कर छली : गरीबको नागरिकता व्यापारीको मुनाफा
- शरद ओझा, बारा र पर्साबाट फर्केर
नाम मात्रका कम्पनी सञ्चालकको लहरो लामै देखिएपछि थप यथार्थ बुझन २ चैतमा पर्सा जिल्ला पुग्दा– मुद्दा खेपेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका ‘कागजी सञ्चालक’ हरूको पारिवारिक अवस्थाबाट थाहा भयो— करोडौं रुपैयाँ कर छली प्रकरणभित्रको कथा । जहाँ, एउटै गाउँका २५ भन्दा बढी युवाको नागरिकता दुरुपयोग गरेर कम्पनी दर्ता गरी संगठित रूपमा कर छली गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१, बेलुवाका नविकरिम अन्सारी (३२) परिवार छाडेर १० महीनादेखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेशियामा छन् । उनीमाथि रु.१५ करोड २३ लाख कर छलेको आरोप लागेपछि साविकको बेलुवा गाविस–३ मा दुई छोरा र एक छोरी सहित बस्दै आएकी उनकी श्रीमती नुरजहान खातुन (३०) चकित छिन् । चार धुर जग्गामा बनेको खरको छानो भएको घर देखाउँदै उनले हिमाल सँग भनिन्, “त्यति पैसा खेलाउने क्षमता भए मेरो श्रीमान् साना बालबच्चा छोडेर किन जान्थे र विदेश ?”
नविकरिमकै घरसँग जोडिएको झुपडीमा बस्छन्, सहोदर तीन दाजुभाइ सोयब (२९), ओहाब (२७) र नोसाद अन्सारी (२४) । एक दिन मजदूरी नगर्ने हो भने उनीहरूको चूलो बल्दैन । लेखपढ गर्न नजान्ने उनीहरूलाई गएको महीना राअविले हुलाक मार्फत पठाएको चिठी स्थानीय एक युवाले पढेर सुनाएपछि सबैको ओठ–मुख सुक्यो । चिठीमा सोयब र ओहाबले कर छली गरेको र बयानका लागि विभागमा उपस्थित हुनू भन्ने व्यहोरा थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले सोयब अहिले थुनामा छन्, भाइ ओहाबको आफूहरू बेकसुर रहेको दुहाई काठमाडौंसम्म पुग्दैन । उनले हिमाल सँग भने, “मजदूरी गर्ने क्रममा एक व्यक्तिले कम्पनी दर्ताको लागि नागरिकता दिए रु.२५ हजारसम्मको नोकरी पाइन्छ भनेपछि उनले भने अनुसार गरें । त्यसपछिको कुरा केही थाहा छैन ।”
करीब १५० घर रहेको मुस्लिम बस्ती बेलुवाका नविकरिम, सोयब, ओहाब जस्तै २५ भन्दा बढी युवाको नाममा कम्पनी दर्ता गरिएको छ । ती कम्पनीबाट नक्कली भ्याट बिलको धन्दा भएको देखिएपछि विभागले सञ्चालकहरू विरुद्ध कारबाही शुरू गरेको हो । तर, जागिर र पैसाको प्रलोभनमा परेका विपन्न व्यक्तिको नागरिकता दुरुपयोग गरी तिनकै नाममा कम्पनी खडा गरिएको तथ्यले गरीबीमाथि धन्दा गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कर कार्यालयमा कर सहयोगीको रूपमा कार्यरत परमेश्वर साह ३ माघमा पक्राउ परेपछि राअविले यो प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएको हो । साहले ज्याला–मजदूरी गर्ने विभिन्न सर्वसाधारणको नागरिकता माग्ने गरेका थिए ।
विभागले मुद्दा दायर गरेका २४ कम्पनीका १६ सञ्चालकमध्ये सोनालाल यादव, गोपाल यादव र सोयब अन्सारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २७ फागुनमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । यी तीन जनासँगै भ्याट बिल बिक्रीका योजनाकार मानिएका जयकिशोर साह र परमेश्वर साह सहित सूर्यजितप्रसाद साह, सुबोध साह र प्रदीप साह पनि थुनामा छन् । यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका मुकेशकुमार झा भने फरार छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त रूपमा छानबिन गरिरहेको फर्जी बिल प्रकरणमा झण्डै रु.५ अर्ब बराबरको कर छली भएको अनुमान अनुसन्धानरत अधिकारीहरूको छ ।
