पाँच वर्षयता पाँच अर्ब डलरभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भिœयाएको दक्षिणपूर्वी एशियाको सानो मुलुक लाओसले सन् २०१८ मा मात्रै करीब एक अर्ब ६० करोड डलर वैदेशिक लगानी भिœयायो । एक करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको यो मुलुकको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । हाम्रै छिमेकी भारत र चीन जस्ता उदाउँदा देशहरूको ध्यान पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विस्तारमा छ । तर, नेपालसँग विदेशी लगानीको ठूलो तिर्खा भए पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइरहेका छैनन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी रु.४४ अर्ब ५१ करोड मात्र छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत ढोका खुला गरेको अढाइ दशक नाघिसक्दा पनि नेपालमा किन अपेक्षाकृत विदेशी लगानी आइरहेको छैन त ? यसको एउटा प्रमुख कारण हो, नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गर्न सक्ने सुविधा र देखाउने आकर्षण असाध्यै सीमित छन्, जसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी जानकार डा.सरोज कोइराला भन्छन्, “हामीकहाँ लगानी भिœयाउन आवश्यक बलियो संस्थागत संरचना नै विकास भएको छैन ।”

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा वैदेशिक लगानी र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा आशलाग्दा संकेतहरू देखापरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा मात्रै १३६ नयाँ उद्योग दर्ता हुनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३० वटामा सीमित थियो । २०४७/४८ पछिका चार वर्षमा लगानी प्रतिबद्धता १० गुणा बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा ४३७ र २०४९/५० मा ६०७ वटा उद्योग दर्ता हुनु आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताको उत्साह देखाउने सूचक थिए । तर, एकाध वर्षमै हिंसात्मक लडाइँ शुरू भएपछि यो उत्साह निराशामा बदलियो र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कियो ।

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको मारमा परेपछि लगातार मूर्झउन थालेको लगानी र व्यवसाय देश सामान्यकालमा फर्किएर स्थिरता आइसक्दा पनि शिथिल र हतास नै छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघसम्म) मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.५ अर्ब १५ करोड मात्र भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिका तुलनामा करीब दुईतिहाइ थोरै हो । उद्योग विभागका अनुसार, रेकर्ड राख्न थालिए यता गएको असारसम्ममा नेपालका उद्योग व्यवसायमा रु.२ खर्ब ६८ अर्ब वैदेशिक लगानी भिœयाउन करीब ४ हजार ५०० कम्पनीले अनुमति लिएका छन् तर कति रकम भित्रियो भन्ने यकिन विवरण छैन । विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह स्वीकृति लिइएको रकमको करीब ६० प्रतिशत (करीब रु.१ खर्ब ६० अर्ब) हाराहारीमा लगानी भित्रिएको अनुमान गर्छन् ।

‘रेड टेप’ को शिकार

११ सेप्टेम्बर २०१८ मा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको बेवसाइटले द स्टोरी अफ भियतनाम्स इकोनोमिक मिराकल शीर्षकमा लामो लेख प्रकाशित गर्‍यो, जसमा भियतनामले सन् १९८६ मा अघि सारेको दोइ–मोइ कार्यक्रम मार्फत गरेको सुधारबाट प्राप्त लाभको विवेचना गरेको छ । उक्त लेखमा लगानी र व्यवसाय विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र उदारीकरणतर्फको फड्कोलाई मुख्य कारण मानिएको छ । त्यसैकारण, २० वर्ष लामो युद्धले जर्जर भियतनामको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष २५०० डलर पुगेको छ, जुन सन् १९८५ मा २३० डलर थियो ।

चीनले सन् १९७८ पछि समातेको काईक खाइफाङ अर्थात् सुधार र उदारीकरणको नीतिले ल्याएको विदेशी लगानी र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक वृद्धिदरले विश्वलाई चकित पारेको छ । अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डादेखि क्याम्बोडियासम्मले यस्तो मौका छोपिरहेका छन् ।

