सास्तीको ‘सवारी’

Share:
  
- शेखर खरेल
शासन फेरिए पनि शासक नफेरिएको आम चिन्तनलाई विशिष्ट व्यत्तिाmको सवारी चलाउन सडक थुन्ने जस्ता परिपाटी बन्द गरे मात्रै परिवर्तनको अनुभूति गराउनेछ।

गएको साता शिवरात्रिको दिनको एउटा भिडियो भाइरल बन्यो । स्थानः काठमाडौंको लैनचौर क्षेत्र, समयः साँझ्पख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतलनिवासबाट पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जाने कार्यक्रमका कारण सवारी साधनहरू रोकिएका छन् । करीब घन्टाभरको प्रतीक्षापछि पनि राष्ट्रपतिको ‘सवारी’ नचल्दा चालकहरूको धैर्यको बाँध फुट्छ, उनीहरू ट्राफिक प्रहरीको सिट्ठीको बेवास्ता गर्दै निषेधको अवज्ञा गरेर गुड्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा विशिष्ट व्यक्ति, खासगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सवारी चलाउन घन्टौं अगाडिदेखि सडक खाली गराइँदा सर्वसाधारणले जामको सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । तर, भीभीआईपीको सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेसम्म वैज्ञानिक उपाय नखोजिंदा यात्रुका पीडा विरोध हुँदै अराजकतामा अनुवाद हुन थालेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, शिवरात्रिको दिनको सडक अवज्ञा ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी पद होइन । अझ् संविधानमा सबैभन्दा कम जिम्मेवारी तोकिएको कुनै पदाधिकारी खोजियो भने त्यो खोज शायद उप–राष्ट्रपतिमा टुंगिएला । धारा ६७ मा ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ’ बाहेक उप–राष्ट्रपतिका अन्य घोषित काम, कर्तव्य र अधिकार छैनन् । तर, यिनै फुर्सदिला पदाधिकारी मर्यादाक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेकाले राष्ट्रपतिलाई दिइने मानसम्मान ‘बीस’ हो भने उप–राष्ट्रपतिको ‘उन्नाइस’ । राष्ट्रपति निवास फराकिलो पार्न साँधैको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएको ठाउँ शीतलनिवासमा गाभिनेसँगै उप–राष्ट्रपति निवास समाज कल्याण परिषद्मा सारिने निर्णय सरकारले गरेको छ । विडम्बना चाहिं, उप–राष्ट्रपतिको सुविधाबारे चिन्तित सरकार र नीतिनिर्माता (खासमा संघीय विधायक) ले उनको न्यून काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कहिल्यै विचार विमर्श गरेनन् ।

उप–राष्ट्रपतिलाई निरुपयोगी राख्नु अनुचित हुने चिन्तनले नै छिमेकी भारतमा उप–राष्ट्रपतिले राज्यसभा (उपल्लो सदन) को अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा जस्तै द्वि–सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका भएको हामीकहाँ पनि यसै प्रकारको व्यवस्था उप–राष्ट्रपतिका निम्ति गरिएको भए गरिमामय व्यक्ति झ्निा–मसिना कार्यक्रममा दौडिनु पर्दैनथ्यो । जसले सडकको सास्ती कम गर्न पक्कै सघाउँथ्यो ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र संघीय कानूनले नै तोकेको छ । तीमध्येका केही काम राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयबाटै सम्पादन गर्न सक्नेछन् भने केही कामका लागि उनले निश्चित स्थलसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यात्रामा निस्कँदा राजतन्त्रकालमा जस्तै रिसल्ला अघि–पछि लगाएर चलाइने ‘सवारी’ आम नागरिकलाई सकसको पर्याय बन्दै आएको छ ।

उच्च महत्व तथा विवादरहित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको संलग्नताले राष्ट्रपति तथा कार्यक्रम दुवैको गरिमा रहन्छ । तर, देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि हिजो राजाले राजकीय हैसियतमा जस्ता काम गर्थे, उसैगरी राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको छ । अझ् उदेकलाग्दो के भने, हिन्दू अधिराज्यमा राजाद्वारा धर्माधिकारीको रूपमा निर्वाह गरिने भूमिकालाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले निरन्तरता दिएका छन् । अर्कातिर, राष्ट्राध्यक्ष परम्परा धान्दै राजकीय रूपमै यस्ता क्रियाकलापमा सरिक हुनु धर्मनिरपेक्षताको मर्म विपरीत हो । यस्ता कार्यक्रममा राष्ट्राध्यक्ष सरिक नभइदिए यसपालिको शिवरात्रि झैं सर्वसाधारणले ट्राफिक निषेधाज्ञा तोड्ने स्थिति पनि सिर्जना हुँदैन ।

सार्वजनिक यातायातको असुविधा र निजी सवारी साधनको बढ्दो चापका कारण काठमाडौंका सडक उसै पनि साँघुरो बनिसकेका छन् । एम्बुलेन्स समेत फस्ने सडकमा भीभीआईपीका सवारीका खातिर घन्टौंसम्म सडक थुनिदिंदा यात्रुको सकस चरम भएर धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्था निम्तिने हो ।

जनताले पाउने सुविधा र सकसबाटै शासकप्रति धारणा निर्माण हुन्छ । भीभीआईपीका खातिर भन्दै सुरक्षाकर्मी वा ट्राफिक प्रहरी यस्ता सकसको जिम्मेवारीबाट पर हट्न सक्लान् । तर, जनताबीचबाटै चुनिने राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले यस विषयको गम्भीरता मनन गर्दै जनतालाई सकस पर्न जाने क्रियाकलापबाट पछि हटिदिनु उचित हुन्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम