अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति अन्तर्गतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले २०७४ साउनमा सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनमा संघमा १५ मन्त्रालय र ३० वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, समितिको सुझव विपरीत मन्त्रालयको संख्या २१ पुर्‍याइयो भने विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागको संख्या ५४ कायम गरियो । त्यसकै परिणाम हो, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव छ भने संघमा अनावश्यक भीडभाड ।

कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक एवम् प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संघीयताको मर्म अनुरूप जनतासँग जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत राख्न र केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको संख्या सक्दो कम बनाउन सुझव दिएको बताउँछन् । तर, सुझव कार्यान्वयन नहुँदा निजामती कर्मचारीको कुल संख्याको आधाभन्दा बढी संघ अन्तर्गतकै कार्यालयहरूमा थुप्रिन पुगेको छ ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला पुरानै एकात्मक राज्यको जस्तो प्रशासनिक संरचना बनाइँदा संघीयताको मर्ममै प्रहार भएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, “जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरू स्थानीय तह मातहत हुनुपर्नेमा केन्द्रले सबै आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने प्रकृतिका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विभाग र महाशाखा केन्द्रमा राखिरहनु आवश्यक थिएन । उसो त कतिपय मन्त्रालयहरू नै अनावश्यक राखिएको उनको धारणा छ ।

कारण कर्मचारी

प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकाले त्यसप्रतिको अविश्वास, संघलाई उपल्लो तहको संरचना ठान्ने मानसिकता, काठमाडौंमा उपलब्ध अन्य अवसरहरूको फाइदा आदि कारणले अधिकांश कर्मचारी संघ मातहत नै रहन चाहन्छन् । त्यसमाथि ‘काठमाडौं बस्ने’ आम प्रवृत्तिका कारण धेरै कर्मचारीले आफूलाई उपत्यकामा स्थापित गराएका छन्, उनीहरूका छोराछोरी यहींका विद्यालय÷कलेजमा पढ्छन् ।

त्यसैले कर्मचारीकै जोडबल र स्वार्थमा संघ मातहतका कार्यालयको संख्या कम नगराइएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री र नेताहरू मन्त्रालयको कामको प्रवृत्ति, आवश्यकता र सेवा प्रवाहका बारे अधिक जानकार नहुँदा कर्मचारीहरूले बढीभन्दा बढी विभाग र महाशाखा राख्नका लागि ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । एउटा विभाग वा महाशाखा कायम रहँदा एक जना सह–सचिवसँगै उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारका थुप्रै दरबन्दी सिर्जना हुन पुग्छ । जसका कारण संघ मातहत रहने कर्मचारीको संख्या घट्न सकेको छैन ।

आधिकारिक ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भोला पोखरेल प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव र सह–सचिव) ले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानून बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको गरिमा कम गराउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँछन् । “उच्च तहका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्दा उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारी मात्रै जानुपर्ने भयो” पोखरेल भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पहुँच नभएका र हेपिएका मात्र हो भन्ने मानसिकता छ ।”

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ— ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ ।’

तर, अध्यादेशमा उल्लेख गरिए जस्तो प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा खटाइएको छैन । सबै प्रदेशमा कनिष्ठलाई प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनका उपाध्यक्ष पोखरेल अध्यादेशमा रहेको ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्दको दुरुपयोग गरी ‘जुनियर’ लाई प्रमुख बनाएर पठाइएको बताउँछन् । जबकि, प्रशासन क्षेत्रका जानकार एवम् लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य डा.भीमदेव पन्त अनुभवी र ज्येष्ठ कर्मचारी प्रदेशमा खटिंदा निर्णय प्रक्रियामा सहजता आउने हुँदा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

अतिरिक्त व्ययभार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर निजामती कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३६ हजार ५५८ छ । त्यसमध्ये संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७५० दरबन्दी छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघमा २० देखि २२ हजार, प्रदेशमा १८ हजार र स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझव दिएको थियो । तर, निजामती कर्मचारीको कुल संख्याको आधाभन्दा बढी संघ अन्तर्गतकै कार्यालयमा राखिनुले काठमाडौं छोड्न कर्मचारीको अरुचि देखिन्छ । अर्कोतिर संघ मातहत कायम गरिएको अनावश्यक दरबन्दीले राज्यलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारी संख्या समेत मिलान गर्दा देशभर कुल कर्मचारीको संख्या करीब १ लाख ३ हजार छ । जस अनुसार करीब ३३ हजार कर्मचारी अझ्ै अपुग हुने देखिन्छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाका भनाइमा दाहाल संयोजकत्वको समितिले बुझएको सुझवका आधारमा संघको दरबन्दीलाई कायम गरिएको भए पहिलेकै जनशक्तिले तीनवटै तहको आवश्यकता पूरा हुनेथियो । तर, संघ मातहत धेरै कार्यालय राखिंदा स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी संख्या अहिले पनि अपुग छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार असार मसान्तसम्म २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको योजना छ । पूर्व मुख्य सचिव डा.कोइराला २० हजार कर्मचारी थप्दा राज्यलाई वार्षिक रु.७ अर्ब भन्दा बढी व्ययभार थपिने बताउँछन् ।

“जानीबुझ्ी संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने हिसाबले काम गरियो” कोइराला भन्छन्, “कर्मचारीको संख्या बढ्दा प्रशासनिक खर्च बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास निर्माणमा पर्छ ।”

संविधानका जानकार एवम् प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि विकास निर्माणमा भन्दा प्रशासनिक काममा खर्च बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । “विकासमा जनताको पहुँच पुर्‍याउनु नै संघीयताको मूल मर्म हो, तर अनावश्यक संरचना खडा गरेर खर्च बढाइयो भने संघीय प्रणाली महँगो हुन जान्छ ।”

आ–आफ्ना स्वार्थ

अध्यादेश मार्फत समायोजनको प्रक्रिया अघि बढेपछि पुस अन्तिम साता प्रशासनतर्फका उप–सचिव र शाखा अधिकृतले समायोजन भई स्थानीय तह वा प्रदेशमा खटिएपछि पनि बढुवाको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने लगायतका माग राखी सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन शुरू गरे ।

यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले संघमा उपसचिवको दरबन्दी ५६२ बाट बढाएर ९३९ पुर्‍यायो । कर्मचारीको मागमै नभएको दरबन्दी वृद्धि गर्नुको भित्री उद्देश्य चाहिं स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख संघबाटै खटाउने सरकारको भित्री उद्देश्य थियो ।

पूर्व गृहमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको प्रमुख सम्बन्धित सरकार आफैंले नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । संघले कर्मचारी तोकेर पठाउँदा संघीयता कमजोर हुने शर्माको बुझइ छ ।

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयको प्रमुख संघबाट खटाइँदा तीनवटै तहबीच समन्वय गर्न सहज हुनुका साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा भइरहेका गतिविधिको सूचना लिन सजिलो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघका कर्मचारी नहुँदा त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने रिपोर्टिङ नै नहुने भयो, बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो व्यवस्था आवश्यक छ ।”

प्रशासनविद् दाहाल भने संविधान जारी भएलगत्तै टुंग्याउनुपर्ने कर्मचारी समायोजनको काम नटुङ्गिदा विवाद बढ्दै गएको बताउँछन् । त्यति मात्र होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि बनाइनुपर्ने संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, संघीय लोकसेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐन अहिलेसम्म बनेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि अन्य ऐनको अहिलेसम्म टुङ्गो छैन । सरकारले २१ फागुनसम्म सबै प्रकारका कानून बनाउने भने पनि त्यस्तो संभावना छैन ।