कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारले दिंदै आएको अनुदान अप्रभावकारी भएको र यसको दुरुपयोग गरिएको तथ्य एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ ले गएको कात्तिकमा तयार पारेको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । गएको असारमा मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी र लगानीका तरिकाहरूबारे अध्ययन गर्न सह–सचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पक्षमा भएको कमजोरीका कारण अनुदान कार्यक्रमहरूबाट प्रतिफल लिन नसकिएको औंल्याएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, कृषिको व्यवसायीकरणको लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदा भन्दा पनि गाडी, सुविधा हेरिएको जस्ता दुरुपयोगलाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, दातृ निकायले कृषि विकासका लागि दिएको सहयोगमा अनावश्यक शर्त राखिंदा परनिर्भरता बढाएको निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ । ‘गरीब किसानको उन्नतिका लागि आएको पैसा परामर्शदाता तथा विज्ञ कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधाको रूपमा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ’– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहुँचवालाको पोल्टामा

पुसको अन्तिम साता राजधानीमा आयोजित सहकारी सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि अनुदानको दुरुपयोग भएकाले सरकारले यसको पुनर्मूल्यांकन गर्न लागेको बताए । “व्यक्तिले लगेको अनुदानको रकमबाट उत्पादन बढेको र सर्वसाधारणले राहत पाएकोमा प्रश्न छ, त्यसैले यसको पुनरावलोकन आवश्यक छ”, अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा भनेका थिए । हुन पनि, उत्पादन बढाएर कृषि र पशुपालन गर्ने किसानको जीवनस्तर सुधार्न हरेक वर्ष सरकारले विभिन्न सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । उन्नत खेतीका लागि मलखाद र बीउबिजनमा अनुदानदेखि ट्याक्टर लगायत कृषि औजार खरीदमा अनुदानसम्मका कार्यक्रममा गरिएको ठूलो रकमको प्रतिफल भने थोरै मात्र छ (हे. ग्राफ) ।

कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन्, जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होस् । तर, यस्ता अनुदान र सुविधा हत्तपत्त सामान्य किसानसम्म पुग्दैन । कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल अनुदान रकम वास्तविक किसानसम्म नपुगेको बरु बिचौलिया र पहुँचवाला मात्र पोसिएको बताउँछन् । “कृषिको अनुदान लुटेराको खेल भएको छ, यसलाई नफेरी साना र वास्तविक किसानले अनुदान पाउँदैनन्”, उनी भन्छन् ।

सबैभन्दा दुरुपयोग र अप्रभावकारिता साना तथा मझैला उद्यम विकासका लागि उपलब्ध गराइने ‘मूल्य शृंखला विकास अनुदान’ मा छ । कार्यदलको अध्ययनले पनि कसैले अनुदान पाउने र कसैले नपाउने कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने तथा आर्थिक अनियमितताको सम्भावना रहेको देखाएको छ । ‘प्रस्ताव लेखन र अन्य प्रक्रियागत कार्यमा झ्न्झ्ट रहेकाले असली किसानहरू भन्दा केन्द्रको वरिपरि हिंड्ने र कागजी आयोजना तयार गर्ने समूह लाभान्वित भएको गुनासो व्याप्त रहेको’ पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने ठूलो रकमको अनुदान फिर्ता गर्नु नपर्ने र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न संयन्त्रलाई समेत दबाब दिई वा कर्मचारीले पनि फाइदाको लागि नक्कली किसानलाई पक्षपोषण गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

