चिकित्सा शिक्षा सुधारका नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी यतिबेला सोह्रौं सत्याग्रहमा छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँग विगतमा भएको सम्झैता विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा रहेकै अवस्थामा संसद्बाट विधेयक पारित भएको छ । हेर्दा प्रक्रिया बमोजिम विधेयक अगाडि बढेर पारित गरेको देखिए पनि यसको अन्तर्यमा धेरै बाछिटा लुकेको छ । यसको परिणाम सुखद पक्कै हुने छैन ।

डा. केसीको सोह्रौं सत्याग्रहको परिदृश्य विगत १५ पटकका सत्याग्रहभन्दा विल्कुल भिन्न छ । विगतमा अनशनले दोस्रो हप्ता पार गरेपछि सरकार वार्ताका लागि जुर्मुराएको देखिन्थ्यो । सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. केसीका प्रतिनिधि सघन छलफलमा जुट्थे र वार्ता कहिले पेचिलो बन्दै, कहिले बिथोलिंदै अन्ततः माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुन्थ्यो । तर, यसपटक उनको सत्याग्रहको मूल भावना सरकारले गएको १० साउनमा पन्ध्रौं सत्याग्रह सम्बोधनका लागि गरेको सम्झैताको अक्षरशः पालना हो । भलै, आफ्नै पालामा भएको सम्झैता लत्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले कुनै कसर बाँकी छाडेन । यथावस्थामा विधेयक पारित गर्न नदिन प्रतिपक्षी सांसदहरूको प्रतिरोधमाथि सरकारको बलमिच्याइँ हावी भयो ।

डा. केसीसँग गएको साउनमा सरकारले गरेको सम्झैताको एउटा बुँदामा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा भने प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले पछि निर्णय गरेअनुसार हुने भनिएको थियो । तर, विधेयकमा त्यो मर्मलाई पूरै लत्याएर काठमाडौं बाहिर पहिल्यै मनसायपत्र लिइसकेका कलेजलाई आयोगको निर्णय बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो पटक डा. केसी र सरकारबीचको रस्साकस्सीको मुख्य गाँठो यही बन्यो ।

चिकित्सा शिक्षाका जटिलता फुकाउँदै स्वास्थ्योपचार जस्तो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई नाफा भन्दा पनि सेवासँग जोड्दै यसको व्यवस्थापन गर्न आयोग गठनको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकार किन पछि हट्यो ? विगतमा आफ्ना नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापित मेडिकल कलेजसम्म राज्यलाई बिक्री गर्न सहमत तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नेतृत्वपंक्तिले आज किन आफ्नै प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली दियो ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तरबाटै डा. केसीले भन्दै आएको ‘मेडिकल माफिया’ को नकाब उघ्रिनेछ । आवरणमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने र अन्तर्यमा चाहिं ‘क्रोनी क्यापिटालिस्ट’ (आसेपासे पूँजीपति) को पृष्ठपोषण कम्युनिष्टको दुईमना सरकार किन र कसरी गर्दैछ भन्ने पनि डा. केसीको सोह्रौं सत्याग्रहले उजागर गरेको छ ।

काठमाडौंबाहिर मनसायपत्र लिइसके पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने व्यवस्थाबाट सीधा असर खेप्ने झपास्थित दुर्गा प्रसाईंको बी एन्ड सी कलेज हो । भोलि बन्ने आयोगले यस कलेजलाई सम्बन्धन नदिने आशंकाका कारण नै सरकार, खासमा नेकपाका शक्तिशाली नेताहरू विधेयकमार्फत अहिले नै अभयदान दिन अग्रसर भए । प्रसाईं तिनै पात्र हुन्, जोसँग नेकपाका अध्यक्षद्वयको गहिरो हिमचिम छ । प्रम ओली आफ्नै पहल र प्रतिबद्धतामा सम्पन्न पन्ध्रौं सत्याग्रहको सम्झैताबाट पर हट्नु र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मौनता साध्नु अर्थपूर्ण छ । संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रम ओली ‘आफू संसद्को सर्वोच्चता मान्ने भएकाले संसद्लाई यसो गर भनेर निर्देशन दिन नसक्ने’ भन्दै पन्छिए ।

तर, दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री, त्यसमाथि सत्ताको मुख्य घटक नेकपाको अध्यक्ष र अझ् त्यसमाथि पनि दलको संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले चाहेका भए संसदीय सर्वोच्चताको पूरापूर आदरसहित आफ्ना पछिल्ला प्रतिबद्धतालाई ऐनमै समेट्न सक्थे । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँगको सम्झैता बमोजिमको विधेयक पेश गर्दागर्दै सांसदहरूले त्यसलाई विफल तुल्याइदिएको भए प्रम ओलीले ‘म सांसदहरूको विशेषाधिकार विरुद्ध जान सक्दिनँ’ भन्न सक्थे । तर, यहाँ त सरकार आफूले गरेका प्रतिबद्धताबाट १८० डिग्री बाङ्गिदै दोषजति ‘संसदीय सर्वोच्चता’ माथि थोपर्‍यो ।

सरकारको क्षेत्राधिकार र संसद्को सर्वोच्चता कहाँ बाझ्निुहुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान प्रधानमन्त्रीमा नहोला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । डा. केसीले पन्ध्रौं सत्याग्रह तोड्न हस्ताक्षर गर्दा उपस्थित नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडल समेत डा. केसीसँगको सम्झैताको पक्षमा नदेखिनु झ्न् विडम्बनापूर्ण छ । अझ्, नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सभामुख हुने अवसर पाएका नेम्वाङले प्रम ओली साँच्चिकै द्विविधामा थिए भने संसदीय सर्वोच्चताबारे राय वा व्याख्या दिन सक्नुपथ्र्यो ।

सरकारका मन्त्रीहरू हुन् वा नेम्वाङ जस्ता गम्भीर र शालीन मानिने नेता वा योगेश भट्टराई जस्ता करिअरप्रति केन्द्रित सांसद नै, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सबैमा रहस्यपूर्ण ऐक्यबद्धता देखियो । आफ्नै स्वनामधन्य नेताको नाममा स्थापित कलेजलाई सम्बन्धन रोक्ने कुरामा समेत उतिसारो प्रतिरोध नगरेका यी नेताहरू बी एन्ड सीको स्वार्थमा चट्टान झैं अडिग हुनु झ्नै अर्थपूर्ण छ ।