अहिले भइरहेको कार्बन उत्सर्जन नघटाए आउँदो ८० वर्षभित्र हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रका सेताम्मे हिमालमा हिउँ पग्लिएर कालापत्थर मात्र बाँकी रहने चेतावनी सहितको एक नयाँ अध्ययन प्रतिवेदनले पर्यावरणबारे चासो राख्नेहरूलाई नराम्ररी झ्स्काएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गएको माघमा सार्वजनिक गरेको हिन्दू कुश हिमालय मूल्यांकन प्रतिवेदन मा सन् २१०० सम्ममा हिमालको हिउँ एकतिहाइ भन्दा बढीले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यति मात्र होइन, विद्यमान कार्बन उत्सर्जनलाई नघटाए हिमालय क्षेत्रबाट करीब दुईतिहाइ हिउँ नै रित्तिनेछ । जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगीकरण शुरू हुनुअघिको १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्दा पनि हिमालको चुचुरोमा थप ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियससम्म तापमान बढ्ने र त्यसले हिन्दू–कुश क्षेत्रका एक अर्ब ६५ करोड मानिसको जीवनयापनलाई जोखिममा धकेल्न सक्ने प्रतिवेदनको आकलन छ ।

विश्वको कार्बन उत्सर्जनमध्ये ०.१ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र हिस्सा ओगट्ने नेपाल जलवायु परिवर्तनको अचाक्ली मार खेप्दैछ । अनुमान गरौं– हिमालमा हिउँ रित्तिए के होला ? कहाँको पानी पिउने ? खेतबारीमा सिंचाइ कसरी गर्ने ? सुकेको खोलाबाट बिजुली कसरी निकाल्ने ? पर्यटकलाई के देखाउने ? जलवायु परिवर्तनका कुरा छाडौं, आम मानिसले ठम्याउन नसकेको मौसम चक्र र पर्यावरणमा आएको परिवर्तनबाट जीवनयापनमा पर्न थालेको असर दैलोमै देखापर्न थालिसकेको छ ।

जस्तो कि, मध्य–पहाड तीव्र गतिमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा दरिंदैछ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्य–पहाडले पानीको दुःख भोगिरहेको छ । इसिमोडको सन् २०१६ को अध्ययनले समेत कृषि र पशुपालनमा आधारित मध्य–पहाडको जीवनरेखा बनेको पानीका स्रोतहरू सुकिरहेको देखाएको थियो । जलाधारविद् मधुकर उपाध्या भन्छन्, “दुई दशकमा पहाडी क्षेत्रका धेरै मूल सुकेका छन्, पछिल्लो दशकमा त त्यो क्रम झ्नै बढेर गएको छ ।”

सुक्खाकै कारण खानेपानीको जोहो गर्न मध्य–पहाडबाट बसाइसराइ तीव्र बनेको कुरा अब नौलो रहेन । पछिल्लो समय बालीनाली समेत मासिन थालेका छन् । तराई–मधेशमा अनियमित वर्षाले बढाएको बाढीको जोखिम र घट्दो अन्न उत्पादन सँगसँगै हिउँदमा शीतलहरको प्रकोप बढ्दो छ । इसिमोडको पहलमा स्थापित ‘विकास तथा वातावरण अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एशियाली सञ्जाल (स्यान्डी)’ का कार्यक्रम संयोजक डा. मणि नेपाल भन्छन्, “कृषि र वनजंगलको उत्पादकत्व, पानी, जैविक विविधता, मानवीय स्वास्थ्य र आजीविकामा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर देखिन थालिसकेको छ, तर त्योसँग जुध्ने तयारी भने छैन ।”

