‘प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मः सर्वत्र कर्मचारी’ (१७–२३ चैत, २०७५) आवरण रिपोर्टले अवकाशपछि पनि पद र शक्तिमा रहिरहने कर्मचारीको लोभ तथा आफू निकट कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेर स्वच्छन्द शासन चलाउने दल र नेताको स्वार्थको तस्वीर उजागर गरेको छ । ऊर्जाशील उमेरसँगै निजामतीमा रहँदा खासै योगदान दिन नसकेका कर्मचारीहरू अवकाशपछि अझ् महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त पाउन कसरी सक्षम हुन पुग्छन् ? कानून र संविधानले खोजेको विज्ञता नेताहरूले निजामती क्षेत्र बाहिर किन देख्दैनन् ? अचम्म लाग्दो छ ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई होइन, सम्बन्धित विषयका विज्ञ व्यक्तिलाई योग्यताको आधारमा पदस्थापन गर्ने कार्य भए मात्र मुलुकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ । विभिन्न निकायमा गरिने यस्ता नियुक्तिलाई बरु विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढेका र आफ्नो विज्ञता प्रमाणित गरिसकेका नेपाली नागरिकको अनुभव र सीपबाट लाभ लिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्ति पक्कै पनि दल र नेताको चाकरीमा आउने छैनन्, त्यसैले मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखी यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्टमा उल्लिखित वाक्यांशलाई नेताहरूले मनन् गर्नु जरूरी छ ।
समिक झा, अनलाइनबाट
आशाको दियो
‘लगानी सम्मेलनः दीर्घकालीन विकासको प्रस्थानविन्दु’ (१७–२३ चैत, २०७५) रिपोर्टले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । आशालाई भरोसामा परिणत गर्ने अगाडिको स्पष्ट बाटो नहुँदा निराशा मात्र हात लाग्न सक्छ कि भन्ने आशंका भने यथावत् छ । सरकारले पनि झिनो नै सही आशाको दियो जलाएको छ । छिमेकमा तीव्रगतिमा विस्तार भइरहेका ठूला अर्थतन्त्रको बजारबाट लगानीकर्ताले पनि उठाउन सक्ने भरपूर फाइदालाई त्यसै खेर फाल्नुहुँदैन । बरु यो दियो ननिभोस्, तेल थप्ने काम सबै क्षेत्रबाट होस्, जनता निराश बन्नु नपरोस्, अग्रिम शुभकामना ।
चेतकान्त शर्मा, अनलाइनबाट
राज्यसंयन्त्र नै दोषी
‘गरीबको नागरिकताः व्यापारीको मुनाफा’ (१७–२३ चैत, २०७५) स्थलगत रिपोर्टले भएका नियमकानून पनि ‘चोरलाई चौतारो’ मा राख्ने जसरी बनेको स्पष्ट भएको छ । होइन भने केवल नागरिकताको दुरुपयोगले मात्र यस्तो हर्कत सम्भव छैन । नागरिकतालाई हतियार बनाएर त्यसैको आधारमा त्यत्रो कर छली हुँदा समेत जानकारी नराख्ने राज्य–संयन्त्र यसको प्रमुख दोषी हो । आफ्नो दोष लुकाउन गरीब जनतालाई दुःख दिने काम नहोस् । सर्वप्रथम कर छल्नलाई मार्गप्रशस्त गरिदिने कर्मचारी वर्ग र गरीबको नागरिकतामा कारोबार संचालन गर्ने मुनाफाखोरलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रवेश श्रेष्ठ, अनलाइनबाट
शिक्षा सुधारमा ढिलो नगर
‘विद्यालय शिक्षाः कहालीलाग्दो ड्रप आउट’ (१७–२३ चैत, २०७५) रिपोर्टले हाम्रो शिक्षाभित्रको सकसलाई राम्रै गरी उजागर गरिदिएको छ । एक कक्षामा भर्ना भएकामध्ये ३२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र १० कक्षामा पुग्ने कहालीलाग्दो स्थिति भइरहँदा पनि शिक्षा विकासका अभियन्ताहरू के सोचिरहेका छन् ? राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिंदा परिणाम पनि त्यस्तै देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर, यति जटिल समस्या देख्दादेख्दै पनि चेतनशील नागरिक चुप बस्नुहुँदैन । देशको समृद्धि र भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रलाई जति छिटो सुधार्न सकिन्छ, उति कम क्षति हुन्छ ।
लेखबहादुर भुजेल, अनलाइनबाट
राष्ट्रिय लज्जा
‘नेपाल वायुसेवा निगमः धमिरा लगाउने व्यवस्थापन’ (१७–२३ चैत, २०७५) रिपोर्टले विदेशमा मुलुकको साख बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा कसरी बदनामीको अस्त्र बन्दैछ भन्ने देखाएको छ । नेपालभन्दा पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गरेका अन्य देशका एअरलाइन्सहरूले सयौं विमान थपिरहँदा नेपालमा भने भएका विमान पनि ग्राउण्डेड हुनु लाजमर्दो कुरा हो । निगमको व्यवस्थापनसँगै राजनीतिक नेतृत्व समेत पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई नाफामा पुर्याउनुभन्दा ‘कमाउने भाँडो’ बनाउने रुचिमै देखिएको छ । निगमभित्रको चरम अव्यवस्था राष्ट्रकै लज्जाको विषय हो ।
ठगीराज सुनार, अनलाइनबाट
बेलैमा ध्यान जाओस्
‘संक्रमणकालीन न्यायः अन्तिम अवसर’ (१७–२३ चैत, २०७५) रिपोर्टले सत्तामा आसीन र हिजो हत्या–हिंसामा संलग्न नेताहरूलाई राम्रै सुझाव दिएको छ । यस अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिएन भने राजनीतिक नेतृत्वका लागि समेत अकल्पनीय स्थिति आउनेछ । यसबारे बेलैमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
सन्देश शाह, अनलाइनबाट