आर्थिक सुधारको पहलकदमी नेपालले पनि नलिएको होइन, सन् १९९० को दशकको शुरूतिर उदारीकरणको लहरमा हेलिने देशमध्येकै हो, नेपाल । तर, यही सेरोफेरोमा वैदेशिक लगानीका लागि बजार खुला गरेका अन्य देशहरू धमाधम विकासोन्मुख राष्ट्रको सिंढी उक्लिरहँदा नेपाल भने अल्पविकसितकै सूचीमा अड्किएको छ । नीतिगत रूपमा उदार बजारको बाटो पछ्याए पनि सहज लगानीको वातावरण बनाउन नसक्दा खुम्चिनुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठका अनुसार, व्यवसायीलाई नियतवश झन्झटमा पार्ने ब्यूरोक्रेसी र तजबिजी कानूनमा सुधार हुनै सकेको छैन । “लालफिताशाहीलाई नियन्त्रण गरेर तल्लो तहसम्मको तजबिजी नियमकानून नबदल्दासम्म न ठूलो लगानी भित्रिन्छ, न आर्थिक विस्तार हुन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

निजी उद्यम र व्यवसायीमाथि सरकारी निकायहरूको अत्यधिक नियमन, नियन्त्रण तथा सरकारी निकायहरूको लम्बेतान प्रक्रियालाई रेड टेप नामले चिनिन्छ । विश्व ब्याङ्कको इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स मा भारतले दुई वर्षमा मारेको फड्कोको पछाडि रेड टेप को जञ्जाल हटाउनुलाई प्रमुख कारण मानेको छ । व्यवसाय गर्नमा संसारका सजिला देशहरूमध्ये सन् २०१७ मा १३०औं स्थानमा रहेको भारतको स्थान सन् २०१८ मा १०० र सन् २०१९ मा ७७ मा उक्लिएको छ । यो व्यवसायको वातावरण सुधारमा लामो छलाङ हो । सन् २०१९ को इज अफ डुइङ बिजनेस सूचीमा नेपालको स्थान १९० देशमध्ये ११०औंमा छ जुन अघिल्लो वर्ष १०५औं थियो । प्रशासनिक झन्झट, अप्ठ्यारो कर प्रणाली तथा संरचनागत समस्यालाई विश्व ब्याङ्कले नेपालमा लगानीको मुख्य तगारो मानेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “नेपालमा कानून र प्रणाली फेरियो तर ब्यूरोक्रेसीको मानसिकता र प्रवृत्ति नफेरिंदा लगानीकर्ताले हैरानी भोग्नुपरेको छ ।” हुन पनि, देश छिर्नासाथै शुरू हुने अप्ठ्यारा र झमेला विदेशी लगानीकर्ताले पाइला–पाइलामा भोग्नुपर्छ । लगानी स्वीकृति, कम्पनी र उद्योग दर्ता, भिसा अनुमति, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन लगायतका काममा अनेकौं बाधा र अड्चन हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार परियोजना निर्माणको चरणमा पुर्‍याउन आधा दर्जन मन्त्रालय सहित दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग जस्ता विदेशी लगानीकर्ता सीधै ठोक्किने निकायहरूमा प्रक्रियागत सुधारका कुनै काम भएका छैनन् । चर्को स्वरमा नभने पनि रेड टेप भन्दा पनि अघि बढेर नेपालमा नीतिनिर्माता र ब्यूरोक्र्याट्सहरूले काम गरिदिएबापत कुत खोज्ने (रेन्ट सिकिङ) धन्दा झन–झन मौलाएको अधिकांश व्यवसायीको अनुभव छ । सार्वजनिक निकायका कतिपय कर्मचारीहरू त सीधै लगानीकर्ताबाट अनुचित लाभ कसरी उठाउने भन्ने धन्दामा लाग्ने गरेको आरोप अब नयाँ रहेन । व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, “एक अर्बको लगानीको प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने सीधै मलाई कति आउँछ भन्छन्, अनि लगानी कसरी आउँछ ?”

उद्योग विभागको उद्योग दर्ता तथा अनुमति पत्र शाखा, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान कर्मचारीको ठूलो हानथाप हुनुका पछाडि यस्तै अनुचित लाभ पाइने लोभ प्रमुख कारण हो । अनियमिततामा संलग्न यी निकायका कर्मचारीमाथि कारबाही चलाइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो धन्दा छरपस्ट पारिदिएकै छ । व्यवसायी श्रेष्ठ लगानी सम्बन्धी कानूनी स्पष्टता नभएका कारण कर्मचारीले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै कुत खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन् । “नेपाली व्यवसायीलाई रुवाइरहेको ब्यूरोक्रेसीको तजबिजीले विदेशी व्यवसायीलाई कस्तो बनाउला ?” उनी भन्छन् ।

