१२ पुसमा बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष उत्तम चौधरीलाई घुस लिंदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गर्‍यो । चौधरीले ‘क्रसर उद्योग’ दर्ता गरिदिने भन्दै एक व्यवसायीसँग रु.२ लाख ५० हजार मागेका थिए ।

१३ पुसमा रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर कपिल अर्याल र सव–इञ्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना अख्तियारको फन्दामा परे । उनीहरूले पुरानो भवनको नक्शा पास गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रु.८० हजार घुस लिएका थिए ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरूका ६ महीनाभित्र अख्तियारको प्रदेश–५ को नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३२७ वटा उजुरी परेका छन् । अघिल्लो एक वर्षभरिमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २०१ मात्र उजुरी परेकोमा यो आर्थिक वर्षको ६ महीनामै त्योभन्दा अत्यधिक संख्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसबारे खबरदारी गर्न सर्वसाधारणमा चेतना बढिरहेको दृष्टान्त देखाउँछ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रमा सीमित धेरै अधिकार स्थानीयस्तरमा विकेन्द्रीकरण हुने आशा राजनीतिक दलहरूले देखाएका थिए । निर्वाचनका बेला चर्चित नारा थिए— ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ र ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । तर अहिले स्थानीय तहमा उकालो लागिरहेको घुस, विलासी खरीद आदिको ग्राफले अधिकारसँगै केन्द्रका जस्ता विकृति पनि तल सरिरहेको देखाउँछ । प्रदेश स्थापनाको एक वर्षमै सबै प्रदेशलाई उछिन्दै प्रदेश–५ मा भएको गाडी खरीद प्रकरण तथा देशभरका स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधिबारे अख्तियारमा बढेका उजुरीले नयाँ संरचनाभित्र सुशासनको अवस्था बर्बाद रहेको देखाएको छ ।

अख्तियारको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयले बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्ला हेर्छ भने बुटवलको प्रदेश कार्यालयको कार्यक्षेत्र प्रदेश–५ का बाँकी ९ र प्रदेश–४ को एक जिल्ला हो । नेपालगञ्ज कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म परेका उजुरीमध्ये एकतिहाइ स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमितता, ढिलासुस्ती, घुस, अनैतिक दबाब लगायत विषयमा जनप्रतिनिधिकै विरुद्धमा छन् । अख्तियार स्रोत भन्छ, “अधिकांश मुद्दा आवरणमा विधि पूरा गरेको देखाएर लाभ आफैंले लिएको र प्रक्रिया मिचेर कर्मचारीलाई दबाब दिएको भन्दै जनप्रतिनिधिका विरुद्ध छन् । यस्ता मुद्दा प्रदेश, नगर तथा गाउँपालिकादेखि वडासम्मका छन् ।” स्थानीय तहमा बजेट र जिम्मेवारी दुवै बढेसँगै अनियमितताको अखडा बन्ने क्रम बढेको छ । अख्तियार प्रदेश कार्यालय, बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुषालका अनुसार विगतमा शिक्षा सम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गर्थे, अहिले भने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् ।

अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्यांकले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका अधिकारभन्दा पनि विकृति बढी भित्रिएको देखाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्व सभासद विनोद पहाडी बताउँछन् । केन्द्रको विकृति तल्लो तहसम्म सर्नु राम्रो लक्षण नभएको उनको बुझइ छ । “हिजो सुशासन र प्रगतिका बाधकलाई गाली गर्ने कम्युनिष्टकै सरकारका जनप्रतिनिधि भ्रष्ट र आत्मकेन्द्रित हुँदा आश गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ”, उनी भन्छन् ।

गाडी खरीदः पहिलो गाँसमै ढुंगा

३ फागुनमा प्रदेश–५ ले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा समृद्धि र सुशासनका आकर्षक नारासहित पहिलो प्रदेश दिवस मनायो । तर, सोही हप्ता प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले तयार गरेको एक छानबिन प्रतिवेदनले प्रदेशको सुशासनको नारामा पानी छ्यापिदियो । त्यो थियो, गाडी खरीदमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन ।

लेखा समितिले प्रदेश–५ सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १५ वटा गाडी खरीद गर्दा रु.५७ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । पाँचबुँदे प्रतिवेदनमा भारतीय टाटा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बीमा र सजावट सहित रु.६८ लाख ५५ हजारमा उपलब्ध गराएका स्ट्रोम भीएक्स गाडी प्रदेशमा प्रचलित मूल्यभन्दा बढी रकममा खरीद गरिएको उल्लेख छ । लेखाले उपभोक्ता मूल्यभन्दा प्रति गाडी कम्तीमा रु.३ लाख ४० हजार बढी तिरेको देखिएको जनाएको छ । लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी भन्छन्, “छानबिन गर्दा फेला पारेका प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्यौं । खरीदमा बढी खर्चिएको रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएका छौं ।”

लेखा समितिले २७ पुसमा उपसमिति बनाएर गाडी खरीदबारे छानबिन गरेको थियो । समितिले छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको यो प्रकरणमा प्रदेशको अख्तियारले पनि हात हालेको छ । आयोगको प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख रविलाल पन्थले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा सवारी साधन खरीदबारे अनुसन्धान थालेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले ४३ वटा चारपांग्रे गाडी खरीद गरेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश सभा सचिवालयले ११ र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले चार गरी ई–बिडिङ मार्फत १५ वटा भारतीय टाटा कम्पनीका स्ट्रोम भीएक्स गाडी किने । ती गाडी प्रयोग गर्न थाले लगत्तै बिग्रिन थालेपछि असन्तुष्टि शुरू भएको थियो । प्रत्येक गाडी बजार मूल्यभन्दा रु.३ लाख ५० हजार बढीमा किनेको भेटिएको भन्दै सांसदहरूले संसद र समितिका बैठकमा कुरा उठाए । उनीहरूले भारतमा कम्पनीबाटै ‘फेज आउट’ भइसकेका गाडीहरू भित्र्याइएको समेत आरोप लगाएका थिए । गाडी खरीदमा अनियमितताको आशंकापछि लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

गाडी खरीद प्रकरणमा छानबिन भइरहेका बेला आफूले प्रयोग गरिरहेका टाटा स्ट्रोम गाडी फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । ४ माघमा प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले लु.१ झ् ४४७ नं. को गाडी फिर्ता गरे । उक्त गाडी एक महीनाअघि प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअघि २७ पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि आफूले चढ्दै गरेको लु १ झ् ४४१ नं. को गाडी संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका थिए ।