करीब ८ वर्षअघिको घटना सम्झउने गरी अष्ट्रेलियामा उस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ । अष्ट्रेलियन इन्ष्टिच्यूट अफ बिजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को दर्ता खारेज गर्ने निर्णयका कारण त्यहाँ ‘डिप्लोमा अफ नर्सिङ कोर्स’ पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । उक्त कलेजमा ७४३ जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
तालिम र मूल्यांकन पद्धति पूरा गर्न नसकेको, तालिमप्राप्त शिक्षक नभएको, आवश्यक स्रोतसाधन र सुविधा नभएको भन्दै अष्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटीले १९ फेब्रुअरी २०१९ मा कलेजको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयमाथि २८ दिनभित्र अपिल गर्न सकिने प्रावधान अनुसार अपिल गरिएको कलेजले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । अहिले कलेजमा पढाइ लगायतका अन्य प्रशासनिक काम चलिरहेकै छन् ।
सबै दोषी
अष्ट्रेलियामा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न ‘अष्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथोरिटी’ मा दर्ता हुनुपर्छ । एआईबीटीले अथोरिटीमा दर्ता भएको आधारमा विदेशी विद्यार्थी पढाउन ‘कमनवेल्थ रजिष्टर अफ इन्ष्टिच्यूसन्स् एण्ड कोर्सेज् फर ओभरसिज् स्टुडेन्टस्’ (क्रिकोस) बाट स्वीकृति पाएको छ । उक्त स्वीकृति पाइसकेपछि अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरी ‘कन्फर्मेसन अफ इन्रोल्मेन्ट’ (सीओई) जारी गर्न पाउँछन् ।
शैक्षिक संस्थामध्ये नर्सिङ कोर्स पढाउन चाहनेले अथोरिटीमा दर्तासँगै अष्ट्रेलियन नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एक्रिडिएसन काउन्सिल (एनम्याक) बाट सम्बन्धन र ‘अष्ट्रेलियन हेल्थ एजेन्सी’ बाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । नर्सिङको अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई अस्पतालमा ‘इन्टर्नसिप’ गराउन एजेन्सीमा दर्ता गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । एनम्याकले नर्सिङ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृति समेत गर्छ । तर, एआईबीटीले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगर्दै विदेशी विद्यार्थी पढाउने अनुमति भने पाइसकेको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा कलेजले एनम्याकमा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै नेपाली सहितका विदेशी विद्यार्थीलाई ‘अफर लेटर’ जारी गरेको थियो ।
अफर लेटरमा (अन्डर एक्रिडिएसन) दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख हुँदाहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई किन ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ (एनओसी) दियो ? शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्याल कलेजले आफू सम्बन्धित देशको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै अफर लेटर जारी गर्ने भएकाले मन्त्रालयले त्यसमा धेरै विवरण हेर्न आवश्यक नै नभएको बताउँछन् । “अष्ट्रेलियाको एआईबीटीको हकमा हामी छानबिनको क्रममा छौं” उनी भन्छन्, “अष्ट्रेलियास्थित नेपालका लागि कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटासँग नियमित सम्पर्क भइरहेको र कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरिएको छ ।”
विदेशस्थित नियोगसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कूटनीतिक समाधान खोजी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सुरक्षा गर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले अष्ट्रेलिया घटनाको छानबिनपछि दोषी देखिने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अर्याल बताउँछन् ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो घटनामा एउटा पक्ष मात्रै नभएर संलग्न सबैको दोष देख्छन् । “दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको कलेजलाई विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिने अष्ट्रेलियन नीति, भिसा जारी गर्ने दूतावास, कलेज सबैको दोष छ” उनी भन्छन्, “एनओसी जारी गर्ने शिक्षा मन्त्रालय र बुझदै नबुझी जान/पठाउन हतारिने विद्यार्थी/अभिभावकको गल्ती पनि उत्तिकै छ ।” दर्ता नभएको कलेजको लागि लबिङ गर्ने परामर्श व्यवसायी भने मुख्य दोषी रहेको उनको बुझइ छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विद्यार्थी र अभिभावक नै सचेत हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
