इन्टरनेट र दूरसञ्चार प्रविधिको विकासपछि अमेरिकाले सन् १९९४ पछिका १३ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर बढाउन सफल भयो । सन् १९९८ यता तीन गुणा बढेको दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रको जग पनि विद्युतीय सामग्री र खासगरी सूचनाप्रविधिको विकास हो । आयरल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड र बेलायत जस्ता मुलुकमा पनि सूचनाप्रविधिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा ठूलो योगदान दिएको छ । अहिले चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र विस्तारको हतियारका रूपमा मोबाइल बजारमाथि पकड बढाउँदैछ । अनलाइनमा आधारित अमेजन र अलिबाबा जस्ता कम्पनीले परम्परागत खुद्रा व्यापारको विश्व व्यवस्थालाई नै बदल्दैछन् । प्रविधि विकास मार्फत आर्थिक सामथ्र्य हासिल गर्ने दौड विश्वव्यापी छ ।

यसै बेला नेपालमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मूल ऐनको मस्यौदा संसदमा विचाराधीन रहँदा यस क्षेत्रका उद्यमीहरूले उक्त विधेयक सूचनाप्रविधिको अनुसन्धान र विकासलाई खुम्च्याउने खालको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गएको २ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । नयाँ विधेयकले थप कानूनी झञ्झट खडा गरेको, अनुसन्धानमा लगानी बढाउन र उपकरणहरू ल्याउन समस्या पारेको, करको दायरा बढाउने नाममा भर्खरै शुरू हुन थालेको व्यवसायमाथि आर्थिक भार थप्न खोजिएको व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् ।

सूचनाप्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई देश बाहिर जानबाट रोक्न र यस क्षेत्रको विकास–विस्तारमा सरकारले प्रवद्र्धनात्मक काम गर्नुपर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरू सुझाउँछन् । छिमेकी चीन र भारतले ‘डिजिटलाइजेशन’ मा धेरै काम गरिसके पनि नेपाल पछाडि नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । युवा पुस्ताले सूचनाप्रविधिमा दक्षता हासिल गर्न थालेको बेला प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले प्रशासनिक उल्झ्न र आर्थिक भार थप्न खोजेको धेरै व्यवसायीको आरोप छ । इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देल भन्छन्, “नयाँ बन्ने ऐनले कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै सूचनाप्रविधि सम्बन्धी सेवा दिन नपाइने व्यवस्था गर्छ, जसले थुप्रै प्रशासनिक समस्या सृजना हुने देखिन्छ ।” लाइसेन्स नवीकरण नहुन समेत सक्ने प्रावधानले नेपाली कम्पनीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न अप्ठेरो पर्ने उनी बताउँछन् । उक्त कानूनी व्यवस्था भए नेपाली कम्पनीहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने र त्यसबाट देशलाई ठूलो घाटा हुने उनी देख्छन् ।

ऐनको मस्यौदामा सूचनाप्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरू आयात गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट अनुसन्धानको काममा अवरोध पुग्ने र प्रशासनिक झमेला खेप्नुपर्ने अवस्था निम्तिने सिग्देलको बुझाइ छ । ‘क्लाउड होस्टिङ’ अर्थात् इन्टरनेटमा राखिएका विवरणको सुरक्षित भण्डारण सेवा दिने कम्पनीलाई अधिक नियमनको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै उनी थप्छन्, “विस्तारै नेपालभित्रै शुरू हुन थालेको क्लाउड होस्टिङ सेवाका लागि फेरि विदेशमा निर्भर हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ ।”

अहिले पनि यस्तै खाले सेवाका लागि देशबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिइरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । विधेयकमा राखिएका प्रावधानले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा देशलाई अब्बल बनाउँदै लैजानुको साटो परनिर्भरता कायमै रहने उनीहरू बताउँछन् । साइबर सुरक्षामा अनुसन्धान गर्दै आएका विजय लिम्बू प्रस्तावित विधेयकले इन्टरनेटमा आधारित गालीगलौज र आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केही व्यवस्था गरे पनि सूचनाप्रविधि क्षेत्रको सुरक्षा जोखिमबारे ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । “इन्टरनेटलाई हतियार बनाएर हुने ह्याकिङ लगायत विषयलाई विधेयकमा थप स्पष्ट पार्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

विश्व बजारमा तीव्र विकास भइरहेको ई–कमर्शलाई पनि विधेयकले नसमेटेको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले खुद्रा बजारमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको र सूचनाप्रविधि ऐनको विधेयकमा यसबारे उल्लेख नै नगरेकाले ई–कमर्शमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश रोकिने जानकारहरू बताउँछन् । “विधेयकले फेसबूक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने र करको दायरामा ल्याउने कुरा गरे पनि गुगल, याहु जस्ता सर्च इञ्जिन र इ–सेवा जस्ता भुक्तानी माध्यमलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन” सिग्देल भन्छन् ।

विधेयकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थाहरू धेरै भएकाले पनि भविष्यमा सूचनाप्रविधिको व्यवसाय र प्रयोग गर्दा समेत जोखिम हुने कानूनविद्हरूले औंल्याएका छन् । विधेयकका १३१ मध्ये ५८ दफामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भन्छन्, “विधेयकमा सोझै लेखिएका विषयमा होइन, तोकिएबमोजिम हुने भनेर घुमाउरो भाषामा लेखिएका प्रत्यायोजित अधिकारबाट डराउनुपर्छ ।” नियमावली, निर्देशिका वा कार्यविधि मार्फत त्यस्ता प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले आफू अनुकूल कानून बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

करमा नजर

सरकार र सूचनाप्रविधि क्षेत्रका उद्यमीबीच कर सम्बन्धी प्रावधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पनि मतभेद छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सूचनाप्रविधि सम्बन्धी सबैखाले वस्तु र सेवालाई करको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ऐन मार्फत करको दायरा बढाउने तयारी गरिरहँदा व्यवसायीहरू नयाँ उद्यमीलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने बताउँछन् । “पहिलो दिनबाटै करको अपेक्षा गर्ने हो भने सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन” एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वास ढकाल भन्छन्, “सरकारले स्वदेशी कम्पनीहरूको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।”

सरकारी अधिकारीहरू उद्यमशीलता विकासका लागि पनि देशको सूचनाप्रविधि बजार कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझन आवश्यक हुने बताउँछन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सबै कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानले बजारबारे जानकारी भएर सरकारले उद्यमशीलता बढाउन काम गर्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । “हाम्रो पहिलो काम नै नेपालमा के–कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन, नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो” सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, “त्यसपछि समस्या भए सुल्झउने उपायको खोजी गर्न सकिन्छ ।”

अहिले धेरै नेपाली युवाले देशमै बसेर आउटसोर्सिङको काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि मात्रै करीब एक हजार नेपाली इञ्जिनियरले आउटसोर्सिङ गरिरहेका छन् । सम्बद्ध व्यवसायीहरूका अनुसार देशभित्र कम्तीमा पाँच हजार जनाले अनौपचारिक रूपमा सफ्टवेयर, एप, वेबसाइट तथा अन्य विद्युतीय सामग्री निर्माण गरिरहेका छन् । उनीहरूले कम्तीमा वार्षिक रु.२ अर्ब आम्दानी गरिरहेको अनुमान गरिन्छ, तर यो आम्दानी करको दायरामा आउन सकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार, दर्ता भएकै कम्पनीले पनि खासगरी विदेशबाट गर्ने आम्दानीको हिसाब देखाउँदैनन् । यसबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जाललाई पनि कानूनतः दर्तापछि मात्र नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न र आम्दानीको कर तिर्न भनिएको छ । फेसबूक जस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको जानकारहरूको अनुमान छ । “सयौं कम्पनीले आफ्नो विज्ञापन गर्न फेसबूकलाई पैसा तिरिरहेका छन्, कति पैसा लगेको छ भन्ने अनुमान नै गर्न सक्ने अवस्था छैन” एक व्यवसायी भन्छन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने फेसबूक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वैधानिक रूपमा पैसा विदेश लैजान नपाउने बताउँछन् । विदेशमा रहेका कम्पनी, आफ्नै डलर खाता वा आफन्त र साथीहरू मार्फत पैसा तिरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत विज्ञापन हुने गरेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “देशले विदेशी मुद्रा गुमाउने, कानूनी मान्यता नै नपाएको कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाउने अवस्था छ ।”

मन्त्री बास्कोटा पनि संसारभरका कम्पनीलाई दर्ता विना पैसा कमाउन छुट दिन नसकिने बताउँछन् । नेपालमै बसेर आउटसोर्सिङ मार्फत महँगो पारिश्रमिक लिने नेपालीलाई पनि करको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।

वाक् स्वतन्त्रतामा कैंची !

विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भन्ने आरोप लागिरहँदा सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रस्तावित ऐनको कार्यान्वयनबाट देशभित्रै सूचनाप्रविधिको व्यवसायमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण र बजार व्यवस्थित हुने बताउँदै आएका छन् । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा हुनसक्ने भनिएको ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’ ले संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार खुम्च्याउन खोजेको आरोप सरकारले खेप्नु परिरहेको छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई रु.१५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक विधेयकले सूचनाप्रविधि अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय अभिलेखलाई कानूनी मान्यता दिएको छ भने वैयक्तिक विवरणहरूको संरक्षण गर्ने भनेको छ । विधेयकले नियन्त्रकको कार्यालय र प्रमाणीकरण निकाय तथा सूचनाप्रविधि विधि विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता संस्थाहरू खडा गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।