प्रदूषणको आयात

हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्तरतर्फ हेर्दा देखिने चहकिला हिमाल पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्लभ झैं बनेका छन् । हिमालय पर्वत शृंखला नै बाक्लो तुवाँलोले छेकेपछि यसको चहक छोपिएको छ । विभिन्न निर्माण कार्यबाट निःसृत धूलो, गाडीको धुवाँ, उद्योगहरू र ईंटाभट्टाले निकाल्ने धुवाँ तथा खुला ठाउँमा दाउरा र अन्य वस्तु जलाउँदा निस्कने धुवाँ मात्र यसमा जिम्मेवार छैनन् । हाम्रा हिमालहरूको चमक धमिल्याउन भारतबाट भित्रिने प्रदूषित वायु समेत जिम्मेवार छ । गंगाको मैदानबाट निस्कने यस्तो वायु उत्तरतिर चढ्दै आउँदा काठमाडौंमाथिको आकाश र अन्य पहाड आसपासमा थुप्रिएपछि हिमाल खुल्दैन । उपत्यकामा प्रदूषण बढाएको भनेर चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना खारेज गरिए पनि त्यही बाटोहुँदै सीमापारिको प्रदूषित वायु भित्रिइरहेको इसिमोडको सन् २०१३ को अध्ययनले देखाउँछ । राजस्थानबाट उडेको धूलो वायुमण्डलमा मिसिएर भएको हिलो वर्षाले गत वर्ष देशभर नै त्रास फैलिएको थियो ।

राजधानी दिल्ली सहित भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यमा रहेका कलकारखाना र सवारी साधनको धुवाँ, बिहार सहित पञ्जाव लगायतका राज्यमा धान उत्पादनपछि किसानले जलाउने परालका ठुटाको धुवाँबाट प्रदूषित वायु नेपालतिर सर्दा यहाँको तापक्रम वृद्धि र वर्षाको चक्रमा समेत असर परेको छ । इसिमोडको नयाँ अध्ययनले मनसुन चक्र बिगार्न र हिमनदी पगाल्न कार्बन उत्सर्जनलाई मुख्य कारक देखाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट बिक्रम श्रेष्ठ भन्छन्, “वर्षाको प्रकृतिको अध्ययनले हामीलाई यसको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको, अर्थात् कि सुक्खा लाग्ने कि अतिवृष्टि हुने घटनाक्रम विकसित भएको निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।”

आयातित प्रदूषणको सबभन्दा ठूलो मारमा छ, तराई–मधेश । मध्य तराईको वीरगञ्जमा बस्ने लेखक/पत्रकार चन्द्रकिशोर डेढ–दुई दशक अघिसम्म हिउँदका दिनमा आकाश खुल्ने र सूर्यको मधुरो रापले पनि न्यानो बनाउने गरेको सम्झ्ँदै भन्छन्, “बिहान तुवाँलो लागे पनि दिउँसो घाम लाग्थ्यो, पछिल्ला वर्षहरूमा त हिउँदका कैयौं दिन घाम देख्नै पाइँदैन ।” बाक्लो तुवाँलोले घामका किरण पृथ्वीको सतहसम्म आउन रोकेपछि वातावरण चिस्सिन्छ । अर्थात्, शीतलहर चल्छ र कठ्यांग्रिएर कैयौं गरीबको ज्यान समेत जान्छ । यो वर्ष लामो समयपछि मधेशमा शीतलहर नचल्नु बेग्लै कुरा हो ।

