२०६६ सालमा काठमाडौंको कालीमाटीस्थित नीलवाराही माविमा कक्षा–१ मा १११ बालबालिका भर्ना भएका थिए। अहिले एसईई परीक्षा दिइरहेको त्यो समूहमा जम्मा ६१ जना मात्र छन्।

ललितपुरस्थित बालविनोद माविमा एक दशकअघि कक्षा–१ मा ४३ जना विद्यार्थीले नाम लेखाए, अहिले उत्त विद्यालयबाट एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी २२ जना मात्र छन्।

काठमाडौं, बूढानीलकण्ठस्थित जनजागृत मावि महाँकालमा गएको वर्ष कक्षा–९ मा पढ्ने विद्यार्थी ७३ जना रहेकोमा एक वर्षपछि एसईई परीक्षामा जम्मा ५५ जना मात्र सहभागी छन्।

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको आँकडा अनुसार २०६६ सालमा देशभरका विद्यालयमा कक्षा–१ मा भर्ना भएका १४ लाख ७२ हजार १३ विद्यार्थीमध्ये ४ लाख ७५ हजार ३ (३२.२६ प्रतिशत) मात्र कक्षा–१० सम्म पुगेका छन् । बाँकी ९ लाख ९७ हजार १० विद्यार्थीले १० कक्षा पुग्नु अगावै पढाइ छोडे । अझ् उदेकलाग्दो त कक्षा–१ बाट कक्षा–२ उक्लने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा घट्ने गरेको छ । केन्द्रकै तथ्यांक भन्छ, कक्षा–१ मा भर्ना भएको २०६६ सालको ब्याचका ४ लाख ५८ हजार ५०८ (३१.१५ प्रतिशत) बालबालिका कक्षा–२ सम्म पनि पुगेनन् । र, यो अवस्था २०६६ सालको मात्र होइन, त्यसयताका तथ्यांकहरू केलाउँदा पनि कक्षा उक्लने विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको देखिन्छ (हे. इन्फो) ।

गरीबीदेखि राजनीतिसम्म

विद्यालयमा आइसकेको विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्नुको कारणबारे गहिरो खोजी र लेखाजोखा भएकै छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बजेट रु.१ खर्ब ३४ अर्बमध्ये माध्यमिक शिक्षामा मात्र रु.३१ अर्ब खर्च भइरहेको छ । यो लगानीका बावजूद केन्द्रले विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारण खोजी गरेको छैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, “यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रले अब खोजी गर्नेछ ।”

दैनिक गुजाराको जोहोमै अल्झ्एिका अभिभावकमाझ् शिक्षाको महत्व स्थापित नहुँदा र अधिकांश विद्यालयको शिक्षण विधि विद्यार्थी संगत हुन नसक्दा विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको रुचि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । निम्न वर्गीय परिवारका अधिकांश बालबालिका नागरिकता बनाउने उमेरसम्म अलमलिन मात्र अरुचिपूर्वक विद्यालय गइरहेको बताउने शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियैत शिक्षामा राज्यले लगानी गरे पनि त्यसको महत्व स्थापित गर्न नसक्नुलाई यसको कारण ठान्छन् । कक्षा–१ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये सयकडा ३३ मात्र कक्षा–१० मा पुग्नुले देशको शिक्षा प्रणाली सुधार्न सकिने अवस्थाबाट पनि तल झरेको संकेत गरेको उनको बुझाइ छ । “यो शिक्षा प्रणालीमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो, यस्तो बेला जागरुक नागरिक चुप लागेर बस्नुहुँदैन” कुसियैत भन्छन्, “समाजमा शिक्षाको महत्व स्थापित गर्न फेददेखि नै काम गर्न जरूरी छ ।”

विद्यालयलाई अभिभावकसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम र त्यस अनुकूल चेतनाको अभावलाई पनि विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण मान्छन्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा । उनी भन्छन्, “अभिभावक मात्र होइन, समुदायलाई नै विद्यालयप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनु जरूरी छ ।” समाजको तल्लो तहसम्म घुसेको अराजक राजनीतिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत राजनीतिक इकाइ बनाइदिएको धारणा राख्ने उनी अगाडि भन्छन्, “यसले अभिभावकलाई विद्यालयसँग जोड्ने कडी करीब करीब समाप्त पारिदिएको छ ।”

सरकारले २०६६ सालमा लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा विद्यालयको गुणस्तर सुधार र शैक्षिक विकासमा अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख छ । तर, विद्यालय सुधारमा अभिभावकलाई संलग्न गराउने खालका कार्यक्रम भइरहेका छैनन् । अध्यक्ष थापा भन्छन्, “अहिलेसम्म अभिभावकको प्रतिनिधित्व विद्यालयमा साक्षी बस्ने पाराको मात्र छ, सक्रिय सहभागिताको अवसर दिइएको छैन ।”

