जोखिममा संक्रमणकालीन न्याय
- रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन २०७१ सालमा गठन भएका बेपत्ताा पारिएका व्यत्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार वर्ष असफलतामा गुजारे। दुवै आयोगको दोस्रो पटक थपिएको एकवर्षे म्याद पनि यही २६ माघमा सकिंदैछ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित तथा अन्य सरोकारवाला समुदायले पटकपटक माग गरेको र सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै आदेश दिए पनि सरकारको लामो समयदेखिको अकर्मन्यता जारी नै छ। नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा ‘नेपाली प्रयत्न, प्रक्रिया र नेतृत्व’ मा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने प्रतिबद्घता दोहोर्याए पनि ठोस काम केही भएको छैन।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जोडिएका ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ का चासो र स्वार्थ पछिल्लो समय बाझिएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव २०७१ देखि संगठित भएर एउटै आवाज उठाउँदै आएका द्वन्द्वपीडितमा पर्दा उनीहरू पनि विभाजित भएका छन्। आयोगहरूको औचित्य र संक्रमणकालीन न्यायको अगाडिको बाटोबारे उनीहरूका प्राथमिकता फरक–फरक भएका छन्।
संयुत्ता राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन तथा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासले संयुत्त विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१९ मा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रष्ट्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले बृहत्तार सार्वजनिक विश्वास आर्जन नगरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्ने निष्कर्ष पनि विज्ञप्तिमार्फत सम्प्रेषण गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार, द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार दण्ड र द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंगोमा पुर्याउन माग गर्दै अनशन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले वार्तासमेत नगरी ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको तीव्र विरोधका बीच विधेयक पारित भएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले निषेधको राजनीति गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
बढ्यो दूरी, बढ्यो जोखिम
एकातिर आगामी २६ माघमा दुवै आयोगको दोस्रो पटक थपिएको एकवर्षे म्यादसमेत सकिने भएकाले त्यसबारे कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला, द्वन्द्वपीडितका माग र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नेपालले विभिन्न सन्धि/महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गर्नै बाँकी छ । यस्ता विषयमा कानूनी प्रबन्ध र तिनको कार्यान्वयन गर्न बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेजस्तो सजिलो छैन ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवाला समूहको दायरा निकै फराकिलो छ । यसअन्तर्गत तत्कालीन विद्रोही र सरकारको नेतृत्व गरेका दल, सुरक्षाफौज, द्वन्द्वपीडित सर्वसाधारण, पीडितलाई न्याय र पीडकबाट जवाफदेहिता खोजिरहेको नेपाली मानवअधिकारकर्मी समूह, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत पर्छन् । यी सबै ‘प्लेयर’ सन्तुष्ट हुने गरी सम्बोधन गर्न सरकारले मात्र सक्दैन ।
डा.केसीको सत्याग्रह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध/अवरोधका बीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यले बढाएको दलहरूबीचको दूरीको प्रभाव संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम गर्न आवश्यक राजनीतिक समझ्दारी निर्माणमा पर्न सक्छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्ने कार्यले सत्ता–प्रतिपक्षी सम्बन्धमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन् । “शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका अजेण्डा पार्टीहरूबीचको सहकार्यबाटै सम्भव भएका हुन्” उनी भन्छन्, “बाँकी काम पनि उनीहरूको सहकार्यबाटै टुंग्याउनुपर्ने थियो, तर सत्याग्रहमाथि समेत बहुमतको आधारमा शासन लाद्न खोज्नु दुर्भाग्य भयो ।”
