गाईपालक युवकको प्रेरणादायी संघर्ष समेटिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘गोपी’ अहिले सिनेमा हलहरूमा चलिरहेको छ । स्नातकोत्तरका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुधीर उर्फ गोपी (विपिन कार्की) अमेरिका उड्ने वा नेपालमै जागिर जस्ता सुविधाको जीवन लत्याउँदै गाईपालक बन्छन् । केही फरक उद्यम गर्ने विचारका उनी गाईपालनलाई स्वरोजगारको माध्यम बनाउँछन् । अनेकौं गोता खाँदै, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै सुधीर आफ्नो लक्ष्यमा सफल भइछाड्छन् ।

वियोगान्त कथामा दक्षिण एशियाली दर्शकहरूको रुचि पाइँदैन । त्यसैले ‘गोपी’ का कथाकार र निर्देशकले सुधीरको संघर्षलाई ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ दिएर कथालाई ‘पोयटिक जस्टिस्’ दिएका छन् । रोजीरोटीका लागि विरानो देशका मरुभूमि र निर्जन जङ्गलमा रगत–पसिना बगाउने नेपाली युवालाई स्वदेशमै इलम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश नै ‘गोपी’ सुखान्तको मूल मर्म हो ।

खाडी मुलुक, मलेशियादेखि जापान र अमेरिकामा श्रम खन्याउँदै सीप आर्जन गरेका युवाले नेपाल फर्केर केही फरक खाले उद्यम गरेका कथा हामीले पढ्दै आएका पनि छौं । सानो लगानी वा ऋणबाट स्वरोजगारको बाटो पहिल्याएका समाचार पनि हामीले पढे–सुनेका छौं । आइटी, स्टार्टअप (कम्पनी) र फूड कल्चरमा युवा जमातको राम्रो आकर्षण र दक्षता देखिए तापनि कृषिमा भने उनीहरूको आकर्षण निकै कम छ ।

कृषिका आफ्नै दुःख र जोखिम छन् । आइटी वा स्टार्टअप झ्ैं कृषि चिरिच्याट्ट पेशा पनि होइन । माटो र मलसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने कृषि पसिनाको पेशा हो । पढेलेखेका सन्तान सुकिलोमुकिलो पेशा छाडेर माटो र पशुको सुसारमा लागेको शायद अभिभावक र साथीसँगीले पनि मन पराउँदैनन् भन्ने ‘गोपी’ मा रोचक पाराले देखाइएको छ ।

परम्परादेखि नै नेपालमा कृषि निर्वाहमुखी उपक्रममा सीमित छ । हामीकहाँ कृषि अझ्ै पनि पेशा कम जिजीविषा ज्यादा हो । केही दशकअघिसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या कृषिमा मात्र आश्रित रहँदासम्म वर्ष दिनको खपत भण्डारणपछि उब्रिएकोे अन्न, दलहन र तेलहन स्थानीय बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो । र, स्थानीय बजारले पनि खपत गर्न नसकेपछि छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातसम्म हुन्थ्यो । तर, समयक्रममा अन्य पेशाप्रतिको आकर्षण, भूमिको खण्डीकरण, वैदेशिक रोजगारी, उर्वराशक्तिमा ह्रास, बढ्दो शहरीकरण इत्यादिका कारण कृषि पेशामै लाग्ने जमात सानो हुँदै गएको छ । उर्लंदो जनसंख्याको आवश्यकता आयातित कृषि उपजबाट पूर्ति हुन्छ । यो क्रम कुन हदसम्म बढ्यो भने अहिले नेपाल इन्धन, लत्ताकपडा मात्र नभएर कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक बनिसकेको छ । नेपालमा खपत हुने यी वस्तुका निर्यातकर्ता छिमेकी मुलुकहरू मात्र नभएर ल्याटिन अमेरिकी देशहरू समेत छन् ।

जनसंख्याको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कृषि पेशामा रहँदारहँदै किन नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन ? कृषि विकासका सरकारी योजना किन कागजमै मात्र सीमित छन् ? किन हामी आफ्ना पाखाबारी र गैह्रीखेत बाँझ्ै राखेर अन्न, फलफूल र तरकारी आयात गरिरहेका छौं ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो कृषिको चरित्र बुझनुपर्ने हुन्छ । किनकि, कृषि भावना वा रटान (रेटोरिक) भन्दा पनि लगानीको क्षेत्र हो, जसमा प्रशस्त पूँजी, श्रम र समय खन्याउनुपर्दछ । यी सबै चिजहरू खन्याउँदा पनि उत्पादकत्व बढ्छ र कृषि उत्पादन नाफायुक्त हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता छैन । किसानको खेतबाट उपभोक्ताको भान्छासम्म पुगिसक्दा उत्पादन धेरै गुणा महँगो भइसकेको हुन्छ तर, नाफा भने माटोमा नंग्रा खियाउने किसानको नभएर क्याल्कुलेटरमा चोरीऔंला थिच्ने कुनै अर्कै व्यक्तिको खल्तीमा पुगिसकेको हुन्छ । फेरि, काठमाडौंको बजारमा छिमेकी जिल्ला धादिङमा फलेको केरा भन्दा दक्षिण भारतको तालिमनाडुबाट आयात गरिएको केरा धेरै सस्तोमा पाइन सक्छ । सामान्यतया स्थानीय भन्दा भारतीय उत्पादन बजारमा सस्तो छ । स्वाभाविक हो, खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताहरू देशप्रेमले ओतप्रोत हुँदै स्वदेशी वस्तु महँगोमा खरीद गर्दैनन् पनि ।

