बढ्दो परनिर्भरता
- रामेश्वर बोहरा
सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्न चीन सरकारले रु.३ अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोग दिने द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले ११ असारमा हस्ताक्षर गरे ।
३० असारमा भारत सरकारले नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि भारु ३ अर्ब ६६ लाख (रु.४ अर्ब ८१ करोड ५ लाख) सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा दुई गृहमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे ।
८ साउनमा प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबरा र चिनियाँ समकक्षी फाङ फेङहुइबीच चीनले नेपाली सेनालाई ५० मिलियन युआन (करीब रु.७७ करोड ५० लाख) बराबरको सैनिक सहायता गर्ने समझदारीपत्रमा चीनमा हस्ताक्षर भयो । पूर्व प्रधान सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको भ्रमणका वेला चीनले नेपाली सेनालाई करीब रु.९२ करोडका दुई वटा ‘मोबाइल अस्पताल’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा पनि त्यतिवेला हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले भर्खरै चीनबाट करीब रु.३६ करोड बराबरका सञ्चार सेट र सीसीटीभी पाएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले माघ २०६८ मा नेपाल भ्रमणका वेला ‘सुरक्षा सुदृढीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रहरीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार ती सामग्री नेपाल प्रहरीले पाएको हो । नेपालका सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) लाई अमेरिका र यूरोपेली मुलुकले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाइरहेका छन् ।
सेनाले चैत २०६९ मा विदेशी सेनालाई समेत सहभागी गराएर आयोजना गरेको ‘अभ्यास शान्ति प्रयास–२’ को समापन कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडेले सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि करीब रु.१ अर्ब बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणाले १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन शुरू गरेपछि बन्द गरेको सैन्य सहायता अमेरिकाले सुचारु गर्ने संकेत दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई भारतले, सशस्त्र प्रहरीलाई चीनले, नेपाली सेनालाई अमेरिका, चीन र भारतले मात्र सहयोग गर्ने परम्परा पनि अब बाँकी रहने देखिन्न । ती मुलुकहरू सबै सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न अघि बढ्दैछन् भने ‘सुरक्षा क्षेत्र सुधार’ को नाममा यूरोपेली संघ लगायत दाताहरू पनि उनीहरूकै लाममा लागेको देखिन थालेको छ । यता, नेपाली सुरक्षा निकायहरूमा पनि दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत दाताको सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको देखिन्छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू औपचारिक÷अनौपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँदा सहयोग माग्ने एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता बनाउन थालेका छन् भने नेपाल भ्रमणमा आउने सरकार र सुरक्षा प्रमुखको पनि सुरक्षा सहयोग दिने नै प्राथमिकता हुनथालेको छ । सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमारका अनुसार, पछिल्लो स्थितिले नेपाली सुरक्षा अंगले जनशक्ति मात्र व्यवस्थापन गरेको र बाँकी सबै बाहिरबाटै भइरहे जस्तो देखिन थालेको छ ।
परनिर्भरताको अभ्यास
२५ असार २०७० मा भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि ७६४ वटा गाडी दिने सम्झैता काठमाडौं आएको वेलामा गरे । करीब रु.८० करोडको सो सहयोग अन्तर्गत ७१६ वटा गाडी नेपाल प्रहरीले पाउनेछ । गत संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले नेपाल प्रहरीलाई करीब ४०० गाडी दिएको थियो ।
पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरी कार्यालयहरू पुनर्निर्माणका लागि शान्ति कोष सचिवालय मार्फत विभिन्न दाताहरूले रु.२ अर्ब ९६ करोड ३९ लाखभन्दा बढी सहयोग गरेका छन् । प्रहरीलाई पोलिग्राफ जाँच, महिला प्रहरी परियोजना, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक पुलिसिङ, इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट परियोजना र तालीमका लागि अमेरिकाको ‘युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस’ले रु.४४ करोड २४ लाख सहयोग गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा दाताहरूले महिला व्यारेक निर्माणका लागि रु.२३ करोड ६४ लाख, महिला बालबालिका सेवा केन्द्र तथा महिला शौचालय निर्माणका लागि रु.१२ करोड ९३ लाख र तालीम, अनुसन्धान, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा सचेतना कार्यक्रमका लागि रु.१ करोड ३९ लाख सहयोग गरेका छन् ।
बाह्य सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा संगठनमा ‘हरेक काम विदेशीले गरिदेओस्’ भन्ने सोच हावी हुँदै गएको प्रहरी अधिकारीहरूको चिन्ता छ । प्रहरीका एक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) यो अवस्थाले प्रहरी संगठन भिखारी हुने सम्भावना बढेको बताउँछन् ।
माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा पनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले अधिकांश सैन्य–प्रतिरक्षा सामग्री बाह्य सहयोगबाट पाउँथे । अहिले चाहिं उनीहरू ‘लजिस्टिक’ सामग्रीमा पनि बाह्य सहयोगको भर पर्न थालेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने गाडीदेखि अधिकांश लजिस्टिक सामग्री बाह्य सहयोगबाट आएका छन् । उसले महिला व्यारेक निर्माण र विपत् व्यवस्थापन सामग्रीसँगै ‘लैंगिक सचेतना तालीम’ मा पनि विदेशी सहयोग लिएको छ । सैन्य–प्रतिरक्षा सामग्रीमा मात्रै बाह्य सहयोग लिने नेपाली सेनाले पनि पछिल्लो समय लजिस्टिक सामग्री पनि लिन थालेको देखिन्छ ।
“प्रहरीमा त मित्र राष्ट्रका अधिकारी आउनासाथ के सहयोग आउने हो भनेर हेडक्वाटरमा हल्लीखल्ली हुन थाल्छ” प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “विदेशी सहयोग पाउनासाथ केही नसोची स्वीकार्ने सरकार र हाकीमहरूको प्रवृत्तिले हाम्रो आवश्यकता र दीर्घकालीन असरबारे वास्ता हुन छाडेको छ ।” उनी एउटा चिठीको भरमा संचालन भएका बाह्य सहयोगका कैयौं परियोजनाबारे हेडक्वाटरमा अभिलेख समेत नभएको बताउँछन् ।
कुन सहायता स्वीकार्ने र कुन चाहिं नस्वीकार्ने भन्नेमा संक्रमणकालको कमजोर सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएकाले सुरक्षा निकायहरूले आफैं निर्णय गर्ने छूट पाएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह चाहिं साधनस्रोत र पूर्वाधार अभाव भएकाले विदेशी सहायता स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । शाह भन्छन्, “दरबन्दी थप्ने, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता, राशन–लत्ताकपडा उपलब्ध गराउने वाहेक अरू विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको र बजेट पनि नछुट्याएकाले विदेशी सहयोग स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।”
माओवादी द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायको आकार र खर्च बढेकाले उनीहरूका लागि बजेट अपुग भएको तर्क नाजायज पनि लाग्दैन । संक्रमणकालका कारण सुरक्षा निकायको ‘राइट साइजिङ’ हुन सकेको छैन भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अधिकांश भाग तलब, राशन र लत्ताकपडामा खर्च हुने गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “तलब, राशन–पानी र लुगा वाहेक मशीनरी र अरू खर्चका लागि बजेट छैन भन्दा हुन्छ ।”
तर, सुरक्षा निकायहरूमा आफैंले गर्न सक्ने काममा समेत विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको देखिन्छ । केही समयअघि बेलायती दूतावासबाट सेनाले पानी छान्ने उपकरण (फिल्टर) सहयोग लिनु त्यसको उदाहरण हो । बेलायती राजदूत एन्डी स्पाक्र्सले जंगीअड्डामै गएर सेनालाई दिएको सो फिल्टरको मूल्य २२ हजार पाउण्ड स्टर्लिङ (करीब रु.३२ लाख) मात्र पर्छ । साढे २७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट भएको र कल्याणकारी कोषमै रु.२४ अर्ब भएको सेनाले त्यति मूल्यको फिल्टर आफैं किन्न वा त्यसका लागि सरकारसँग बजेट माग्न पनि सक्थ्यो ।