करीब दुई साता मात्रै समयावधि बाँकी रहेका आयोगहरूको म्याद नथपिए आयोगको विघटनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको औैचित्य पनि सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सिर्जना हुने कानूनी र संस्थागत रिक्तताले निम्त्याउन सक्ने जटिलताबारे दलहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो संस्था अन्य राष्ट्रविशेषको क्याम्पमा बसेजस्तो गरी संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि दलहरूसँग कुनै योजना देखिंदैन । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको असफलताले निम्त्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग वा यस्तै अन्य जोखिमको न्यूनीकरण पनि दलहरूको सहकार्य, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पीडितमैत्री कानून निर्माण, पीडितको समेत उचित सहभागितामा सम्पूर्ण प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउनु नै हुनसक्छ । तर, दलहरूको बेवास्ताले समग्र प्रक्रिया नै असफलता उन्मुख छ ।
आफ्नै मूर्खताको फन्दा
प्रतिनिधिसभाबाट बलपूर्वक चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनु र संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास खोज्नु झ्ट्ट हेर्दा दुई घटना मात्र हुन् । तर, यिनै दुई घटनाले दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार आफ्नै फन्दामा पर्न थालेको देखाउँछन् ।
सत्याग्रहमार्फत चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति अभियान चलाउँदै आएका प्रा.डा.गोविन्द केसीले २५ पुसदेखि शुरू १६औं आमरण अनशनका क्रममा राखेको ६ बुँदे मागपत्रको पाँचौं बुँदामा लेखिएको छ– “द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।”
सात वर्षयता गठन भएका सबै सरकारका पालामा अनशन बसेका र सरकारसँगको सम्झैताबाटै अनशन तोडेका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.केसीले १६औं अनशनमा यस्तो माग राख्नु संयोग मात्र थियो । किनभने, मागका ६ बुँदामध्ये चारवटा बुँदामा उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारकै मुद्दा उठाएका थिए भने एउटा बुँदामा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए ।
तर, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय जोडिएको त्यही एउटा बुँदा डा.केसीको १६औं अनशनमा सबभन्दा धेरै चर्चामा आयो । खासगरी सरकारपक्षीय र सत्तारुढ नेकपाका समर्थकहरूको ठूलो पंक्तिले गरेको ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारको अनशनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर डा.केसीले अनशनको व्यापार गर्न खोजेको’ भन्ने सतही टिप्पणी त्यसको कारक थियो । सत्तापक्षको ठूलो पंक्तिले यही कुरा अगाडि सारेर डा.केसीको अनशनकै उछित्तो काढ्यो भने अनशनको समर्थनमा रहेको पंक्ति चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमै केन्द्रित भयो । र, यही बीचमा दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र समाजका अनेक तप्कालाई हल्लाउने भुइँचालो गयो । त्यो भुइँचालो थियो– नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति । १० माघमा जारी विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर चासो प्रकट गर्दै यसलाई टुंग्याउने प्रक्रिया जनतालाई बुझउन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याएर द्वन्द्वको घाउ निको पार्न जनताको विश्वास जित्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा ‘सबैको सहकार्यबाटै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बलियो आधार बन्ने भएकाले नागरिक समाजसँग हातेमालो र द्वन्द्वपीडितसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र यसलाई टुंगोमा पुर्याउन र जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम गर्न’ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था र सरकारले त्यसलाई टुंग्याउन अवलम्बन गरेको वर्तमान प्रक्रियाप्रति घुमाउरो रूपमा तर बुझ्निे गरी नै असहमति प्रकट गरेको देखिन्छ । संयोग नै किन नहोस्, डा. केसीले उठाएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कतिसम्म संवेदनशील थियो भन्ने यसले छर्लङ्ग पारेको छ । डा.केसीका मागप्रति सरकारले देखाएको रबैयाप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ नेकपाका एक नेता भन्छन्, “हामी जानेर, नजानेर डरलाग्दो संकटमा फस्यौं जस्तो छ ।”
