शीतयुद्धको समाप्तिसँगै अन्त्य भएको दुई ध्रुवीय विश्व चीन र अमेरिकाको पक्ष÷विपक्षमा विभाजित हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको खेल शुरू हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा नयाँ भूराजनीतिक आयाम देखा पर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ शक्तिहरूको उदयले ल्याएको भूराजनीतिक परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै एक प्रकारको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ ।

मूलतः चीनको उदय र उसद्वारा प्रवद्र्धित ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) ले शीतयुद्धपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा स्थापित उदार र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय क्रमलाई चुनौती दिएको छ । चीन आफ्नै खालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन उद्यत छ । यसको उदाहरण हो– गएको साल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार काउन्सिलबाट चीनले अगाडि सारेको मानवअधिकार मोडल अमेरिकाको विरोधका बाबजूद पारित हुनु । चिनियाँ विशेषता सहितको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न चीनले बीआरआई अगाडि सारेको छ । चिनियाँ परराष्ट्र नीतिमा अनुसन्धान गर्ने जेफ्री रिभ्सका अनुसार बीआरआई चिनियाँ मोडलको विश्वक्रम बनाउन र अमेरिकाको विश्व नेतृत्वलाई चुनौती दिन अगाडि सारिएको वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘सिग्नेचर’ परियोजना हो ।

उता आफ्नो स्थापित प्रभाव र नेतृत्व जोगाइराख्न प्रयासरत अमेरिकाले बीआरआईका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न गएको जुलाईदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । परस्पर प्रतिस्पर्धी बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका कारण भूराजनीति र विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम देखा पर्न थालेका छन् । विश्व राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्ने यस्ता रणनीतिले अबको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्नेमा दुईमत छैन ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिकद्वारा सिर्जित प्रतिस्पर्धी भूराजनीतिले नेपाल लगायत पूरै एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न थालिसकेको छ । जस्तो कि मलेशियाले गत अगस्तमा बीआरआई अन्तर्गतका दुई ठूला परियोजना स्थगनको घोषणा गर्‍यो । उक्त निर्णयको पछाडि आन्तरिक आर्थिक कारण रहेको बताइए पनि त्यसमा भूराजनीतिको भूमिका कम थिएन । अहिले फेरि मलेशियाले उक्त परियोजना पुनः सुचारु गर्न सकिने इच्छा चीनसँग व्यक्त गरिसकेको छ । उता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको गत महीना प्रकाशित रिपोर्टमा चीनलाई ‘समकक्षी प्रतिस्पर्धी’ घोषणा गर्दै राष्ट्रको सम्पूर्ण ध्यान चीनलाई रोक्न केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । चीन र अमेरिकाबीचको यो प्रतिस्पर्धाको बाछिटा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

के हुन् बीआरआई र एशिया प्यासिफिक

विश्व राजनीतिमा विभिन्न कालखण्डमा एटलान्टिक, एशिया–प्यासिफिक, एशिया फर एशियन, ग्रेटर युरेसिया जस्ता रणनीति र भूराजनीतिक भाष्यहरू सिर्जना गरिए । पछिल्लो समय बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि आएका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेकै चीनको उदय हो । राजनीतिक अनुसन्धानकर्ता एन्द्रेस सर्बिनका अनुसार चीनको उदयका कारण विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दु एटलान्टिक क्षेत्रबाट एशियातर्फ सरेको छ । फलतः चीनले उसको बढ्दो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सन् २०१३ देखि बीआरआईको रणनीति अगाडि सारेको हो ।

चीनलाई दक्षिण र मध्य एशिया हुँदै जल र स्थल मार्गमार्फत युरोप जोड्ने योजना अघि सारेको बीआरआईले चीन केन्द्रित सञ्जाल बनाउने परिकल्पना गरेको छ । शुरूमा एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रिका र युरोपमा सीमित बीआरआईमा अहिले दक्षिण अमेरिकालाई पनि समेटिएको छ ।

आफूलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विस्थापित गर्नकै लागि चीनले बीआरआई ल्याइएको अमेरिकी बुझइ पेन्टागनको पछिल्लो रिपोर्टमा पढ्न पाइन्छ । यही चिन्ताका कारण अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको हो । यो अमेरिकी रणनीतिले ‘खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ मा जोड दिन्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार, खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको अवधारणाले प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो आर्थिक आवश्यकता र चाहना स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने वातावरण बनाउँछ । अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री माइक पम्पिओले नेपाली समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको भेटमा नेपाललाई केन्द्रीय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको अवधारणा पनि यही हो । जमीन, समुद्र, ऊर्जा र साइबर कनेक्टिभिटीमा पैरवी गरिरहेको इन्डो–प्यासिफिक नीतिले गठबन्धनमा जोड दिन्छ ।

