देश भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेकाले प्रदेश सभाका सांसदहरूका लागि मनग्गे काम हुनुपर्ने हो । कम्तीमा पनि संविधानले दिएका अधिकार र कार्यभार कार्यान्वयनका कारण उनीहरूका घडी छिटो–छिटो चलिरहेको हुनुपर्ने हो । तर, प्रदेश सभाका सांसदहरू अक्सर संघीय राजधानी काठमाडौंमै रुमल्लिएका देखिन्छन् । प्रदेश सभामा ‘बिजनेस’ पर्याप्त नभएका कारण आफूहरू कामविशेषले काठमाडौंमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । प्रदेशका सांसद हुन् वा मुख्यमन्त्री र मन्त्री, सबैको अधिकांश समय गुनासोमै बित्दै आएको छ ।

संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरू गठनको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले वाचा गरेका सबै काम वर्ष दिन भित्र पूरा हुन पक्कै सक्दैनन् । तर, समृद्ध भविष्यको राजमार्ग नभए पनि गोरेटो भने वर्ष दिनमा कोर्न सकिन्छ । हुन त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको एक वर्षमा समृद्धिको आधार तयार भइसकेको दाबी गरेका छन् । तर, यथार्थ त्यो भन्दा विपरीत छ । जनताका दैनन्दिनका आवश्यकता होस् वा शान्ति सुरक्षाको स्थिति, आर्थिक गतिविधि होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सरकारले आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । संघीय सरकार भन्दा भिन्न परिस्थितिमा छन् प्रदेश सरकारहरू । संघीयता नौलो अभ्यास भएकाले प्रदेश सरकार कहिले उत्साह र कहिले अलमलमा देखिन्छन् ।

अलमलको मुख्य कारण प्रदेश र संघबीच समन्वयको कमी हो । प्रदेशको स्वायत्तताको चाहना र संघको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण यी दुई शासकीय तहबीच घर्षण भइरहेको छ । यो घर्षणको बीचमा संघका शासकहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता नै देखिन्छ । होइन भने, प्रदेश–२ बाहेकका सबै प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारमा रहेकै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार रहेकाले टकरावको साटो सहकार्य हुनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि, ६ मध्येका चार (१, ३, गण्डकी र ५) प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रम ओलीकै विश्वासपात्र हुन् । आफ्ना दलका र आफूले रूचाएका व्यक्तिहरूले नै प्रदेश हाँकिरहँदा पनि केन्द्र किन प्रदेशप्रति यतिविघ्न अनुदार बनिरहेको छ, बुझ्निसक्नु छ ।

उता, प्रदेशको मानसिकता आफूले न्यून उपलब्धि हासिल गर्नुको अपजस केन्द्रलाई थोपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको दरबन्दी, प्रादेशिक प्रहरीको गठन, पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट जस्ता कुरामा केन्द्रबाट असहयोग वा ढिलाइ भएकै हो । यस्ता कुरामा प्रदेशले गुनासो गर्नु अन्यथा होइन । तर, एक वर्षभित्र गर्न सकिने सेवा प्रवाहको सरलीकरण, न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं आवश्यक ऐनको तर्जुमा गर्न प्रदेश नराम्ररी चुकेका छन् । एक वर्षको यात्रा पूरा हुँदासम्म गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशहरूले आफ्नो नामसम्म तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेशका निम्ति दिगो र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुको साटो उनीहरू जथाभावी सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने, भत्ता बाँड्ने जस्ता लोकरिझयाइँका काममै रमाएका छन् । यस्तै, केन्द्रमा जरा गाडेको विलासी शैली र आर्थिक अनियमितता वनमारा झर झैं प्रदेशतिर पनि फैलिंदै गएको छ । महँगा भवन र गाडीप्रतिको मोह र तिनको खरीदमा चरम अनियमितता भएको खुलासा सम्बन्धित प्रदेशबाट गठित छानबिन समितिले नै गरिसकेका छन् । संघीयता आर्थिक दृष्टिले बोझ्लिो हुने पूर्वानुमान प्रदेश सरकारका विलासी व्यवहार, भत्ता र भ्रमण मोहले सही सावित गरिरहेका छन् ।

सुस्त गति भए पनि संघीयता धरापमा परिसकेको भने होइन । कुनै पनि नयाँ प्रणाली संक्रमणबाट गुज्रिनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो प्रणालीले लिक समात्दैछ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । केन्द्रीय शासनको एक वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्न जति सजिलो हुन्छ, प्रदेशलाई तिनै मानकबाट मापन गर्न सकिंदैन । त्यसैले प्रदेशहरूलाई अहिले शंकाको सुविधा दिंदै प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अपेक्षाका निश्चित कारण पनि छन् । पहिलो, नयाँ प्रणालीले संघीयतासँगै यसका सारथिहरूको समेत परीक्षण गर्नेछ । किनकि, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू ‘मिड–करिअर’ मा रहेकाले उनीहरूको राजनीतिक यात्रा अझ्ै लामो छ । अब्बल कार्यसम्पादनले उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गर्न इँटा थप्नेछ । दोस्रो चाहिं, उनीहरूले एकअर्काका राम्रा अभ्यास सिक्दै सरकारको उपस्थिति र सेवाको वितरण विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नेछन्, जुन संघीयताको मूल मर्म हो ।