सामाजिक मनोविज्ञान
मुलुकको अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, कलेज र विश्वविद्यालयमा व्याप्त राजनीति, पढाइपछि अवसरको सुनिश्चितता नहुने लगायत समस्याले विद्यार्थीलाई विकसित देशको मोहले पछ्याउने गरेको छ । अर्कातिर समाज र राजनीतिक क्षेत्रका उपल्ला वर्गले आफ्ना सन्तान विदेशका विश्वविद्यालयमा पढाएको देख्दा आम अभिभावकको चाहना पनि छोराछोरी विदेशमा पढून् भन्ने रहन्छ । तर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने शिक्षित जमात नै अलपत्र परेका वा ठगिएका समाचार बारम्बार आउनुको कारण के हो ? शिक्षाविद् कोइराला विद्यार्थीलाई दिइने गलत परामर्शलाई प्रमुख कारण मान्छन् । “ग्लोबल भिलेजको जमानामा गुणस्तरीय शिक्षा र समृद्ध जीवनयापनको चाहनाले संसारका जुनसुकै मुलुकमा गएर पढ्नु वा काम गर्नु सामान्य भइसक्यो” उनी भन्छन्, “त्यसैको आधारमा विद्यार्थीलाई विदेशको चमकधमक देखाएर व्यवसाय गर्नेहरू मुख्य दोषी छन् ।” विद्यार्थी र अभिभावकले पनि वास्तविकता बुझने भन्दा छिटो उड्ने/उडाउने हतारो गर्दा समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
कोइरालाको भनाइमा सहमत देखिन्छन् नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे । “केही परामर्शदाताले गलत सल्लाह दिएका हुनसक्छन्, तर केहीको फट्याइँले सम्पूर्ण संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्न हुँदैन” पाण्डे भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिएका, इक्यानको सदस्य नभएका संस्थाहरू पनि थुप्रै छन् ।” यस्ता संस्थाको सरकारले नियमन गरेर गलत परामर्शको धन्दा चलाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्कातिर, विदेश पढ्न जाँदा परामर्श व्यवसायीकोमा जानैपर्ने अनिवार्यता हुँदैन । विद्यार्थी स्वयंले सीधै कलेजसँग सहकार्य गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् ।
अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशको ब्राण्ड भ्यालु, शिक्षण विधि, एक्सपोजर, सुरक्षा, पढाइपछिको अवसर लगायतले नेपाली विद्यार्थीलाई लोभ्याएको पाण्डे बताउँछन् । तर, जानुअघि आफूले पढ्ने विषय, त्यसमा आफ्नो रुचि र दक्खल, परामर्शदाताको पृष्ठभूमि, उसले पाएको अनुमति, आफू जान लागेको कलेज र त्यहाँको वास्तविकता बुझानुपर्ने उनी सुझाउँछन् । विद्यार्थीको विषय दक्खल र रुचि ख्याल नगरी सस्तो कलेज र विषय छनोट गर्दा समस्या निम्तिने गरेको छ ।
छोराछोरी विदेश हुँदैमा छरछिमेकमा ‘शान’ बढ्ने सामाजिक मनोविज्ञानबाट अभिभावक निर्देशित हुँदा पनि समस्या निम्तिएको कतिपयको बुझइ छ । विदेश गएर पढाइलाई भन्दा काम र पैसालाई प्राथमिकता दिने कतिपय विद्यार्थीको हाजिर नपुगेर पनि समस्या देखिने गरेको छ ।
पढ्ने र संसार बुझने भन्दा विदेशी जीवनशैलीको मोह राख्नेहरू पनि कम छैनन् । जसलाई फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा देखिने विदेशको सुन्दर दृश्य र साथीभाइले राखेका राम–रमाइलाका तस्वीरले छिटै विदेश उड्न लोभ्याउँछन् । आवरणमा देखिने यस्ता कुरा मात्र नहेरी भित्री पाटो पनि बुझानुपर्ने सुझाउँदै इक्यान अध्यक्ष पाण्डे कुनै ठाउँको रमझम देखेर विद्यार्थीले आफू त्यहीं ठाउँ जान्छु, त्यही विषय पढ्छु भन्न नहुने धारणा राख्छन् । “आफ्नै कारण समस्या निम्तिएर परामर्शदाता र कलेजलाई दोष लगाउनेहरूको संख्या समेत धेरै भएकाले सबै विद्यार्थी पनि सही छैनन् र सबै परामर्शदाता पनि सही छैनन्” उनी भन्छन्, “परामर्श व्यवसायीले पनि उचित सुझाव दिएर विदेशको राम्रो/नराम्रो दुवै पाटोबारे जानकारी दिंदै विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको पुलको रूपमा रहनुपर्छ ।”