बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ युनाकी पार्वती गुरुङ (१९) को परिवार गएको पुसमा जाडो छल्न अछामको देवीस्थान जाँदैथियो । गर्भवती युनाले देवीस्थान जाँदै गर्दा लेककोटको वनमा बच्चा जन्माइन् । पार्वती भन्छिन्, “बाटोमै व्यथा लाग्यो, लेककोटमा श्रीमानको सहारामा बच्चा जन्माएँ ।” संयोग नै मान्नुपर्छ बाटोमै जन्मिएको बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य उचित स्याहार र उपचार अभावका बावजूद अहिलेसम्म ठीकै छ, जुन सबैको हुँदैन ।

गएको मंसीरमा परिवारसँग अछाम झर्दै गरेकी बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका–९ अगाउपानीकी तनी थापा (२९) ले पनि बाटोमा पर्ने रापकमा बच्चा जन्माइन् । हिंड्दाहिंड्दै बाटोमा जन्मेको बच्चा राम्रो स्याहार नपाउँदा केही दिनमै बित्यो । तनी भन्छिन्, “जाडोको बेला, म आफैं पनि कमजोर थिएँ, राम्रो स्याहार हुन सकेन ।” सुत्केरी भएकै दिन उनी पाँच घण्टा लगातार हिंड्नु परेको थियो । हिउँदमा हिमपात अत्यधिक भएर जनजीवन गाह्रो बन्न थालेपछि औल झर्ने यहाँको पुरानै परम्परा हो । “चिसो छल्न भेडा, च्याङ्ग्रा समेत सँगै लिएर हिउँदमा बेंसी झर्ने र गर्मी लागेसँगै माथि उक्लने हुँदा अधि कांश महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउँछन्”, भोटे जनजाति महासंघका अध्यक्ष बुद्धि बोगटी भन्छन् ।

तनी र युना जस्तै चिसो छल्न अछाम जाँदै गर्दा हुम्लाको ताजाकोट–२ कि सीता थापा भोटेले गएको मंसीरमा बाजुराको बाह्रबिसमा बच्चा जन्माइन् । उनी भन्छिन्, “धेरै रगत बग्यो, बल्लतल्ल औषधि पसलसम्म पुगेर उपचार गराएँ ।” रक्तअल्पता भए जस्ती पहेंली र कमजोर ज्यानकी सीताले न आफू न त बच्चालाई अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्था लगेकी छिन्, उनको बच्चा पनि कम तौलको र कुपोषणग्रस्त देखिन्छ ।

बुढिनन्दा नगरपालिका–१० अगाउपानीकी अबकती थापा भोटे (२७) को पनि सुत्केरी हुने दिन नजिकै छ । अछामको बुढाकोटबाट परिवारसँगै बाजुरा फर्कने तयारीमा रहेकी उनलाई बाटोमै बच्चा जन्मन सक्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । गर्भवती भएदेखि स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेकी अबकतीले कुनै औषधि पनि लिएकी छैनन् । भन्छिन्, “यसअघिका दुई सन्तान पनि बेंसी झर्दा बाटोमै जन्मिएका हुन्, कतै उपचार गराउन पाइएन ।”

यसरी बाटोमै सुत्केरी हुने महिलाले न त गर्भवती/सुत्केरी हुँदा पोषिलो खान पाउँछन्, न उपचारको सुविधा नै । कतिपय सुत्केरी र शिशुको बाटोमै मृत्यु हुन्छ तर, त्यसको रेकर्ड कतै नहुने भोटे अगुवा नृप थापा बताउँछन् ।

बाजुरा मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका झाङ, मुगु, हुम्ला, जुम्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा हिउँदमा आफ्ना बस्तुभाउ लिएर अछाम, डोटी, सुर्खेततर्फ बसाइँ सर्छन् । हिमालमा चरन क्षेत्र नहुँदा आफ्ना भेडा च्याङ्ग्रा चराउन पनि उनीहरू औल झर्नुपर्ने बाध्यता छ । फर्किंदा चामल र अन्य मालमत्ता लिएर जान्छन् । बर्खामा भने चरन खोज्दै उनीहरू उच्च हिमाली पाटनतिर पुग्छन् । हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका सरकीदेउ गाउँकी रमिता बुढाथोकी (२३) पनि ८ महीनाकी गर्भवती हुन् । हिउँदमा बेंसी झरेकी उनले गर्भ जाँच गराउन, खोप लिन र आइरन चक्की खान पाएकी छैनन् । अछामको घुगुरकोटमा पाल टाँगेर परिवारसँगै बसेकी रमिता कडा परिश्रम र पोषिलो खानेकुराको अभावमा थला परे जस्तै छन् ।

बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका चार वटा स्थानीय तहमा भोटे जातिको बसोबास छ । मौसमी बसाइँसराइ, भौगोलिक विकटता र चेतनाको कमीले उनीहरू स्वास्थ्य संस्थामा नआउने गरेको पाण्डुसेन स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज नृपराज गिरी बताउँछन् । गर्भजाँच र प्रसूति सेवाको सुविधा नपाउने यी महिला र नवजात शिशुको जीवन सधैं जोखिममै हुन्छ । जिल्लामा मातृ–शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू प्रशस्तै भए पनि सदरमुकाम मार्तडीमा सीमित यस्ता संस्था दुर्गमका गाउँसम्म पुगेकै छैनन् ।

खोप र शिक्षा छैन

जिल्लामै स्वास्थ्य संस्था नदेखेका महिला र बालबालिकाको संख्या ठूलै रहेका बेला गत वर्ष मंसीरमा बाजुरालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

बाजुराको बुढिनन्दा–९ कि सीता थापाकी छोरी ८ महीनाकी भइन्, तर अहिलेसम्म एकपटक पनि खोप दिइएको छैन । “बर्खामा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सकिएन, हिउँद लागेपछि औल झरियो, कतिबेला खोप लगाउनु ?” सीता भन्छिन् । हिमाली गाउँपालिका–३ गुम्बाकी लक्ष्मी कुँवर भोटेले पनि एक वर्षकी छोरीलाई अहिलेसम्म कुनै खोप दिन पाएकी छैनन् । “हिउँदमा अछाम, बर्खामा चीनको सिमानासम्म पुग्छौं, कति बेला खोप दिनु ?” लक्ष्मी प्रतिप्रश्न गर्छिन् । चार महीनाअघि अछाम झरेकी हिमाली गाउँपालिका बौडी गाउँकी कमला कार्की भोटेको अब गाउँ फर्किने बेला भएको छ । उनले ११ महीनाको छोरालाई अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याएकी छैनन् । जिल्ला अस्पताल बाजुराका डा.रूपचन्द्र विश्वकर्मा बसाइँ सर्ने कारणले भोटे जातिका बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछन् ।

यसरी बसाइँ सरिरहने परिवारका बालबालिकाले खोप नपाउने मात्र होइन उनीहरू शिक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । विद्यालय भर्ना भएकाहरू पनि मंसीरदेखि चैतसम्म पाँच महीना विद्यालयमा अनुपस्थित भएपछि उनीहरूको पढाइ अघि बढ्न गाह्रो हुने भोटे समुदायका जनक भण्डारी बताउँछन् ।

उता ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम मार्फत सन् २०१५ सम्म देशभरका सबै बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको यसअघिको लक्ष्य पूरा हुनसकेको छैन । गरीबीका कारण मौसमी बसाइँसराइ गर्ने दुर्गमका बालबालिका शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित भइरहँदा सन् २०३० सम्म मातृशिशु स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षाका लागि सरकारले तय गरेका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पूरा हुने सम्भावना देखिंदैन ।