पहाडबाट गडगडाउँदै समथरमा पुगेपछि शान्त प्रवाह हुने नदीहरूले पनि पछिल्लो समय स्वरुप बदलेका छन् । पिंध नै माथि सर्न थालेपछि नदीहरू पहिलेभन्दा फिंजारिएर बग्छन् । चन्द्रकिशोर भन्छन्, “पहिले मलिलो माटो बगाएर ल्याउने नदीले त्यो माटो खेतमा छाड्दा धानखेतलाई उर्बर बनाउँथ्यो, अहिले ह्वात्तै आउने बाढीले खेत र पोखरीमा बालुवा थुपारिदिन्छ ।” पहाड जस्तै मधेशमा पनि पानीका स्रोत सुकिरहेका छन् । धेरै ठाउँमा सुक्खायाममा खानेपानीकै हाहाकार हुन्छ । बाह्रै महीना पानी बग्ने स–साना खोलाहरू हिउँदमा पूरै सुक्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मौसम परिवर्तनका कारण बासस्थान छाड्न बाध्य भएकाहरूबारे सन् २०१३ मा पाँच जिल्लामा गरेको एक अध्ययनले पाँचथर र काभ्रेमा एक दशकभित्र अधिकांश पानीका स्रोत सुक्दै गएको, गुल्मीमा हिउँदयाममा समेत सुक्खापन बढिरहेको र पानीको खोजीमा कैयौं परिवारले बसाइसराइ गर्नुपरेको देखाएको थियो । जस्तो कि, पाँचथर, स्याबरुम्बाका तिलबहादुर बोहरा पानीको अभावले गर्दा पहाडमा पर्याप्त मानिने तीन हेक्टर जग्गा हुँदाहुँदै रु.५ लाख ऋण काढेर झपा बसाइँ सरे । पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ र पाँचथर लगायत मध्यपहाडका कैयौं जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुनुले बसाइसराइको भयावह प्रवृत्तिलाई प्रष्ट्याउँछ, जसको प्रमुख कारण मध्यपहाडमा भइरहेको पानीको चरम अभावसँग जोडिएको छ । अध्ययनले महोत्तरीमा जमीनमुनिको पानीको सतह घटेको, बाढी र पहिरोका कारण उदयपुर र महोत्तरीमा कैयौं परिवार बासस्थान छोड्न बाध्य भएको समेत उल्लेख गरेको थियो ।

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पानीको भयावह अभावले खडेरीसँगै अन्ततोगत्वा भोकमरी बढाउने भूमिका खेलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार २० लाखभन्दा बढी नेपाली खाद्य असुरक्षाको चरम जोखिममा छन् । इसिमोडको नयाँ अध्ययनले पनि ५० प्रतिशत नेपाली खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको र हिमाली क्षेत्रमा त्यो संख्या झ्ण्डै ६० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । मध्यपहाडको नियमित प्रवृत्ति बनिसकेको लामो खडेरीले स्थानीय उत्पादन घट्दो क्रममा छ । खडेरी र तापक्रम वृद्धिबाट बालीनालीमा रोगकीराको प्रकोप समेत बढ्दो छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मिचाहा झर र वनस्पति खेतबारी र वनपाखामा ह्वात्तै फैलिंदा रैथाने वनस्पतिको अस्तित्व नै संकटमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनस्पतिशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा. भरतबाबु श्रेष्ठ नेपालमा अनुसन्धान नभए पनि अन्यत्रका अनुसन्धानहरूले जलवायु परिवर्तनले मिचाहा वनस्पति र तिनको असर दुवै बढाएको देखिएको बताउँछन् । नेपालमै भएका अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तनबाट कम उँचाइमा पाइने मिचाहा वनस्पति क्रमशः माथितिर सरिरहेका देखाउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “यसबाट नेपालका महत्वपूर्ण वनस्पति र जडीबुटीको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्छ ।” नेपालका वनपाखामा अन्य देशबाट आयातित वनमारा, जलकुम्भी, किर्ने काँडा, पातीझर लगायतका मिचाहा झर सर्वत्र फैलिइसकेको र यसले रैथाने वनस्पतिसँगै वन्यजन्तुको वासस्थानमा समेत असर पार्ने डा. श्रेष्ठको दाबी छ । हुन पनि अहिले नै यो कृषि उत्पादनमा ह्रास, कृषिको उत्पादकत्व लागत वृद्धि र कृषकहरूलाई जोखिममा धकेल्ने कारक बनिसकेको छ । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “गैंडा लगायतका वन्यजन्तुको आहार घट्दा उनीहरूको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ ।”