पपुलर अजेण्डामा बिजोग
डा.केसीले नेकपा नेतृत्वको सरकारसामु माग तेस्र्याएर अनशन शुरू गरेको सात महीनामा यो दोस्रो पटक हो । यसअघि असारमा (जुम्लामा) शुरू भएर करीब एक महीना चलेको उनको १५औं अनशन गएको १० साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा तोडिएको थियो । त्यो अनशन तोड्दा गरेको सम्झैता विपरीतका प्रावधानसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपछि डा.केसीले १६औं अनशन शुरू गरेका थिए । संयोग कस्तो भने, डा.केसीले १५औं अनशन तोड्ने क्रममा उनका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका प्रधानमन्त्री ओली वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) मा सहभागी हुन स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा रहेका बेला ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट बलपूर्वक उक्त विधेयक पारित भएको छ ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत छ । ऊसँग ऐन पारित गर्ने मात्र नभएर संविधान संशोधन समेत गर्न सक्ने शक्ति संसद्मा छ । त्यही कारण हुनसक्छ, डा.केसीले उठाएका बृहत्तर हितका मागलाई पूरै बेवास्ता गर्दै र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको अवरोधकै बीच विधेयक पारित गरियो । घटनाक्रम अहिले निष्कर्षमा पुगे पनि यस्तो संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले ४ माघको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममै देखिइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्लाई आदेश दिन नसक्ने, नमिल्ने’ जवाफ दिएर उनले हिजो गरिएको सम्झैता आफूले बोक्न नसक्ने प्रष्ट जनाउ दिएका थिए ।
संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभामा देखापरेका घटनाक्रम हेर्दा नागरिकको तहले जे कुरा उठाए पनि त्यसको परवाह नगरी आफ्नै अजेण्डाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको बताउँछन् । “डा.गोविन्द केसीका अभिव्यक्ति, प्रस्तुति र शैली फरक कुरा हुन्” डा.अधिकारी भन्छन्, “तर, उनले उठाएका मुद्दा जनताको पक्षमा छन् । सरकारले कि त्यसमा सहमति गर्नुहुँदैनथ्यो, सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई पूरा पनि गर्नुपथ्र्यो ।”
हुन पनि, अहिले जनस्तरबाट उठेका, नागरिकको बृहत्तर हित जोडिएका र जनमानसलाई तरंगित पार्ने जति पनि ‘पपुलर अजेण्डा’ छन्, तिनमा सरकार नराम्ररी चुक्दै गएको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो । मुद्दा डा.केसीले उठाए पनि त्यसमा सचेत नागरिकको ठूलो पंक्ति गोलबद्ध भएकैले प्रत्येक पटक सरकारले उनले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गर्दै आएको हो । तर, सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता सरोकारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार पूरै असफल देखिएको छ । संविधानविद् डा.अधिकारी सरकारले नागरिक तहबाट उठेका सबै कुरा मान्न जरूरी नभएको, तर त्यसरी उठिसकेका विषयलाई व्यवस्थापन भने गर्नैपर्ने बताउँछन् । “सरकारले दुईतिहाइ बहुमत जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने मात्र बुझेको देखिन्छ, उसले त्यो बहुमत कायम राख्न पनि समाजमा उठेका पपुलर अजेण्डाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिं बुझेको छैन” डा.अधिकारी भन्छन्, “हिजो राजा हटाउने पावर कोहीसँग थिएन, तर पपुलर अजेण्डामा कमजोर भएकैले राजा हटाइए । परिवर्तनको अनुभूति दिलाउँछु र समृद्धि ल्याउँछु भनेर वाचा गरेको सरकारले सडकमा १० जना मान्छेलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारसँग राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने कस्तो सामथ्र्य छ भन्ने ?”
