गएको पुसमा नेको इन्स्युरेन्स छाडेका विकास खतिवडाले कम्पनीलाई रु.१ लाख ५० हजार बुझउनुपर्‍यो । आधारभूत तलब मासिक रु.१२ हजार पाइरहेका उनले साढे १२ महीनाको तलब बराबरको हर्जाना नतिरी राजीनामा स्वीकृत नै भएन । तीन वर्ष काम गरेपछि उनले सिनियर अफिसर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

नेकोबाटै खतिवडाभन्दा अगाडि जागिर छाडेकी रमा बोहराले रु.३ लाख ८ हजार ७६३ तिरेपछि मात्रै कम्पनी छाड्न पाइन् । जुनियर अफिसर पदबाट राजीनामा दिएकी उनले पदोन्नति भएबापत रु.२ लाख र अग्रिम सूचना दिनुपर्ने प्रावधान पूरा नगरेबापत दुई महीनाको तलब रु.५९ हजार ४०० बुझइन् (हे. निवेदन) । कम्पनीमा सात वर्ष काम गर्दा उनले दुई पटक पदोन्नतिको अवसर पाएकी थिइन् ।

नेको इन्स्युरेन्सले उनीहरूलाई दिएको हिसाब फस्र्योट कागजमा ‘तालिम, सेमिनार तथा वृत्ति विकासबापत लिनुपर्ने रकम’ असुलिएको उल्लेख छ । तर, नेको छाडेका खतिवडाले आफूले कम्पनीको कुनै पनि तालिम तथा वृत्ति–विकास कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नपाए पनि रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरे । “मैले कम्पनीसँगको त्यस्तो बण्डमा हस्ताक्षर पनि गरेको थिइनँ, तर मैले जस्तै सम्झैता नगरेका धेरैले पैसा तिर्नुपरेको छ”, उनी भन्छन् । रकम नतिरी कम्पनीले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र स्वीकृत नभई अर्को कम्पनीमा काम गर्न नपाउने भएपछि पैसा तिर्न बाध्य भइने उनको भनाइ छ । नेकोका कर्मचारीहरूका अनुसार कम्पनीमा जागिर छाड्दा ‘जुनियर असिस्टेन्ट’ अर्थात् सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले रु.५० हजार तिर्नुपर्छ, जसको मासिक तलब रु.१४ हजारदेखि रु.१८ हजारसम्म छ । ‘असिस्टेन्ट’ तहका कर्मचारीले रु.१ लाख र सिनियर असिस्टेन्ट तथा सुपरभाइजरले रु.१ लाख ५० हजार र अधिकृत तहका कर्मचारीले रु.२ लाख तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको कम्पनी स्रोतले बताएको छ ।

विद्यमान श्रम ऐनले श्रम सम्बन्ध अन्त्य गर्दा रोजगारदाताले कामदारसँग शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । नेको इन्स्योरेन्सले कर्मचारीसँग पैसा असुल्न ‘बण्ड’ अर्थात् करारनामा गर्ने गरेको छ । बढुवा गर्दा कम्तीमा तीन वर्षसम्म कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने प्रावधानमा सम्झैता गराउने गरेको पाइएको छ । बढुवा भएपछि कम्पनीले विभिन्न तालिममा सहभागी गराउने र ती तालिमको अवसर पाएका कर्मचारीले तीन वर्षसम्म श्रम सम्झैता अन्त्य गर्न नपाइने व्यवस्था करारपत्रमा गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि बीमा समितिले एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको कर्मचारीले त्यहाँ राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म अर्को कम्पनीमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थामा टेकेर कर्मचारीलाई समस्यामा पार्ने र उनीहरूसँग पैसा असुल्ने कामको शुरूआत भने युनाइटेड इन्स्युरेन्सले गरेको बीमा क्षेत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । युनाइटेडबाट दुई वर्षअघि जागिर छाडेका रविरञ्जन सर्राफ र शंकर भण्डारीलाई कम्पनीले तीन–तीन महीनाको तलब बराबरको पैसा तिराएर मात्रै राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो । कर्मचारीहरूका अनुसार, त्यसअघि बीमा क्षेत्रमा जागिर छाड्दा रकम बुझउनुपर्ने व्यवस्था थिएन ।