विघटित व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकाल आफ्नै हिसाबले वैदेशिक सहयोग लिने र साधनस्रोत सम्पन्न हुने नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति सुरक्षा निकायमा देखिएपछि गृह तथा रक्षामन्त्री, सचिव र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर समितिले धेरै पटक छलफल गरेको बताउँछन् । सुरक्षा निकायहरूलाई भौतिक सुविधा, पूर्वाधार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सहयोग चाहिए सरकारले पहल गर्नुपर्नेबारे समितिले ध्यानाकर्षण गराइएको सम्झ्ँदै ढकाल भन्छन्, “सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै उनीहरूलाई के कस्ता हातहतियार र सामग्री उपलब्ध गराउने भन्नेबारे थुप्रै छलफल भए पनि केही काम भएको देखिएन ।”
राष्ट्रिय सुरक्षामा बेवास्ता
युद्धग्रस्त मुलुकको पुनर्निर्माण र अल्पविकसित मुलुकको विकासमा वैदेशिक सहयोग आवश्यक नै मानिन्छ । तर, राज्यको संवेदनशील अंग मानिने सुरक्षा निकायमा बाह्य सहयोग लिनुअघि धेरै पटक सोच्ने गरिन्छ । त्यसमाथि वैदेशिक सहायताको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाभित्र ‘मिलिटरी एड’ पर्दैन ।
शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि सैनिक सहायता दिने गर्छन् । त्यस्तो सहायता लिने मुलुकको भूमिका आफ्नै भूमिमा साँघुरिंदै गएको विश्वव्यापी अनुभव अर्कातिर छ । कोसोभो, लाइबेरिया, म्यासेडोनिया, अजरबैजान, ताजकिस्तान, पूर्वी टिमोर, इराक लगायत मुलुकको सुरक्षामा बाह्य शक्तिको भूमिका बढेको देखेर युगाण्डा र श्रीलंका जस्ता द्वन्द्वपछि पुनर्निर्माणमा लागेका मुलुकले विदेशी सहायता लिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।
प्रहरी सम्बन्धी परियोजना शुरू गरेको बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ‘सुरक्षा सल्लाहकार’ को कार्यालय नै स्थापना गर्नुले पनि त्यही देखाउँछ । त्यही कारण नयाँ प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरिदिने सम्झैता गरेको भारतले पनि प्रतिनिधि राख्ने माग गरेको छ । विभिन्न मुलुक र दातृ निकायले आफू अनुकूल नहुँदा प्रतिबद्धता अनुसार सहयोग नदिएका कैयौं उदाहरणले उनीहरूको सहयोग स्वार्थपूर्ण हुने गरेको देखाउँछ ।
बाह्य सहयोग लिन नेपालका सुरक्षा निकायहरूबीच भएको पछिल्लो प्रतिस्पर्धाले शक्ति राष्ट्रबीच नेपाली भूमिमा प्रतिस्पर्धा बढाउला भन्नेमा धेरैको ध्यान गएको देखिन्न । त्यसमाथि पाइरहेको सहायता बन्द हुँदा पर्ने असर अर्को गम्भीर हुने छँदैछ । सुरक्षास्थिति कमजोर भएको वा बिग्रिएको वेला सहायता रोकिंदा पर्न सक्ने असरबारे सुरक्षाविज्ञ प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “विदेशीले दिएका बन्दूकमा लोड गर्ने गोली भएन, गाडी र हेलिकप्टरमा हाल्ने इन्धन भएन भने हाम्रा सुरक्षा निकाय काम नलाग्ने बन्न सक्छन् ।”
डरलाग्दो प्रवृत्ति
पञ्चायतकालसम्म सेनाको अवस्था यस्तो थिएन । राज्यको करबाटै सेना चल्थ्यो । माओवादी विद्रोह शुरू भएपछि सेनामा विदेशी सहयोग छिरेको हो । अहिले सेना पनि एनजीओ/आईएनजीओले चलाउने परियोजना जस्तो भएको छ भन्दा जर्साबहरूको चित्त बुझ्दैन । मानवअधिकार सिकाउन भन्दै प्रहरीमा मात्र हैन, सेनामा पनि वैदेशिक सहयोग बढिरहेको छ । अफिसरहरूलाई विदेशमा तालीम गराउने भनिन्छ । निजामती प्रशासनका सचिव, शाखा अधिकृत जस्ता भएर सेना र प्रहरीका अधिकारीहरू विदेश धाउन थालेका छन् । यस्तो हुँदै जाँदा वैदेशिक सहयोग रोकिंदा सुरक्षा निकाय काम नलाग्ने हुनसक्छन् । परनिर्भरताले ल्याउने नतीजा त्यही हो ।
सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हतियार र गोलीगट्ठामा मात्र होइन, गाडीमा समेत परनिर्भर हुन थालेका छन् । गाडी मर्मत र त्यसको इन्धनमा पनि परनिर्भर नबनिएला भन्न सकिन्न ।
सशस्त्र फौजहरूमा परनिर्भरता बढ्नु डरलाग्दो संकेत हो । भोलि बन्दूकमा राख्ने गोलीगट्ठा, हेलिकप्टरदेखि गाडीमा राख्ने इन्धन आएन भने के गर्ने ? विदेशी सहयोगमा सुरक्षा निकाय निर्भर हुने अवस्था बनाएर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? आत्मनिर्भर हुनुपर्ने सुरक्षा निकाय विदेशीको सहयोग नभई नचल्ने हुनु नराम्रो संकेत हो ।
के के मा छ विदेशी सहयोग
रमझम