जोखिममा अर्थतन्त्र, मारमा किसान

नेपालीको जीवनयापन र नेपालको अर्थतन्त्र जलवायुसँग सोझै जोडिने हुँदा जलवायु परिवर्तनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अछुतो रहन सक्दैन । वातावरण अर्थशास्त्री डा. राजेश राई नेपालको अर्थतन्त्र पानी, वन र कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले जलवायु परिवर्तनले सोझे असर पार्ने बताउँछन् । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१४ मा गरेको जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव सम्बन्धी अध्ययनले जलवायु परिवर्तनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने देखाएको थियो । अर्थात्, रु.३० खर्बको अर्थतन्त्रमा वर्षेनि रु.६० अर्बसम्मको प्रत्यक्ष क्षति जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँछ । कुनै वर्षमा यस्तो असर ५ प्रतिशतभन्दा धेरै देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अनियमित मनसुनबाट पहाडमा पहिरो जाँदा र तराईमा बाढी तथा डुबान हुँदा कृषि उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार र जीवनयापनमा ठूलो क्षति भइरहेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट कृषि र वनजंगलको उत्पादकत्व, जलस्रोत, जैविक विविधता आदिमा परेको अप्रत्यक्ष क्षतिको त कुनै हिसाबकिताब नै छैन ।

अष्टे«लियन नेशनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक टम कोम्पास सहितका अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको अनुसन्धानात्मक लेखमा विश्वको तापमान ३ डिग्री सेल्सियसले बढेमा सन् २०२७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.५ प्रतिशत नकारात्मक असर गर्ने र दीर्घकालमा त्यो असर ५.७ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख छ । विश्व ब्याङ्कले भारतमा जलवायु परिवर्तनबाट सन् २०५० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.८ प्रतिशत नकारात्मक असर गर्ने आकलन गरेको छ । अर्थात्, दीर्घकालमा नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको मूल्य निकै महँगो हुँदै जानेछ । वातावरण अर्थशास्त्री डा.राई वनले ढाकिएको क्षेत्रफल बढिरहे पनि उत्पादकत्व नबढेको र जैविक विविधता नाश हुन थालेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “परिमाणात्मक अध्ययन नभए पनि पहाडमा सल्लाको जंगल सुकिरहेको छ, पानीको स्रोत नासिएको छ, जंगलको उत्पादकत्व घटेको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनको बाछिटा आइसकेको देखिन्छ ।”

दुई वर्षअघिको बाढीबाट तराईमा रु.६१ अर्बको क्षति भएको र क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि रु.७३ अर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको थियो । २०७३ सालको बाढी–पहिरोबाट १८ जिल्लाको १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिको आकार देखाउने दृष्टान्त पनि हो, यो । यसअघि सन् १९९३ मा आएको बाढीको क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको थियो । २०७१ असोजमा बंगालको खाडीबाट आएको ‘हुदहुद’ नामको तुफानले निम्त्याएको हिमपात र त्यसबाट गएको हिमपहिरोमा अन्नपूर्ण र धौलागिरि क्षेत्रमा २१ पदयात्री सहित ४३ जनाको ज्यान गयो । बाढी र पहिरोका कारण व्यवसायमा बाधा–अवरोध पुग्ने, आयआर्जनको अवसर घट्ने/खुम्चने, आम्दानी र उपभोगमा ह्रास, मूल्यवृद्धि, पुनर्निर्माण खर्च आदिले गर्दा प्रत्यक्ष क्षतिको २५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म थप (अप्रत्यक्ष) क्षति हुने वातावरण मन्त्रालयले २०१४ मा गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सन् १९८१ देखि २०१० सम्म वर्षाको मापन गर्ने केन्द्रहरूबाट संकलित तथ्यांकले नेपालमा सुक्खा अवधि लम्बिइरहेको तथा मनसुनी ढाँचा बदलिएर ‘हाँडी घोप्टिए जस्तो’ पानी परिरहेको देखाएको छ । अर्थात्, जलवायुमा चरम खालका स्वभाव देखिंदैछन् ।