त्यसयता युनाइटेडबाट राजीनामा दिएका शिव सुवेदी, हरि चौधरी, राम गुरुङ, विनोद कार्की, राजेन्द्र अधिकारी लगायत ६५ जनाभन्दा बढीले तीन महीनाको तलब बराबरको रकम बुझएर मात्र जागिर छाड्न पाए । एक वर्षअघि जागिर छाडेका मुकेशकुमार दासको हिसाब अझै टुंगिएको छैन । दास र विनोद कार्कीले जनकपुर श्रम कार्यालयमा मुद्दा हाल्दा उनीहरूको समर्थनमा निर्णय आएको थियो । राजीनामा बुझएको १५ दिनसम्म स्वीकृत नगरे स्वतः स्वीकृत भएको मानिने विद्यमान श्रम ऐनको प्रावधानका आधारमा उनीहरूको हरहिसाब गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस विरुद्ध युनाइटेडले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय लम्बिएको हो ।

नेकोमा पनि तत्कालीन बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुखबाट राजीनामा दिएका मनोजसिंह भण्डारीसँग रु.२ लाख मागिएपछि दुई वर्षसम्म बीमा समिति र श्रम अदालत धाएका थिए । त्यसबेला बीमा समितिमा उजुरी दिंदा दर्ता नगरेको बताउँदै उनी अन्ततः तालिममा कम्पनीले खर्चेको रु.९५ हजार तिरेर आफू निस्किएको सम्झ्न्छन् । तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भने कम्पनीले भने अनुसारको रकम बुझउन बाध्य हुने भण्डारी बताउँछन् । धेरैजसो बीमा कम्पनीले भने पैसा नलिए पनि तीन/चार महीनासम्म राजीनामा स्वीकृत नगरी रोकिदिने र अन्त्यमा राजीनामा बुझएको पहिलेकै मितिमा स्वीकृत गरिदिने गरेको बीमा क्षेत्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

नेको इन्स्युरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराम तिमिला भने बजारबाट पैसा उठाएर कम्पनीलाई नबुझएका कर्मचारीसँग बाहेक कम्पनीले रकम नलिएको दाबी गर्छन् । “देशबाहिर तालिममा पठाउँदा कम्पनीले पैसा खर्च गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा दुई वर्षभित्र छोडेमा उक्त रकम तिर्नुपर्ने कबुलियतनामा हामीले गराउने गरेका छौं” उनी भन्छन्, “त्यसबाहेक पैसा लिएको छैन ।”

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि श्रम सम्बन्ध अन्त्य गर्दा पूर्वसूचना नदिए कर्मचारीबाट निश्चित रकम लिने व्यवस्था छ । कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली अनुसार निश्चित अवधि राखेर राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नगरे केही समयको तलब बराबर रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रमिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र बीमा समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, बीमा समितिका अधिकारीहरूका अनुसार, समितिले विनियमावली बनाउने अधिकार कम्पनीहरूलाई नै दिएको छ । “विनियमावलीमा अस्वाभाविक देखिएका बुँदा हटाउन हामीले निर्देशन दिने गरेका छौं”, राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन् ।

प्रवक्ता पौडेलको भनाइमा पूर्व सूचनाको प्रावधानमा एकदेखि तीन महीनासम्मलाई स्वाभाविक मान्ने गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी अवधिको पूर्वसूचना दिनुपर्ने वा पूर्वसूचना नदिए धेरै अवधिको तलब बराबरको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे त्यसलाई सुधार्न केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिने गरेको उनी बताउँछन् । गएको वर्ष कैलाश विकास ब्याङ्क छाडेर महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क गएका एक कर्मचारीलाई रकम तिर्न भनिएपछि उनले राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गर्दा छूट पाएका थिए । तर, बीमा समितिले त्यस्तो सुविधा नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । “आफू अन्यायमा परेपछि बीमा समितिमा जाँदा उजुरी दर्ता नै गरिएन, त्यसपछि श्रम अदालत गएँ” एभरेष्ट इन्स्युरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक भण्डारी बताउँछन् ।