व्यावसायिक कृषिको विस्तारमा सघाउन सरकारले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सन् २००९ मा ‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)’ शुरू गरेको थियो । यो परियोजनाले १,४१० वटा व्यावसायिक कृषि फर्मलाई अनुदान वितरण गरेको छ । तर, त्यस्तो अनुदान प्रभावकारी नभएको प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले पनि यो परियोजनाले सहयोग गरेका ७६ प्रतिशत उप–आयोजनाहरूको दिगोपनमा आशंका रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘कृषि यान्त्रीकरणको अनुदान’ पनि प्रभावकारी नरहेको औंल्याएको छ । कृषि उपकरणमा पनि लक्षित किसानले भन्दा आयातकर्ता र वितरकले सरकारी अनुदानको बढी लाभ पाएको, अनुदानको मूल्य र वास्तविक परल मूल्यमा खासै भिन्नता नरहेको, आपूर्ति कम भएकाले सेवाग्राहीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा आर्थिक अपचलन व्यापक भएको जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले कृषि उपकरणहरूमा दिएको अनुदानमध्ये ट्याक्टर र पावर ट्रेलर खरीदको अनुदान देशभरि नै दुरुपयोग भइरहेको छ । अनुदानको ट्याक्टर इँटा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीदेखि यात्रुवाहक सवारी सञ्चालकसम्मले दुरुपयोग गरिरहेको अध्ययनबाट भेटिएको थियो । मन्त्रालयले कागजमा सीमित प्रांगारिक मल कारखानालाई पनि पटक–पटक अनुदान दिएको छ । निजी फर्म, संस्था र सहकारीलाई मल कारखाना खोल्न अनुदान दिइने व्यवस्था अनुसार अनुदान लिएकाहरूले रकम पचाएका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने कुल अनुदानको करीब २० प्रतिशत रासायनिक मलमा जान्छ । तर, मागको तुलनामा रासायनिक मलको आपूर्ति निकै कम हुँदा किसानहरूले अनुदानको अनुभूति नगरेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । अनुदान प्रभावकारी रूपमा वितरण नभएकाले प्रतिवेदनले प्रभावकारी वितरणका चार विकल्प पनि सुझएको छ । त्यस्तै, ‘उन्नत बीउमा दिइने अनुदान’ पनि ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र लक्षित गरिंदा साना कृषक समूह र कृषि सहकारीहरू यसबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुशासनमा गम्भीर समस्या'

एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को सहयोगमा कृषि मन्त्रालयले तीन करोड दुई लाख डलर (रु.३ अर्बभन्दा बढी) रकमको उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार (हिमाली) आयोजना शुरू गरेको थियो । परियोजनाको सातवर्षे अवधिमा कृषिका करीब ६०० वटा व्यावसायिक परियोजनालाई अनुदान दिएर कृषि व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने योजना बनाइएको थियो, तर ६ वर्षसम्ममा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) को गति पनि उस्तै सुस्त छ । नेपाली कृषिको व्यवसायीकरणका लागि विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित ८१.८५ मिलियन डलर (रु.९ अर्बभन्दा बढी) को यो आयोजनाको तोकिएको नौ वर्षको अवधिमध्ये ८ वर्षमा जम्मा ६१ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भयो । ९०० ठूला र १५०० साना कृषि व्यवसायीलाई अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको प्याक्टले १,४१० परियोजनालाई मात्र अनुदान वितरण गरेको छ ।

अध्ययनले देखाएअनुसार कृषिका परियोजनाको प्रस्ताव छनोट गर्न एकदेखि तीन वर्षसम्म लाग्दा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय नभएको हो । जसका कारण व्यावसायिक कृषिका परियोजनाहरू बीचमै रोकिने, अनुदान भुक्तानी नहुने देखिएको हो । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा अनुदानग्राहीसँग सम्झैता गरिएका रु.२ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये रु.३५ करोड व्यावसायिक किसानले भुक्तानी नै लिन पाएका थिएनन् । कतिपयले भने एउटा आयोजनाबाट लाभ लिएर अर्को आयोजनाबाट पनि फाइदा लिएको भेटिएको थियो ।

किसानको नामको रकममा कर्मचारी र परामर्शदाताको हालीमुहालीलाई पनि प्रतिवेदनले उदाङ्गो पारेको छ । दाताको सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाहरूमा परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र उनीहरूलाई समान स्तरको कर्मचारीभन्दा दशौं गुणा बढी तलब दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अवकाश पाएर पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई पनि परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति दिएर दोहोरो सुविधा दिइएको औंल्याइएको छ । ‘नियमित कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि पनि परामर्शदाता राखेर सरकारको रकम दुरुपयोग गरिएको तथा यसरी परामर्शदाता छनोटमा पनि अनुचित लाभ लिने अभ्यास रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यस्तो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, “आयोजनाहरू किसानको सेवा–सुविधाको लागि हो वा केही सीमित विज्ञ÷परामर्शदाता जागिर खानका लागि हो ?”

