१४ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ मा सांसदहरूले झण्डै पाँच दर्जन संशोधन दर्ता गराए । विधेयकमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा ल्याएको लगानीको आधा रकम मात्र फिर्ता लैजाने र आधा रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, संयुक्त लगानी संघीय सरकारसँग मात्र गर्नुपर्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने जस्ता लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने खालका कानूनी प्रावधान थप्न उनीहरूको जोडबल थियो । यस्तो जोडबलको पुष्ट्याइँका लागि उनीहरूले संविधानको भाग–४, ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ अन्तर्गत रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्थाको दलिल पेश गरेका थिए । संविधानको यही प्रावधानसँग तादात्म्य राख्ने गरी विदेशी लगानी सम्बन्धी कानून बनाइनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो । मुलुकले करीब तीन दशक अघिदेखि अँगालेको उदार अर्थ–नीति र त्यसले खोलेका स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाउने गरिका अधिकांश संशोधन प्रस्ताव भने संसदबाट अस्वीकृत भए ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी विधेयक एउटा दृष्टान्त हो । संघीय संसदमा दर्ता हुने अर्थ–राजनीतिक विषयका हरेकजसो विधेयकहरूमा संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ को फेरो समातेर सांसदहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राज्यबाट निर्देशित र नियन्त्रित बनाउने प्रावधान थप्न जोडबल गर्दै आएका छन् ।

सांसद मात्रै किन, सरकारले नै आफ्ना आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरूमा ‘समाजवाद’ को रटान लगाइरहेको छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूका लागि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनु सामान्य बनेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘समाजवादी शिक्षाको अन्तर्य अनुसार शिक्षामा निजी लगानीलाई लगाम कस्न’ सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री बन्ना साथै डा.युवराज खतिवडाले १६ चैत २०७४ मा जारी गरेको श्वेतपत्रले गत दशकमा अभ्यास गरिएको आर्थिक नीति असफल भएको भन्दै सरकारको अबको अर्थ–नीतिको कार्यदिशा समाजवादी हुने घोषणा गरे । श्वेतपत्रले ‘संविधानले पहिचान गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्न शुरूआती चरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समावेशी, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने’ लक्ष्य अघि सारेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले एक महीनाअघि पारित गरेको पन्ध्रौं योजनामा उल्लेख छ– ‘समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाका आधार निर्माण गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको २० वैशाखमा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको र २४ वैशाखमा संसदबाट पारित सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि ‘समृद्धि र न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्र निर्माण’ को लक्ष्य राखेको छ ।

तर, जहाँ पनि ‘समाजवाद’ जोडिइरहँदा कसको र कस्तो समाजवाद ? भन्नेमा प्रष्टता छैन । यो शास्त्रीय मान्यता अनुसारको समाजवाद हो या त्यसभन्दा फरक भन्नेबारे पनि अन्योल व्याप्त छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ समाजवादको अर्थ–राजनीतिक परिभाषा र प्रष्ट व्याख्या नहुँदा आ–आफ्नो सुविधा अनुसारको व्याख्या भइरहेको र त्यसले नीतिगत अलमल समेत बढाएको बताउँछन् । “संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेर त लेखिदियो” उनी भन्छन्, “तर, यो कस्तो समाजवाद हो भन्ने प्रष्टता भएन, कार्यान्वयनमा पनि कसैको जिम्मेवारी तोकिएन । यसले गर्दा अन्योल बढ्यो ।”

कस्तो समाजवाद ?