के हो फर्जी बिल प्रकरण ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ अनुसार सेवा व्यवसायमा रु.२० लाख र वस्तु व्यवसायमा रु.५० लाख भन्दा बढीको कारोबार भए भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा उठाएको भ्याट रकम आफूले खरीद गर्दा तिरेको भ्याटबाट घटाई सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । आफूले खरीद गर्दा तिरेको भ्याट रकम बढाउनका लागि गरिएको फर्जी बिलको प्रयोग नै पछिल्लो प्रकरणको चुरो हो । फर्जी बिलको प्रयोगबाट यथार्थमा उपभोक्ताबाट उठाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु परेन भने मुनाफा कम देखाएर २५ प्रतिशत आय कर छल्न पनि मद्दत भयो ।
खरीद रकम बढाउँदा बिक्रीबाट उठाउने भ्याटको थोरै अंश मात्र सरकारलाई तिरे पुग्ने र फर्जी बिलका कारण बढेको देखिने लागतले नाफा घटेको देखाउन सकिने भएकाले व्यवसायीको रोजाइमा फर्जी बिल परेको हो । सरकारी संस्थाको हकमा रु.५ हजार भन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्न भ्याट बिल नै चाहिने भएकाले वास्तविक लागत बढाएर भुक्तानी लिन फर्जी बिलको प्रयोग गरिएको हो । यस्तै, भन्सार छलेर तथा न्यून मूल्यांकनमा आयात गरिएका वस्तुलाई वैध तथा लागत बढाउन पनि फर्जी बिल प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
भ्याटमा दर्ता हुने र व्यवसायीको आवश्यकता अनुसारका बिल जारी गर्न खडा गरिएका यी कागजी कम्पनीहरूले कुनै पनि कारोबार गर्दैनन् । भन्सार छलिएका तथा न्यून बिजकीकरण गरिएका वस्तु खरीद गर्ने तर बिल भने यिनै कागजी कम्पनीबाट लिने गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । कर प्रशासकलाई आशंका रहित तुल्याउन बिलको सम्पूर्ण रकम ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै भुक्तानी गरिएको छ । तर बिल खरीद गर्ने कम्पनीले पछि आफंैले भुक्तानी गरेको रकम कमिसन कटाई फिर्ता लिएको पाइएपछि सामान नभई बिल मात्र खरीद गरेको खुलेको हो ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार फर्जी बिल प्रकरणमा तीन चरणको कारोबार देखिन्छ । ठूला कम्पनीको संलग्नता प्रायः तेस्रो चरणमा देखिएको छ । पहिलो चरणमा बिल मात्र बिक्री गर्न गरीब नेपालीको नागरिकता दुरुपयोग गरी खडा गरिएका कागजी कम्पनी छन् । त्यस्तै दोस्रो चरणमा पनि नागरिकताको दुरुपयोग गरेर खडा गरिएका कम्पनी छन्, जसले आयात–निर्यातको कारोबारसँगै बजारबाट कम मूल्यमा सामान खरीद गर्छन् । “बिल बिक्रीमा संलग्न दुई चरणका अधिकांश कम्पनी उपभोक्तासँग जोडिएका छैनन्” विभागका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “तेस्रो चरणमा देखिएका ठूला कम्पनीले उपभोक्तालाई बिल दिएको देखिन्छ ।”
जस्तो कि, कुनै पसलले रु.१ हजारको सामान बिक्री गर्दा भ्याट बिल जारी गर्छ । मानौं उक्त सामान रु.१०० मा आयात गरिएको हो भने फर्जी बिल प्रयोग नगर्दा भन्सारमा तिरेको भ्याट रु.१३ घटाएर रु.१ हजारमा बिक्री गर्दा संकलन हुने भ्याट रु.१३० मध्ये रु.११७ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर, बिचौलिया कम्पनीले सामानको लागत ९०० पुर्याउँदा रु.१०० नाफा भएको देखिएर रु.१३ मात्र भ्याट तिर्ने गरेको भेटिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली वास्तविक मूल्य बढाएर फर्जी बिलहरू जारी हुँदा भ्याट र आयकर छली भएको बताउँछन् ।
