विश्वका सञ्चारमाध्यमको ध्यान ग्रीनल्याण्डको आइस सिट, आर्कटिक र पूर्वी अन्टार्कटिकातर्फ सोझ्एिका बेला, यसै महीना जारी एक प्रतिवेदनले तत्काल कार्बन उत्सर्जन कटौतीकोे प्रयास नथाल्ने हो भने यो शताब्दीभित्रै हाम्रा हिमालहरू हिउँविहीन हुने खतरा देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले प्रकाशन गरेको ६२७ पृष्ठ लामो हिन्दू–कुश हिमालय मूल्यांकनः जलवायु परिवर्तन, स्थिरता र मानव शीर्षकको प्रतिवेदनले पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५० सेल्सियस मात्रै बढे पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालबाट कम्तीमा एकतिहाइ हिउँ पग्लिने आकलन गरेको छ । विगतमा प्रकाशित एक अर्को प्रतिवेदनले झ्नै भयावह अवस्था चित्रण गरेको थियो, जसमा सन् २१०० सम्ममा सगरमाथाबाट ९० प्रतिशत हिउँ निख्रने उल्लेख थियो ।

तर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि दर विश्वमा औद्योगीकरण शुरू हुनुअघिको १.५० सेल्सियसभित्र कायम राख्न सकिएन भने अवस्था माथि उल्लेख गरिएभन्दा भयावह हुनेछ । अधिकांश वैज्ञानिकहरू तापक्रम वृद्धि १.५० सेल्सियसभित्र राख्ने लक्ष्य प्राप्त हुनसक्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । यदि अहिलेकै रफ्तारमा कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाने हो भने सन् २१०० सम्ममा विश्वको तापमान लक्षित सीमाभन्दा निकै बढी, अर्थात् औद्योगीकरण पूर्वको अवस्थामा भन्दा ४.२ देखि ६.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ । त्यस अवस्थामा हाम्रा हिमालबाट दुईतिहाइ हिउँ पग्लिएर जानेछ ।

यसै पनि हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धिदर विश्व औसतभन्दा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियस बढी छ । यसरी हिउँ पग्लिंदाको विनाशकारी असर हिमाल र त्यस मुनिका एशियाली देशका १.६ अर्ब मानिसमा पर्नेछ । जलवायु मोडलहरूले देखाएका छन्, हिमनदीहरू पग्लिएर सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र र तिनका सहायक हिमनदीमा सन् २०५० सम्म गर्मीका बेला जलप्रवाह निकै बढी हुनेछ । र, त्यसपछि हिमालमा हिउँको मात्रा निकै न्यून हुँदा प्रवाह उसैगरी घट्नेछ । अध्ययनले मध्य र पूर्वी हिमालका हिमनदीहरू हरेक १० वर्षमा ४ मिटरले खुम्चिरहेको र केही हिमनदी त प्रत्येक वर्ष ३० मिटरका दरले घटिरहेको देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आकलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निकाय इन्टरगभर्नमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ले सन् २०३५ भित्र हिमनदीहरू नास भइसक्ने भन्दै सन् २००७ मा जारी गरेको प्रतिवेदन विवादास्पद भएपछि वैज्ञानिकहरू यस्तो पूर्वानुमानमा निकै सचेत भएका छन् । त्यसकै परिणाम, इसिमोडले नयाँ निष्कर्ष निकाल्न २० देशका २१० वैज्ञानिकलाई पाँच वर्ष अध्ययनमा लगाएको थियो ।

नयाँ निष्कर्षले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हुने विनाश सन् २००७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा अलि कति मात्रै कम हुने देखाएको छ– यद्यपि, समयसीमालाई शताब्दीको अन्त्यसम्म सारिएको छ । समस्या के हो थाहा छ र समाधान पनि हामीले जानेका छौं तर पनि, संभावित विपत्तिबाट जोगिने उपायहरू गर्न समय निकै कम छ । आगामी दशकमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयासहरू त होलान् तर, कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विस्तारसँग जोडिएको छ, र त्यसका लागि ठूलो लगानी चाहिने हुँदा यो सवाल अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको छ ।

