पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि ४ चैतमा अमेरिका पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ पुगेकै भोलिपल्ट एउटा झमेला आइलाग्यो । अमेरिकामा बस्ने एक नेपालीले युद्ध–अपराधमा संलग्न रहेको दाबी सहित दाहाललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै ‘फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन’ (एफबीआई) मा उजुरी गरेका थिए । तर, अमेरिकी सरकारले ‘नो इन्भेस्टिगेसन सर्कुलर’ जारी गरेर दाहालले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावित कानूनी झमेला हटाइदियो ।

करीब तीन वर्षअघि यस्तै झमेलाबाट जोगिन अन्तिम घडीमा अष्ट्रेलिया भ्रमण रद्द गरेका दाहाललाई यसपालि सहजता मिल्नुको कारण अमेरिका उड्नुअघि उनले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरी समक्ष गरेको प्रतिबद्धता थियो । नेकपाका एक नेताका अनुसार त्यो प्रतिबद्धता ‘पीडितको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउने’ बारे थियो । ती नेता भन्छन्, “अध्यक्षले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेको चासो र द्वन्द्वपीडितले उठाएका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि नै अमेरिका भ्रमणको माहोल बनेको हो ।”

यसअघि गएको १० माघमा अमेरिकी राजदूत बेरी सहित नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितलाई विश्वासमा लिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेपछि दाहालको आक्रोश सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको थियो । त्यो आक्रोशकै परिणाम संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको थियो ।

फेरिएका संकेत

अमेरिका जानुअघि दाहालले मुख्यतः अमेरिकी राजदूत मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको नतिजा हेर्न बाँकी छ । तर, यसबीचमा राजनीतिक तहमा शुरू भएका छलफलले एउटा आकार लिन थालेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद गएको २६ माघमा एक वर्षका लागि थपिए पनि चैत मसान्तमा पदाधिकारीहरू रिक्त हुने भएकाले दुवै आयोग पुनर्गठनका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सिफारिश समितिको संयोजक हुने व्यवस्था अनुसार राजनीतिक सहमतिका आधारमा मिश्रलाई चयन गरेको सरकारले समितिका अन्य तीन सदस्यमा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनालीलाई चयन गरेको छ । एक सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षबाट सिफारिश हुने व्यवस्था छ । सुखद पाटो के भने, सिफारिश समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल ग¥यो । गएको ८ चैतमा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वपीडितहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर करीब दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । “द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका साथीहरूसँगको छलफलमा मन्त्रीज्यूले हामी दुवै आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति बनाउँदैछौं, तपाईंहरू पनि समितिमा बस्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नुभयो”, चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी भन्छन्, “हामीले केही समयअघि द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको बडापत्रको प्रसंग जोड्दै हाम्रा सरोकार त्यसमै रहेको स्मरण गरायौं ।”

द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडितलाई पूरै उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्मको प्रक्रियाले समाधान नदिएकाले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र सबभन्दा पहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कानून तथा प्रक्रिया निक्र्योल गर्न राजनीतिक तहमा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी बडापत्रमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी हरेक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता हुनुपर्ने माग समेत द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका छन् । चौतारीका अध्यक्ष चौधरी पहिले पीडितलाई वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोमा अहिले आफैं बोलाएर छलफल गर्नुलाई सकारात्मक मान्छन् ।

यसबीचमा पीडित मात्र होइन, नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गम्भीर चासो देखाएपछि सरकार र दलहरूमाथि दबाब बढ्यो । यो प्रक्रिया टुंग्याउने गरी शुरू भएका औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलले त्यही देखाउँछन् । पछिल्ला छलफलमा नियमित सहभागी भइरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भन्छन्, “द्वन्द्वपीडितका सरोकार, सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका फैसला र आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चासोलाई अधिकतम समेटेर यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच समझ्दारी बनेको छ । कानून सुधारदेखि अन्य प्रक्रियामा के के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न चाहिं बाँकी छ ।”

