पर्यटक उद्धारका नाममा ठगी गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगरे नेपाल आउने पर्यटकहरूको बीमा नगरिने भन्ने समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भएपछि ‘फेक रेस्क्यू’ प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ ।

११ माघमा अमेरिकी पत्रिका द न्यू योर्क टाइम्स र बेलायती पत्रिका इन्डिपेन्डेन्ट मा प्रकाशित समाचार अनुसार उद्धार सहायताको काम गर्ने कम्पनी ट्राभलर असिस्ट ले ठगीमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालहरूलाई सरकारले कारबाही नगरे ३ फागुनदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको बीमा रोकिने धम्कीपूर्ण पत्र पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझएको छ ।

पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकलाई मिलेमतोमा बिरामी बनाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौंका अस्पतालमा ल्याउने र त्यसबापत बीमा कम्पनीहरूबाट मोटो रकम असुलिने सम्बन्धी समाचारको खुलासा सन् २०१३ मा बेलायती पर्वतारोहण परिषद्ले प्रकाशन गर्ने समिट म्याग्जिन ले गरेको थियो । विदेशी सञ्चारमाध्यममा पहिल्यैदेखि नै आउन थालेका यी समाचारहरू नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा भने यस वर्षको शुरूदेखि व्यापक मात्रामा आउन थालेका हुन् ।

यी समाचार र गुनासाहरूकै परिणाम २१ जेठ, २०७५ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्‍यो ।

कार्यदलले गएको १४ साउनमा सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनमा ८ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी, चार वटा अस्पताल र तीन वटा हेलिकप्टर कम्पनीको कारोबार, आम्दानी तथा स्रोतको अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउन सिफारिश गरिएको थियो । त्यस्तै महँगो शुल्क लिएको आरोपमा ६ वटा अस्पताललाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्न पनि समितिले सुझव दिएको थियो भने पाँच वटा ट्राभल कम्पनीलाई अनुमति विना अमेरिकी डलरमा शुल्क लिएको अभियोगमा कारबाहीका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र पठाउन सिफारिश गरेको थियो । तर, ६ महीना बितिसक्दा पनि पर्यटकको उद्धार र उपचारका नाममा बीमा कम्पनीबाट रकम असुल्ने ठगीमा संलग्नहरूमाथि कारबाही नभएपछि यो प्रकरणले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनामी गराएको छ ।

नेपालमा पर्यटकीय सिजन (मार्च–मे) शुरू हुनु अगावै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नेपाल सम्बन्धी नकारात्मक समाचार प्रकाशन/प्रसारण हुनु नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि पक्कै पनि सुखद होइन । यसले एकातिर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जोखिम बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउने खतरा छ भने अर्कोतिर सन् २०२० सम्म नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको कार्यक्रममा अवरोध खडा गर्ने जोखिम बढेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा भन्छन्, “एकातिर फेक रेस्क्यूमा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा समस्या आएको छ भने अर्कोतिर यही प्रकरणलाई उछालेर केही समूह नेपालको पर्यटन उद्योगलाई धरासायी बनाउन उद्यत छन् ।” ठगी र धोकाधडीमा संलग्नलाई कारबाही नभए ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ पनि धरापमा पर्ने देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि सबै किसिमका गैरकानूनी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

पछिल्लो पटक विदेशी सञ्चारमाध्यममा ‘फेक रेस्क्यू’ प्रकरणबारे समाचार प्रकाशित भएपछि आत्तिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १५ माघमा पर्यटन व्यवसायी, सरोकारवाला र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरेको छ भने सोही दिन बेलुका अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको छ ।

दिउँसो १ बजे होटल अन्नपूर्ण र साँझ् ५ बजे पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छलफलका सहभागीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको यो ठगी बारे प्रभावकारी अनुसन्धान र ‘ठगी सञ्जाल’ मा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा समस्या निम्तिएको बताएका थिए ।

फर्जी उद्धार

नेपालमा पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आउने सबैजसो विदेशी पर्यटकले बीमा गराएका हुन्छन् । यात्रा अवधिमा पर्यटकको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा उद्धार कम्पनीले हेलिकप्टर वा अन्य माध्यमबाट नजिकैको अस्पताल पुर्‍याउँछन् । उद्धार र उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च बीमा कम्पनीले ब्यहोर्छ ।

तर, ट्राभल कम्पनी, उद्धार कम्पनी र अस्पतालहरूको मिलेमतोमा सामान्य बिरामी भएको पर्यटकलाई अत्याएर हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौंका महँगा अस्पतालमा भर्ना गर्ने र चर्को बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि समस्या आएको हो ।