हैरानी र व्यवधान

त्रिशूली नदीमा २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना सहित कोरियन लगानीकर्ता नेपाल छिरेको आठ वर्ष भयो । कोरियन साउथ इष्ट पावर कम्पनी सहितका लगानीकर्ताले कन्सोर्टियममा निर्माण प्रस्ताव गरेको माथिल्लो त्रिशूली–१ परियोजना अनेकौं सरकारी झन्झटका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । जबकि, यही कम्पनीले पाकिस्तानको पुंछमा नेपालभन्दा पछि प्रक्रिया थालेर १०२ मेगावाट क्षमताको गुलपुर जलविद्युत् परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ । सन् २०१३ मा पाकिस्तान सरकारसँग निर्माण सम्झैता गरेको कोरियन कन्सोर्टियमले सन् २०१५ को अक्टोबरबाट निर्माण थालेको थियो । यता माथिल्लो त्रिशूली–१ शुरूमा आयोजना विकास सम्झैता (पीडीए) मा टुंगो नलाग्दा अड्कियो । बल्लतल्ल सन् २०१७ मा पीडीए भयो र पीपीए (विद्युत् खरीद सम्झैता) गर्न थप एक वर्ष कुर्नुपर्‍यो । कम्पनी अहिले पीपीएमा उल्लिखित हेजिङ फण्ड बनाउने विषयको कार्यान्वयन कुरेर बसेको छ । प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सिओक यी अहिले पनि जलविद्युत् सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेट्नेबित्तिकै ‘प्लिज सेभ युटी–वान’ भनेर अनुरोध गरिरहेका भेटिन्छन् । कम्पनीले अहिलेसम्म यो परियोजनाका लागि झण्डै रु.६ अर्ब लगानी भइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारी भन्छन्, “हेजिङ फण्डको अप्ठ्यारो फुक्नेबित्तिकै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर काम शुरू गर्न तम्तयार छौं, तर त्यो गाँठो फुक्ने कहिले हो पत्तो छैन ।”

यस्तै अप्ठ्यारा र व्यवधानका कारण लगानी लिएर आइसकेका कम्पनी फर्किएका कैयौं उदाहरण छन् । ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो परियोजनामा लगानी गर्न तम्सिएको नर्वेजियन लगानीकर्ता एसएन पावर पीडीए अगाडि नबढिरहेका बेला बजारको सुनिश्चितता समेत नहुँदा फर्कियो । लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको पश्चिम सेती परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झ्क्निुका पछाडि पनि पीपीएको नीति र बजारलाई कारण देखाइएको थियो । काठमाडौंको फोहोरबाट बिजुली निकाल्न उत्साहित फिनल्याण्डका लगानीकर्ताको कम्पनी नेपवेस्ट पनि सरकारी व्यवधानको शिकार हुन पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फिनिस लगानीकर्तालाई फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भए आफ्ना कर्मचारीको वार्षिक तलब बापतको रकम शुरूमै महानगरपालिकाको खातामा राखिदिन भनेपछि लगानीकर्ता कम्पनी फर्कने कि बस्ने भन्ने दोधारमा पुगेको छ । नेपवेस्टसँग लगानी बोर्डले गत वर्ष प्रारम्भिक पीडीएमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसयताको काम अघि बढेको छैन । नाइजेरियन डाङ्गोटे समूहले रु.५६ अर्ब लगानीमा दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरे पनि उपत्यका नजिकै खानी नपाएका कारण काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको चुनढुंगाको खानीका दुई सरकारी बोलपत्र आह्वानमा डाङ्गोटेले प्रतिस्पर्धा गरे पनि प्राविधिक क्षमता नपुगेको भनेर उसलाई छनोट गरिएन ।