अन्यायको फन्दा
अहिले डा.केसीका कारण पुनः चर्चामा आएको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा कतिपयका लागि ‘पपुलर अजेण्डा’ नहुन सक्छ । तर, एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा आफन्तजन गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, आफैं यातना भोगेका र दर्दनाक यौनहिंसा खेपेका पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको याचनाले यो आफैंमा कति महत्वपूर्ण मुद्दा हो भन्ने स्पष्ट गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूले १० माघमा जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यही संवेदनशीलता अघि सारेका छन्, संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न जोड दिएर ।
तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकजुट भएर गरेको यस्तो आग्रहलाई पनि खेलाँचीपूर्ण तरिकाबाट ‘डिल’ गर्ने अचम्मको प्रयत्न गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्ति आएलगत्तै सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘सरकारलाई कसैले सिकाउनुनपर्ने’ टिप्पणी गरे । त्यतिले नपुगेर स्विट्जरल्याण्डमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विज्ञप्तिप्रति नै आपत्ति जनाउँदै भने, “अनावश्यक रूपमा विदेशी दूतावासहरूले गठजोड र गुटबन्दी गर्न जरूरी छैन । यो कतै द्वन्द्व व्यवस्थापन होला भन्ने चिन्ता हो कि के हो ?”
१२ वर्षदेखिको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सार्वजनिक रूपमै अगाडि सारेको सरोकारलाई मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले यति हलुकासँग लिन मिल्छ ? जानकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावशाली रहेका महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूको समर्थन नभई संसारमा कहीं पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको उदाहरण नभएकाले हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामी आफैं टुंग्याउँछौं भनेर लाग्दा निम्तिन सक्ने परिस्थितिको हेक्का राख्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त पार्नैपर्ने बताउँछन् । “हामीले मात्र गरेर हुने भइदिएको भए हाम्रो शान्ति प्रक्रिया उहिल्यै टुंग्याइहाल्थ्यौं” अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यस्तो टिप्पणी आउनु शुभ संकेत होइन । उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेनौं भने त्यसको दुष्परिणाम हामीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।”
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निरुपणका लागि गठन गरिएका संयन्त्रहरूको म्याद दुई साता मात्र बाँकी रहँदा एकातिर द्वन्द्वपीडितहरूको ठूलो तप्का यी दुई आयोगले कामै गर्न नसकेकाले राजनीतिक सहमतिमार्फत कानून संशोधन गरी बेग्लै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार कानून संशोधन गर्न पटकपटक दबाब दिइसकेका छन् । तर, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पेश गरेको छैन ।
सरकारले गएको असारदेखि नै ऐन संशोधनको पहल अगाडि बढाएको थियो । तर, सार्वजनिक परामर्शका लागि भनी सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा द्वन्द्वकालका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई जेल बस्नै नपर्ने गरी सांकेतिक सजाय मात्रका नाममा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएपछि सरकारले ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनेको उक्त मस्यौदा विवादित बन्यो । मस्यौदा तयार पार्दा द्वन्द्वपीडितहरूको राय लिइएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अगाडि सारेका सरोकारलाई पनि त्यसमा समेटिएन । जानकारहरू भने सरकारको यस्तो कदमले मुलुकमा झ्न् ठूलो संकट निम्त्याउने बताउँछन् । “चरम विवादमा परेको त्यही मस्यौदाअनुसार कानून संशोधन गरियो भने ठूलो डिजास्टर हुन्छ” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहमति जुटाउने प्रयास गर्दै आएका एक अधिकारकर्मी भन्छन् । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेपछि सबैलाई समेट्न असम्भवप्रायः भएको, सरकार झ्न् चेपुवामा परेको देखिएको र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जाने निश्चितजस्तै देखिएको उनको भनाइ छ ।
