ब्याङ्कलाई त अहिले विपन्न वर्गकर्जा पु¥याउनै गाह्रो छ । राष्ट्र ब्याङ्कसँग हाम्रो के गुनासो छ भने वर्गीकरण गर्ने नै हो भने कर्जा पनि तोक्नुपर्यो ।

वर्षा श्रेष्ठः ब्याङ्क भनेको पैसा छाप्ने मशीन हो भन्ने भावना थियो पहिला । लगानीकर्ताले नाफा त खोज्छ नै । कृषि र जलविद्युत्मा जसरी पनि लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसारभरि एउटा न एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तोकिएकै हुन्छ । जलविद्युत् र कृषिलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र ब्याङ्कको पहल सकारात्मक छ ।

कमल गौतमः हामीलाई कानूनी रूपमा ब्याङ्कको रूपमा स्वीकारिएको छैन । हाम्रो भूमिका स्थापित हुन ऐनमै सुधार गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणमा रहेको ‘ख’ र ‘ग’ वर्गप्रतिको धारणा रातारात बदलिंदैन । छिटो पैसा कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले ब्याङ्कर, लगानीकर्ता, बोर्ड, राष्ट्र ब्याङ्क सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।

कृष्णराज पराजुलीः राष्ट्र ब्याङ्कले ‘ख’ र ‘ग’ ले पनि ५ प्रतिशत स्प्रेड राख्नुपर्ने नीति ल्याएमा दुर्घटना निम्त्याउँछ । ‘क’ मा बढी आय हुने तथा स्प्रेड बढी भएकाले तोक्नु ठीकै हो तर ‘ख’ र ‘ग’ मा बढीमा १० प्रतिशत नाफा भइरहेका वेला स्प्रेड तोके विकास ब्याङ्कहरू धरासायी हुन्छन् ।

अशोक शेरचनः कृषि र जलविद्युत्मा लगानीको लागि अनिवार्य सिमा तोक्नुले ती क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नीति नै ल्याउनुपर्छ । विकास ब्याङ्कलाई बलियो बनाउन व्यवसायका अरू क्षेत्र हेरेर विस्तार गर्नुपर्छ । आन्तरिक खर्च घटाउन सकिनेतर्फ पनि हेर्नुपर्छ । भर्जिन मार्केट खोजेर लो कस्ट फन्ड खोज्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अम्बिकाः राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा सबैलाई सहयोग गरेको छ । तर राष्ट्र ब्याङ्कले यो क्षेत्रमा यति लगानी गर भन्ने होइन, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन ब्याङ्क आफैंले गर्ने हो । एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही समस्या देखियो भन्दैमा सबैलाई दबाब दिनु गलत हो । कुनै ब्याङ्कले अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेको छ भने किन नाफा रोक्ने । बजारले प्रतिस्पर्धा अनुसारको काम त गरिहाल्छ नि !

राजाराम खड्का

सिईओ, इन्टरनेशनल

डेभलपमेन्ट ब्याङ्क

अम्बिका श्रेष्ठ

सिईओ, सुप्रिम विकास ब्याङ्क

अब विकास ब्याङ्कको दिशा कता जान्छ ?

कृष्णराज लामिछानेः पछिल्ला दश वर्षमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आएको ठूलो उतारचढावबाट राष्ट्र ब्याङ्क, बोर्ड, म्यानेजमेन्ट, ग्राहक सबैले पाठ सिकेका छन् । यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ ।

कृष्णराज पराजुलीः सबै कुराको चक्र २५ वर्षमा पूरा हुन्छ, तर नेपालमा ब्याङ्किङ चक्र त्योभन्दा अघि नै पूरा भएकाले अब समस्या नआउला ।

वर्षा श्रेष्ठः समस्या सिर्जना गर्ने मात्र नभई समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले अबका दिन सुखद् हुनेछन् ।

अम्बिकाः हामीकहाँ नीतिगत अस्थिरता छ । छिटो छिटो नीति परिवर्तन नगरिएमा भोलिका दिन निश्चय नै उज्ज्वल हुनेछन् ।