त्यसैगरी, नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले करीब डेढ दर्जन चिनियाँ कम्पनीहरूसँग नेपालमा ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण तथा फाइनान्स) र अन्य मोडलमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि गरेको समझ्दारी कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका बढेको छ । सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ बीमा कम्पनी चाइना एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन (साइनोस्योर) ले नेपालमा गरिने लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चितता नरहेको आशंका गरेपछि त्यहाँका कम्पनी नेपालमा लगानी गर्नबाट हच्किएका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले सरकारबाट लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजे पनि नेपालमा अहिलेसम्म सोभरन ग्यारेन्टी (विदेशी लगानीको सरकारी प्रत्याभूति) सम्बन्धी नीति र कानून छैन । ऋण तथा जमानत ऐनले हवाईजहाज किन्न नेपाल सरकारले जमानी बसिदिन सक्ने व्यवस्था भए पनि विदेशी लगानीको ‘सोभरन ग्यारेन्टी’ बस्ने कानूनी व्यवस्था छैन । विदेशी लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्दा उसको लगानी नडुबोस् भनेर लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिने अभ्यास विभिन्न देशमा भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसमाथि, सरकारले लगानीकर्ताका लागि आकर्षक सुविधा पनि अघि सार्न सकेको छैन । जलविद्युत् परियोजनामा दिइने घोषणा गरिएको प्रति मेगावाट रु.५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम फिर्ता, विद्युत्को खरीद मूल्य बढाउने जस्ता घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिसम्म भने, उद्योग स्थापनाका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको पहुँच दिन समेत सरकार असफल छ । जस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावमा चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले आफैंले जेनेरेटर राखेर डिजल मार्फत २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर कारखाना चलाइरहेको छ । लगानी ल्याउन मात्र होइन, नाफा र लगानी फिर्ता लैजान पनि उत्तिकै व्यवधान भएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल उदार नीति, प्रक्रियामा सहजता, कर सहितका क्षेत्रमा सुविधा, भिसामा सहजता तथा लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने सुनिश्चितता नहुन्जेल विदेशी लगानी आउन कठिन पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अन्यत्रका बजारको अवसर छोडेर नेपाल नै भनेर कोही पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

“लगानीकर्तालाई केही पनि सुविधा दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता राखुन्जेल लगानी आउँदैन, केही न केही सुविधा अघि सार्नैपर्छ”, पौडेल भन्छन् । महँगो जग्गा र त्यसको व्यवस्थापन पनि विदेशी लगानीकर्तालाई टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ ।

दलालबाट दोहन

सन् २००१ तिरै नेपालमा निजी कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति दिने तयारी थालिएपछि स्पाइस नेपाल प्रालिले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सेवा सञ्चालनका लागि ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (आशयपत्र) पाएको थियो । बहुसंख्यक शेयर लगानी भारतको मोदी ग्रुप र आंशिक लगानी नेपालको खेतान समूहले गर्ने तयारी सहित काम अघि बढ्यो । तर, शाही शासनका बेला मोदी ग्रुपका प्रतिनिधिलाई अपहरणको धम्की दिई उक्त अनुमतिपत्र राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले हत्याएपछि मोदी समूह नेपालबाट फर्कियो ।

करीब दुई दशकअघि रसुवाको धुन्चेमा कोरियन लगानीमा स्थापित हिमालयाज् स्प्रिङ वाटर स्वामित्व हस्तान्तरण पनि राजनीतिक बलजफ्तीसँगै जोडिएको छ । कोरियन लगानीकर्ताका प्रतिनिधि एचएस हान धुन्चेमा राति सुतिरहेको बेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता सहितको टोलीले कुटपिट गरेपछि कोरियन लगानीकर्ता फर्किए । हिमालयाज् अन टप ब्राण्डको पानी उत्पादन गर्ने यो कम्पनीको शेयर सस्तैमा पहुँचवाला व्यवसायी सुमार्गीले हत्याए । राजनीतिको आडमा स्वामित्व हत्याउन विदेशी लगानीकर्ता दपेटिएका दुई घटना नेपालमा लगानीको वातावरण खस्किएको उदाहरण थिए । स्वरुप फेरिए पनि विदेशी लगानीकर्तालाई अहिले पनि शोषण र दोहनको प्रवृत्ति फेरिएको छैन । अहिले पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका शक्तिशाली दलाललाई नजराना नटक्र्याई अथवा स्वदेशी व्यवसायीको फेर नसमाती काम बन्दैन ।