विभागले फर्जी बिल छाप्ने कम्पनीहरूमाथि छानबिन थालेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्तामा कडाइ गरेको छ । वीरगञ्ज कार्यालयमा पर्सा बेलुवाका शेष अहमद हुसेन (२५) को नाममा २६ पुसमा दर्ता भएको हुसेन ट्रेड एण्ड सप्लायर्सको भ्याट नम्बर ३ माघमा खारेज गरेको छ । हुसेन भ्याटमा दर्ता गर्न कार्यालय जाँदा कर अधिकृतले त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान, कस्तो व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेपछि बिल छाप्न कम्पनी दर्ता गर्न खोजेको तथ्य खुलेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोपी कोइरालाले पछिल्लो ६ महीनामा शंकास्पद ३० फर्मलाई भ्याटमा दर्ता नगरेको जानकारी दिए । “व्यवसाय गर्छु भन्दै आउनेलाई भ्याट दर्ताबाट रोक्ने कानूनी आधार नहुँदा समस्या छ”, कोइराला भन्छन् ।
नागरिकता दुरुपयोगको घटना नयाँ नभए पनि दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । पछिल्लो समय नागरिकताको दुरुपयोग गरेरै विभिन्न आपराधिक घटना समेत हुँदा कसरी रोक्ने र नागरिकता नभएकालाई कसरी सहज रूपमा दिने भन्ने ठूलै चुनौती रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी बताउँछन् । “नागरिकता दुरुपयोग हुने क्रम बढिरहेकाले व्यक्ति आफैं सचेत बन्नुपर्छ, हामी पनि गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ”, उनी भन्छन् ।
विगतमा प्रतीतपत्र (एलसी) कारोबार र २०६७ सालको कर छली प्रकरणमा पनि नागरिकताको दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । यस्तै, आपराधिक धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरूले मोबाइल फोनको सिम निकाल्न पनि सर्वसाधारणको नागरिकता दुरुपयोग गरिरहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ठूला कम्पनी पनि संलग्न
राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले फर्जी बिल खरीद गरी कर छली गर्ने कार्यमा ठूला कम्पनीहरूको पनि संलग्नता देखाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका ११ कम्पनीले फर्जी बिल खरीद गरेको भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार, विभागले २०६७ सालमै योजनाबद्ध कर छलीको आरोप लागेका जगदम्बा ग्रुप, भाटभटेनी सुपरमार्केट सहित बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको नेपालस्थित कम्पनी वरुण वेभरेज, व्यवसायी दीपक मल्होत्राका केही कम्पनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक मैनाली भन्छन्, “प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कर छली योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देखिन्छ । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले कुन कम्पनी र कति रकम भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।”
फर्जी बिल बिक्रीका लागि अधिकांश कम्पनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुर, साबिकको करदाता सेवा कार्यालय कलंकी र कालीमाटीमा दर्ता गरिएका छन् । केही कम्पनी वीरगञ्ज र अन्य कार्यालयमा पनि दर्ता भएका छन् ।
फर्जी बिल खरीद गर्ने ४७८ निजी कम्पनीमाथि छानबिन हुँदा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि तानिएको छ । विभिन्न कम्पनीले जारी गरेको फर्जी बिलका आधारमा भुक्तानी दिएको पाइएपछि प्राधिकरण छानबिनमा तानिएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनाको काममा गरेको भुक्तानीमा फर्जी बिल प्रयोग भएको भेटिएको छ । यसमा आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी वा प्राधिकरणका कर्मचारी, को दोषी छन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कर प्रशासनका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमै फर्जी बिल छाप्ने काम भएको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । “विगतमा चिनियाँ कम्पनी कचौपा ग्रुप (सीजीजीसी) ले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा रु.६८ करोड कर छली गर्दा सरकारी कर्मचारीले नै मासिक रु.१ लाख लिएर कर छल्न सिकाएको भेटिएको थियो” उनी भन्छन्, “यसमा पनि कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्छ ।”
