वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको क्लब नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनको बैठकमा केही दिनअघि एक जना सीईओले गुनासो गरे– ‘मेरो निक्षेप ... ब्याङ्कले चोरिदियो ।’ एशोसिएसनले ‘भद्र सहमति’ भन्ने गरेको कार्टेल दरभन्दा ०.१ प्रतिशत बढी ब्याज दिएर अर्को ब्याङ्कले आफू कार्यरत ब्याङ्कको अर्बौं निक्षेप हत्याएपछि उनले बैठकमा मौखिक उजुरी दर्ज गराएका थिए । ब्याङ्करहरूबीच किन यस्तो भयो भन्ने खोजीनिती हुनथालेपछि निक्षेप हत्याउने ब्याङ्कका सीईओले जवाफ दिए– ‘राष्ट्र ब्याङ्कले यो संस्थाको निक्षेपलाई संस्थागत निक्षेपमा वर्गीकरण गरेको छैन ।’ केन्द्रीय ब्याङ्कले संस्थागत निक्षेपभन्दा व्यक्तिगत निक्षेपलाई बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्था गरेको नियम देखाउँदै उनले एक गैरसरकारी संस्थाको कोषको रकम व्यक्तिगत निक्षेपमा राखिएको स्पष्टीकरण दिए ।

तीन वर्षदेखि लगातार लगानीयोग्य पैसाको अभाव खेपिरहेका ब्याङ्कहरूबीच अहिले निक्षेप खोस्ने यस्ता अनेक तिकडम हुन थालेका छन् । “कुन ब्याङ्कले कतिबेला अर्को ब्याङ्कमा रहेको निक्षेप थुतिदिन्छ भन्नै सकिंदैन”, एक ब्याङ्कर भन्छन् । योसँगै वित्तीय बजारमा नगद अभावको फाइदा उठाउन गैरकानूनी माग राख्दै बार्गेनिङ गर्ने दलालहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

केही साताअघि एक जलविद्युत् विकास समितिको रु.५ अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप नवीकरण गर्न उक्त समितिका अधिकारीहरूले कमिशन मागे । “नवीकरणका लागि १.५ प्रतिशत कमिशन माग गरेका थिए” ती ब्याङ्कर भन्छन्, “हामीले साढे ७ करोड रुपैयाँ घुस नदिएपछि अर्को ब्याङ्कमा लगेर राखे ।” पूर्वाधार विकास सम्बन्धी एउटा सरकारी कोषका अधिकारीले निक्षेप राखिदिएको बदलामा आफन्तलाई जागिर दिनुपर्ने माग गरिरहेको अर्का ब्याङ्कर सुनाउँछन् । ती ब्याङ्कर भन्छन्, “यति पैसा राखिदिन्छु, कति जनालाई जागिर दिने भन्दै आउन थालेका छन् ।”

स्वदेशी बजारको यस्तो हालत भएपछि अहिले ब्याङ्कहरूले विदेशबाट पैसा भित्र्याउन पहल शुरू गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आन्तरिक बजारमा निक्षेप बढ्ने आधार नदेखेपछि केही महीनाअघि विदेशी बजारबाट पैसा भित्र्याउने बाटो खोलिदिएको छ । एनएमबी ब्याङ्कले त तीन पटक गरेर करीब दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर भित्र्याइसकेको छ भने एक करोड डलर ल्याउन सहमति गरेको छ । केही लघुवित्त कम्पनीले पनि विदेशी बजारबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्न थालिसकेका छन् । एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन लगायतका ब्याङ्कहरू पनि विदेशी पैसा ल्याउन प्रयासरत छन् ।

किन विदेशी पैसा ?

“ब्याङ्कलाई बढी नाफा कमाउनु छ, अर्थतन्त्रलाई थप पैसा चाहिएको छ,” हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा भन्छन्, “यी दुवै उद्देश्यका लागि विदेशी पैसा आवश्यक भयो ।” उनले अहिलेकै अवस्थामा विदेशी ब्याङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदा ब्याज लगायतको लागत वार्षिक साढे १० प्रतिशतसम्म पर्ने बताउँछन् । “हामीले भद्र सहमतिलाई खारेज गर्ने हो भने स्वदेशी बजारमा ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ, त्यसैले विदेशबाट ऋण लिएर लगानी गर्नुमा बढी फाइदा हुन्छ ।”

एनएमबी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी स्वदेशी बजारमा पर्याप्त पूँजी नहुँदा विदेशबाट ल्याइएको ऋणले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्व बजारमा नेपाली ब्याङ्कहरूको एक्सपोजर बढ्ने, सम्बन्ध बढ्दै जाँदा भविष्यमा अरू वित्तीय साझेदारीका काम गर्न सकिने फाइदा पनि छ ।”

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक वातावरणलाई मूल्यांकन गरेर उक्त राष्ट्रको भुक्तानी सामथ्र्यको लेखाजोखा गरिने मापदण्ड ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ नेपालका लागि हुन नसक्दा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सकेको छैन । यही कारण विदेशबाट पैसा ल्याउन पनि अप्ठ्यारो परिरहेको ब्याङ्कहरूले बताउँदै आएका छन् । “क्रेडिट रेटिङ नहुँदा हामीले विदेशबाट पैसा ल्याउन बढी ब्याज तिर्नुपर्छ”, सीईओ राणा भन्छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने राम्रो रेटिङ प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक तथा राजनीतिक सूचकहरूमा पनि थुप्रै सुधार गरिरहेको बताउँछन् । क्रेडिट रेटिङ भएपछि नेपाली ब्याङ्कहरूलाई विदेशी बजारबाट पैसा ल्याउन, सरकारलाई विदेशी बजारमा ऋणपत्र बेच्न र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सजिलो पर्नेछ ।

अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले ‘लण्डन इण्टर ब्याङ्क अफर रेट (लाइबोर)’ मा ३ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज तिरेर पैसा ल्याउन नेपाली ब्याङ्कहरूलाई सुविधा दिएको छ । ‘लाइबोर’ विश्वव्यापी ब्याजदरको मानक हो । अहिले एकवर्षे लाइबोर दर २.८ प्रतिशत छ, जुन आजभन्दा ३० वर्षअघि सर्वाधिक महँगो भएर ११.१३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने पाँच वर्षअघि ०.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिलेको लाइबोर दरमा ३ प्रतिशत थपेर बढीमा ५.८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी नेपाली ब्याङ्कले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्छन् । अर्थमन्त्रीले भने जस्तो नेपालले राम्रो रेटिङ पाउने हो भने लाइबोरमा थप्नुपर्ने ब्याजदरको आकार खुम्चिनेछ र नेपाली ब्याङ्कहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् ।

हेजिङले महँगो

एनएमबी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार एनएमबीले साढे ५ प्रतिशत ब्याजमा विदेशबाट ऋण ल्याइरहेको छ । त्यसमा साढे ३ देखि ४ प्रतिशत हेजिङ लागत लाग्छ । विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋण त्यही मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुँदा त्यसबेला विदेशी मुद्रा महँगियो भने यो रकम अझ् बढ्न सक्छ । बीमा गरेजस्तै विदेशी मुद्राको मूल्य घटबढ हुँदा आउने जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उपकरण हो– हेजिङ । हेजिङका लागि विश्व बजारमा ठूला कम्पनीहरू छन्, जसले निश्चित समयपछि कुनै पनि विदेशी मुद्रा कुन दरमा दिने भन्ने अहिले नै ग्यारेण्टी गरिदिन्छन् र त्यस्तो सुविधाबापत शुल्क लिन्छन् । ब्याङ्कहरूले पनि ‘फर्वार्ड कन्ट्र्याक्ट’ भनिने यस्तै खालको सेवा दिने गर्छन्– तर छोटो अवधिका लागि मात्र ।

नबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह पनि हेजिङको उच्च लागतका कारण विदेशबाट पैसा ल्याउन महँगो पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो हिसाबमा अहिले विदेशबाट पैसा ल्याउँदा १२ प्रतिशतसम्म लागत पर्छ, जुन स्वदेशी बजारमा मुद्दती निक्षेपमा दिइने ब्याजदर भन्दा धेरै महँगो हो ।” सरकारले हेजिङ गरिदिने हो भने चाहिं आफूहरू पनि विदेशबाट पैसा ल्याउन तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

तर राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी भने ब्याङ्कहरूलाई हेजिङ सुविधा दिन नसकिने बताउँछन् । “राष्ट्र ब्याङ्कले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेर वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई नाफा बढाउन पैसा दिने कुरा हुँदैन” राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगाना भन्छन् ।

ब्याङ्करहरूले विदेशी संस्थाबाट ऋण लिंदा तीन महीनाको मात्र कर्जा सम्झैता गर्ने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर एक वर्षको बनाउन पनि माग गरेका छन् । लामो अवधिको सम्झैता गर्दा ब्याजदर केही सस्तो पर्ने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको ब्याङ्करहरूको भनाइ छ । अर्को मुख्य माग चाहिं करको विषयमा छ । ब्याङ्कहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा विदेशमै कर तिर्नुपर्ने र सोही ऋण फिर्ता गर्दा नेपालमा पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले करको दोहोरो मार परेको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । “हामीले विदेशमा तिर्ने साढे ५ प्रतिशत ब्याजमा ०.७५ प्रतिशत करकै हिस्सा जोडिएको हुन्छ”, सीईओ केसी भन्छन् ।
राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसारको उत्पादनशील क्षेत्रमा अधिकांश ब्याङ्कले अहिले ३० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर विदेशबाट ल्याएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा विदेशी पैसा लगानी गरेर आन्तरिक स्रोतलाई चाहिं उपभोग्य कर्जामा लगानी गर्ने जोखिम अहिलेको कानूनी व्यवस्थाले दिन्छ । “यस्ता विषयलाई स्पष्ट पार्न हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरिसकेका छौं”, सीईओ राणा भन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर धेरै महँगियो भने पनि हाम्रो लागि जोखिम हुनसक्छ । सन् २००८/०९ को वित्तीय संकटबाट बाहिर आएपछि अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले विस्तारै ब्याजदर बढाउँदैछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लाइबोर दर पनि महँगिने क्रममा छ । ६ महीना अघि मात्रै लाइबोर दर १० वर्षयताकै उँचाइमा (अहिलेभन्दा ०.३५ प्रतिशत बढी) थियो । त्यसयता ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि भने यस्तो जोखिम नरहने ब्याङ्करहरू बताउँछन् ।