२१ माघमा काठमाडौंमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै इसिमोड निर्देशक डेभिड मोल्डेनले भने, “यो दराजमा थन्किने थप अर्को किताब हुने छैन । अब सबै ज्ञान एकत्रित गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कारबाहीलाई राजनीतिक अजेण्डामा समावेश गरेर नीतिगत संवाद अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौं ।”

इसिमोड सदस्य देशहरू अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, भारत र नेपाल बीचको मौलिक वैज्ञानिक साझेदारीको परिणाम हो यो प्रतिवेदन । अब विश्व तापक्रम वृद्धिको सामना गर्ने उपायहरू पहिल्याउन हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । त्यसैले इसिमोड हिमालय परिषद स्थापनाको प्रयासमा छ, उत्तर धु्रवीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको आर्कटिक परिषद जस्तै ।

विश्वका हिमाली क्षेत्रप्रतिको चासो र विश्व तापमान वृद्धिबाट हिमालमा पर्ने असरबारे विगतका दुई आईपीसीसी प्रतिवेदनमा प्रभावकारी रूपमा उल्लेख भएको थिएन । तर यो मूल्याङ्कनमा आईपीसीसीका वैज्ञानिक समेत सहभागी भएकाले हिमाली क्षेत्र बलियो विश्वव्यापी अजेण्डाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको जल तथा मौसम सम्बन्धी प्रभाव नेपाल र भूटान जस्ता देशहरूमा मात्रै सीमित हुने छैन । जनस‌ंख्या वृद्धि र विकासको तीव्रता रहेका चीन, भारत, पाकिस्तान, बाङ्लादेश र दक्षिणपूर्वी एशियाका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको चर्को संकट हुनेछ । तापमान वृद्धिको अप्रत्यक्ष प्रभाव मौसम र मनसुनमा पर्दा ठूला बाढी आउने र चर्को खडेरी पर्ने देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबारे चर्चा शुरू हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू गरीबी, सीमान्तीकरण, भेदभाव, राज्यको उपेक्षा, असमानता, बसाइसराइका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । वैश्विक तापमान वृद्धिले विद्यमान यी समस्याहरूलाई झ्नै चर्काउँदैछ ।

जस्तै, अध्ययनले हिमाली क्षेत्रका गाउँमा बस्ने आधाभन्दा बढी बालबालिका कुपोषित भएको देखाएको छ । नेपालको औसत गरीबी दर २३ प्रतिशत छ भने हिमाली क्षेत्रका ४२ प्रतिशत जनता गरीब छन् । किनभने उनीहरूसँग आर्थिक विकल्प कम छन् । अति गरीबहरू अनिश्चित मौसम र जलवायु परिवर्तनका अन्य प्रभावको थप पीडा खेपिरहेका छन् । अब बसाइसराइ र भोकमरी जस्ता समस्या झ्नै बल्झ्ेर आउने छन् ।

प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकलाई नीतिगत विकल्प पनि दिइएको छ, जसमा साझ समस्याको सामना गर्न सीमापार सहयोग बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । चीन, नेपाल र भारतबीच हिमताल विस्फोटनको पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य यसतर्फको ठोस कदम हुनेछ । प्रतिवेदनले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न थप लगानीको आह्वान समेत गरेको छ, जसबाट हिमाली क्षेत्रका जनतालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने र परिवर्तनसँग आफ्नो जीवन अनुकूल बनाउने साधन–स्रोत उपलब्ध हुनेछ ।

इसिमोडका दुई सदस्य राष्ट्र चीन र भारतले अन्य हिमाली देशसँगै जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेका छन् । तर यी दुई ठूला देश नै विश्वमा हरित ग्यासका ठूला उत्सर्जक हुन् । अब जलवायु परिवर्तनमा को बढी दोषी भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन, हिमाली क्षेत्र र सेरोफेरोका देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

उनीहरूले पृथ्वीलाई बचाउन मात्र नभई आफ्नै अर्थतन्त्र जोगाउन पनि खनिज तेलबाट नवीकरणीय ऊर्जामा निर्भर अर्थतन्त्रतिर मोडिनु जरूरी छ ।