‘जिरो ड्राफ्ट’ भर्सेस शून्यबाट शुरूआत

संविधान निर्माण प्रक्रियाको करीब आठ वर्ष लामो अवधिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सरकार र दलहरू कसैको प्राथमिकतामा परेन । निकै ढिलो गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग त गठन भए, तर आयोग गठनका लागि बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ को चर्को आलोचना भयो । पीडितहरूले ऐनका त्रुटिपूर्ण प्रावधान अनुसार अघि बढेको प्रक्रिया नस्वीकार्ने चेतावनी दिए, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कानूनमा सुधारको माग गरे । सर्वोच्च अदालतले त पटक पटकका फैसला र आदेशहरू मार्फत ऐनलाई पीडितमैत्री र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुकूल बनाउन निर्देशन नै दियो ।

ऐन सुधार÷संशोधनका लागि कुनै पहल नभइरहेका बेला एक वर्षअघि ‘जिरो ड्राफ्ट’ नाम दिइएको एउटा मस्यौदाले सबैलाई तरंगित पार्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा थियो, त्यो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल लगायतले तयार पारेको त्यो मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएबमोजिम व्यक्तिहत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । त्यसैगरी, सर्वोच्चले भने अनुसार नै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको न्यायिक निरुपणका लागि विशेष अदालत गठन गरिने, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र अर्थात् दुवै आयोगले दोषीमाथि कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तालाई सीधै सिफारिश गर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनामा हदम्याद लागू नहुने, परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनमा मुछिएका अधिकारीहरूलाई ‘भेटिङ सूची’ मा राख्ने लगायतका प्रावधान प्रस्तावित थिए ।

यसबाहेक दुवै आयोगमा सत्य अन्वेषण, अनुसन्धान र परिपूरण सम्बन्धी कामका लागि बेग्लाबेग्लै इकाइ गठन गर्ने, दुवै आयोगमा परेका ६६ हजारभन्दा बढी उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रमाणित हुनसक्ने अलि गम्भीर घटनालाई गम्भीर अनुसन्धान शाखामा पठाउने, त्यहाँ आरोपितलाई आफ्नो अपराध कबोल गर्ने अवसर दिने र उनीहरूले आफ्नो संलग्नता स्वीकारेर अनुसन्धानमा सघाए जेल सजायको साटो ‘सामाजिक कार्य’ मा पठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएको मोडलबाट प्रभावित यही प्रावधान ‘जिरो ड्राफ्ट’ को सर्वाधिक विवादास्पद विषय बन्यो । उक्त प्रस्तावको अन्तर्यमा द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरू जेल जानु नपर्ने आशय लुकेको थियो । मस्यौदालाई प्रारम्भिक छलफलमा ल्याउना साथै द्वन्द्वपीडितहरूले दोषीलाई आममाफी दिन खोजिएको भन्दै चर्को विरोध गरे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सशंकित बन्यो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन शुरू भएका पछिल्ला औपचारिक÷अनौपचारिक छलफलहरूमा ‘जिरो ड्राफ्ट’ असान्दर्भिक बनिसकेको छ । दोषी प्रमाणित हुनेलाई अधिकतम तीनदेखि पाँच वर्ष सजाय हुने, तर त्यो अवधिमा पनि जेल बस्नु नपर्ने ‘जिरो ड्राफ्ट’ का प्रावधान अहिलेका छलफलमा छैनन् । द्वन्द्वकालीन अपराधमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेर क्षमायाचना गर्ने र अनुसन्धानमा सघाउनेलाई न्यूनतम (तीन वर्ष) सजाय गर्ने, त्यसो नगर्नेलाई अधिकतम (आठ वर्ष) सजाय गर्ने तर सबै सजाय जेल सजाय नै हुनुपर्ने प्रस्ताव पछिल्ला छलफलमा आएका छन् । छलफलमा सहभागी नेकपाका एक नेता भन्छन्, “तर, द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा भने संलग्नता स्वीकार गरे पनि पूरा सजाय (कानूनतः १५ वर्षसम्म जेल सजाय) हुनुपर्ने आवाज छलफलमा उठिरहेको छ ।”

द्वन्द्वपीडितहरू ‘जिरो ड्राफ्ट’ लाई अब आधार मान्न नसकिने, बरु सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्यबाट शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । १२ वर्षको अनुभवले अहिलेको प्रक्रियाबाट पार नलाग्ने स्पष्ट भइसकेकाले नयाँ ढंगबाट प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “पीडितलाई फकाउने र गलाउने काम धेरै भयो, राजनीतिक संयन्त्र मार्फत कानून सुधार र पीडितसँग अर्थपूर्ण परामर्श लगायतका विषय निक्र्योल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले समग्र प्याकेजको कुरा उठाएका हौं । कि हामीले दिएको विकल्पमा अघि बढ्नुपर्‍यो, कि योभन्दा राम्रो विकल्प अघि सार्नुपर्‍यो ।”

फेरि नआउने मौका !

