भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै स्थानीय जनताले गरेको विरोध र अवरोध सम्पदामाथि उनीहरूको अपनत्वको संकेत हो । यसको अर्थ हो, यी सम्पदाहरू अझै जीवित छन् । तर, यसैलाई नकारात्मक रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक (३० पुस) लाई सम्बोधन गर्दै ‘सम्पदा निर्माणका क्रममा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनावश्यक विवाद गर्नु उचित नभएको’ भन्नुले यही जनाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ व्यक्तिगत मात्र नभएर चिन्तनको एउटा धारा नै भएको हुँदा यसतर्फ विचार गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील कुरा पनि हो । कुनै पनि संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदा निश्चित समुदायसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्तो समुदाय निश्चित भूगोल, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति वा अन्य कुनै निश्चित आधारमा निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले संस्कृति, सम्पदालाई समुदायभन्दा अलग्गै हेर्न सकिंदैन । संस्कृति, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायलाई बेग्लाबेग्लै बुझन खोज्दा समस्या आउने मात्रै होइन दिग्भ्रमित नै हुने सम्भावना रहन्छ । सम्पदालाई जीवन्त तुल्याउने कडी पनि यही हो । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यले संस्कृति र समुदायको सम्बन्धलाई नकार्न खोजेको देखिन्छ ।

वैशाख २०७२ को भूकम्पमा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको क्षति भयो । यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा मतभेद छैन तर, कसरी गर्ने भन्ने सवालमा लामो समय विवाद भयो । राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गराइएको रानीपोखरीकै कुरा गरौं । रानीपोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरको पुनर्निर्माणमा कंक्रिट, सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरिनु पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको सही तरिका थिएन ।

पुरातत्व विभागको स्वीकृति र प्रत्यक्ष देखरेखमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेकेदारी प्रथामा गराउन थालेको यो निर्माण प्रक्रियाले धेरै प्रश्न खडा गर्‍यो । पोखरीको चारैतिर सिमेन्टले जोडिएको पर्खाल लगाउने, पिंधमा पनि ढलान गर्ने लगायतका योजना बनेपछि स्थानीय जनताले रानीपोखरीमा तालाबन्दी गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आयो । र, सम्पदा संरक्षणको उक्त तरिका गलत सावित भएपछि पुनर्निमित केही संरचना भत्काउनु पर्‍यो ।

यदि त्यसो गरिएको भए पोखरीले प्राकृतिक स्वरुप र पुरातात्विक महत्व त गुमाउने नै थियो, सम्पदा संरक्षणमा पनि गलत नजीर स्थापित हुन जान्थ्यो । प्राकृतिक रूपमा नै पानी अडिने पोखरीमा सिमेन्ट लगाउने वाहियात् तर्क अगाडि सारेर स्थानीय जनतालाई विकासको बाधक भनियो । विरोध चर्कंदै गएपछि बनेको विज्ञ समूहले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यी नयाँ काम गर्नु आवश्यक नरहेको र परम्परागत निर्माणशैली नै अपनाउनुपर्ने सुझव दियो ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, स्थानीय जनताको विरोध तथा अवरोध जायज हो र सम्बन्धित निकायले यस्तो विरोधलाई सम्बोधन गरेरै निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले पुनः उस्तै टिप्पणी दोहोर्‍याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
विवाद वा अवरोध भएको अर्को सम्पदा क्षेत्र काष्ठमण्डप हो । ठेकेदारी प्रथाबाट मन्दिर लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुँदा गलत भइरहेको देखेका स्थानीय जनताले अमानतमा बनाउन माग गरे । यो मागलाई पनि अनावश्यक विरोध र अवरोध गरेको भनियो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श परिषद्को त्यही बैठकमा यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा मौलिकता कायम राखेर आधुनिक विधि प्रयोग गरिने तर, पहिलाको जस्तै सबै चिज खोजेर पाइँदैन पनि भने ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘मौलिकतालाई कायम राखेर आधुनिक विधिको प्रयोग’ भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । सम्पदाले त्यसको स्वरुप मात्रै नभएर त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, शिल्प र सामग्रीका साथै जनजीवनसँग सम्बन्धित थुप्रै अमूर्त कुराहरूको पनि माग गर्दछ । भूकम्प लगत्तै पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले संचारमाध्यमहरूमा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा अब स्टिलको प्रयोग हुने भन्दै अन्तर्वार्ता दिने गरेका थिए तर, त्यो सोच गलत थियो । त्यसैले दाहालले भने अनुसार पुनर्निर्माण भएन पनि ।

परम्परागत सीप र प्रविधि उपलब्ध भएकै अवस्थामा आधुनिकताको यस्तो मोह किन ? मादल, धिमे, ढोलक, खैंजडी, बाँसुरी आदिको जस्तै धुन अन्य वाद्य यन्त्रबाट निकाल्न सकिएला तर पनि अरू बाजाबाट मौलिक बाजाको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन भन्ने कुरा सम्पदाको सन्दर्भमा हेक्का राख्नुपर्दछ ।