कतिसम्म भने पर्यटकलाई नियोजित रूपमा बिरामी गराउन खानेकुरामा मिसावट गर्ने र तत्काल उद्धार नगरे ज्यानमा खतरा पुग्छ भन्दै हेलिकप्टरबाट काठमाडौंका अस्पतालमा ल्याएर मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यस्तै एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येक पर्यटकका आधारमा अलग अलग बिल जारी गर्ने, कतिपय अवस्थामा पर्यटकसँगको मिलेमतोमा उद्धार नै नगरी फर्जी कागजात बनाएर बीमा दाबी समेत गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मिलेमतोमा हुने यस्तो उद्धार र उपचारको ठगी धन्दाबाट ट्राभल एण्ड ट्रेकिङ कम्पनी, हेलिकप्टर कम्पनी, बीमा एजेन्ट, ट्रेकिङ गाइड, अस्पतालले अनुचित लाभ लिइरहेकोे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “फर्जी उद्धारबाट ट्रेकिङ–ट्राभल कम्पनी र गाइडले कमिसन पाउँछन्, हेलिकप्टर कम्पनीको व्यवसाय बढ्छ, बीमा कम्पनीले प्रिमियम बढाउन पाएका छन्, पर्यटकले हेलिकप्टरमा निःशुल्क यात्रा गर्न पाउँछ, अस्पतालले उपचार नै नगरी बिल बनाउँछ ।”

यस्तो धन्दामा सक्रिय ट्राभल र ट्रेकिङ कम्पनीले ट्राभल प्याकेज बिक्रीबाट भन्दा पनि बीमा रकमबाट अधिक रकम कमाउने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । एक व्यवसायी भन्छन्, “लुक्लाबाट सगरमाथा आधारशिविर पुग्न १४ दिनसम्म लाग्ने गरेकोमा ८–१० दिनमा घुमाउने भन्दै प्याकेज बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । धपेडीमा परेको पर्यटकलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनासाथ हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनिन्छ । बीमा कम्पनीले सबै रकम तिर्ने भएकाले पर्यटक पनि राजी हुन्छ ।”

सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकलाई उद्धार गरिएका घटना अस्वाभाविक रूपले धेरै हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कम सुरक्षित रहेको सन्देश गएको उल्लेख छ । यसरी उद्धारका घटना अचाक्ली भइरहँदा बीमा कम्पनीले प्रिमियम बढाएको, पर्यटक तथा बीमा कम्पनी ठगिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, “अस्पतालले एक रातको सेवा शुल्क २५०० डलरसम्म असुलेको भेटिएको छ, हेलिकप्टर कम्पनीले पनि घण्टाको दुई हजार डलरसम्म लिएको देखिएको छ ।” तर, हेलिकप्टर र अस्पतालको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड नभएका कारण कारबाही गर्न समस्या रहेको उनी बताउँछन् । रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल र हेलिकप्टर कम्पनीले कर नतिरेको, अनुमति नलिई वैदेशिक मुद्रा कारोबार गरेको विषयमा भने कारबाही गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा नेपालमा गल्ती गर्नेलाई छुट हँुदैन, यहाँ सुशासन छ भन्ने सन्देश दिन पनि उद्धारका नाममा ठगी गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीले स्थानीय प्रतिनिधिको स्वीकृतिमा मात्र दाबी गरिएको रकम भुक्तानी दिने भएकाले बीमा कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि इमानदार भए अनावश्यक उद्धार नहुने हिमालयन सोसल जर्नीका राम सापकोटाको भनाइ छ । उद्धार आवश्यक नै थियो वा मिलेमतोमा भन्ने यकिन गर्न सरकारले संयन्त्र बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । फ्लाइट कनेक्शनका जयराम रिमाल हेलिकप्टर, अस्पताल, एजेन्सी लगायतको सेवा शुल्कको मापदण्ड बनाई नियमित अनुगमन र नियमन गरे अनावश्यक उद्धार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने बताउँछन् ।

विदेशी बीमा कम्पनीका कर्मचारी र नेपाली एजेन्टको मिलेमतोमा अनावश्यक उद्धारको धन्दा फस्टाएको केही पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिनका क्रममा नेपालमा पदयात्राको क्रममा ठगिएका व्यक्तिलाई उजुरी गर्न आह्वान गर्दा कुनै पनि पर्यटकको उजुरी नपर्नुबाट फर्जी उद्धार हुनुमा पर्यटककै समेत मिलेमतो हुनसक्ने कुरामा बल पुग्छ ।

