घरबाटै शुरूआत गरौं

Share:
  
- नम्रता शर्मा
लैंगिक समानताका लागि कानूनप्रदत्ता कतिपय अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला प्रत्येक नागरिकले घरबाटै सुधारको कदम चाल्नु परिवर्तनको सूत्र हो।

भानु भट्टराई
सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यू योर्कमा गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले काममा भोग्नुपरेको अन्यायबारे पहिलो पटक आवाज उठाएका थिए । त्यसैको जगमा बृहत् दायरामा फैलिंदै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालियो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष ८ मार्चमा मनाउने घोषणा गरेको यो दिवस विश्वभरि नै महिलाले भोगेको विभेद, अन्याय लगायत लैंगिकतामा आधारित हिंसा रोक्न निरन्तरता दिने दिनको रूपमा परिचित छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलावादी आन्दोलनको लहरले लामो संघर्षपछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका बालिका र महिलाहरूले आधारभूत मानवअधिकार समेत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा लैंगिक समानता कायम गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसो त, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका महिलावादी आन्दोलनका कारण हामीकहाँ विभिन्न नीति र कानून परिमार्जन भएर केही अधिकार सुनिश्चित नगरेको होइन । हिजो छोराको मात्र हक लाग्ने पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि अधिकार स्थापित गरिएको छ । छोरीलाई ज्वाइँको सम्पत्तिको हकदार र अरूको नासो ठानेर शिक्षादीक्षा भन्दा घरेलु काममा निपुण बनाई ‘सम्पन्न’ केटा खोजेर विवाह गराइदिने प्रचलन रहेको समाजमा आर्थिक हकले पक्कै पनि सशक्तीकरणमा टेवा दिनेछ ।

यस्तै, मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनबाट सन् २००२ मै गर्भपतनको अधिकार प्राप्त भयो । त्यसअघि स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना, बलात्कार आदि कुनै पनि कारणले गर्भपतन भए महिलालाई जेल सजाय हुन्थ्यो । गर्भपतनको कानूनी अधिकार पाए पनि के महिलाले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार पायौं त ? महिलाको यौनिकतामा पितृसत्तात्मक संरचनाले सदियौंदेखि अंकुश लगाउँदा आफ्नै शरीरमाथि समेत आफ्नो अधिकार छैन । कति बच्चा जन्माउने, कहिले जन्माउने कुरामा गर्भ बोक्ने आमाको कुनै हक हुँदैन ।

पश्चिम नेपालको बाजुराको दुर्गम गाउँका आमाहरूबारे खोज पत्रकारिता केन्द्र ले डेढ वर्षअघि प्रकाशन गरेको रिपोर्ट (https://bit.ly/2H6VTjk) ले अझै पनि एउटै महिलाले १५ वटासम्म सन्तान जन्माइरहेको सामाजिक विडम्बनाको तस्वीर देखाउँछ । आफ्नो शरीरमाथि ती महिलाहरूको आफ्नै अधिकार हुँदो हो त जीवनलाई नै जोखिममा राखी के उनीहरूले त्यत्तिका सन्तान जन्माउँथे ? यहाँ महिला भएकोले बच्चा जन्माउनै पर्ने छ, नत्र बाँझी भनिएर तिरस्कृत हुने डर छ । त्यसमाथि पनि छोरै नजन्माए श्रीमान्ले सौता ल्याउला भन्ने डर ! कानूनमा बहुविवाह वर्जित भए पनि श्रीमतीले छोरा नजन्माएको बहानामा बहुविवाह गरेका धेरै उदाहरण अझ्ै पाइन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न सूचकले लैंगिक समानता भएका देशहरूमध्ये नेपालको स्थान धेरै पछाडि देखाउँछ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार लिंग समानता सूचकांक (जेन्डर पारिटी इन्डेक्स) मा १४४ देशमध्ये नेपाल ११०औं स्थानमा पर्छ । यस्तै, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएन वुमन) ले ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स’ मा १४५ देशमध्ये नेपाललाई ११०औं स्थानमा राखेको छ । नेपाल सरकारले नै गरेको ‘नेशनल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे’ का अनुसार सन् २००६ को तुलनामा २०१६ मा रोजगारी गर्ने महिलाको संख्या घटेको र उनीहरू श्रमको पारिश्रमिक नपाउनेमा पुरुष भन्दा बढी जोखिममा पर्छन् । जबकि यही प्रतिवेदनले पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण हरेक तीन घरधुरीमध्ये एकको घरमूली महिला रहेको देखाउँछ ।

महिलावादी आन्दोलनको बलसँगै देशमा महिलाको पक्षमा ऐन र कानून बनेका छन् । तर, कानूनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु अबको चुनौती हो । यसका लागि सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । महिलाले पनि कानूनले दिएका सुविधा उपभोग गर्ने क्षमता बढाउनतिर कदम उठाउनुपर्छ । छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिको हकदार त भए, तर उक्त हक लिन खोजे दाजुभाइसँग सम्बन्ध बिग्रिने र अनेक दुर्वचन सुन्नुपर्ने डर र मानसिकता हटाउन जरूरी छ । आमाबाबु र दाजुभाइले छोरीचेलीलाई अधिकार दिने शुरूआत घरबाटै गरेर उनले आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र अस्तित्वको पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अबको समाजमा विवाहमा जोड होइन, कानूनले दिएको हक उपभोग गर्दै रोजाइको पेशा–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिएर सुखद जीवन बिताउन छोराछोरी दुवैलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।

यसपालि १०९औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा #BalancefoBetter छ । घर र समाजमा सहअस्तित्व र लैंगिक समानतामा सन्तुलन कायम भए प्रगतिको आधार तयार भई देशकै समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ । किनकि समानता नै साझेदारी र सहयात्राको प्रस्थानविन्दु हो ।

comments powered by Disqus

रमझम