सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यू योर्कमा गार्मेन्ट उद्योगका श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले काममा भोग्नुपरेको अन्यायबारे पहिलो पटक आवाज उठाएका थिए । त्यसैको जगमा बृहत् दायरामा फैलिंदै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालियो । सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष ८ मार्चमा मनाउने घोषणा गरेको यो दिवस विश्वभरि नै महिलाले भोगेको विभेद, अन्याय लगायत लैंगिकतामा आधारित हिंसा रोक्न निरन्तरता दिने दिनको रूपमा परिचित छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलावादी आन्दोलनको लहरले लामो संघर्षपछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका बालिका र महिलाहरूले आधारभूत मानवअधिकार समेत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा लैंगिक समानता कायम गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसो त, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियस्तरका महिलावादी आन्दोलनका कारण हामीकहाँ विभिन्न नीति र कानून परिमार्जन भएर केही अधिकार सुनिश्चित नगरेको होइन । हिजो छोराको मात्र हक लाग्ने पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि अधिकार स्थापित गरिएको छ । छोरीलाई ज्वाइँको सम्पत्तिको हकदार र अरूको नासो ठानेर शिक्षादीक्षा भन्दा घरेलु काममा निपुण बनाई ‘सम्पन्न’ केटा खोजेर विवाह गराइदिने प्रचलन रहेको समाजमा आर्थिक हकले पक्कै पनि सशक्तीकरणमा टेवा दिनेछ ।

यस्तै, मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनबाट सन् २००२ मै गर्भपतनको अधिकार प्राप्त भयो । त्यसअघि स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना, बलात्कार आदि कुनै पनि कारणले गर्भपतन भए महिलालाई जेल सजाय हुन्थ्यो । गर्भपतनको कानूनी अधिकार पाए पनि के महिलाले आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार पायौं त ? महिलाको यौनिकतामा पितृसत्तात्मक संरचनाले सदियौंदेखि अंकुश लगाउँदा आफ्नै शरीरमाथि समेत आफ्नो अधिकार छैन । कति बच्चा जन्माउने, कहिले जन्माउने कुरामा गर्भ बोक्ने आमाको कुनै हक हुँदैन ।

पश्चिम नेपालको बाजुराको दुर्गम गाउँका आमाहरूबारे खोज पत्रकारिता केन्द्र ले डेढ वर्षअघि प्रकाशन गरेको रिपोर्ट (https://bit.ly/2H6VTjk) ले अझै पनि एउटै महिलाले १५ वटासम्म सन्तान जन्माइरहेको सामाजिक विडम्बनाको तस्वीर देखाउँछ । आफ्नो शरीरमाथि ती महिलाहरूको आफ्नै अधिकार हुँदो हो त जीवनलाई नै जोखिममा राखी के उनीहरूले त्यत्तिका सन्तान जन्माउँथे ? यहाँ महिला भएकोले बच्चा जन्माउनै पर्ने छ, नत्र बाँझी भनिएर तिरस्कृत हुने डर छ । त्यसमाथि पनि छोरै नजन्माए श्रीमान्ले सौता ल्याउला भन्ने डर ! कानूनमा बहुविवाह वर्जित भए पनि श्रीमतीले छोरा नजन्माएको बहानामा बहुविवाह गरेका धेरै उदाहरण अझ्ै पाइन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न सूचकले लैंगिक समानता भएका देशहरूमध्ये नेपालको स्थान धेरै पछाडि देखाउँछ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार लिंग समानता सूचकांक (जेन्डर पारिटी इन्डेक्स) मा १४४ देशमध्ये नेपाल ११०औं स्थानमा पर्छ । यस्तै, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएन वुमन) ले ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स’ मा १४५ देशमध्ये नेपाललाई ११०औं स्थानमा राखेको छ । नेपाल सरकारले नै गरेको ‘नेशनल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे’ का अनुसार सन् २००६ को तुलनामा २०१६ मा रोजगारी गर्ने महिलाको संख्या घटेको र उनीहरू श्रमको पारिश्रमिक नपाउनेमा पुरुष भन्दा बढी जोखिममा पर्छन् । जबकि यही प्रतिवेदनले पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण हरेक तीन घरधुरीमध्ये एकको घरमूली महिला रहेको देखाउँछ ।

महिलावादी आन्दोलनको बलसँगै देशमा महिलाको पक्षमा ऐन र कानून बनेका छन् । तर, कानूनमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु अबको चुनौती हो । यसका लागि सामाजिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । महिलाले पनि कानूनले दिएका सुविधा उपभोग गर्ने क्षमता बढाउनतिर कदम उठाउनुपर्छ । छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिको हकदार त भए, तर उक्त हक लिन खोजे दाजुभाइसँग सम्बन्ध बिग्रिने र अनेक दुर्वचन सुन्नुपर्ने डर र मानसिकता हटाउन जरूरी छ । आमाबाबु र दाजुभाइले छोरीचेलीलाई अधिकार दिने शुरूआत घरबाटै गरेर उनले आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र अस्तित्वको पहिचान र संरक्षण गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अबको समाजमा विवाहमा जोड होइन, कानूनले दिएको हक उपभोग गर्दै रोजाइको पेशा–व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिएर सुखद जीवन बिताउन छोराछोरी दुवैलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ।

यसपालि १०९औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा #BalancefoBetter छ । घर र समाजमा सहअस्तित्व र लैंगिक समानतामा सन्तुलन कायम भए प्रगतिको आधार तयार भई देशकै समृद्धि सुनिश्चित हुन्छ । किनकि समानता नै साझेदारी र सहयात्राको प्रस्थानविन्दु हो ।