रमा बोहोराले पनि बीमा समितिमा उजुरी दिनेबारे समितिकै एक अधिकृतसँग सल्लाह मागिन् । “उहाँले बीमा समितिले कुनै बीमा कम्पनीको कर्मचारीबारे बोल्न मिल्दैन भन्नुभयो” उनले भनिन्, “नेकोका सीईओसँग उहाँको चिनजान भएकाले भनिदिनुभएपछि छोड्न अलि सहज त भयो, तर पैसा तिर्नुपर्‍यो ।”

---

‘उजुरी आए कारबाही गर्छु’

केही बीमा कम्पनीले कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुअघि उसलाई विगतमा गरिएको बढुवाबापतमा पनि पैसा लिने गरेको पाइएको छ । यो कानूनी प्रावधान हो कि गैरकानूनी काम हो ?

बीमा समितिले दिएको निर्देशनमा त्यसरी पैसा लिन पाउने वा नपाउने भन्ने केही पनि व्यवस्था छैन । कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारी विनियमावली के–कसरी बनाएका छन्, त्यसै अनुसार गरेका होलान् । एउटा संस्थामा राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्रै अर्को संस्थामा नियुक्ति लिन पाइने व्यवस्था चाहिं हामीले गरेका छौं ।

कम्पनीले कर्मचारीलाई अन्याय गरेको गुनासो आउँदा बीमा समितिले चासो नराखेको गुनासो छ नि !

बीमा क्षेत्रका कर्मचारीमा पनि समस्या छ । एउटा कम्पनीमा तीन महीना काम गरेका हुँदैनन्, प्रमोशन दिने भए बस्छु, नत्र फलानो कम्पनीले बोलाएको छ भनेर बार्गेनिङ शुरु गर्छन् । यस्तो काममा कर्मचारीको एउटा समूह नै लागेको छ । यसले बीमा क्षेत्रको प्रणाली नै बिगारिरहेको छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरूमा शैक्षिक बेरोजगारहरूले काम पाउँछन् भन्ने हाम्रो आशा थियो । तर, भएकै मानिसहरूलाई हारालुछ गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । कति कर्मचारीले त्यसरी संस्था परिवर्तन गरेका छन् भनेर हेरेपछि मात्रै कस्तो नीति बनाउने भन्ने तय हुन्छ । त्यसका लागि हामी अध्ययन गर्दैछौं ।

कर्मचारीहरूले संस्था परिवर्तन गरिरहनुलाई समस्या औंल्याउनुभएको हो ?

म राष्ट्र ब्याङ्क छाडेर आएको मान्छे, मलाई आज पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कति धेरै माया लाग्छ । कर्मचारीले आफ्नो कम्पनीलाई माया त गर्नुपर्छ नि ! छोटो समयमै ठाउँ सर्ने प्रवृत्ति उचित होइन । अहिले बीमा क्षेत्रका कर्मचारीमा हामी नै सर्वेसर्वा भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसलाई सबैले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

नियामक निकायले नीतिगत निर्देशन दिएर नियन्त्रण गर्ने पछिको कुरा भयो, तर हालको श्रम ऐनले बढुवा भएबापत कम्पनी छाड्ने बेला पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था त गरेको छैन नि !

बढुवा भएर जागिर छाडिस् भने पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था त गरेको छैन जस्तो लाग्छ । कुनै कम्पनीले त्यस्तो गरेको छ भने उजुरी आओस्, त्यस्तो निवेदन आयो भने म कारबाही गर्छु ।