‘ढुङ्गा–गिट्टीको व्यापार, जनप्रतिनिधिको अनुहार’ (१२–१८ फागुन) रिपोर्टले राजनीतिको आवरणमा फस्टाउँदै गएको अवैध धन्दाको खुलासा गरेको छ । क्रसर उद्योग खोलेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे जस्तै डोजर व्यवसाय गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या पनि ठूलो छ । जसले स्थानीय निकाय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा आफ्नै डोजर चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हिमाल का आगामी अंकहरूमा देशव्यापी भइरहेको यस्तो अवैध धन्दाको व्यापक खुलासा गरिने अपेक्षा राखेको छु । जनप्रतिनिधिले चुनावअघि गरेका सबै बाचा बिर्सिएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा कत्ति पनि लाज मानेका छैनन् । बरु लाज हामी मतदाताले मान्नुपर्ने बेला आएको छ, कस्तालाई प्रतिनिधि छनोट गरिएछ !

एकराज पाण्डे, इमेलबाट

१० जिल्लाको प्रदेश–२

प्रदेशहरूको पुनर्संरचना बारेको टिप्पणी ‘प्रदेश संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकता’ (१२–१८ फागुन) बारे थप भन्न मन लाग्यो । पहिलो त, देश संघीयतामा किन गएको भन्ने नै स्पष्ट नगरी प्रदेशहरू बनाइयो । प्रदेश निर्माण नै गर्नु थियो भने, पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनु सर्वथा उत्तम हुन्थ्यो । अब सम्भावित द्वन्द्व समाधानका लागि सात प्रदेश नै बनाउने हो भने ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही १० जिल्लाको प्रदेश–२ (जानकी प्रदेश) बनाउनु उचित हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वी रुकुमलाई समेत समावेश गराउनुपर्छ । उसो त नेपालमा केन्द्र सरकार र बलिया स्थानीय निकाय भए पुग्छ । हाम्रो आवश्यकता प्रदेश होइन ।

डिल्ली भट्टराई, अनलाइनबाट

संविधान जारी हुने बेलामा नै पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनु उत्तम हुन्थ्यो । तर, तत्कालीन क्षेत्रीय र जातीय दबाबले तराईका ८ जिल्ला मात्रैको प्रदेश–२ बनाइयो, जुन ठूलो भूल थियो । अहिले लेखकले दिएको सुझव व्यावहारिक देखिन्छ ।

पूर्ण वली, अनलाइनबाट

संकटमोचनतिर लागौं

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘सँघारमा संकट’ (१२–१८ फागुन) आवरण रिपोर्टले हामीलाई समयमै सजग बनाएको छ । जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धि सम्बन्धी यति जानकारी भइसकेपछि हामीबाटै सिर्जित संकटलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । भयावह दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुअगावै हामीले समयमै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने तयारी थाल्नुपर्छ ।

मानव पुरी, इमेलबाट

समाधान सूत्र के ?

‘निख्रिंदै हिमाल’ (१२–१८ फागुन) आवरण रिपोर्टले हाम्रा हिमाल निख्रिन लागेको त देखायो, तर जोगाउने ठोस उपाय के त ? समाधानको पाटोमा पनि रिपोर्ट हुनु आवश्यक छ । समस्या मात्र देखाएर समाधान नपहिल्याउने हो भने हामी पाठकले के निष्कर्ष निकाल्ने ? फेरि हामी जस्तो सानो मुलुकले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा ठूलो काम के नै गर्न सक्छौं र ! जलवायुको क्षेत्रमा जसले बढी प्रदूषण गरेका छन् उनीहरूले पो त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने होइन र ? हामी त सँघारमा रहेको संकटलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौं ।

साक्षी झा, इमेलबाट

बीमाबारे गज्जब जानकारी

जीवन बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया ‘फैलिंदै पहुँच’ (१२–१८ फागुन) ले बीमाबारे गज्जब जानकारी दिएको छ । आर्थिक जोखिमलाई न्यून गर्ने बीमा बारेको विज्ञहरूको अन्तरक्रियाबाट बीमाबारे साङ्गोपाङ्ग बुझन सजिलो भयो । नयाँ–नयाँ कम्पनी र उनीहरूको बजार विस्तारलाई पनि यस्ता सुझवले राम्रै गरी सघाउने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

रमण शर्मा, इमेलबाट

सटिक वार्ता

जर्मनीको सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रतिष्ठानका वरिष्ठ एशिया विज्ञ डा.क्रिष्टियन वाग्नरको ‘नेपालका जटिलता धेरै पश्चिमाले बुझन सक्दैनन्’ (१२–१८ फागुन) अन्तर्वार्ताले अहिलेको समसामयिक विषयलाई सटिक रूपमा विश्लेषण गरिदिएको छ । नेपालको हितापेक्षी वाग्नरको विचारलाई मनन गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ । चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको संघीयतालाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि डा.वाग्नरको विचार सटिक छ ।

भावुक पौडेल, अनलाइनबाट