काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा माघको तेस्रो साता बन्दाको थोक मूल्य प्रति किलो ८ देखि १० रुपैयाँ हुँदा बानेश्वर, शंखमूलको तरकारी बजारमा रु.३० प्रतिकिलोमा बिक्री भएको थियो । यस्तै शंखमूलमा सानो गोलभेडा प्रति किलोको रु.४०, ब्रोकाउली रु.७० र च्याउ रु.१८० मा बिक्री भइरहँदा कालीमाटी बजारमा भने सानो गोलभेडा रु.२० ब्रोकाउली रु.३० र च्याउ रु.११० प्रति किलो थियो । उता चितवनका किसानले भने बन्दाको मूल्य प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ पनि पाएका थिएनन् ।
तरकारी चाँडै बिग्रेर खेर जाने, ढुवानी र भण्डारण गर्दा थिचिएर नोक्सान हुने हुँदा यसको खुद्रा मूल्य बढी हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । थोक र खुद्रा मूल्यमा प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्मको अन्तर जायज मान्छन् तिनकुनेका व्यापारी विकास श्रेष्ठ । तर, मूल्य अन्तर योभन्दा निकै धेरै छ ।
अव्यवस्थित बजार
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा पसलैपिच्छे तरकारीको भाउमा केही अन्तर पाइन्छ । मूल्य सूची कतै उपलब्ध हुँदैन । कामकाजी उपभोक्ताहरू थोक र खुद्रा मूल्यको अन्तर केलाउन भ्याउँदैनन् । धेरैजसो किराना पसलमा तरकारी पनि बेचिन्छ । उपभोक्ताको मानसिकता बुझेको व्यापारी कसेरै मूल्य लिन्छ । बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता ‘राजा’ हुन्छ भन्ने मान्यता यहाँ लागू हुँदैन ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार देशकै ठूलो थोक बजार हो । यहाँ व्यापारीहरूको मिलेमतोका कारण भाउ बढ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामान्यतया माग र आपूर्तिको अवस्था अनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ, यहाँ । स्वदेशी उत्पादनको मूल्य भारतीय तरकारी ओइरिएको बेला ह्वात्तै घट्छ । केही घण्टा नबित्दै फेरि बढ्छ । मूल्य यसरी तल–माथि भएको बेलामा पनि उपभोक्ताले भने हिजो अस्तिकै बढेको मूल्य तिर्नुपर्छ ।
कालीमाटी बजारमा कायम भएको मूल्यले देशका अन्य थोक बजारहरू प्रभावित हुने कृषि उपज बजार सञ्चालन समिति बुटवलका अध्यक्ष कलाधर पन्थी बताउँछन् । राजमार्ग आसपासमा रहेका संकलन केन्द्र र मकवानपुरको टिस्टुङ, पालुङ, धादिङको चरौंदी, गोरखाको घ्यालचोक, स्याङ्जाको वालिङ आसपासका उत्पादन क्षेत्रमा कालीमाटी बजारको मूल्यलाई आधार मानेर पोखरा वा बुटवलमध्ये कुन बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने निर्णय गरिन्छ । धनुषाको ढल्केवरका एक आपूर्तिकर्ता पनि काठमाडौंको बजारले देशभरको तरकारी मूल्यमा प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।
समाधान के ?
यसरी मूल्य फरक भइरहँदा पनि नियामक निकायबाट अनुगमन र कारबाही भने हुँदैन । त्यस्तै तरकारी उत्पादन भएको ठाउँ अनुसार मूल्य फरक पर्ने हो भने त्यसको स्रोत र गुणस्तर अनुसार मूल्य सूचना दिनुपर्ने हो । तर, यो काम कसले गर्ने ?
खुद्रा बजारको नियामक संस्थाको पनि उपस्थिति कतै छैन । त्यसैले बजार अव्यवस्थित छ । किराना पसलेले ग्यास बिक्री गर्न नपाएजस्तै तरकारी बिक्री गर्न नपाउने, तरकारी बिक्री गर्नेले थोक र खुद्रा मूल्य सूची राख्नुपर्ने जस्ता नियम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले तरकारी बजार सञ्चालन गर्न स्थान उपलब्ध गराउने, थोक र खुद्रा बजार सञ्चालन गर्न समिति गठन गरी त्यसमा वडा सदस्यको प्रतिनिधित्व गराउने र यस्ता समितिहरूले नियमित अनुगमन, कारबाही गर्न सक्दा बजार व्यवस्थित हुनसक्छ ।
बजार अव्यवस्थित हुनुमा कृषि बजार ऐन नबन्नु, स्थानीय सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्नु, उपभोक्ताहरू जागरुक नहुनु जस्ता कारण छन् । त्यस्तै असंगठित बजार, चर्को ढुवानी भाडा, बजार सूचना बारे उपभोक्ताको उदासीनता, छिमेकी मुलुकबाट अनियन्त्रित आयात जस्ता कारण पनि यसमा जिम्मेवार छन् । स्थानीय सरकारहरू मूल्य र गुणस्तरको नियमनमा जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।