फागुन (२७–२९) मा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित सरस्वती सुब्बा भन्छिन्, “भूमि सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा बन्न सकेन।”

एउटा समस्या, भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गा उपभोगकर्ताको स्वामित्वमा छैन । ऐलानी, मोही, गुठी, चुरे, उखडा, गाउँब्लक, बेनिस्सा, स्ववासी जस्ता समस्या छन् । दोस्रो, एकातिर उत्पादनयोग्य जग्गा बाँझो छ, अर्कोतिर वास्तविक किसानको जग्गामा पहुँच छैन । तेस्रो, हलिया, हरुवाचरुवा, प्राकृतिक प्रकोप पीडित जस्ता सामाजिक समस्या जग्गाकै कारण सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । चौथो, प्राकृतिक विपत् र अन्य कारणले भूमि स्रोतहरु जोखिममा छन् । यसबाहेक घटनामा आधारित अन्य समस्या पनि छन् ।

समस्या झन् बल्झिंदै जानुको कारण के हो ?

अहिलेसम्म भूमिसुधारलाई राजनीतिको विषय बनाइयो, यो समाज परिवर्तनको मुद्दा बन्न सकेन । दलहरुले सत्ता बाहिर छँदा भूमिबारे कुरा उठाए पनि सत्तामा पुगेपछि यसतर्फ ध्यान दिंदैनन् । भूमिसुधारको सवाल निजी सम्पत्तिसँग जोडिएका कारण पनि जटिल भएको छ । संघीय संविधान जारी हुनुअघिसम्म त भूमि सुधारका लागि संविधान नै बाधक छ भनियो, नयाँ संविधानले यसलाई खुला गरिदिएको छ । सरकारले चाह्यो भने भूमि सुधार सम्भव छ ।

राजनीतिले भूमिको समस्यालाई कत्तिको गिजोलेको छ ?

दलहरुले चाहेमा भूमिसुधार सम्भव छ, नचाहे छैन । अहिले राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएकै कारण यो मुद्दा अल्झिएको छ । अर्कोतिर भूमिको समस्या समाधान गर्न १२ पटक आयोग बने पनि कुनै आयोगले काम पूरा गर्न नसक्दा समस्या यथावतै छ ।

समस्या समाधानको उपाय के हो ?

सबै राजनीतिक दलहरु समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । स्पष्ट नीति बनाएर, स्रोत, समय दिएर अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्छ । भूमिहीनहरुलाई जग्गा दर्ताका लागि पनि सरल विकल्पहरु छन् ।

मञ्चले के गरिरहेको छ ?

हाम्रो काम भूमि अधिकारको मुद्दा उजागर गर्ने, विकल्पमा अध्ययन गर्ने र नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयनमा सघाउने हो । हामी सदस्यहरुको क्षमता विकाससँगै केही ठाउँमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर सामुदायिक भूमि व्यवस्थापनको अभ्यास गरिरहेका छौं । भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि उद्यम सञ्चालन गर्ने, आधारभूत सेवा सुविधाका लागि वकालत गर्ने पनि गरिरहेका छौं ।