भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङबीच बहुचर्चित युहान शिखर वार्ता भएको अर्को महीना एक वर्ष पुग्दैछ । दोकलाम घटनाको पृष्ठभूमिमा भएको उक्त शिखर वार्ताले दुई देशको सम्बन्ध सुधार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा र विश्लेषण गरिएको थियो । तर, गत दुई महीनाको बीचमा भएका दुई महत्वपूर्ण घटनाले उक्त शिखर वार्तापछि पनि दुई देशको सम्बन्धमा खासै सुधार नभएको संकेत गरेका छन् ।

गएको २६ माघमा प्रधानमन्त्री मोदीको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणको चीनले औपचारिक रूपमा विरोध गर्‍यो । चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अरुणाचल प्रदेश भारतको भूभाग नभएको भन्दै उक्त भूभाग माथिको आफ्नो सन् १९५० को दशकदेखिको दाबी दोहोर्‍याउँदै मोदीको उक्त भ्रमणको विरोध गरेको थियो । प्रत्युत्तरमा भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि चीनको उक्त भनाइको कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्‍यो । यो घटनाले भारत–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा कटु पक्षलाई फेरि बाहिर ल्याएको छ । सन् १९१४ मा तिब्बत र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सीमा सम्बन्धी सिमला सम्झैताको परस्पर विरोधी बुझाइका कारण चीन र भारत बीच झण्डै सात दशकदेखि सीमा विवाद छ ।

त्यस्तै, २९ फागुनमा दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउने अर्को घटना भयो । ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको पुलवामा (कश्मिर) घटनामा जिम्मेवार मानिएको जैश–ए–मोहम्मद र यो संगठनका नेता मसूद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व आतंककारी सूचीमा पार्ने भारतको प्रयासलाई चीनले असफल पारिदियो । पुलवामा घटना र भारत–पाकिस्तान तनावको पृष्ठभूमिमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अगाडि सारेको पाकिस्तान आधारित जैश–ए–मोहम्मद र उसको नेतृत्व विरुद्धको प्रस्ताव चीनको विरोधको सूचनाको कारण अन्तिम समयमा स्थगित भयो । चीनको उक्त कदमप्रति भारतले विज्ञप्ति जारी गरेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्‍यो । जैश–ए–मोहम्मदलाई विश्व आतंककारी सूचीमा राख्ने भारतका यसअघिका प्रयास पनि चीनकै कारण असफल भएका थिए । यो पछिल्लो घटनाले चीन–भारत सम्बन्धमा सन् १९६० को दशकदेखि नै पेचिलो रूपमा रहेको पाकिस्तान फ्याक्टरलाई फेरि उजागर गरेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा, ‘चीन–भारत सम्बन्धलाई कसरी बुझने ? र, यी दुई देशको सम्बन्ध आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सम्बन्धको एउटा पाटो

चीन–भारत सम्बन्धसँग जोडिएका यी प्रश्नहरूको उत्तर नेपाल लगायत अन्य दक्षिण एशियाली साना देशहरूको सरोकारको विषय हो/हुनुपर्छ । किनकि, चीन र भारत सम्बन्धका आयामहरूले नेपाल र अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । किंग्स कलेज लण्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक तथा लेखक हर्ष भी पन्तका अनुसार, चीन र भारतबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले सम्बन्ध जटिल बन्दै जाँदा यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउन त्यति सजिलो भने छैन । यसका लागि चीन–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक र अन्य विविध पक्षहरूको विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।