उता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल आउने पर्यटकलाई बीमा गर्दा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउन १५ वटा विदेशी बीमा कम्पनीलाई गएको ३१ असारमा पत्राचार गर्दा कसैले जवाफ नदिनुबाट नेपालमा बढेको ‘रेस्क्यू क्लेम’ मा उनीहरूको पनि खासै चासो नरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक स्वार्थ

पर्यटकको उद्धार र उपचारका नाममा भइरहेका ठगीका विषयमा यत्रो विधि खुलासा भइरहँदा न प्रभावकारी अनुसन्धान हुनसकेको छ न त सरकारद्वारा गठित कार्यदलले दोषी देखाएका माथि कारबाही नै । एउटै व्यक्ति अस्पताल, ट्रेकिङ कम्पनी र हेलिकप्टर व्यवसायमा संलग्न रही पर्यटकको उद्धार र उपचारका नाममा अवास्तविक रकम दाबी गरेको कार्यदलले औंल्याए पनि त्यस्ता व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा विश्व पर्यटन क्षेत्रमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकारले चाहने हो भने समस्याको मूल जरोसम्म पुग्न सकिन्छ, तर राजनीतिक स्वार्थका कारण सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।”

गएको साउनमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहाल सहितको टोलीले ‘फेक रेस्क्यू’ मा संलग्नलाई जोगाउन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनपुगेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षको मिलेमतोमा हुने गरेको काम संगठित अपराध हुने ठहर गर्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाही पर्यटन मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन् । “हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, कागजात संकलन भइसकेको छ” उनी भन्छन्, “कसैले पनि गलत गरेको भेटिए कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।”

कार्यदलले हिमालयन हेली, नेपाल रेस्क्यू तथा मेडिकल असिस्टेन्स, माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिस, माउन्टेन हेली चार्टर्ड सर्भिस, ईगल हेली चार्टर्ड सर्भिसलाई विदेशी विनिमय कारोबारको अनुमति नलिई डलरमा कारोबार गरेको पाइएको भन्दै छानबिन सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्तै स्वाकन हस्पिटल, सिवेक अस्पताल, वयोधा अस्पताल, ग्राण्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक इन्टरनेसनल, इरा हेल्थ सेन्टरले गरेको काम सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भए नभएको छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना शाखा प्रमुख तथा अस्पतालका विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक गुणनिधि शर्मा पर्यटन मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन गरी १३ माघमा मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रतिवेदन बुझएको बताउँछन् । यद्यपि कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा अस्पतालले चर्को सेवा शुल्क लिएको उल्लेख भए पनि अस्पतालको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड नभएकाले त्यसबारे कुनै अध्ययन नभएको शर्माको भनाइ छ ।

यस्तै ईजी हेली चार्टर सर्भिस, फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक, माउण्टेन रेस्क्यू सर्भिस, हिमालयन सोसियल जर्नी ट्रेकिङ, अल्पाइन रेस्क्यू, कैलाश चार्टर्ड रेस्क्यू, माउण्टेन हेली चार्टर्ड सर्भिस, इगल हेली चार्टर्ड, हेली एभरेष्ट, मनाङ एअर र एअर डाइनेष्टीले सरकारलाई आम्दानी अनुसार कर तिरे नतिरेको यकिन गर्न र कारोबार विश्लेषण गर्न कार्यदलले सिफारिश गरेको थियो । त्यसैगरी स्वाकन हस्पिटल, ईरा हेल्थ केयर, सिवेक अस्पताल र वयोधा अस्पतालको कारोबार छानबिन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिश गरेको थियो । राजस्व व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली विभागले सबै संस्थाले गरेको कारोबारको विवरण संकलन गरिरहेको बताउँछन् ।

सिवेक अस्पताल प्रमुख डा. प्रतिभा पाण्डे मिलेमतोमा ‘फर्जी उद्धार’ भएको हुनसक्ने भए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने सबै उद्धारमा व्यावसायिक स्वार्थ जोड्न नहुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “आकस्मिक उद्धार गर्न सकिएकै कारण धेरै पदयात्री र पर्वतारोहीको ज्यान जोगिएको छ ।” सबैलाई एउटै डालोमा राखेर नहेर्न आग्रह गर्दै उनी नियोजित रूपमा फर्जी उद्धारमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

पर्वतारोही काजी शेर्पा सरकार हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र पर्यटन क्षेत्रका माफियाको चंगुलमा परेका कारण दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । “फेक रेस्क्यू प्रकरणले पर्यटन क्षेत्रलाई बदनाम गराएको छ” उनी भन्छन्, “यसमा संलग्नमाथि कारबाही नहुने हो भने पर्यटन उद्योग धरासायी हुन्छ र यसमा निर्भर ठूलो जनसंख्या समस्यामा पर्छ ।”