कृषि विज्ञ एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.हरि दाहाल जलवायु परिवर्तनले सबभन्दा धेरै क्षति कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउने बताउँछन् । दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषिमा पर्ने असरले बहुसंख्यक नेपालीको जीविकालाई सोझै प्रभावित गर्छ । डा.दाहालका भनाइमा बालीनालीको उत्पादकत्व स्थिर जस्तै हुनु र रोगकीराको प्रकोप बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्न सकिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबारे बृहत् अध्ययन नभए पनि पछिल्ला २५ वर्षमा धानको उत्पादकत्व जम्माजम्मी ४० प्रतिशतले मात्र बढेको छ । डा.दाहाल भन्छन्, “१ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धिबाट कृषि उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा हाम्रो कृषिमा पनि ठूलो असर परिरहेको आकलन गर्न मिल्छ ।” इसिमोड अन्तर्गतको ‘विकास तथा वातावरण अर्थशास्त्रका लागि दक्षिण एशियाली सञ्जाल (स्याण्डी)’ ले धान उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे गरेको एक अध्ययनले कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरिए सन् २१०० सम्ममा नेपालको धानको उत्पादन अहिलेको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरेको छ ।

वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशत क्षति पुगिरहेको देखाएको छ । यसको मारमा यसै पनि स–साना किसानहरू बढी पर्छन् । धानमा भुस मात्रै हुने र मकैमा घोगा नलाग्ने, रोगकीराको आक्रमण बढ्ने जस्ता प्रवृत्तिको बढी मार पनि साना किसानमाथि नै पर्छ । कृषि उत्पादन घट्दा त्यसबाटै जीविका चलाइरहेको समुदाय थप जोखिममा पर्छ । नेपालका २१ प्रतिशत गरीबमध्ये अधिकांश किसान नै छन् । स्याण्डीको एक अध्ययनले भारतको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट ३ देखि ९ प्रतिशतसम्म खुद आय घट्ने देखाएको थियो । स्याण्डीका डा.मणि नेपाल त्यो अध्ययन नेपालका लागि पनि मिल्दोजुल्दो भएको र कृषिमा निर्भर जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा रहेको बताउँछन् ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रचारित छ, जलविद्युत् उत्पादन । वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले जलविद्युत् उत्पादनलाई मुख्य संकटाभिमुख क्षेत्र मान्दै यसमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । इसिमोडको पछिल्लो अध्ययनले पनि हिमालमा घटिरहेको हिउँ तथा हिमपहिरो र हिमताल फुटेर आउने बाढीका कारण निर्माण भइसकेका वा योजनामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले पनि नदीको वहावमा निरन्तर परिवर्तन आइरहेको अनुभव गरेका छौं, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र दीर्घकालमा यसको मारमा पर्न सक्छ ।”

श्रेष्ठका अनुसार नदीमा वर्षामा बढी र हिउँदमा कम पानी हुनाले सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन गृहहरूले अपेक्षा अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झैता गर्दा तोकिएको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले यही कारण प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपरेको छ । १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई प्राधिकरणले लचक नियम बनाए पनि त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले भने जरिवाना तिर्नैपर्छ । जलविद्युत् लगानीकर्ता श्रेष्ठ नदीको प्रवाहमा आउने परिवर्तनकै कारण प्रायः सबै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले जरिवाना तिरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अध्ययनको चरणमा नदीमा देखिने जलप्रवाहको आधारमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको हुन्छ, पछि त्यो सुक्दै जान्छ । नदीमा पानी सुक्ने जस्तो वशमै नभएको कुरामा पनि हामी दण्डित हुनुपरेको छ ।” तर, जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूमाथि विगतको पानीको प्रवाहबारे वास्तविक अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट श्रेष्ठ भन्छन्, “नदी प्रवाहको लामो समयको प्रवृत्ति अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुन्छ ।”