इसापूर्व दोस्रो शताब्दीदेखि नै जनस्तरमा सम्बन्ध कायम गरेका चीन र भारतको सम्बन्ध सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा आइपुग्दा उच्चतम विन्दुमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका भारतीय प्राध्यापक तथा लेखक अल्का आचार्यका अनुसार सत्रौं र अठारौं शताब्दीमा दुई देशबीचको व्यापार निकै फक्रिएको थियो । त्यसपछि औपनिवेशकालमा ओझेलमा परेको सम्बन्ध दुवै देशको स्वतन्त्रतापछि फेरि पुनस्र्थापित भयो । सम्बन्धको प्रगाढताकै कारण चीनको कम्युनिष्ट शासनलाई सन् १९४९ मा मान्यता दिनेमा भारत पहिलो राष्ट्र बनेको थियो । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने गैरकम्युनिष्ट देशमध्ये पनि भारत नै पहिलो थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनुसन्धानकर्ता जोन गार्भरका अनुसार सम्बन्धमा चिसोपन हुँदाहुँदै पनि सन् १९८७ मा राजीव गान्धी र देंग शियाओ पिंगले दुई देशबीचको समस्याग्रस्त राजनीतिक सम्बन्धलाई एकातिर पन्छाउँदै दुईपक्षीय सम्बन्धका अन्य पक्षहरूलाई अगाडि बढाउने दूरगामी निर्णय लिए । यो निर्णयकै कारण दुई देशबीचको व्यापार सन् २०१७ मा ८४.४१ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न सक्यो ।

परस्पर खिचातानीका बावजूद, दुवै देश धेरै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा राख्छन् । प्राध्यापक पन्तका अनुसार, दुवै देश बहुध्रुवीय विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रजातन्त्रीकरण चाहन्छन् । दुवै देश ‘निष्पक्ष, समानता र पारस्परिक हित’ मा आधारित आर्थिक र राजनीतिक विश्वक्रम (वल्र्ड अर्डर) चाहन्छन् । साथै, रूससँगको त्रिपक्षीय प्लेटफर्ममा दुवै देश सामेल छन् । ब्रिक्स र जी ट्वान्टीमा सहकार्यमा छन् । तर, यो भारत–चीन सम्बन्धको एउटा पाटो मात्र हो, जुन अन्य आयामहरूले ओझेलमा पारिदिएका छन् ।

सीमा विवाददेखि भू–अर्थतन्त्रसम्म

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अनुसन्धानकर्ता भिन्सेन्ट वाँगका अनुसार, सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएदेखि चिसिन थालेको भारत–चीन सम्बन्धमा चीन विरुद्धको असफल विद्रोहपश्चात सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेका दलाइ लामालाई भारतले स्वागत गरेपछि शंका र अविश्वास प्रवेश गरेको हो । यो अविश्वास र शंकाको असर दक्षिण एशियाली देशहरूमा परिरहेको छ, अहिले पनि । र, दक्षिण एशियाली देशहरूमा भारतको सुरक्षा चासोको रूपमा मुखरित हुँदै आएको छ । अनुसन्धानकर्ता वाँगका अनुसार, तिब्बत घटनाले भारत–चीन सम्बन्धमा बीजारोपण गरेको शंका र अविश्वासले यी देशका दक्षिणएशिया नीति आज पनि परिभाषित भइरहेका छन् ।

सम्भवतः सीमा विवाद चीन–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । तिब्बत चीनको कब्जामा गएपछि भारत र चीन सिमाना जोडिएका छिमेकी हुन पुगे, त्यससँगै शुरू भयो सीमा विवाद । चीनले तिब्बत र इष्ट इण्डिया कम्पनी बीचमा सन् १९१४ मा भएको सिमला सम्झैता नमानेपछि दुई देश बीच सन् १९५० को दशकदेखि सीमा विवाद शुरू भयो । चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेश आफ्नो भूभाग भनी दाबी गर्छ भने भारतले चीनको अस्काइ क्षेत्र (लद्दाखसँग जोडिएको) लाई आफ्नो दाबी गर्छ । सीमा विवादकै कारण दुई देश बीचमा सन् १९६२ मा युद्ध समेत भयो । उक्त युद्धले सीमामा कुनै परिवर्तन नभए पनि एकअर्काप्रतिको बुझाइमा गहिरो दाग छोड्यो, जसले यी दुई देशको एकअर्काप्रतिको नीतिमा आजसम्म प्रभाव पारिरहेको छ ।