कार्यविधि बन्यो, काम भएन

पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक ठगी भइरहेको गुनासा बढ्दै जाँदा सरकारले गएको भदौदेखि ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि– २०७५’ जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।

कार्यविधिमा विभागले उद्धारका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि विभागले नियमित अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै पर्यटकको उपचार गरेका अस्पतालले पर्यटक डिस्चार्ज भएको १५ दिनभित्र पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म एउटा बाहेक कुनै पनि अस्पतालले यस्तो जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।

कार्यविधिमा मिलेमतोमा हुने ठगी रोक्न नेपालमा बीमा दाबी गर्ने एजेन्सीले बीमा दाबीको हिसाब समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश एजेन्सीले हिसाब बुझएका छैनन् । पर्यटन विभागले समयमै सूचना नदिने संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिको बैठक नै बस्न नसकेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आफू समिति सदस्य छु भन्ने पत्र पाएको छु, तर बैठकको जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन ।” महानिर्देशक डण्डु घिमिरे भने कर्मचारी अभावले पर्याप्त काम गर्न नसकिए पनि सुधारका प्रयास शुरू गरिएको दाबी गर्छन् ।

कार्यविधिले ट्राभल, टे«किङ व्यवसायीलाई बीमा कम्पनीको एजेन्ट बन्न रोक नलगाएकाले अनियमितता नरोकिने सम्बन्धित व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
छानबिन कार्यदलले बीमा एजेन्ट व्यवस्थापनमा जोड दिए पनि कार्यविधिमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष स्थापना गर्न दिएको सुझव पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

टानका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमन समितिका सदस्य चन्द्र रिजाल ट्रेकिङ कम्पनीलाई स्वार्थ बाझ्निे गरी उद्धार र बीमा एजेन्ट दुवैको काम गर्न रोक लगाउने, भएका सबै उद्धारको आधिकारिक विवरण राख्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो भने अनावश्यक उद्धारको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् ।

कार्यविधिका सबै विषय कार्यान्वयन भए मात्रै पनि नेपालमा उद्धार व्यवसाय व्यवस्थित हुने माउण्टेन हेलिकप्टर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहको धारणा छ ।

कार्यविधिले उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने भए पनि विगतमा भएका ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदासम्म विश्व पर्यटन क्षेत्रमा सही सन्देश नजाने जानकारहरू बताउँछन् । पर्वतारोही काजी शेर्पा ‘फेक रेस्क्यू’ मा संलग्न माथि कारबाहीका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । “हामीकहाँ गलत भएको छ, गल्ती भएको थाहा पाएपछि ढाकछोप नगरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”

अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको कमजोरीले उद्धारलाई नियमन भन्दा बाहिर पारिएको बताउँदै आफूले उद्धार व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अब कार्यविधि बनिसकेको छ, सरकारले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । तर, यसअघि उद्धार र उपचारका नाममा ठगी गर्नेलाई पनि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।”

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार पर्यटन विभाग र हेलिकप्टर सोसाइटी अफ नेपालको सहमतिमा हेलिकप्टरको भाडादर भने निर्धारण गरिएको छ ।

भिजिट नेपाललाई असर

‘फर्जी उद्धार’ प्रकरणले संसारभरमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे नकारात्मक सन्देश पुर्‍याइरहँदा यसको सबैभन्दा ठूलो असर सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको योजना जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा ‘रेस्क्यू क्लेम’ बढेको भन्दै बीमा कम्पनीले प्रिमियम रकम बढाउँदा नेपाल यात्रा गर्ने पर्यटकको लागत बढाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पर्यटकलाई जबर्जस्ती बिरामी बनाउने गरिएका समाचार आइरहँदा पर्यटकको सुरक्षाका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भने सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने आफ्नो योजना अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै फर्जी उद्धारमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने दाबी गर्छन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले ठगी गर्नेहरू कारबाहीको दायरा बाहिर रहँदा पर्यटन क्षेत्र जोखिममा परेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष सीएन पाण्डे यो प्रकरणले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मात्र नभई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत प्रभावित बनाउने बताउँछन् ।

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित ठाउँ भएको सन्देश दिन मात्र होइन नेपालमा अनावश्यक उद्धार हुँदैन भनेर पर्यटकलाई ढुक्क पार्ने गरिको काम गर्न निकै जरूरी भएको बताउँछन् ।