“...समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।”

संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत समेटिएको यो प्रावधानले देशको अर्थ–राजनीतिक चरित्रको समाजवादी रुझानलाई झल्काउँछ । संविधानको प्रस्तावनामा पनि ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । तर, संविधान निर्माणपूर्वदेखिकै कस्तो समाजवाद भन्ने आशंका र अन्योल अहिलेसम्म यथावत् छ ।

निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले राज्यको कुनै ‘वाद’ नहुने भएकाले संविधानमा ‘समाजवाद’ लेख्दा आर्थिक स्वतन्त्रतामै सन्देह पैदा गराउन सक्ने हुँदा संविधान निर्माणकै क्रममा ‘समाजवाद’ नलेख्न सुझाएका थिए । तर, त्यसो भएन । प्रष्ट अर्थ–राजनीतिक दर्शन, ठोस नीतिगत आधार तथा सैद्धान्तिक मान्यताको अभावमा दलहरूले आ–आफ्नो सुविधा अनुसार समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र र उदारवादको वकालत गर्ने कांग्रेसको समाजवाद र ‘साम्यवाद’ सम्म पुग्ने माध्यमका रूपमा नेकपाले भन्ने गरेको समाजवादबीचको भिन्नता छुट्टिएको छैन । परिणाम, उदारवादीदेखि वामपन्थी, राजावादीदेखि क्षेत्रीयतावादीसम्मको आदर्श बन्न पुगेको छ– समाजवाद ।

शास्त्रीय मान्यता अनुसार, ‘जसको पूँजी उसको लाभ’ हुने अर्थव्यवस्था पूँजीवाद हो भने पूँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ पूँजी लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो । आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति पूँजीवादका विशेषता हुन् भने समाजवादले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा त्यसका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ । समाजवादी अर्थनीतिले निजी सम्पत्ति र उत्पादन प्रणाली होइन, सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख र सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको समाजवादी प्रणाली यही शास्त्रीय अवधारणा जस्तै हो त ?

जानकारहरू संविधानले समाजवादको शास्त्रीय मान्यताको परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन् । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीका भनाइमा संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ मीठो सुनिए पनि यसको विशेष लक्ष्य र अर्थ केही छैन । ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिए पनि संविधानको मूलभूत संरचना सम्पूर्ण हिसाबले उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केन्द्रित रहेको बताउने डा.अधिकारी भन्छन्, “संविधानमा समाजवाद शब्द मेटाफोर (अलंकार) का रूपमा आएको हो, यो राख्दा पनि वा नराख्दा पनि अर्थमा फरक पर्दैन ।”

हुन पनि, संविधानको मूल मर्म र परिकल्पना प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाबाट पृथक् छैन । जस्तो कि, सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमा सामूहिकताको साटो निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेर व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा २५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे यो व्यवस्थाले उत्पादनका साधनमा सामूहिकता खोज्ने समाजवादको परिकल्पना संविधानले नै नगरेको छर्लङ्ग भएको बताउँछन् । “उदार, लोककल्याणकारी राज्यभन्दा फरक समाजवादी अर्थ–राजनीतिको परिकल्पना र सम्भावना दुवै संविधानमा छैन”, साउथ एशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोन्मेन्टसँग सम्बद्ध डा.पाण्डे भन्छन्, “संविधानको परिकल्पना सामाजिक कल्याणलाई ध्यान दिंदै उदार लोकतान्त्रिक अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यता संरक्षण र अभ्यास गर्ने प्रणाली हो ।”

संविधानले व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राज्यले नियन्त्रण र निर्देशित गर्न नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेर संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ प्रावधान राखिएको बताउँछन् । महत भन्छन्, “परम्परागत वादको युग असफल भइसकेको छ, आर्थिक उदारतालाई बाधा पार्ने कुनै परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।”

संविधानको प्रस्तावनाले प्रष्ट शब्दमा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता’ लाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिएको संविधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

“संविधानको मूलभूत संरचना प्रष्ट छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित विकास र अर्थव्यवस्था हुनेमा कुनै संशय छैन, समाजवादका नाममा राजनीति गर्ने अर्कै कुरा हो” संविधानविद् डा.अधिकारी भन्छन् । मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिनुले संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको उनको निचोड छ ।

अर्थशास्त्री डा.पाण्डे उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित र बजारको आधारभूत चरित्रमा हस्तक्षेप नगर्ने अर्थ–नीतिलाई संविधानले अघि बढाउन खोजेको बताउँछन् । उपभोक्ताको वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरेकाले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्र नै संविधानको निर्विवाद विशेषता रहेको पाण्डे बताउँछन् ।