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश समिति गठन गरिसकेकाले पहिले राजनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधानको मोडालिटी तयार पार्नुपर्ने पीडितको माग पूरा हुने देखिंदैन । तर, आयोगहरू पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णयले अहिलेका संयन्त्रबाट पार नलाग्ने पीडित र सरोकारवालाको निक्र्योलमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पनि सहमत भएको देखाउँछ ।

कानून संशोधनमा पीडित र सरोकारवालाका सवाल समेट्न कानून मन्त्रालयको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, द्वन्द्वपीडित, सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारी लगायतसँग छलफल पनि भइरहेको छ । पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका कानूनमन्त्री ढकालले सत्तारुढ तथा विपक्षी सबै दलका नेताहरूलाई भेटेर यसबारे छलफल गरिरहेका छन् । ‘जिरो ड्राफ्ट’ का मस्यौदाकारमध्ये एक, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल आपसी छलफलबाट त्यो मस्यौदा भन्दा धेरै कुरा निकै अगाडि बढिसकेको बताउँछन् । फुयाल भन्छन्, “पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।”

पछिल्ला छलफलहरूमा सहभागी नेकपाका एक नेताका अनुसार अब प्रक्रियामा विलम्ब गरेर होइन, केही न केही ‘त्याग’ गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व कन्भिन्स भएको छ । त्यो त्याग के होला ? ती नेताका भनाइमा, अहिले कतिपय नेतामा देखिएको त्रास झैं द्वन्द्वकालीन घटनामा भयावह कारबाही नहुने, तर कतिपय घटनामा कारबाही नगरी पनि नहुने यथार्थ नेतृत्वले बोध गरेको हो । “यो नेपालले शुरू र नेतृत्व गरेको प्रक्रिया भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत समन्वय गर्नुपर्छ, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सबै सरोकारवालालाई विश्वासमा लिनुपर्छ र कानून सुधारमा सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी लचिलो बन्नुपर्छ” ती नेता भन्छन्, “अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिश गर्ने ठाउँमा योग्य, निष्ठावान र सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु त छँदैछ, भोलि जोमाथि कारबाही हुन सक्छ, राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्नेछ । खासमा त्याग भनेको यही हो ।”

‘जिरो ड्राफ्ट’ सार्वजनिक भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध मात्र गरेनन्, कानून सुधारका लागि आफ्ना सुझाव समेत दिए । जानकारहरूका अनुसार सबैका सुझाव हुबहु मान्न नसकिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दिएका अधिकांश सुझाव स्वीकार्य हुने खालका छन् । यसमा जोडिएको पीडितको सरोकार पनि त्यति ठूलो छैन । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता खोजेका हौं, त्यो सुनिश्चित भएपछि विधि र प्रक्रिया निर्धारण हाम्रो पनि प्राथमिकता हो ।”

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन राजनीतिक नेतृत्वले आलटाल गरिरहनुको मुख्य कारण थियो– लहरो तान्दा पहरो खस्ने भय । जानकारहरू केही घटनामा कारबाही गर्नैपर्ने, तर त्यो कारबाही प्रक्रियामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तानिने अवस्था नभएको बताउँछन् । “हो, सुरक्षा निकायमा एकले अर्काको पोल खोल्न शुरू गरियो भने माथिल्लो तहसम्म पनि पुग्न सक्छ”, यो प्रक्रियामा काम गरिरहेका एक कानूनविद् भन्छन्, “तर, राजनीतिक नेतृत्व भने कतैबाट तानिने सम्भावना देखिंदैन ।” र पनि, राजनीतिक नेतृत्व यो प्रक्रिया टुंग्याउन अग्रसर भएन भने नि ? “अब पनि अलमल गरियो भने नेपालले यो प्रक्रिया टुंग्याउन सक्दैन भन्ने सन्देश जान्छ र यो विषय सधैंका लागि हाम्रो हातबाट फुत्कन्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने हामी अनुमान गर्न समेत सक्दैनौं”, ती कानूनविद् भन्छन् ।