मस्यौदा परिमार्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझव समेटिएको २२ बुँदाको बेग्लै मस्यौदा अगाडि नबढेकैले उनीहरू यो रूपमा अगाडि आएका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि अर्को पूरक मस्यौदा तयार पारिए पनि नेकपाका वर्षमान पुन र अग्नि खरेल, कांग्रेसका रमेश लेखकलगायत रहेको कार्यदलबाट त्यो टुंगिएको छैन । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी राष्ट्रसंघ समेतले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नु सामान्य विषय नभएको बताउँछन् । डा.अधिकारी भन्छन्, “अब कतै सरकारको दुईतिहाइ बहुमत नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका हुनथालेको छ, पपुलर मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले नै संसदीय अंकगणितलाई काम नलाग्ने बनाउने हो । बेलायतमा टेरेसा मेको सरकार त्यसको दृष्टान्त हो ।”
देशभित्रकै अवस्था पनि कतिसम्म छ भने, निश्चित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतको स्वार्थको सम्बन्धकै कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा सरकार र संसद् नै अवरोध बन्न पुगे । “जनताको पक्षमा बोल्ने डा.केसी जस्ता मान्छेलाई प्रमले साथ लिएर हिंड्नुपर्ने हो, नभए पनि उनले उठाएका मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो” डा.अधिकारी भन्छन्, “त्यसो हुन नसक्दा सरकार आफैंलाई कमजोर पार्ने तत्वहरूबाट च्यापिंदै गएको देखिन्छ ।”
‘जिरो ड्राफ्ट’ को तरंग
सरकारले गएको ७ असारमा सार्वजनिक परामर्शका लागि भनी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो । जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा समेत जेल सजाय नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उक्त मस्यौदामा प्रारम्भमै द्वन्द्वपीडितले असहमति जनाएका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको अभियोजनका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, उक्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तथा दोषीलाई कारबाही गर्नेबारेका प्रावधान राखिएको दफा २९ र ३० मा जघन्य अपराधमा संलग्नले समेत जेल बस्नु नपर्ने गरी सांकेतिक सजायको व्यवस्था प्रस्तावित थियो । सार्वजनिक विमर्श गर्ने र प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने उद्देश्यले बनाइएकै कारण उक्त डकुमेन्टलाई ‘जिरो ड्राफ्ट’ भनिएको थियो । तर, संसद्मा दर्ता गर्न हालै तयार पारिएको विधेयक जस्तो गरी समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगले विज्ञप्तिमार्फत पीडितलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी योजना प्रष्ट्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
तर, द्वन्द्वपीडितहरूले समय–समयमा अघि सारेका माग र पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेका बडापत्रलाई समेट्न खासै चासो नदेखाएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना सरोकार संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेपछि भने द्वन्द्वपीडितहरूसँग परामर्श थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश ढकाल शेरबहादुर तामाङ कानूनमन्त्री भएका बेला सर्वपक्षीय छलफलका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको र त्यसमा प्राप्त सुझावअनुसार ऐन संशोधन गर्न नयाँ मस्यौदा तयार पारिने बताउँछन् ।
‘रित्ता आउँदैन’
सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय
पीडितसँग अनौपचारिक परामर्शमा छौं । उनीहरूबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा ऐन संशोधन हुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधान, मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतका फैसला, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित र सम्बद्ध पक्षले उठाएका आधारभूत प्रश्न र नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भ ऐन संशोधनका आधार हुन् । संक्रमणकालीन न्याय भूराजनीतिक प्रक्रिया भए पनि राष्ट्रिय मोडलबाट अगाडि बढ्छ । संक्रमणकालीन न्यायका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तबाट विचलित हुँदैनौं । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ । विश्वका अन्य देशको भन्दा हाम्रो अनुभव फरक छ, त्यसैले आफ्नै प्रक्रिया, प्रयत्न र नेतृत्वमा अगाडि बढ्छौं । आयोगहरूको म्याद सकिन लागेकाले विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । रिक्तता आउने छैन ।
‘समग्र प्रक्रिया पीडितमैत्री होस्’
संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगहरू चाहिन्छन् । तर, अहिलेसम्म दुवै आयोगको काम सन्तोषजनक छैन । त्यसैले आयोगको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आयोग खारेज गरेर रिक्तता सृजना गर्न पाइँदैन । अहिलेसम्म पीडितसँग सहकार्य र परामर्श भएन । आयोगहरूले पीडितको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काममा समग्र प्रक्रिया पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।
रमझम