नेपाललाई अवसर र चुनौती

नेपाल भौगोलिक रूपमा चीन र भारतको बीचमा अवस्थित रहे पनि अहिले रणनीतिक रूपमा बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिकको चेपुवामा पर्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनुसन्धानकर्ता जेफ्री रिब्सका अनुसार, चीनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू र सेरोफेरोका मुलुकसँग बीआरआई ढाँचा अन्तर्गत आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थात्, बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाललाई चीनले हेर्ने भनेकै बीआरआईको फ्रेमवर्कबाट हो । बीआरआईको जे जस्तो रणनीतिक उद्देश्य भए पनि विकास र समृद्धिका लागि व्यापार विविधीकरण गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण नेपाल यसको फ्रेमवर्कबाट उम्किने अवस्था छैन । भारतसँगको अधिक निर्भरता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चुनौती हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यो निर्भरताबाट उम्किन पनि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग कनेक्टिभिटी बढाउनै पर्ने बाध्यता छ, जो बीआरआईबाट मात्र पूरा हुन सक्छ ।

उता इन्डो–प्यासिफिकको सन्दर्भमा भने नेपाल सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट हुनसकेको छैन । यद्यपि एकातिर नेपालको तीव्र विकासको आवश्यकता र अर्कोतिर अमेरिका, भारत, जापानसँगको बहु–आयामिक सम्बन्धका कारण इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट पनि नेपाल टाढा भाग्ने अवस्था देखिंदैन । अमेरिकाका पछिल्ला कानूनहरू– विल्ड एक्ट र एशिया रिअसुरेन्स इनिसिएटिभ लाई हेर्ने हो भने अमेरिकाले आगामी दिनमा आफ्नो विकास सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । यस्तोमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने विकास सहायता पनि इन्डो–प्यासिफिक फ्रेमवर्क मार्फत नै आउने छन् । यो रणनीतिका चारवटा पक्षमध्ये एउटा पक्ष विकास र कनेक्टिभिटीबाट पनि नेपालले फाइदा लिन सक्छ । त्यस्तै, अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्न बिमस्टेक र सार्क जस्ता बहुपक्षीय फोरमसँग पनि सहकार्य गर्दैछ । नेपालमा सम्पन्न बिमस्टेक बैठकले जोड दिएको कनेक्टिभिटी कार्यान्वयनका लागि पनि अमेरिकी सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत नै आउने सम्भावना छ ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक भू–राजनीतिक रणनीति हाम्रोसामु वास्तविकता हुन् । ठूला शक्ति प्रतिस्पर्धामा उत्रेको परिवेशमा यी दुवै रणनीतिले हाम्रो परराष्ट्र नीति, राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षा नीतिलाई समेत कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्नेछन् । अहिले नै राजनीतिक रंग नलिइहाले पनि, चीन र अमेरिकाको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिंदैन । यसप्रति हामी अहिलेदेखि नै सावधान रहनुपर्छ ।

तर यी भू–राजनीतिक आयामले नेपाललाई ठूलो अवसर पनि ल्याएका छन् । यी दुवै रणनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बद्र्धनका लागि रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने चाहिं हाम्रो तीव्र विकासको चाहना साकार पार्ने अवसर पनि हो यो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सही रणनीति र सबल कूटनीतिबाट नेपालले यी रणनीतिहरूबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो भन्दा जटिल भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको श्रीलंकाबाट सिक्न सकिन्छ । बदलिंदो भूराजनीतिक परिवेशमा श्रीलंका आफ्नो परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्ने दिशामा उन्मुख छ ।

भारतको ‘प्रभुत्ववाद’ र ‘हस्तक्षेपकारी’ नीति दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको साझ समस्या हो । दक्षिण एशियाली मामिलाका अनुसन्धानकर्ता जोन डब्लु गार्भरका अनुसार, दक्षिण एशियाली देशहरू यो समस्यासँग जुध्न र भारतलाई ‘साइज’ मा राख्नका लागि चीनसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छन् । यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । गार्भरको दृष्टिमा भारतसँगको अधिक निर्भरताका कारण नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायत दक्षिण एशियाली देशहरूले राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्नु परेको छ । यो चुनौतीबाट पार पाउन उनीहरू चीनतर्फ कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छन् । यस अर्थमा, बीआरआर्ई हाम्रो राजनीति, सामाजिक र सुरक्षा चुनौती सामना गर्नका लागि निर्विकल्प साधन हो । तर, बीआरआर्ईमार्फत आउने विकासले हाम्रो दक्षिणी भेगमा केही भूराजनीतिक संवेदनशीलता निम्त्याउन सक्छ । यो अवस्थामा इन्डो–प्यासिफिकमार्फत आउने विकास अवसरलाई रणनीतिक रूपमा दक्षिणतिरको विकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले बीआरआईसँग मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हुँदा सम्भावित ‘डेट ट्र्याप’ को चिन्ता हटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिकबाट फाइदा लिन दुवै रणनीतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ । यस बाहेक, यी रणनीतिको सामना गर्न अन्य देशहरू विशेष गरी म्यानमार र श्रीलंकाले गरेका प्रयासको अध्ययन हाम्रो लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ । त्यस्तै, हामीले यी रणनीतिलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यान दिंदै विकासको चाहना पूरा गर्न परिपूरक रणनीतिको रूपमा लिन सके बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिकबाट झ्स्किनुपर्ने देखिंदैन ।