संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको विरोधमा उत्रेको सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “हाम्रा माग पूरा नभए सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुनेछौं।”

विभेदपूर्ण समायोजनले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र धरासायी हुन लागेकाले विरोधमा उत्रिएका हौं । हामीले चाहेको संघीयताको मर्म अनुसारकै समायोजन हो तर, त्यसो भएन ।

समायोजन कसरी विभेदपूर्ण भयो ?

निजामतीतर्फका ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई संघ मातहत राखेको सरकारले चिकित्सक भने ९ प्रतिशत मात्रै संघ मातहत राखेको छ । बाँकी ८१ प्रतिशतलाई स्थानीय तहमा र ९ प्रतिशतलाई प्रदेशमा समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर दुर्गममा चिकित्सकको अभाव भइरहेका बेला कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिममा १० जना मात्र मेडिकल अधिकृत खटाइएको छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत समायोजनमा पठाइएका चिकित्सकले सधैं ती तह मातहत मात्रै रहनुपर्ने व्यवस्थामा पनि हाम्रो विरोध छ । त्यस्तै वृत्ति–विकास रोक्ने गरी अध्ययन विदा लिएर थप पढ्न पाउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।

तर, तपाईंहरु सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्र बस्न चाहने हुँदा समायोजनको विरोध गरिरहेको आरोप छ नि ?

यो आरोप गलत हो । सरकारी चिकित्सकले विगतमा पनि दुर्गम र अति दुर्गममा बसेर काम गरेकै हुन्, अहिले पनि गर्छन् । मुख्य कुरा संघ अन्तर्गत नहुँदा ठूला केन्द्रीय अस्पतालमा काम गर्न पाउने, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुने जस्ता अवसर पनि बन्द हुने भए । वृत्ति–विकास रोकिने भयो त्यसैले सबै सरकारी चिकित्सक संघ अन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

समायोजनअघि तपाईंहरुसँग छलफल भएन र ?

हामीले बारम्बार सचेत गराए पनि हाम्रा माग सुनिएन । विज्ञहरुसँग छलफल नगरी केही कर्मचारी र राजनीतिज्ञको स्वार्थका भरमा निर्णय गरिएकाले समस्या आएको होे ।

अब के गर्नुहुन्छ ?

सरकारले सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत नराखे हामी सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुनेछौं । २२ चैतदेखि देशभरका सरकारी चिकित्सकले आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरिसकेका छौं ।