‘जोखिममा संक्रमणकालीन न्याय’ (१३–१९ माघ) आवरण रिपोर्टले स्तब्ध बनायो । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह पार गरी २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झैता भएपछि देशमा शान्ति स्थापनासँगै द्वन्द्वपीडितको आँसु पनि सुक्ने आशा पलाएको थियो । तर लडाकू समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न पाटो समाधान भइसक्दा पनि महत्वपूर्ण विषय संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । यसले गर्दा द्वन्द्वकालका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरू कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् भने न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितमा बेचैनी छ । यस्तो स्थितिमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई किनारा लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नसक्दै यी दुवैको कार्यावधि सकिन लाग्दा थप अन्योल र निराशा बढेको छ ।

नयाँ संविधान बनेर तीनै तहको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बनिसकेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायले अब फड्को मार्ला भन्नेमा द्वन्द्वपीडितहरू यतिबेला आशावादी छन् । तर, त्यसतर्फ सरकारको अग्रसरता अपेक्षा गरे अनुसार नदेखिनु चिन्ताको कुरा हो । अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको नेकपामा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पनि रहनुले न्याय नपाइने हो कि भन्ने संशय रहनु अस्वाभाविक होइन । यही समयमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो देखिंदा सबै पक्षलाई समेटेर पीडितमैत्री प्रक्रियामा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी गम्भीर घटनालाई पीडित अनुकूल निरुपण गर्न नसक्ने हो भने पछिल्लो परिवर्तनका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

निर्मला बस्नेत, इमेलबाट

मर्यादापालककै मानमर्दन

‘मर्यादापालकका दुःख’ (१३–१९ माघ) रिपोर्ट पढेपछि मर्यादापालकमाथि नै अमर्यादित व्यवहार हुने गरेको फरक पाटो थाहा भयो । संसद्मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षका सांसदहरूको बहस र त्यस क्रममा हुने विवाद, बहुमतको बल मात्र देख्दै आएका हामीलाई त्यहाँ मर्यादा पालनका खटिएकाहरूले खेप्नुपर्ने सास्तीका कुरा मार्मिक लाग्यो । सांसदहरूबीच हात हालाहाल र तोडफोड हुँदा स्थिति सम्हाल्न लागिपर्ने उनीहरू अप्रिय व्यवहार सहने मात्र होइन, घाइते समेत हुने अवस्था आउँदो रहेछ । मर्यादापालकका लागि संसद् परिसरमा एउटा आरामकक्षको व्यवस्था पनि रहेनछ । देशको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा त यस्तो छ भने अन्यत्र काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायत कर्मचारीहरूको अवस्था कति दयनीय होला !

अविनाश रजौरे, इमेलबाट

खाँचो समयसापेक्ष कानूनको

हुण्डी कारोबार सम्बन्धी रिपोर्ट ‘कानूूनी संयन्त्रबाटै गैरकानूनी धन्दा’ (१३–१९ माघ) ले देशको कमजोर नियमनको पाटो उदाङ्गो पारेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधीले अपराध गर्न नयाँ तौरतरिका अपनाउन थालिसक्दा त्यस्ता अवैध काम नियन्त्रण गर्ने कानून भने दशकौं पुरानो हुनुले हाम्रो सरकारी प्रणालीको गतिहीनता देखाउँछ । समयानुकूल कानून नबन्ने हो भने जतिसुकै सुव्यवस्थाको सोच राखे पनि गलत काम नियन्त्रण हुनसक्दैन । कानूनको छिद्र पहिल्याएर गैरकानूनी धन्दा गर्नेहरूलाई कारबाहीको घेराभित्र ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

सन्देश चौधरी, अनलाइनबाट

देशकै भविष्य धरापमा

‘स्कूल भवनको बिजोगः धराप बनेका निजी स्कूल’ (१३–१९ माघ) खोज रिपोर्टले देशका कर्णधार कस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुनसुकै बेला क्षति निम्तिन सक्ने यस्तो भयावह अवस्था आँखैसामु देख्दा पनि किन होला हाम्रो समाज निश्चिन्त रहेको ? के समाज यति निरीह भइसक्यो ? बालबालिकालाई सुरक्षित भवनमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् ।

वासुदेव शर्मा, अनलाइनबाट

मननीय विचार

‘नसुध्रिएको अर्थ–राजनीति र शून्यवादतर्फको यात्रा’ (१३–१९ माघ) विचार मननीय लाग्यो । लेखकले भने झैं हाम्रो समाज पाइला पाइलामा ‘रेन्ट सिकिङ’ बाट ग्रस्त छ । पदमा पुगेर सार्वजनिक सम्पत्ति वृद्धिमा शून्य योगदान गर्दै सक्दो व्यक्तिगत लाभ दोहन गर्ने यो प्रवृत्तिले देशमा झ्न् अँध्यारो मात्र निम्त्याउँछ । नेताहरूमा चुलिंदो ‘रेन्ट सिकिङ’ संस्कृतिकै कारण युवाहरूमा भविष्यप्रति निराशा बढेर विदेश पलायन बढेको हो । विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ । यसको शुरूआत सरकारले देखावटी र अनावश्यक तामझमलाई नै विकासको उडान भनेर सोच्ने कार्य बन्द गरी आफैंबाट गर्नुपर्छ

आशा पोखरेल, अनलाइनबाट

लाचारीको पराकाष्ठा

चिकित्सा शिक्षा ऐन सम्बन्धी रिपोर्ट ‘बलजफ्ती विधेयक’ (१३–१९ माघ) ले राम्रो संकेत देखाएन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका नागरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसी अनशन बसिरहँदा उनीसँगकै पूर्व सम्झैतालाई लत्याउँदै संसद्बाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो । आफूले गरेको सम्झैताकै लाज राख्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नैतिक प्रश्न उठेको छ । विवादका विषयलाई छलफलबाट पार लगाएर यी सन्त डाक्टरको अनशनलाई टुंग्याउने वातावरण बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

विकास खड्का, अनलाइनबाट