सन् १९६२ को सीमा युद्धपछि त दुई देशबीचको सम्बन्धमा ‘त्रास फ्याक्टर’ पनि प्रवेश गर्‍यो । युद्धको तहसम्म पुगेर भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण चीनले सन् १९६४ मा परमाणु बमको सफल परीक्षण गर्‍यो । अनुसन्धानकर्ता जोनाथन शिलिंगका अनुसार, चीनको त्रासकै कारण सन् १९७४ बाट परमाणु बम परीक्षणको प्रयास गरेको भारत अन्ततः सन् १९९८ मा परमाणु शक्ति राष्ट्र बनिछाड्यो । यसका अलावा, दक्षिण एशियाली छिमेकीहरू र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई भारतले आफूलाई घेर्न खोजेको भनेर अथ्र्याउने गरेको छ । उता, दक्षिण एशियाली राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटी परियोजना मार्फत अघि बढाउँदै लगेको चीनले आफूलाई दक्षिण एशियामा भारतको विकल्पको रूपमा उभ्याएको छ । दक्षिणएशियामा एक–अर्कालाई रोक्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न लागिपरेका यी दुई मुलुकका कारण यस क्षेत्रको भूराजनीति झन जटिल बन्दै गएको छ । एकअर्काप्रति हमेशा सशंकित यी दुई देशको दक्षिणएशिया नीतिमा त्यो शंका र त्रास पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।

भारत–चीन सीमा युद्धले चीन–पाकिस्तान सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । प्राध्यापक आचार्यका अनुसार, भारतसँगको युद्धपछि आफ्नो दक्षिणएशिया नीति परिवर्तन गरेको चीनले भारतको जन्मजात प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँगको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सम्बन्ध प्रगाढ बनायो । योसँगै चीन–भारत सम्बन्धमा ‘पाकिस्तान फ्याक्टर’ प्रवेश गर्‍यो । अहिले, पाकिस्तान चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रमुख साझेदार राष्ट्र बनेको छ । करीब ६२ विलियन अमेरिकी डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) चीनका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ, जसलाई भारतले रुचाएको छैन ।

बीआरआईको विरोधमा रहेको भारतले मूलतः यस अन्तर्गतको सिपेकले भारतीय सार्वभौमिकतामा असर पार्ने भन्दै आएको छ । त्यस्तै, चीनले भारतको न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्य बन्ने प्रयासलाई विफल पार्दै आएको छ । अनुसन्धानकर्ता जोन मल्लिकका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय चाहनामा पनि चीन तगारो बनेको छ । पछिल्लो समय, भारत र चीन बीच बढ्दो भू–अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धाका कारण दुवै देश एकअर्काका परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन् । जस्तो, अनुसन्धानकर्ता वाँगका अनुसार चीनको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया हो भने भारतको दक्षिणएशिया । अहिले चीनले दक्षिणएशियामा भारतलाई चुनौती दिएको छ भने भारतले चीनलाई दक्षिण पूर्वी एशियामा टक्कर दिन थालेको छ । क्षेत्रीय नेतृत्व लिने उच्च महत्वाकांक्षाका कारण दुवै देशका प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र समेत विस्तारित हुँदैछन् ।

चीन–भारत सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक त्रास, अविश्वास, जटिल सीमा विवाद, पाकिस्तान फ्याक्टर, क्षेत्रीय नेतृत्व लिने होडबाजी आदि कारणले द्वन्द्व अझै जटिल हुने देखिन्छ । दुई शक्ति राष्ट्रबीचको यो टकराव भइरहँदा सन्तुलित र रणनीतिक विदेश नीति मार्फत आफ्नो हित रक्षा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका लागि चुनौती बनेको छ ।

(चापागाईंले भारत–चीन प्रतिस्पर्धाको दक्षिणएशियामा प्रभावबारे अनुसन्धान गरेका छन् ।)