ब्याङ्कको ब्याजदरको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगी–व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन् । विगतमा ५/६ प्रतिशत रहेको ऋणको ब्याज बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्दा व्यवसायीको लागत बढेको छ । यसैले उनीहरूले गुनासो गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

हामीकहाँ दुई/तीन वर्षअघि न्यून ब्याजमै ऋण पाइन्थ्यो । त्यसबेला ब्याङ्कहरूले घरजग्गा, अटोमोबाइल जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेका थिए । ब्याङ्कहरूमा अधिक तरलता र बजारमा ऋणको माग कम थियो । संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था, २०७२ को भूकम्प र लगत्तै ६ महीनासम्मको नाकाबन्दीका कारण देशमा लगानीको अवस्था पनि थिएन । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेकोले अहिले फरक परिस्थिति छ । व्यवसायीहरूमा ढुक्कले काम गरौं भन्ने सोच विकसित हुँदा ऋणको माग बढेको हो । तर, बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा त्यसको दबाब स्वतः ब्याजदरमाथि परेको छ । ब्याजदर ऋणको माग बढेको थाहा पाउने सूचक हो ।

विगतमा आर्थिक सुधार नदेखिनु र लगानीको वातावरण नबन्नुमा सबभन्दा ठूलो बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिन्थ्यो । यतिबेला कर्जाको माग बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक वातावरणमा आएको सुधार नै हो । यसका साथै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती मानिएको विद्युत् अभाव हटेको छ भने बन्द–हड्ताल, श्रम लगायतका समस्या पनि समाधान भइसकेको बुझइ छ । उद्यमी र स्वरोजगार बन्ने चाहना आम रूपमा प्रकट भइरहँदा पनि कर्जाको माग बढेको हो ।

जलविद्युत्, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी गरिरहेकाहरूले क्षमता विस्तार गर्दैछन् भने ती क्षेत्रमा नयाँ लगानी पनि थपिंदैछ ।

पछिल्लो समय रेमिटेन्स लगायतका कारण नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ । त्यसले वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि भएको छ । तर आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएका कारण आयात बढ्दो छ । उच्च आयात कर्जाको माग बढाउने अर्को कारण बनेको छ ।

समाधानका सूत्र

कर्जाको माग सम्बोधन गर्न लगानीयोग्य कोष परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले ब्याङ्करहरू ‘सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्क ब्याजदर घटाउने भन्दा अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने’ भनिरहेका छन् । तरलता बढाउन ब्याङ्कहरूले निक्षेप बढाउने र सापटी लिने हो । सापटी लिनेबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरे पनि त्यो हाम्रो चाहनामा भन्दा पनि विदेशी ब्याङ्कहरूले हामीलाई कति पत्याउँछन् भन्नेमा निर्भर छ । सरकारले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सके पनि लगानीयोग्य कोष अभावको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।

ब्याङ्कहरूमा पूँजी वृद्धिका लागि रु.२ खर्बभन्दा बढी हकप्रद शेयरबाट पूर्ति गरिएकाले पनि लगानीयोग्य कोषमा समस्या आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था र झ्न्झ्टिलो केवाईसी (ग्राहक पहिचान) प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सके मात्रै जनस्तरको नगद ब्याङ्क निक्षेपको रूपमा परिचालन हुन सक्छ । रेमिटेन्स आप्रवाहमा आधारित आयातमुखी उपभोगको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गरे मात्रै निक्षेप बढाउन सकिन्छ । निक्षेप बढाउन राम्रो ब्याजदर पनि आवश्यक हुन्छ, जसले उपभोग घटाउँदै बचत गर्न प्रेरित गर्छ । तर अहिले निक्षेप ब्याजदरबारेको भद्र सहमतिले उपभोग घटाएर बचत गर्न सघाउँदैन ।

बजारमा पूँजीको समस्या समाधान गर्ने अर्काे उपाय देशमा वैदेशिक लगानी बढाउने हो । वैदेशिक लगानी नबढेसम्म पूँजीको समस्या पूर्णरूपमा निराकरण हुँदैन । तरलता नबढाई कर्जाको ब्याजदरको समस्या पनि समाधान हुँदैन ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पूँजी निर्माणमा लागिरहेका छन् । देशमा लगानीको अवसर छ र प्रतिफल दिन्छ भने लगानी नै बढाउनुपर्छ । लगानीको अवसर भएको बेला लगानीयोग्य साधन प्रमुख हुन्छ र ब्याजदर उपकरण मात्रै । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य साधन छ र उच्च ब्याजदर मात्रै समस्या हो भने समाधानको उपाय अर्कै हुन्छ । लगानीयोग्य साधन र उच्च ब्याजदरमध्ये हाम्रा लागि कुन प्रमुख समस्या हो, अबको बहस त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ब्याजदर घटाउन सरकार वा बजार कसको भूमिका हुन्छ, त्यसमा पनि स्पष्टताको खाँचो छ । के अब राजनीतिक हस्तक्षेप वा प्रशासनिक तवरबाटै ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने हो ? यसो गर्दा कर्जाको बाँडफाँड सहज हुन्छ ? ऋण दिने माध्यम ब्याजदर नै रहेको अवस्थामा कर्जाको दर सरकारले नै तोकिदिएपछि भोलि के हुन्छ ? सरकारले तोकेका ब्याज तिर्न तयार छु भनेर कर्जा लिन आउनेहरूको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? पहिला आउनेलाई मात्र दिने वा भनसुन गर्नेको मात्र पहुँच भयो भने फेरि उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नै नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यसै कारण अवस्था गम्भीर देखिन्छ ।

आर्थिक क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीबीचको तालमेलमै मुलुकको हित निहित हुन्छ । वित्तीय प्रणाली सुदृढ भए मात्रै देशको आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढ्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा मात्रै ब्याङ्कका लागि लगानीको वातावरण बन्ने हो । यो सकारात्मक चक्र स्वचालित भयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।

ब्याङ्कहरूले नीतिगत सुविधा पाएको बेला वातावरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने थियो, तर उनीहरू आफ्नो नाफा बढाउन मात्र केन्द्रित भए । जसका कारण उद्योगी–व्यवसायी रुष्ट बने । आधार ब्याजदर गणनामा व्यवस्था गरिएको सम्पत्ति प्रतिफल बापतको ०.७५ प्रतिशत योग हटाउने व्यवस्था ब्याङ्कहरूले रिस्क प्रिमियममा थपेर ऋणीमाथि भार नबोकाएको भए शायद व्यवसायीहरू यति असन्तुष्ट हुने थिएनन् । ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा ब्याङ्क सञ्चालन खर्च पनि जोड्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले ऋणीलाई भार थपेको छ ।

वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले यसमा सुझ्बुझ् आवश्यक छ । ब्याङ्कर वा उद्योगी–व्यवसायीको आन्दोलनका आधारमा प्रणालीमा गरिने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक हुन्छ । वित्तीय प्रणालीलाई आत्मसुधारको बाटोमा लैजाँदै मूल समस्यामा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति मार्फतै समाधानतिर लाग्नु नै उचित हुन्छ ।