फर्जी उद्धार सम्बन्धी सर्वत्र चासो र त्यससँगै पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेपछि भने पर्यटक उद्धारका घटनामा कमी आएको छ । सन् २०१८ को पहिलो सिजन (मार्च–मे) मा कुल १,५३२ वटा हेलिकप्टरबाट उद्धारका घटना भएकोमा दोस्रो सिजन (सेप्टेम्बर–नोभेम्बर) मा १८६ वटा मात्र भएका छन् । सरकारले छानबिन समिति बनाएदेखि नै अनावश्यक उद्धारका घटनामा कमी आएको पर्यटन व्यवसायीहरू स्वीकार्छन् ।

उद्धारका घटना कम हुँदै जाँदा बीमाको प्रिमियम मूल्यमा गिरावट आउने अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन विगतमा भएका गल्तीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।”

शंकामा ट्राभलर असिस्ट

पर्यटकलाई बिरामी बनाई अनावश्यक उद्धार र उपचारका नाममा भइरहेको ठगी प्रकरणबारे पछिल्लो पटक समाचार प्रकाशन गरेका द न्यू योर्क टाइम्स र इन्डिपेन्डेन्ट दुवै पत्रिकाले ट्राभलर असिस्ट र त्यसका प्रतिनिधि ड्यानी केनलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

आयरल्याण्डमा दर्ता भई उद्धार सहायताको काम गर्दै आएको कम्पनी ट्राभलर असिस्ट नेपालमा दर्ता छैन । ड्यानी केनलाई पर्यटक भिसामा नेपाल आएर ट्राभलर असिस्टको बजारीकरण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ट्राभलर असिस्ट र ड्यानी केनको भूमिकामाथि शंका उत्पन्न भएपछि हालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन शुरू गरेको छ । उसले आफू पर्यटन मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको भन्दै पर्यटक उद्धार र बीमा सम्बन्धी काम दिन नेपालका ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताललाई इमेल लेखेको विषय जानकारीमा आएपछि मन्त्रालयले छानबिन शुरू गरेको हो ।

आफूलाई नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गरिरहेका तीन बीमा कम्पनीको ‘अन्डरराइटर’ दाबी गर्ने ट्राभलर असिस्टले नेपालमा पर्यटकको अनावश्यक उद्धार गरी ठगी भइरहेको भन्दै गएको जेठ महीनामा पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी गरेको थियो ।

नेपालको ‘फेक रेस्क्यू’ प्रकरण आफूले सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै उसले आफूलाई व्यवसाय दिए पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्ध बनाउन सहयोग गर्ने मात्र होइन छानबिनको सूचीमा परेका कम्पनीहरूको नाम कारबाहीको सूचीबाट हटाउनेसम्मको प्रलोभन देखाई विभिन्न कम्पनीहरूसँग पत्राचार समेत गरेको छ । यसका प्रबन्ध निर्देशक जोनाथन ब्यानक्रोफ्ट ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही नभए नेपाल आउने पर्यटकको बीमा नहुने दाबी गर्छन् ।

नेपाल यात्रा गरेका २०० भन्दा बढी पर्यटकको उजुरी आफूसँग रहेको दाबी गर्ने जोनाथन र कम्पनी प्रतिनिधि ड्यानी केनले यस्तो उजुरी भने मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा ट्राभलर असिस्टबाट मन्त्रालयमा पत्र आए पनि उक्त संस्था र ड्यानी केनसँग मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध नरहेको र समझ्दारी नभएको बताउँछन् ।

पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू भने ड्यानी केन र ट्राभलर असिस्टले नेपालमा पर्यटक उद्धारको काम लिन र विदेशी बीमा कम्पनीमा आफ्नो हैसियत बढाउन सबैलाई प्रयोग गरिरहेको र त्यसकै एउटा कडीका रूपमा विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन गराएको आरोप लगाउँछन् ।

एकातिर सरकारसँग पर्यटकको बीमा रोकिने भन्दै धम्काउने र अर्कोतिर नेपाली कम्पनीहरूसँग व्यवसाय माग गर्दै पत्र लेख्ने प्रवृत्तिले ट्राभलर असिस्टको गतिविधि शंकास्पद देखिन्छ । उसो त ट्राभलर असिस्टले दाबी गरेजस्तो नेपाल आउने पर्यटकको बीमा नरोकिने विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष लोहनी भन्छन, “हामीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले पर्यटकको बीमा सम्बन्धमा नकारात्मक कुरा गरेका छैनन, ट्राभलर असिस्टको दाबी सही होइन ।”

हेलिकप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज कँडेल शर्मा ट्राभलर असिस्टले नेपालमा उद्धार गर्ने विश्वसनीय संस्था नभएको भ्रम फैलाई आफू विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्ट बन्न फर्जी उद्धारको विषय विदेशी मिडियामा उछालिरहेको बताउँछन् ।