तर, पछिल्ला दशकहरूमा नेपालका ठूला नदी बेसिनहरूमा हिउँदको जलप्रवाह घटेको अनुमान गरिए पनि त्यसबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन । यस वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने भू–तापमान बढ्दै गएपछि हिमालमा हिउँ पर्ने क्रम कम भएको, हिमनदीहरूको आकार र संख्या घटेको तथा त्यसबाट नदीमा जलप्रवाहको स्थिति बदलिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अधिकांश ठूला नदी हिमालबाट हिउँ पग्लिएर बहने प्रणालीमा आधारित रहेको नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म करीब ५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् उत्पादकसँग विद्युत् खरीद सम्झैता गरिसकेको छ । करीब ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माणाधीन छन् भने ८ हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । नदीको जलप्रवाहमा आएको परिवर्तनले यी सबै आयोजनाको भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन अधिकांश परियोजनाहरू ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमा आधारित भएकाले पनि हिमालमा हिउँ र नदीमा पानी घट्दा स्वतः समस्यामा पर्नेछन् ।

मनसुनको फेरिंदो प्रवृत्ति र त्यसबाट निम्तिने वितण्डाका कारण जलविद्युत् परियोजनाका भौतिक संरचना समेत जोखिममा छन् । बाढी र पहिरोले मध्य भोटेकोशी सहित विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाका संरचना बगाएको वा पुरेको धेरै भएको छैन । नदीले बगाएर ल्याउने गेग्रान तथा बालुवाका कारण जलविद्युत् परियोजनाको जलाशय भरिने वा टर्बाइनमा समस्या आउने क्रम देखिइसकेको छ । बाँध बाँधेर सञ्चालन गरिने जलविद्युत् परियोजना अतिवृष्टिका कारण थप जोखिममा धकेलिन सक्छन् । इसिमोडको सन् २०१५ को अध्ययनले वर्षाको समय घटे पनि कम समयमा धेरै पानी पर्ने र वर्षाको तीव्रता अझै बढ्ने आकलन गरेको छ । अध्ययन अनुसार डेढ दर्जन बढी हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्, जसबाट पहाडी क्षेत्रमा बनिरहेका जलविद्युत् परियोजनामा क्षतिको जोखिम अझ्ै बढेको छ । अध्ययनले नेपाल सहित हिन्दू–कुश क्षेत्रमा मनसुनको प्रवृत्ति र नदीमा जलप्रवाहको स्थिति फेरिएकोले जलविद्युत् परियोजनाहरू जोखिममा पर्न सक्ने आकलन गरेको छ ।

जलविद्युत् परियोजना मात्र होइन, रु.२५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा वर्षौं लगाएर काठमाडौं ल्याइन लागेको मेलम्चीको पानी सुक्दै गएमा मुलुकको राजधानीमा खानेपानीको अभाव थप बढ्नेछ ।

छैन जुध्ने तयारी

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१६ मा गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा सहभागी ८६.१ प्रतिशत उत्तरदाता (घरपरिवार) ले पछिल्ला २५ वर्षमा सुक्खा बढेर गएको अनुभव सुनाएका थिए । अधिकांश घरपरिवारले तापमानमा फेरबदल र मनसुन तथा हिउँदे वर्षा घटिरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, ९७.६९ प्रतिशतले रोगकीराको र ७८.१२ प्रतिशतले पहिरोको प्रकोप बढेको बताएका छन् । अर्थात्, जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणाम सँघारमै आइपुगेको छ ।