नेपाली व्यवसायीको फेर नसमाई लगानीको बाटो खुला नहुने उदाहरण त चिनियाँ लगानीमा स्थापित होङ्सी सिमेन्टमा छँदैछ । ठूलो लगानी सहित चिनियाँ कम्पनी नेपालमा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि छिर्ने भएपछि नेपाली सिमेन्ट उत्पादकहरूको बेचैनी बढ्यो । उनीहरूले होङ्सी लाई रोक्न निकै बल लगाए । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवम् सिमेन्टको साथ पाएपछि मात्रै होङ्सी ले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न सक्यो । अहिले चिनियाँ लगानीमा भित्रन लागेको ह्वासिन सिमेन्टले पनि उद्योगी सुरज वैद्यको साथ पाएपछि मात्रै काम अघि बढाउन सकेको छ । बदलामा, प्रस्तावित उद्योगमा वैद्यले २० प्रतिशत शेयर हिस्सा पाएका छन् ।

खानी र जलविद्युत्का परियोजनाहरू ओगटेर बस्नेले त विदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने वा सित्तैंमा निश्चित प्रतिशत गोल्डेन शेयर हात पार्ने धन्दा मौलाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “कतिपयले खानी, खोलाको लाइसेन्स ओगटेर बसेकाले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।” डाङ्गोटेका नेपाल प्रतिनिधि रूप रावल भन्छन्, “राम्रा खानी जति बिचौलियाले कब्जा गरेर बसेका छन्, उनीहरूसँग नकिनी नेपालमा उद्योग लगाउन सम्भव छैन ।” जलविद्युत्मा यो रोग झन झाङ्गिएको छ । कोरियन लगानीकर्ताले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को अनुमतिपत्र विकेश प्रधानाङ्गसँग किनेको हो । आयोजना प्रवद्र्धन गरिरहेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा प्रधानाङ्गले १० प्रतिशत शेयर हिस्सा हात पारेका छन् । रसुवा भोटेकोशी परियोजनाको शेयर नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका दीपक खड्काले चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन् ।

उद्यमशीलता, स्वतन्त्र बजार र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेर नथाक्ने स्वदेशी व्यवसायीहरू पनि आफ्नो रजगजको बजारमा विदेशी प्रतिस्पर्धीलाई सकेसम्म छिर्के हान्ने दाउमा हुन्छन् । जस्तै, भारतीय कृषिजन्य वस्तु उत्पादक ब्राण्ड अमुल नेपाल आउने चर्चा चल्ने बित्तिकै स्वेदशी दुग्ध उद्यमीले अमुल आउन नदिन अनेकौं हतकण्डा अपनाए । अमुल नेपाल भित्रिए स्थानीय दूध उद्योगहरू धरासायी हुने भनेर सांसदहरू मार्फत लबिङ गरिएपछि प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा दुग्ध उद्योग सहित कृषिजन्य उद्योगहरूमा विदेशी लगानीलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखिएको छ । अर्थात्, अमुल तत्काल नेपाल भित्रने बाटो बन्द भएको छ । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धीलाई बजारमा छिर्नै नदिएर आफ्नो व्यवसाय टिकाउने निजी क्षेत्रको चालबाजीको यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

भारतीय बिस्कुट उत्पादक कम्पनी ब्रिटानिया ले नेपालमा उद्योग स्थापनाको तयारी थाल्नेबित्तिकै पशुपति बिस्कुटका मालिक समेत रहेका उद्योगपति वसन्तकुमार चौधरी सहितका उद्योगीले ब्रिटानिया आउन नदिन खुलेरै लबिङ गरे । जुनसुकै क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगीहरूको सबैभन्दा ठूलो त्रास चाहिं विदेशी ठूला कम्पनी आएर आफ्नो बजार खोस्देलान् कि भन्नेमा हुन्छ । लबी समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल कम्पनीहरूलाई पनि नेपाल छिर्न नदिनाले समग्र पर्यटन विकासमै असर परिरहेको छ ।

पूर्व ब्याङ्कर शशिन जोशी विदेशी लगानीसँगै प्रविधि, ज्ञान, सीप पनि भित्रिने भएकाले अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कमसेकम ५० लाख डलर विदेशी लगानी आउनुपर्‍यो, कुखुरापालनदेखि डेरीसम्म जेमा आए पनि फरक पर्दैन ।”

