संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गरेको छ । यस सम्बन्धी धारा ३५ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बनाएको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको’ उल्लेख छ । तर ऐनकै केही दफा भने प्रस्तावना र उद्देश्यलाई प्रभावित गर्ने खालका छन् ।

ऐनको दफा ८ (छ) मा ‘स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण (रेफर) गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लिने’ उल्लेख छ । तर, कुनै सरकारी अस्पतालले रेफर गर्दा अर्को सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा नै गर्नुपर्ने आशयको व्यवस्था नहुँदा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले निजी अस्पतालसँग तालमेल गरेर सौदावाजी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

दफा १० (२) मा ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई उसको रोग वा उपचारबारे जानकारी उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजले बुझन सक्ने भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनिएको छ । तर, यहाँ ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द नराखिएको भए चिकित्सक र बिरामीबीच उत्तम सञ्चार स्थापित हुनेथियो । बिरामीले रोग र उपचार बारे सुसूचित हुने अधिकार स्थापित हुन्थ्यो । त्यस्तै चिकित्सक र बिरामीले एकअर्काको भाषा नबुझदा के गर्ने भन्ने बारे ऐन मौन छ । अनुवादकको प्रावधान छैन ।

दफा २१ (५) ले ‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग ‘आवश्यक साझेदारी गर्न सक्ने’ अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालसँग मात्रै ‘आवश्यक साझेदारी’ गरे स्वास्थ्य सेवा थप सहज, सस्तो र सर्वसुलभ हुनसक्थ्यो ।

दफा २९ (१) मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिश गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ प्रावधान गरिएको छ । तर, यो प्रावधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । हामीकहाँ डाक्टरले औषधि सिफारिश गर्दा सम्बन्धित कम्पनीबाट मोटो कमिशन लिने गरेका गुनासा बढी आउन थालेको र औषधि महँगो भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । तर, यो व्यवस्थाले बिरामीलाई कुन कम्पनीको औषधि दिने भन्ने छनोटको अधिकार चिकित्सकबाट पसलेमा पुर्‍याइदिएको छ । किनभने सरकारले जेनेरिक नामका औषधि उत्पादन गर्दैन, अधिकांश सेवाग्राहीलाई औषधिबारे ज्ञान छैन ।

छैन कार्यान्वयन

दफा ४२ मा ‘...नयाँ बन्ने सडक र पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको स्थानमा फुटपाथ, अपाङ्गता मैत्री संरचना र साइकल लेनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, अहिले बनिरहेका सडकमा योे कानून पालना भएको देखिंदैन ।

दफा ४३ (४) मा ‘संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पर्याप्त खेल, मनोरञ्जन स्थल, पार्क, पैदल हिंड्ने व्यवस्था, साइकल चलाउन मिल्ने गरी जनस्वास्थ्यमैत्री शहरीकरण प्रवद्र्धनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ भनिएको छ । यो प्रावधानले वैज्ञानिक शहरीकरणलाई बढावा दिने भए पनि रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा यसको सहज कार्यान्वयन होला ? यस्ता कर्णप्रिय प्रावधान साँच्चिकै लागू गर्नेतर्फ राज्य अघि बढेको छ त ?

यसैगरी ‘मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसारमा रोक’ लगाइएको दफा ४५ (१) पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

दफा ४५ (२) ले ‘मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न’ रोक लगाएको छ । तर, यो कानून विपरीत ‘लिङ्गको आकार बढाउने’, ‘यौन शक्ति बढाउने’, ‘स्वास्थ्यमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याउने’, ‘सबै रोग चट्टै निको पार्ने’ भन्दै विभिन्न ‘औषधि’ को विज्ञापन भइरहेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई रेफरदेखि अस्पतालको नीतिनिर्माणसम्मको भूमिका दिइएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयन गराउन सहज हुने तालिम, सीप वा विशेषज्ञ उपलव्ध गराउने बारे भने ऐन मौन छ । कानून मात्रको उपस्थितिले सार्वजनिक कल्याण र विधिको शासन पनि स्थापित हुँदैन, त्यसैले कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनु आवश्यक छ ।

(लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन् ।)