छिमेकी भारतमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँका कृषकहरू बीउबिजन र मलखादको खरीदमा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दछन् । सुलभ दरको ऋण, सरकारी स्वामित्वको शीतगृहमा भण्डारण अनि राज्यबाटै बजारको सुनिश्चितताका कारण कृषकको लगानीको आकार घट्ने र उत्पादनको परिणाम बढ्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि ठूलो परिमाणको खेतीका कारण उत्पादनको लागत न्यून हुने नै भयो ।

भारतमा लामो दूरीको रेलयात्रा गर्दा रेलको डब्बाबाटै कृषि क्षेत्रमाथिको लगानीबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । चल्ती रेलमा दुई–तीन घन्टा बितिसक्दा पनि परपरसम्म एउटै उत्पादन देखिन्छ । दुई घण्टा गुड्दासम्म केराखेती, त्यसपछिको डेढ घन्टा मकै अनि अर्को दुई घन्टा पछि सूर्यमूखी फूल । सिनेमाका मोन्टाज झ्ैं सयौं किलोमिटरमा एकपछि अर्को खेती चकित पार्ने खालको देखिन्छ ।

भारतीय परिदृश्य विपरीत हाम्रोमा बीउबिजनको चर्को मूल्य, घन्टौं लाइन पछि हात लाग्ने एकाध बोरा मल, सुक्खा र उबड–खाबड दुई–चार रोपनीमा आकाशे पानीको भरमा लगाइएको अन्न वा तरकारीको उत्पादन कति नै होला ! न त सरकारबाट प्राविधिक सहायता न त अनुदान वा सुलभ दरको ऋण । त्यसमाथि बिचौलियाको सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण किसानको हात लाग्ने भनेको दुई चार कौडी मात्रै हो ।

चितवन खैरहनीका किसानले बन्दागोभी प्रतिकिलो दुई रुपैयाँमा बिक्री गर्न नसकेपछि बारीमा डोजर लगाएको र काभ्रे नमोबुद्ध पात्लेका किसानले काउली फुलाएर लैनो भैंसीलाई स्याउला हालेको समाचार हामीले भर्खरै पढ्यौं/हेर्यौं । काठमाडौं र चितवनमा बन्दा र काउलीको प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँ रहँदा पनि कृषकको बारीबाट दुई रुपैयाँमा पनि तरकारी नउठाइनुबाट कृषि उपजमाथि बिचौलिया र सिण्डिकेटको पकड कति दह्रो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

किसानको यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा सरकारको कुनै पहल वा हस्तक्षेप पनि देखिएन । बन्दागोभीमा डोजर र काउलीको स्याउला जस्तै सडकमा दूधको खोलो, उखु र गोलभेडाको थुप्रो पीडित किसानका असन्तुष्टि र आक्रोशका क्रियाकलाप बन्दै आएका छन् । यो यस्तो देश हो, जहाँ एक कुनामा कृषकहरू लगानीसम्मको मूल्य नपाएर आफ्ना उत्पादन सडकमा मिल्काइरहेका हुन्छन् भने अर्को कुनाका नेपाली अन्न र तरकारीकै लागि चर्को मूल्य चुकाइरहेका हुन्छन् । अर्कोथरी भने भोकमरीको पीडामा हुन्छन् ।

कृषि त्यो बेला मात्र रोजाइको पेशा बन्न सक्छ, जुन बेला यस पेशाबाट मानिस आत्मनिर्भर र सम्मानको जीवन बाँच्न सक्छ । खल्ती टक्टकाउँदै, आकाशमा बादलका धर्साहरू नियाल्दै ठेकेदारको निगाहमा बाँच्नुपर्ने कुनै पनि कृषकले यसलाई मुनाफाको पेशा बनाउन सक्दैन । यदि कृषिलाई दिगो पेशा बनाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले कृषिमा अनुदान बढाउँदै उत्पादन खपतको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझे राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरेको सरकारले कुन परिस्थितिमा खैरहनी र पात्लेका किसान आफ्ना उत्पादन सडाउन विवश भए भनेर कहिले बुझने ?

यदि कृषिबाट मनग्गे आम्दानी हुने भए मानिसहरू विनासित्ति खेत बाँझे किन राख्थे र ? किन बाली भित्र्याउने बेला आफ्ना उत्पादनमाथि डोजर चलाउँथे ? यो प्रश्नको उत्तर किसानले होइन सरकारमा बस्ने र नीतिनिर्माताले नै दिनुपर्छ ।