सीमित प्रतिस्पर्धा र मिलेमतोका कारण अधिकांश वस्तुको नेपाली बजार मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी छैन । त्यसैले, पनि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ । नेपालमा व्यवसायीहरूको मिलेमतोका कारण गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभएर उपभोक्ता मर्कामा पर्नुपरेको सबैभन्दा मिल्दो उदाहरण सिमेन्ट उद्योग हो । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने करीब चार दर्जनभन्दा बढी उद्योग पुगे पनि प्रतिस्पर्धा भने सीमित भएकाले मूल्यमा मिलेमतो मात्र होइन, गुणस्तरको सुनिश्चितता पनि छैन । एक जानकार, सिमेन्ट उद्योगले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको पेब्याक पिरियड नै दुई तीन वर्ष हुने बताउँदै सिमेन्ट उद्योगले वर्षेनि ८० प्रतिशतसम्म मुनाफा कमाउने गरेको उल्लेख गर्छन् । यसले देशमा पर्याप्त कच्चा पदार्थ भएको सिमेन्टमै उपभोक्ता ठगिएको र यसले बजारमा ठूलो प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता रहेको देखाउँछ । त्यसो त, खुद्रे विदेशी लगानीका कारण स्वदेशी उद्यमी पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन् । चिनियाँ लगानीका खुद्रे रेस्टुराँ, पसल, होटलले विच्याट जस्ता माध्यमबाट वस्तु र सेवा बिक्री मार्फतको रकम लिंदै आएका छन् । यसले, एकातिर देशभित्र आउनुपर्ने विदेशी मुद्रा विदेश पुगिरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्यमीलाई मार परिरहेको छ ।

अवसर छ, अवसर छैन

विदेशी लगानीका जानकार डा.सरोज कोइराला नेपालका निश्चित क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले पर्याप्त अवसर भएको बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, “बजारको खाँचो छैन, तर विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण तथा त्यसको ज्ञान भएको संस्थागत संरचना र नेतृत्व नभएका कारण समस्या परेको हो ।” उनका अनुसार, नेपालबाट एक हजार किलोमिटरभित्रै ५० करोड जनसंख्याको ठूलो बजार पुगिने हुँदा यहाँ प्रशस्त अवसर छ तर, प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न नसकुन्जेल त्यसको अर्थ छैन । नेपालमा सन् १९९० को दशकमा फस्टाएको वनस्पति घ्यू उद्योगहरूमा भएको भारतीय लगानी पछि फिर्ता भयो । भारतीय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्जेल उत्पादन गरेका यस्ता उद्योग पछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि फर्किएका थिए । कोरिया र दुबईसम्म निर्यात भएको हिमालयाज् स्प्रिङ वाटर पनि प्रतिस्पर्धी नभएपछि अहिले बन्दप्रायः छ । कोरियासम्म पुर्‍याउँदा हिमालयाज्को पानी प्रति लिटर १.५ डलर लागत परेको बताइन्छ । जबकि, आल्प्सको पानी ल्याउने एभिएन वाटरले प्रति लिटर १ डलरमै कोरियन बजारमा उपलब्ध गराउन थालेको यसबारे अध्ययन गरेका कोइराला बताउँछन् ।

अहिलेसम्म नेपालमा जलविद्युत्को लगानीलाई आकर्षक मानिन्छ । जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बजारको अवसर खुलेकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना देख्छन् । भन्छन्, “भारतीय र बाङ्लादेशी बजारको ढोका खुलेकाले विद्युत्मा लगानीको अभूतपूर्व अवसर आएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुँदैन ।” भारतले गत डिसेम्बरमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै नेपाल सहितका छिमेकबाट विद्युत् आयातको ढोका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी, बाङ्लादेशले पनि नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न सम्झैता गरिसकेको छ । नेपालमै पनि सन् २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट विद्युत्को आन्तरिक माग हुने आकलन गरिएको छ । अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल चाहिं जलविद्युत् बाहेक हलुका उत्पादन, खासगरी जुत्ता, कपडा जस्ता उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीको अवसर देख्छन् । उनका अनुसार, सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाउने बित्तिकै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न कम्पनी तम्तयार छन् । “सूचनाप्रविधि र थोरै उत्पादन गर्दा पनि प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने खालका उत्पादनमूलक उद्योगमा अवसर छ” पौडेल भन्छन्, “नेतृत्वले त्यो बुझेर सजिलो नीति बनाउनुपर्‍यो ।”