निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन (प्याब्सन) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, “लगानी सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन।”

अहिले दुईवर्षे कार्यकालको लागि नीति र कार्यक्रम बनाउँदैछौं । पेशागत संगठन भएको हुँदा हाम्रो ध्यान सरकारले बनाउने नीतिमा बढी हुन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालनमा थुप्रै समस्या छन्, तिनलाई समाधानतर्फ लैजाने हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ ।

सरकारले अबको १० वर्षपछि नाफामूलक निजी विद्यालय नरहने गरी ऐन बनाउँदैछ, यसमा प्याब्सनको धारणा के हो ?

निजी विद्यालयप्रति सरकारको धारणा नकारात्मक छ । हाम्रो योगदानलाई नबुझेरै सरकार हामीलाई निरुत्साहन गर्दैछ ।उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व नै गराइएन । छिट्टै आयोगको प्रतिवेदनबारे स्पष्ट धारणा बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक देखिए पनि शिक्षा मन्त्री अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।

सबै नागरिकले समान प्रकृतिको शिक्षा पाउने नीति बन्नु त सकारात्मक हो नि, हैन ?

अहिले कहाँ दुई खालको शिक्षा छ र ? परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने निकाय सार्वजनिक र निजी दुवैको एउटै हो । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नसकेको सरकारले निजीलाई तारो बनाउनु भन्दा सार्वजनिकको गुणस्तर सुधार्न काम गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयले पनि शिक्षाको गुणस्तर र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावकै बीच चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् नि ?

विद्यालयको शुल्क निर्धारण लागत, सेवा–सुविधाका आधारमा हुँदै आएको छ । अहिले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अनावश्यक शुल्क लिनेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्‍यो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि दोष जति हामीलाई दिने ?

हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक भएन भन्ने आलोचना सुनिन्छ, समग्र शिक्षा सुधारको लागि के गर्नुपर्ला ?

निजी विद्यालयको सिको गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । राम्रो गरिरहेका निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिंदैन । शिक्षा सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।