एघारौं त्रिवर्षीय योजनामा दलित सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारीमा धनुषा जिल्लाका दलित सरोकारवालाहरूसँग केही समयअघि अन्तरक्रिया गर्दा मधेशी दलितले उनीहरूको गाउँबाट विस्थापित भएका प्रहरी चौकीको पुनस्र्थापन गर्ने र पहिले नभएका ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने माग राखे । जबकि, हाम्रो बुझइमा मधेशी दलितको प्रमुख समस्या गरीबी र भूमिहीन थियो । उनीहरूको मागले हामीलाई अचम्म पार्यो ।

बुझदै जाँदा सशस्त्र द्वन्द्वले गाउँबाट प्रहरी चौकी विस्थापित हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार मधेशी दलितलाई परेको रहेछ । प्रहरी चौकी नहुँदा सशस्त्र समूहले दलितलाई बाध्य बनाएर आफूसँग लैजाने र प्रहरी नहुँदा गैरदलित समुदायबाट पनि पीडित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूले प्रहरी चौकीको मागलाई प्रमुख बनाएका रहेछन् ।

दलित मुद्दा

संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा विभिन्न दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । यसै क्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशबाट चुनाव लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । जसको प्रतिक्रियामा कैयौं मधेशवादी नेताहरूले पहाडे नेतालाई मधेशमा पस्न नदिने सम्म भनेका छन् । यस्ता विषयमा वादविवाद बढ्दै गयो भने मधेशी दलित र अरू सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूले प्राथमिकता नपाउने चिन्ता दलित अधिकारका पक्षमा कार्यरतहरूबीच बढ्न थालेको छ ।

राज्यले मधेशलाई लामो समयदेखि उपेक्षा र उत्पीडनमा पारेको तथा अब त्यस्तो उत्पीडन र शोषण रहनुहुँदैन भन्नेमा पनि विवाद छैन । तर, मधेश त्यहाँका सम्भ्रान्त, उपल्ला जाति र यादवको मात्रै नभएकाले दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायका समस्याको समाधान खोज्न अरूसँगै मधेशवादी दलहरू पनि लाग्नुपर्ने त्यतिकै स्वीकार्य हुनुपर्छ ।

गत संविधानसभाको निर्वाचनमा ३० प्रतिशत भन्दा कम उम्मेदवार उठाएकाले मधेशवादी दलहरूले समावेशी उम्मेदवारी दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बेहोर्नुपरेन । तर, त्यो वेला पनि उनीहरूले दलित कोटामा दलित महिलालाई मात्र सभासद् बनाएर मधेश, महिला र दलितको कोटा एकैचोटि पूरा गर्ने तरीका अपनाए । अबको निर्वाचनमा पनि उनीहरूले त्यही तरीका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । दलित, मधेशी र महिलाको कोटा पूरा गरेर सभासद् भएकाले संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्डको नियम सबैमा लागू हुनुपर्छ र सबैले समावेशी तथा समानुपातिक उम्मेदवारी बाध्यात्मक रूपमा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा मधेशवादीले नमान्नुको कारण यिनै हुनुपर्छ । एमाओवादीले सो मुद्दामा मधेशवादीलाई समर्थन गर्नुमा चाहिं मधेशवादी रिझउने रणनीति हुन सक्छ । तर, त्यसले आउँदो संविधानसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व कम गराउने निश्चित छ ।

भूमि समस्या

भूमिसुधार वा भूमिको पुनर्वितरणको चर्चा हुनासाथ अधिकांश मधेशवादी दलहरूले मधेशको जमीन पहाडेलाई वितरण गर्ने बुझ्ेर विरोध गर्ने गरेका छन् । तर सन् २००४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को प्रतिवेदनले तराईमा ४४ प्रतिशत भूमिहीन रहेको देखाएको छ । जसले, उनीहरूलाई बास र न्यूनतम भूमि वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जमीन भएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिंदै भूमि लिएर पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाउँछ । भूमिहीन मधेशी दलित आगलागी, बाढी, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकाले उनीहरूलाई भूमि वितरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको भए पनि मधेशवादी दलका नेताहरूले यसलाई कहिल्यै नस्वीकार्नुको कारण स्पष्ट पारेका छैनन् ।

मधेशले भोगेको उत्पीडन र शोषणको निराकरण हुनुपर्नेमा विवाद नभए पनि मधेशभित्रै चरम गरीबी, जातीय उत्पीडन र शोषणको शिकार त्यहींका दलित रहेको पनि त्यति नै सत्य हो । त्यसैले मधेशीको अधिकार माग्ने मधेशी दलले मधेशी दलितको अधिकारलाई पनि त्यत्तिकै जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् भने मधेशको अधिकारको माग गर्ने नैतिक आधार उनीहरूसँग बाँकी रहने छैन । एक जना पूर्व राजदूत तथा मधेशी अधिकारकर्मीले एउटा प्रसंगमा भनेका थिए, “मधेशवादी दलहरू मधेशका नाउँमा सम्भ्रान्त र उपल्ला जातको हकअधिकारको मात्रै कुरा गरेर आफूभित्रको विभेद, शोषण उत्पीडनलाई बेवास्ता गर्छन् । जसले उनीहरूलाई नै हानि गर्नेछ ।”

त्यसैले मधेशको राजनीतिमा आफूलाई ज्यूँदो राख्ने हो भने मधेशी दलहरूले दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।