सिंहदरबारभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा । जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम र बजेटका हिसाबले मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो महाशाखा अन्तर्गत दातृ निकायको सहयोगमा सात वटा परियोजना सञ्चालित छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, महाशाखा अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन वार्षिक अद्यावधिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय अनुकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षाका लागि जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम र राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन सहयोग कार्यक्रम छन् (हे.इन्फो) ।

यसबाहेक जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्ने पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, पहाडी पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलाधार क्षेत्रको जलवायु समुत्थान आयोजना मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभाग र हरित जलवायु कोषका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना हुन् ।

यी बाहेक जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेका छन् । तर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को तालुकदार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कसले, कहाँ, कति काम गरेका छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन । अभिलेखमा रहेका सरकारी निकायले गरिरहेका कामहरूको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली समेत छैन ।

वैदेशिक सहायताको रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउँछ । तर, अर्थसँग पनि जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट कति बजेट आउने गरेको छ भन्ने तथ्यांक छैन । मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका अनुसार, अहिलेसम्म यो शीर्षकको बजेटको अभिलेख राख्ने व्यवस्था नै छैन ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको बजेट लेखाजोखामा सन् २०११ देखि २०१६ सम्म जलवायु परिवर्तनका नाममा देशमा रु.१५ अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ (हे.इन्फो) । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री जलवायुको क्षेत्रमा भइरहेका काम र खर्च भइरहेको बजेट पारदर्शी नभएको बताउँछन् ।

‘बेलुन फुले जस्ता’ कार्यक्रम

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र त्यसका कारण जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त सहयोगको एकातिर लगत छैन, अर्कातिर त्यस्तो सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रम परियोजनामुखी छन् । जलवायु वित्तका जानकार क्षेत्री दातृ निकायको सहयोग बन्द भएपछि कार्यक्रम नै अघि नबढ्ने प्रवृत्तिले राम्रा कार्यक्रम संस्थागत हुन नसकेको औंल्याउँछन् । “दातृ निकायको सहयोगलाई हामीले क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, तर दाताको मात्र भर पर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो क्षमता नै विकास भएन”, उनी भन्छन् ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइराला पनि दाताको सहयोगबाट परियोजना चलाउँदा सिकेका राम्रा अभ्यासहरूलाई आफ्नै बजेट तथा स्रोतसाधनबाट निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाउँछन् । “परियोजनामुखी हुँदा कार्यक्रम दिगो नहुने भएकाले सिकाइका कुरालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमै समेटेर अघि बढाउनुपर्छ” डा. कोइराला भन्छन्, “ठूलो स्केलमा जाँदा बजेटले धान्न नसक्ने भए सानो स्केलमा भए पनि हामी आफैले लागू गर्नुपर्छ ।” उनी कार्यक्रम सञ्चालनमा दाताको मात्र भर परे परियोजना छउन्जेल मात्र प्रगति देखिने बेलुन फुले जस्तो हुने टिप्पणी गर्छन् ।

स्वार्थको तालमेल

जलवायु नीति, २०६७ मा जलवायु परिवर्तनका नाममा छुट्याइने बजेटको ८० प्रतिशतसम्म समुदाय स्तरमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, जलवायुको क्षेत्रमा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमको ठूलो हिस्सा तल्लो तहसम्म जाँदैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना त्यस्तो सहयोग रकमको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रशासनिक काममा खर्च हुने स्वीकार गर्दछन् । अर्कातिर, सरकारको नभई दातृ निकायको प्राथमिकतामा परियोजना सञ्चालन भएकाले पनि खर्चको सदुपयोग हुनसकेको छैन ।

दाताको प्राथमिकता र इच्छा अनुसार परियोजना सञ्चालन गरिनुको कारण कर्मचारीको स्वार्थ हो । दातृ निकायको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन हुँदा त्यसकै माध्यमबाट पाइने विदेश भ्रमण र अन्य लाभलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीले दाताको काममा आँखा चिम्लिने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय । ११ जुलाई २०१८ देखि ११ फेब्रुअरी २०१९ सम्म उक्त मन्त्रालयबाट १४७ जना कर्मचारीले गरेका वैदेशिक भ्रमणका प्रायोजक दातृ निकाय छन् । सम्बद्ध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने भ्रमणलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि कार्यक्रम र विषयसँग साइनो नै नभएका व्यक्तिले पनि दाताकै सहयोगमा विदेश सयर गरेको पाइन्छ । गएको पुसमा पोल्याण्डमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र भूटानमा भएको एक अर्को कार्यक्रममा प्रशासन र फरक जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका कर्मचारी सहभागी थिए । यस्तो प्रवृत्ति समस्याकै रूपमा छ ।

त्यसबाहेक परियोजना हेर्ने महाशाखा प्रमुखले प्रक्रिया विपरीत आफू निकटका गैरसरकारी संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सिफारिश गरेको पाइन्छ । १६ चैत २०७४ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख महेश्वर ढकालले अस्मिता नेपाल नामक संस्थाको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न सिफारिश गरेका थिए । ढकाल हस्ताक्षरित उक्त सिफारिशमा पोखराका ताल र हल्खोरिया सिमसार क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न रामसारको पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखिएको थियो (हे.पत्र) ।

महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख ढकाल भने आफूले रामसारको ‘फोकल पर्सन’ को हैसियतले उक्त संस्थालाई सिफारिश गरेको दाबी गर्छन् । तर, मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली भने कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको प्रस्तावलाई महाशाखाले सिफारिश गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “गोष्ठी र सेमिनार गर्ने विषय बाहेक अर्थ मन्त्रालयको राय, परामर्श र वैदेशिक सहायता नीति विपरीतका काम हाम्रो मन्त्रालयबाट गर्न मिल्दैन”, सचिव ओली भन्छन् ।