काठमाडौंको नीलवाराही मावि टंकेश्वरकी प्राचार्य डा.जानुका नेपाल शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा समग्र शिक्षा प्रणालीप्रति समुदायको भरोसा बढ्न नसकेको बताउँछिन् । हुन पनि करीब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला जति पढे पनि रोजगारीका लागि खाडी–मलेशिया पुग्नै पर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदा त्यो वर्गका परिवारमा शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको देखिन्छ । प्राचार्य नेपाल भन्छिन्, “यस्तो अवस्थामा शिक्षा जीवन बदल्ने माध्यम हो भनेर मात्र पुग्दैन । गाँस–बासकै जोहोमा सम्पूर्ण समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विपन्न तप्कालाई आर्थिक भरथेग गर्ने खालका कार्यक्रम पनि सँगै लैजानुपर्छ ।”

यद्यपि, व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष थापा विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति, पुस्तक र खाजा आदि शीर्षकमा केन्द्रबाट विनियोजन हुने बजेटको आकार बढाउनका लागि नक्कली तथ्यांक खडा गरी तल्लो कक्षामा विद्यार्थी संख्या बढी देखाउने प्रवृत्तिले पनि माथिल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारी तथ्यांक जाँच्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन, यो ठूलो कमजोरी हो ।”

ग्रामीण क्षेत्रबाट अवसर खोज्दै शहर पस्ने र शहरमा पनि स्थायी ठेगाना नहुने परिवारका बालबालिकाको ठूलो संख्या विद्यालय जान सकिरहेको छैन । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक बद्रीप्रसाद दाहाल फुटपाथमा पसल गर्ने अभिभावकका नानीहरू बसाइँसराइका कारण नियमित विद्यालय जान नसकिरहेको बताउँछन् । भन्छन्, “एकैठाउँमा रोजगारीको अवसर नपाउने अभिभावकका बालबालिका ‘ड्रप आउट’ को शिकार भएका छन् ।” त्यस्तै हिउँदमा बेंसी झर्ने र गर्मीमा उच्च हिमाली भेगतिर लाग्ने हिमाली क्षेत्रका बालबालिका पनि विद्यालयमा नियमित हुनसकेका छैनन् । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “गरीब परिवारमा रोजगारी र व्यवसायका लागि बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले स्कूले विद्यार्थीको ठूलो संख्या ‘ड्रप आउट’ हुने गरेको छ ।”

बालविवाहको चलनले पनि माथिल्ला कक्षामा विद्यार्थी संख्या घटाइरहेको छ । केन्द्रका अनुसार प्रदेश–२ मा विद्यालय जाने उमेरका एक लाख ८९ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । शिक्षाविद् डा.वाग्ले अभिभावक शिक्षालाई शिक्षा प्रणालीको अंग नबनाउँदा शिक्षामा गरिएको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अर्को कारण विद्यालयको अक्षमता पनि हो, कक्षा कोठामा आइसकेको विद्यार्थी ड्रप आउट हुनुलाई विद्यालय र शिक्षकले गम्भीर रूपमा लिई सुधारका काम थाल्नुपर्छ ।” यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा टिकाइरहनका लागि सरकारसँग भने कुनै प्रभावकारी योजना छैन ।

लाखौं अयोग्य बनाउने ऐन

एकातिर लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्, अर्कातिर अबको दश वर्षपछि आधारभूत शिक्षा पूरा नगरेको व्यक्तिले कुनै पनि किसिमका सार्वजनिक सेवामा काम गर्न, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा निर्वाचित हुन वा कम्पनी खोल्न समेत अयोग्य हुने कानून बनाइएको छ । ७ असोज २०७५ मा संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ अनुसार आधारभूत शिक्षा (कक्षा–८) पूरा नगरेको व्यक्तिले १ वैशाख २०८५ देखि कुनै पनि किसिमको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न समेत पाउने छैनन् (हे. बक्स) ।

अहिलेदेखि नै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन नसक्ने हो भने यो व्यवस्थाका कारण दश वर्षपछि लाखौं नागरिक सामान्य मानिने धेरै पेशा, सेवा र अवसरका लागि समेत कानूनी रूपमै अयोग्य हुनेछन् । शिक्षाविद् डा.वाग्ले अहिलेदेखि नै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु र टिकाइरहनुलाई सबैले राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिन सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, “अहिले नै विचार पुर्‍याइएन भने भविष्यमा ठूलो जनसंख्या संकटमा पर्नेछ ।”

२०७५ साललाई आधार वर्ष मानेर बनाइएको यो ऐन कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष देशभरका विद्यालय जाने उमेरका सबै विद्यार्थी अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना भएको हुनुपर्दछ । डा.वाग्ले भन्छन्, “कक्षा उक्लिंदै गर्दा घटिरहेको विद्यार्थी संख्याले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मात्र होइन, विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन समेत चुनौती खडा गरेको छ ।”