महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशमा वित्तीय अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनता थप बढ्दै गएको औंल्याएको छ । २९ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुन नसकेको तस्वीर उदाङ्गो पारेको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायहरूको कारोबारमा रु.१ खर्ब ४१ करोड बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले प्रचलित कानून बमोजिमको रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ । र, यस्तो बेरुजु हरेक वर्ष बढिरहनुले देशमा आर्थिक अराजकता मौलाइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

गत असारसम्ममा अद्यावधिक बेरुजु रकम रु.३ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा करीब ३० प्रतिशत बढी हो । यो परिमाणको बेरुजुले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगमा चरम बेथिति र अनियमिततालाई देखाउँछ । सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती वित्तीय अनुशासनहीनतासँग जोडिने महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, सार्वजनिक निकायहरूले कारोबार गर्दा कानूनी रीत नपुर्‍याउने वा थिति मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ, सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा सुशासनमा प्रश्न खडा भएको छ । “सार्वजनिक प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कायम नभए विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न झनै कठिन पर्छ”, महालेखा परीक्षक शर्मा भन्छन् ।

जताततै बेथिति

सार्वजनिक वित्त परिचालनमा गम्भीर समस्या आइरहँदा पनि त्यसमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्न आवश्यक प्रयास नगरिएको तथ्यलाई प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ । गत वर्षको आर्थिक कारोबारबाट सरकारलाई नोक्सान भएको रु.३५ अर्ब ४७ करोड, अनियमित भएको रु.१५ अर्ब, आर्थिक कारोबारमा प्रमाण कागजात पेश नगरिएको रकम रु.३५ अर्ब ४८ करोड रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट अनुशासनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरीद, राजस्व प्रशासन, जवाफदेही, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापन सर्वत्र बेथितिको चाङ रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै व्यवसायीहरूलाई रु.४१ अर्ब २४ करोड राजस्व छूट दिइएको तथ्यसहित प्रतिवेदनले यस्तो छूट क्रमशः घटाउन र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । सरकारले गत वैशाखमा बढाएको चिनीको भन्सार दरले सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा नदिएको निष्कर्ष महालेखाको छ । त्यस्तै, कृषिमा ठूलो रकम अनुदान दिइए पनि उत्पादकत्व नबढेकाले अनुदान कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्न सुझाइएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरीद गर्दा विभिन्न त्रुटि र अनियमितता गरिएको, सरकारले खरीद गर्ने परामर्श सेवामा अनावश्यक खर्च भएको, विभिन्न निर्माण आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा बेथिति रहेको जस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कृषि, जलवायु, खानेपानी लगायतका दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा कुल खर्च रकमको २३.७ प्रतिशतसम्म परामर्शका रूपमा खर्च गरिएकोमा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । नेपालको दूरसञ्चार सेवा संसारमै महँगोमध्ये एक रहेको भन्दै अवाञ्छित मूल्य निर्धारणमा नियन्त्रण गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालन नाफा २४ देखि ३८ प्रतिशतसमम रहेकोमा नेपालमा भने नाफा ५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म रहेको प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा पनि सरकारको नीतिभन्दा बाहिर गई दातृ संस्था र निकायहरूले गत वर्ष ३५ करोड ९२ लाख डलर आफूखुशी खर्च गरेको र यो रकमको अधिकांश हिस्सा जनताको आवश्यक काममा भन्दा ती संस्थाका कर्मचारी, परामर्शदाता आदिको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चमा गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । “विकास सहायता नीतिभन्दा बाहिर गई सहायता परिचालन गर्ने पद्धतिमा नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मनोरञ्जन, चियापान, भोजभतेर लगायतमा रु.१० अर्ब ८३ करोड खर्च गरिएको लगायतका विषयलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।

महालेखाले गत वर्ष ६ हजार ६४४ वटा सरकारी कार्यालय–निकाय, संगठित संस्था, समितिहरूको रु.५१ खर्ब ६१ अर्बको लेखा परीक्षण गरेको थियो । हालसम्म बेरुजु, लेखा परीक्षण र राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समेत कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम रु.६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा अनेकौं बेथिति औंल्याउँदै आए पनि यसमाथिको गम्भीर छानबिन र कारबाही अहिलेसम्म भएको छैन ।

रमेश कुमार