राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक चाहना बौद्धिक तप्कामा नराम्ररी टाँसिए जस्तो देखिन्छ । हालैका दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमबाट यो प्रष्ट हुन्छ ।

केपी ओली सरकारले सीके राउतलाई पृथकतावादी ‘स्वतन्त्र मधेश’ आन्दोलन त्यागेर ‘अखण्ड, सार्वभौम नेपाल’ स्वीकार गर्ने ठाउँमा ल्यायो, लोकतान्त्रिक मार्गबाट आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतामा तान्यो । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीको हिंस्रक क्रियाकलापमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो ।

केपी ओलीलाई पटक्कै मन नपराउने या ओली सरकारका गल्ती या अकर्मण्यताबाट आजित जो कोहीको समेत पहिलो प्रतिक्रिया हुनुपर्थ्यो, यी दुई कदमको स्वागत । एउटा पृथकतावादी गैर–संवैधानिक शक्तिलाई सही ठाउँमा ल्याउन खोजेको र अर्को गैर–संवैधानिक, हिंस्रक क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा । यदि सफल भएमा यी दुवै कदमले मुलुक र जनतालाई अपार राहत दिनेछ । त्यसपछि मात्र दोस्रो सासमा देखिएको कमजोरी या खोट पहिल्याउनुपर्ने थियो, या चिन्ता जाहेर । तर सत्तारुढ नेकपाभित्र, प्रतिपक्ष शक्ति तथा बौद्धिक वर्गमा यी दुई संवेदनशील विषय (पृथकतावाद, हिंसावाद) मा ‘राजनीति’ गर्ने चाहना देखियो ।

ओली सरकारले जे गर्‍यो, जनताको मुख हेरेर कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने कुरा थियो । २० वर्षको अस्थिरता पश्चात सरकार चलाउनेबाट आश गरिएको थियो — पृथकतावादमा शून्य सहनशीलता र हिंस्रक राजनीतिमा प्रतिबन्ध ।

गत दुई दशकमा सरकारको आयु औसत ९ महीना देख्दै आएको नागरिक समाजको एक तप्काका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्व नै अपत्यारिलो लागेको छ । अझ केही ‘नागरिक अगुवा’ मा त ठूलो असन्तुष्टि उम्लियो, आफ्नो भूमिका नदेखेर — कतै राज्य, पार्टीहरू लर्बराए फेरि द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वोत्तरकालमा जस्तै आफू केन्द्रविन्दुमा बस्न सकिन्छ कि भन्ने आशमा । राउत र चन्दको प्रसंगमा सरकारको पहलकदमी मुलुक र समाजसामु तेर्सिएका दुई ठूला खतरा टार्ने कोशिश हो, त्यसैले मिडिया र सोसल मिडियामा देखिएको ‘शुरुआती रिजेक्शन्’ उचित होइन । अफशोच नमीठो मनोविज्ञानबाट धेरै ‘अगुवा’ ग्रसित देखिन्छन् भने अन्य बौद्धिक ‘पर्ख र हेर’ को डिलमा उभिएका छन् । ‘पब्लिक ओपिनियन्’ जता जान्छ उतै दौडिने योजनामा छन्, यिनीहरू ।

सोसल मिडियाबाट प्रभावित विचार निर्माणका अग्रजहरूले सरकारको दुई कार्यको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसभित्रको बेथितिले प्रमुख प्रतिपक्ष यस विषयमा प्रष्ट गरी उभिन सकेन — राउतसँगको सहमतिमा पहिला स्वागत गरे पनि राजनीतिक लाभका लागि उसले आफ्नो ‘टोन्’ फेर्‍यो । उता नेकपाका शीर्षस्थहरूबाट नै ओलीको कदम विरुद्ध ‘वरिष्ठ गठबन्धन’ निर्माण हुँदा सर्वसाधारणमाझ शंका सिर्जना गरिदियो ।

ओली सरकारका कमजोरीहरू यत्रतत्र छरिएकै छन्, एक वर्ष पूरा गरिसक्दा ‘गभर्नेन्स्’ मा उपलब्धि न्यून छ, फेरि राम्रो गरेको देखाउने क्षमता पनि गुमाए जस्तो देखिन्छ । अकर्मण्यताको उदाहरण — गएको मंसीरको यूनिफिकेशन चर्चको कार्यक्रममा सरकार नराम्ररी फँसेकै हो, र यसले प्रधानमन्त्री ओली र उनको सल्लाहकार माथि नै प्रश्न तेस्र्यायो । गायक पशुपति शर्माले आफ्नो ‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई फिर्ता लिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नपर्ने ठाउँमा मुख खोले — यस्ता अभिव्यक्तिमा सरकारप्रमुखको गाम्भीर्य देखिएन, सुनिएन ।

यो मुलुकमा मरणको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ, द्वन्द्वकालदेखि यता । यतिसम्म कि बस दुर्घटनामा दर्जनौंको एकै चिहान हुँदा पनि वितेका आत्माहरूलाई भोलिपल्टै बिर्सिइन्छ । नेपालमा फेरि पनि मरणप्रति समवेदना र पीडिततर्फ सह–अनुभूति जगाउनु जरुरी छ । नेत्रविक्रम चन्दको शिकार बनेका, र उपत्यकाको नक्खुमा मारिएका सिमप्रसाद गुरुङको मरणले हामीलाई सचेत र कुतर्कको विरोधी बनाउनुपर्ने थियो । तर ‘सिनिसिजम्’ को विषले कालो नीलो बनाएका हाम्रा समाज हाँक्नेहरुले स्व. गुरुङको देहावसानको अर्थ बुझ्न चाहेनन् ।

सरकारसित गरेको सम्झौताप्रति सीके राउत वफादार हुन्छन् कि हुँदैनन्, र भएनन् भने सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ, त्यो त भोलिको कुरा । चन्दले बन्दूक उठाउने, हिंसा गर्ने कार्य गरेकोमा त्यस्ता कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा धेरै सोच्नै परेन । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा आउने हो भने दुवैलाई स्वागत ।

संविधानको विरोध गर्नु, पृथकतावादको वकालत गर्नु, बम विस्फोट गर्नु, जबर्जस्ती चन्दा असुल्नु — यो सब काम गलत मान्ने हो भने सरकारको कदम स्वागत गर्ने हो । त्यसपछि मात्र तपसिलका प्रश्नहरु गर्ने हो, जस्तैः राउतसँगको सम्झौताको शब्दावली, वा चन्दसँग वार्ता गर्न सरकारमाथि दबाब ।

राउत र चन्दको सन्दर्भमा प्रम केपी ओलीले आफ्नो विचार र योजना प्रष्ट गरी जनतासामु राख्न सक्नुपर्‍यो । नेकपाका शीर्षस्थ, प्रमुख प्रतिपक्ष तथा नागरिक ‘अगुवा’ ले सरकार र राज्यबीचको फरक छुट्याउन सक्नुपर्‍यो ।