उपयुक्त मध्यमार्ग

कस्तो आर्थिक प्रणाली ठीक हुन्छ भन्नेबारे संसारभर नै बहस चलिरहेको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजले दुई साता अघि मात्र प्रोजेक्ट सिण्डिकेट मा ‘द इकोनोमी वी निड’ शीर्षकको आलेख मार्फत अमेरिकाले अभ्यास गरिरहेको अर्थव्यवस्था असफलता उन्मुख भएको भन्दै प्रगतिशील पूँजीवादको वकालत गरे । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुलभ आवास सुविधा एवं उचित तलब सहितको रोजगारीको अवसरले मात्र पूँजीवादी अर्थ प्रणालीलाई बचाउन सक्ने उनको तर्क थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले पनि केही समयअघि पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिक प्रणालीले नागरिकलाई लाभ दिन बन्द गरेकाले यो गम्भीर जोखिमको डिलमा पुगेको बताएका थिए ।

हुन त, समाजवादी आर्थिक मोडल ठीक कि पूँजीवादी भन्ने शास्त्रीय बहस अहिले पुरानो भइसकेको छ । पछिल्लो समयको बहस उदार र खुला आर्थिक नीतिले नै बहुसंख्यकलाई कसरी लाभ दिन सक्छ र त्यसमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो बहसमा धेरैले आफूलाई व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै राज्यले नागरिकको बृहत्तर हितका काम गर्नुपर्ने पक्षमा उभ्याएका छन् । समाजवादी अर्थ–नीतिको अभ्यास गरेको तत्कालीन सोभियत संघको पतन तथा अन्यत्रका समेत असफलताले गर्दा निरपेक्ष समाजवादी आर्थिक नीतिको वकालत गर्नेहरू खासै भेटिंदैनन् । आफ्नै मौलिक विशेषता सहितको समाजवादको अभ्यास गरेको दाबी गर्ने चीनले पनि तङ स्याओ फिङको उदारीकरण (काइक खाइफाङ) नीति मार्फत आर्थिक वृद्धिमा फड्को मारेको हो । त्यसबाट आएको लाभलाई नै चीनले सामाजिक सुरक्षा (वेलफेयर) कार्यक्रमका रूपमा वितरण गरेको हो ।

आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुक, भियतनामले सन् १९८६ मा अघि सारेको उदारीकरण र आर्थिक सुधारको ‘दोइ–मोइ’ नीति मार्फत नै विकासमा फड्को मार्दैछ । पूर्व अर्थमन्त्री डा.महत ‘सत्ता–कब्जा’ वा विद्रोह मार्फत ल्याइने ‘समाजवाद’ वा निरपेक्ष समाजवादको प्रसंग नै असान्दर्भिक भइसकेको बताउँछन् । ठीक उसैगरी, बजारवादी अर्थतन्त्रको फोहोर अनुहार (डर्टी फेस) सफा गर्नुपर्ने विषयमा पनि विज्ञहरूबीच करीब करीब मतैक्य बनेको डा.महतको तर्क छ । भन्छन्, “अब समाजवाद ठीक कि पूँजीवाद भन्ने बहस असान्दर्भिक भइसक्यो, बरु दुवै वादका असल पक्षहरूलाई टिपेर खुला र उदार समाजवादको अभ्यास गर्ने विषयमा मतैक्य छ ।”

२०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको आर्थिक सुधारले पूँजीवादी विकासको मोडल पछ्याउँदा न्यायोचित वितरण छायाँमा परेको तथा त्यसको लाभ जति खास समूहमा थुप्रिएको भनेर कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले अघि बढाएको यस्तो नीतिको नेतृत्व गरेका डा.महत भने आफूले आर्थिक वृद्धि र त्यसको लाभ वितरण गर्ने लोककल्याणकारी मोडल समातेको दाबी गर्छन् । आर्थिक वृद्धिदरमा छलाङ मारेपछि बजार आफैंले लाभ वितरण गर्ने तथा उत्पादनको क्रममै सबैको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने भन्ने दुई फरक मोडलको बीचमा अहिलेको संविधानले पनि बीचको धार समातेको डा.महतको तर्क छ ।

अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे खुला बजार र लगानी प्रवद्र्धन मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने, त्यसरी प्राप्त लाभ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने कल्याणकारी व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताउँछन् । “संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थव्यवस्था पनि यही हो” उनी भन्छन्, “एकातिर हामी प्रतिस्पर्धा र बजारको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं, अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अधिकार भन्छौं । यही नै कल्याणकारी राज्यको चरित्र हो ।” राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिने जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले मात्र निजी क्षेत्रले ठाउँ बनाएको तर्क गर्ने डा. पाण्डे बरु राज्यले नै आवश्यक भएकालाई छानेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा लोकप्रियताका लागि सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु र सबै नागरिकलाई (भ्याट लगायतमा) बराबर करको भार थोपर्नु समाजवाद अमिल्दो अभ्यास भएको बताउँछन् ।

आर्थिक विकासमा जोड दिने र त्यसबाट प्राप्त लाभ सीमान्तकृत समूहलाई वितरण गर्ने मोडल नेपालको हितमा भएको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ योग्यता अनुसारको रोजगारी, रोजगारी अनुसारको तलब, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व, आवासको व्यवस्था एवं अवकाशपछिको समयमा सामाजिक सुरक्षा नै नेपालका सन्दर्भमा समाजवादी परिकल्पना भएको बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले परिकल्पना गरेको मोडल अरू देशको मोडल जस्तो भन्ने होइन, बरु आर्थिक विकास र न्यायिक वितरण दुवै सँगै जाने मौलिक विकास मोडल हो ।”

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संविधानको भावना अनुसार कल्याणकारी राज्य र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मिश्रित आर्थिक प्रणालीबाट विचलित हुन नहुने बताउँछन् । “यो युग न पूर्णतः राज्यनिर्देशित अर्थ–व्यवस्थाको हो, न लेसेज फेयर (नवउदारवाद) को” पाण्डे भन्छन्, “उत्पादन र वितरण सँगै नगरी सुखै छैन ।” मिश्रित अर्थ–प्रणालीको माध्यमबाटै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा आशावादी पाण्डे चीन वा पूर्व सोभियत संघमा जस्तो जग्गा खोस्ने वा सामूहिकीकरणको साटो कर वा अन्य विधिसम्मत तौरतरिकाबाट जमीनमा समय र क्षेत्रफलको हदबन्दी कायम गर्न सकिने बताउँछन् । शिक्षामा राज्यको लगानी बढाएर सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर दिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गरीबको लागि सरकारले बीमालेख तिरिदिने, सरकारले यातायातमा पर्याप्त लगानी गर्ने, डिजिटल भुक्तानी मार्फत नगदरहित समाज बनाउने लगायतका पहल समाजवादतर्फको प्रारम्भविन्दु भएको उनको तर्क छ । भन्छन्, “रोजगारी, खाद्यान्न लगायतका हक सुनिश्चित गर्ने मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ वटा कानून बन्नु त्यही बाटोतिरको यात्राको शुरूआत हो ।”

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका भनाइमा, उदार आर्थिक क्रियाकलापकसँगै पुछारका नागरिकको पक्षमा राज्य अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकको बृहत्तर हितका लागि राज्य आर्थिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न हुने प्रणाली आवश्यक भएको बताउँछन् । राज्यले उत्पादनसँगै पछाडि परेका/पारिएका समुदायको उत्थानमा समेत लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “समाजवादी नारा दिए पनि सरकार नै त्यस अनुसार गर्न चुकिरहेको छ, किसानले मलसम्म नपाएर बालीनाली नाशिनुले संविधानको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिलाई गिज्याइरहेको छ” आचार्य भन्छन्, “कोही श्रम वा उद्यम नै नगरी धनी हुने, तर किसान मारमा परिरहने भएकाले दलाल वर्गको ढाड भाँच्न राज्य धर्मराउनुहुँदैन ।”