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम शुरू गरे पनि त्यसमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको समेत प्रभावकारी उपयोग नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यी कार्यक्रम सञ्चालनको साझ्ेदार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्रै यसमा व्यापक अनियमितता र दुरुपयोग भएको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले १३ माघमा राजीनामा दिएका छन् । संस्थाको हित विरुद्ध बोलेको भन्दै उनलाई महासंघका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । प्रधानले सामान्य किसानको लागि आएको सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि सञ्जालमार्फत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि विकास परियोजनामा हरेक वर्ष सरकारले करोडौं रकम खन्याए पनि यसको उपलब्धि नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले पहुँचवालाले सरकारी स्रोतसाधनमा पहुँच राख्ने र दुरुपयोग गर्ने कामको यो नमूना नै भएको र यसमा नीतिगत तहमा बस्नेहरूले जवाफ दिनैपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । उदयपुर र बर्दियामा गरिएको अध्ययनमा सहकारी तथा साना सिंचाइ कार्यक्रममा उपलब्ध गराइएको रु.१५ लाख ७३ हजारमध्ये ४.१२ प्रतिशत रकम अनियमितता गरिएको भेटियो । कुनै परियोजनामा त ३५ प्रतिशतसम्म बजेट अपचलन भएको थियो । कृषि कार्यालयहरूले नै किसानको नाममा उनीहरूलाई थाहै नदिई सिंचाइको सामग्री खरीद गरेको समेत भेटिएको थियो ।

प्रतिवेदनले कुनै प्रष्ट नीति र कार्ययोजना विना नै अनुदानका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिएकाले समस्या भएको औंल्याएको छ । निर्दिष्ट मापनयोग्य उद्देश्य नराखिंदा सार्थक परिणाम हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले नीतिगत अस्पष्टता र हचुवाका भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तजबिजीका आधारमा कार्यविधि बनाएर निश्चित व्यक्ति/फर्मलाई मात्र लाभ पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ । कतिसम्म भने, कोल्ड स्टोर स्थापनाका लागि अनुदान दिने प्रयोजनका लागि चार वर्षको अवधिमा चार मोडालिटीमा चार पटक कार्यविधि संशोधन गरिएको पाइएको थियो । ‘कृषिका परियोजनाहरूमा नीतिगत अस्पष्टता त छ नै, चरम लापरबाही र नातावाद/कृपावादलाई समेत पृष्ठपोषण गरेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको, सामान्य किसानहरूको अनुदानको सूचनामै पहुँच नभएको, प्रक्रियागत झ्न्झ्ट, बिचौलियाको चलखेल लगायतका कारणले यस्ता कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ नपुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि कृषिको अनुदान प्रभावकारी नभएको पटक–पटक उल्लेख गर्दै आएको छ । उत्पादन वृद्धिकै लागि अनुदान वितरण गरिने भएकाले अनुदान र उत्पादन वृद्धिबीच सहसम्बन्ध हुनुपर्नेमा नभएको महालेखाले २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले कृषिका अनुदान प्रभावकारी नभएको र अनुदान दुरुपयोग भएको उल्लेख गरे पनि यसका जिम्मेवार व्यक्ति, अधिकारी तथा दुरुपयोग रकमको विषयमा भने उल्लेख गरेको छैन । त्यसैले, कृषि अनुदानको विषयमा थप गहन छानबिन हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै राखेर अध्ययन कार्यदल बनाइएकाले आँटिलो प्रतिवेदन नआएको बताउँछन् । “कर्मचारीले मन्त्रालयभित्रै बेथिति देखाउँदैनन्, यद्यपि यो प्रतिवेदनले गहन छानबिनको माग गरेको छ, दोषीलाई कारबाही गरिनु आवश्यक छ” पौडेल भन्छन् । कार्यदलका संयोजक सुवेदी अनुदानको तौरतरिका र कार्यविधिका विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने आफ्नो कार्यदलको जिम्मेवारी भएको बताउँछन् । “दुरुपयोगबारे थप छानबिन आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ”, सुवेदी भन्छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी पनि कृषिको अनुदानमा डरलाग्दो दुरुपयोग भएकाले यसको नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागितामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउँछन् । “मन्त्रालयभित्रैबाट गरिएको अध्ययन गहिरो र आँटिलो हुँदैन, बाह्य क्षेत्रका विज्ञसहितको अनुसन्धान आवश्यक छ”, अधिकारी भन्छन् । पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री पनि कमिशन खुवाएर कृषिको अनुदानमा ठूलो दुरुपयोग भएको बताउँछन् । “लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि के कति भयो, रकम खर्च कसरी गरियो भनेर छानबिन गरिनुपर्छ, यो विषय महालेखाले पनि हेर्नुपर्छ” खत्री भन्छन् ।