केही वर्षयता हिमाली जिल्ला रसुवाको धुन्चेमा समेत लामखुट्टे उक्लेका छन् । फागुनमा फुल्नुपर्ने गुराँस माघमै ढकमक्क हुन्छ । काभ्रेको पाँचखाल उपत्यकामा हिउँदमा तुषारो नियमित हुन थालेको छ । स्याउ फल्ने स्थान माथि–माथि सरिरहेका छन् । हिउँद सुक्खा र चिसो तथा ग्रीष्मकाल बढी उष्ण बनिरहेका छन् । वातावरणमा आइरहेको यस्तो बदलावसँग जुध्ने तयारी भने देखिंदैन । वातावरणबारे निरन्तर बहस चलाउँदै आएका मधुकर उपाध्या यति गम्भीर समस्यासँग जुध्ने तयारी नहुनु अनौठो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “असाध्यै चासो हुनुपर्ने विषयमा मन्थन नै छैन, यो देश कता पुग्ने होला भनेर कहाली लाग्छ ।”

नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशले प्राकृतिक विपत्तिको मूल्य बढी नै चुकाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, सन् १९७१ देखि २०१५ सम्म बाढी र पहिरोबाट मात्र ९ हजार १७६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । वायु प्रदूषणका लागि विश्वमै कहलिएको काठमाडौंमा यसबाट स्वास्थ्यमा निम्तिइरहेको क्षति भयावह रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । येल र कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा सन् २०१८ मा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन ‘इन्भारोमेन्ट पर्फमेन्स इण्डेक्स २०१८’ अनुसार नेपाल बढी वायु प्रदूषणयुक्त पाँच देशमा परेको छ । प्रतिवेदनले वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै विश्वका १८० देशमध्ये नेपालको स्थान १७६ स्थानमा राखेको छ । भत्काइएका सडक निर्माण नहुँदा ‘धूलेमाडौं’ बनेको काठमाडौंमा सवारी साधनले निकाल्ने पीएम २.५ कण सहितका अन्य वायु प्रदूषणको मात्रा चिन्ताजनक अवस्थामा छ । यसले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा समस्यासँगै घातक रोग समेत थपिरहेको छ ।

जलवायुका क्षेत्रमा अढाइ दशकदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका अजय दीक्षित जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा धेरै मार नेपाल जस्ता गरीब देशहरूलाई परे पनि यससँग जुध्ने तयारी र क्षमता नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “चुनौती नै यही हो कि हामीसँग जलवायुको जोखिमसँग लड्ने रामवाण उपाय केही पनि छैन ।” केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्वेक्षणमा सहभागी करीब आधा नेपालीले जलवायु परिवर्तनको विषयमा थाहै नपाएको जवाफ दिनुले समस्यासँग जुध्न पर्याप्त छलफल नै नभएको देखाउँछ । स्याण्डीले जलवायु परिवर्तन र कृषि क्षेत्रका विषयमा गरेको एक अध्ययनले सन् १९८० देखि २०१४ को बीचमा किसानहरूले जलवायुमा आएको परिवर्तन भन्दा बजार र प्रविधिको हिसाबले मात्र खेतीपाती र उत्पादनका तौरतरिका परिवर्तन गरेको देखाएको थियो । कृषकहरू जलवायु परिवर्तनबारे अनभिज्ञ भएकाले खेती प्रणालीमा त्यस अनुसार परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।

वातावरण सम्बन्धी दक्षिण एशियाली अनलाइन ‘द थर्ड पोल’ का नेपाल सम्पादक रमेश भुषाल जलवायु परिवर्तनलाई अहिले पनि विदेशीको मुद्दाका रूपमा हेर्ने गरिएको बताउँछन् । भुषाल भन्छन्, “विदेशीले रकम दिए मात्रै काम गर्ने हो भन्ने मानसिकताले यसका जोखिमहरूलाई पन्छाइएको छ, दुष्परिणामसँग जुध्न के गर्ने भन्ने तयारी छैन ।” स्याण्डीका डा.मणि नेपाल थप्छन्, “कृषि लगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावसँग जुध्न तयारी गर्ने र कृषकलाई यसबारे सिकाउँदै जानुपर्ने बेला आइसकेको छ ।”