भ्याटमा दर्ता हुने तर विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई कर कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले कारबाही नगर्दा फरक फरक नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । बिल बिक्रीका लागि भ्याटमा दर्ता गरिएका अधिकांश कम्पनी ‘ननफाइलर’ (कर कार्यालयमा कारोबारको विवरण नबुझाउने) छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को असार मसान्तसम्म देशभरि भ्याटमा दर्ता १ लाख ९४ हजार ४२ करदातामध्ये ४५ हजार ९४६ ननफाइलर थिए (हे. इन्फो) ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल ननफाइलर बढ्नुमा कर अधिकृतको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् । “भ्याटमा दर्ता हुने सजिलो कानूनी प्रावधान र खारेजीका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि ननफाइलरको संख्या बढेको हो” उनी भन्छन्, “वास्तविक व्यवसायीलाई सहज गर्दा गलत नियतले भ्याटमा दर्ता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चुनौती छ ।” पूर्व अर्थसचिव खनाल भने गुणस्तरीय करदाता दर्ता नहुनु तथा कर प्रशासक र करदाताको स्वार्थले ननफाइलर बढेको औंल्याउँछन् ।
अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरेर कर छली गरिएको यो पहिलो प्रकरण होइन । २०६७ सालको कर छली प्रकरण पनि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेको थियो । तर, त्यसपछि विभागको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले कर छली उजागर गर्ने भन्दा पनि राजनीतिज्ञ र व्यवसायीको स्वार्थ अनुसार घटना मिलाउने निकायको रूपमा काम गर्दा विभाग बदनाम हुनपुग्यो । त्यतिबेलाको घटनामा संलग्न ३०० कम्पनीका सञ्चालकमध्ये अधिकांशले राजस्व न्यायाधीकरणबाट सफाइ पाएका थिए । कर छली नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि छलीका घटना उजागर गर्न सकेन ।
कम्पनी दर्ता गर्ने तर छोटो समय मात्र कारोबार गरेर बन्द गर्ने प्रवृत्तिका कारण कुन कम्पनीले कसरी कारोबार गरिरहेको छ भन्ने जानकारी राज्य संयन्त्रले सजिलै थाहा नपाउने भएकाले फर्जी बिल बिक्री गर्ने कम्पनी दर्ताको क्रम बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । फर्जी बिलको रजगज कतिसम्म छ भने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जलाई चालु आर्थिक वर्षमा १८० कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्ने लक्ष्य दिइएकोमा शंकास्पद बिल भौचर र विवरणको बाहुल्य देखिएका कारण फागुन मसान्तसम्म एउटा पनि कम्पनीको अडिट भएको छैन । फर्जी बिल प्रयोग भइरहेको घटना बाहिरिएपछि ठूला करदाता कार्यालय, ललितपुरले पनि अडिट गर्दा विभिन्न कम्पनीले यस्तो बिल प्रयोग गरेको फेला पारेको छ । कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “कर छल्न नियतवश फर्जी बिल बनाइएको हो वा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीले फर्जी बिल दिएको हो भन्नेमा छानबिन भइरहेको छ, ठूला कम्पनी पनि यसमा संलग्न देखिएका छन् ।”
साथमा सुरेश विडारी, वीरगञ्ज
रमझम
