१० मंसीर २०७५ मा वातावरण विभागले काठमाडौंका १८ वटा अस्पताललाई कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्‍यो । तर, ती अस्पतालमाथि कारबाही भए÷नभएको विभागलाई थाहा छैन । विभागका महानिर्देशक झ्लकराम अधिकारी भन्छन्, “हामीले मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्छौं, कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”

विभागले बीपी स्मृति अस्पताल, ग्रीन सिटी अस्पताल, विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृह, शहीद मेमोरियल अस्पताल, हेल्पिङ ह्याण्ड्स सामुदायिक अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल, ओम अस्पताल र काठमाडौं मोडल अस्पतालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ को दफा १८ (१) बमोजिम कारबाही गर्न र एभरेष्ट अस्पताल, नोबेल हस्पिटल प्रालि, आयुर्वेद चिकित्सालय, शुक्रराज मेमोरियल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, काठमाडौं भ्याली अस्पताल, गणेशमान अस्पताल र एपीएफ अस्पताललाई प्रदूषण फैलाएकाले ऐनको दफा १८ (२) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ को दफा १८ (१) सम्बन्धी व्यवस्थामा वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा १८ (२) प्रदूषण गराउने कार्य तोकिएको अधिकारीले तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयको छायाँ

संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर, वातावरण सम्बन्धी काम गर्ने तालुकदार निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागबीचको द्वन्द्वले सहजै हुनसक्ने काम पनि भएका छैनन् । विभागका महानिर्देशक झ्लकराम अधिकारी विभागलाई वातावरण ऐन र नियमावलीले पनि नचिन्ने हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार अहिलेसम्म विभागले काम गर्दै आएको थियो, नयाँ परिवेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन” अधिकार प्रत्यायोजनका लागि पटक–पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको र मन्त्रीलाई समेत भेटेर अनुरोध गरिए पनि सम्बोधन नभएको अधिकारी बताउँछन् ।

विभागका तर्फबाट वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ मा भएको अधिकार प्रत्यायोजनका लागि विभिन्न १५ वटा बुदा मन्त्रालयलाई बुझइएको थियो । मन्त्रालयलाई बुझइएको पत्रमा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गर्दै आएका काम विभागलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ ।

अहिले विभागले तत्कालीन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको १५ माघ २०७० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम काम गर्दै आएको छ । विभागलाई नियमावलीको नियम २२, २३, ३७, ३८ र ३९ तथा वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ११ बमोजिम प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने लगायतका अधिकार मात्र प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना विभागलाई काम गर्न कानूनको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । “वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्नका लागि विभागलाई सक्रिय बनाउने विषयमा मन्त्रालयको फरक धारणा हुन सक्दैन” ढुंगाना भन्छन्, “भएका जटिलतालाई नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नेछ ।”

वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा विभागसँग कुनै समन्वय नगरिएको महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा सुझव राख्न चाहेका थियौं, तर हामीलाई के गर्ने भनेर पनि सोधिएन”

स्वार्थको जालो

वातावरण विभागलाई कमजोर बनाउन मन्त्रालयभित्रकै केही स्वार्थ समूहको चासो रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विभाग हुँदाहुँदै मन्त्रालयमै जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा राखेर विभागलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको वातावरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय अभियन्ता सनत अधिकारी बताउँछन् । “अवसरबाट फाइदा लिने स्वार्थका कारण मन्त्रालयमा अर्को समानान्तर संस्था खडा गरिएको छ” उनी भन्छन्, “वातावरणका मुद्दालाई जानीजानी ओझ्ेलमा पार्ने काममा मन्त्रालयभित्रकै स्वार्थ समूह जिम्मेवार छ ।”

विभागका महानिर्देशक अधिकारी मन्त्रालय र विभागबीच मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व रहेको स्वीकार गर्छन् । ५२ जना कार्यरत विभागमा महानिर्देशक, उप–महानिर्देशक सहित ७ जना प्रशासन सेवा समूहका छन् भने १८ जना वातावरण समूह र ९ जना अन्य समूहका र बाँकी श्रेणीविहीन छन् । मन्त्रालयको एउटा समूहले विभागमा प्राविधिक व्यक्तिकै नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । “प्राविधिक व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा विषयवस्तु बुझने भएकाले विभागको नेतृत्वमा प्राविधिज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो”, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमानेपछि समस्या आएको हो ।”

विभागका महानिर्देशक अधिकारी भने प्राविधिक कर्मचारीले नेतृत्व गरेको बेलाभन्दा प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारीको नेतृत्वमा धेरै काम भएको दाबी गर्छन् । २०६९ सालमा स्थापित वातावरण विभागमा यसअघि ६ पटक कृषि समूहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

विभागको नेतृत्व गर्ने झ्लकराम अधिकारी प्रशासन सेवाबाट पहिलो हुन् । कृषि समूहबाट विभागको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडी पनि विभागलाई मन्त्रालयले भूमिकाविहीन बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग, वातावरण र वन मन्त्रालय एउटैमा गाभिएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आएको हो । विभागका एक कर्मचारी दाताहरूलाई देखाउनका लागि मात्रै विभाग गठन गरिएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “अधिकारविहीन विभाग राख्नुभन्दा नराखेकै बेस हुन्छ ।”

विभागका महानिर्देशकले गरेको सिफारिश मन्त्रालयमा पुगेर शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव हुँदै सचिवकहाँ पेश गर्ने चलनमा पनि विभागको गुनासो छ ।

कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई कारबाही नगर्दा अनुगमनको मर्म नै मरेको विभागको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विभागले २७ वटा उद्योग प्रतिष्ठानलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले चार वटालाई मात्र कारबाही भएको जानकारी विभागलाई दिएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्रालयले कारबाही नगरी फाइल होल्ड गर्दा अनुगमनको मर्म मर्छ । कि प्रक्रिया पुगेन भन्नुपर्‍यो, नभए फाइल होल्ड गर्नु भएन ।”