ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सम्पदा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका क्रममा जथाभावी कंक्रिट हालिएपछि गएको वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य निकै आलोचित भए । तर, यो घटनाबाट शाक्य लगायत महानगरका जनप्रतिनिधिलाई छोएको देखिएन ।

उता काठमाडौंको छिमेकी शहर भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई भने रानीपोखरी प्रकरणले उकुसमुकुस बनाएछ । २०७५ साउनको दोस्रो साता रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने चर्चा चलेपछि प्रजापतिलाई असह्य नै भयो र, उनले १३ साउनमा उपत्यकाका पाँचवटा नगरपालिकाका मेयरको भेला डाके– भक्तपुरमा । भेलामा काठमाडौंका मेयर शाक्य, ललितपुरका चिरीबाबु महर्जन, कीर्तिपुरका रमेश महर्जन र मध्यपुर थिमिका मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहभागी थिए । भेलाले उपत्यकाभित्रका ऐतिहासिक–पुरातात्विक महत्वका सम्पदा जनसहभागिता मार्फत जीर्णोद्धार–पुनर्निर्माण गर्ने प्रजापतिको प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

उपत्यकाभित्रका सम्पदालाई ऐेतिहासिक प्रमाणको आधारमा परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने, यहाँका प्राचीन शहरहरू समेटेर सांस्कृतिक संरक्षित केन्द्र घोषणा गर्न सबै नगरपालिकाले पहल गर्ने, उपत्यकाका नगरपालिकाबीच अन्तर नगर सांस्कृतिक आदानप्रदानमा जोड दिने निर्णय पनि गरियो । मेयर प्रजापति भन्छन्, “काष्ठमण्डप र रानीपोखरी ठेक्कामा दिने चर्चा चल्दै गर्दा सबैतिरका सम्पदा ठेक्कामा जान सक्ने खतरा देखेपछि मैले मेयरसाबहरूलाई झ्क्झ्क्याएको हुँ ।”
त्यही भेलाको प्रभावले हुनसक्छ; ठेक्कामा दिन खोजिएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत अघि बढाउने निर्णय भयो । रानीपोखरी पुनर्निर्माण पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने निधो गरियो । अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले पठाएका ५० जना कालिगड, डकर्मी र ज्यामी रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा खटिएका छन् ।

मेयर प्रजापतिको अग्रसरताले गर्दा नै हो, काष्ठमण्डप र रानीपोखरी पुनर्निर्माण हुँदा परम्परागत स्वरुप कायम रहने सुनिश्चित जस्तै भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली भन्छन्, “सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुरको उदाहरणीय अभ्यास हेरेरै हामीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा उहाँहरूको सहयोग मागेका हौं ।”

अहिले भक्तपुर पुग्ने जो–कोहीले अनुभूति गर्छन्, यो अहिले परम्परागत ज्ञान, सीप र कलाको प्रवद्र्धन मार्फत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने बाटोमा अघि बढेको छ । २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा नगरपालिका आफैंले परम्परागत स्वरुपमा पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।

नेपाल र जर्मन सरकारबीच भएको सम्झैता अनुसार भक्तपुरका १० वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले एक करोड यूरो (करीब रु.१ अर्ब २० करोड) वैदेशिक अनुदान पाएको थियो । तर, त्यो अनुदानको शर्त मान्दा यहाँका सम्पदाहरू परम्परागत शैली र स्वरुपमा नबन्ने भएपछि नगरपालिकाले यति ठूलो रकम फिर्ता गरिदियो । अहिले भक्तपुरमा विभिन्न अतिक्रमणबाट खेलमैदान बनेका पोखरी र व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेका अन्य सार्वजनिक सम्पदा पुरानै स्वरुपमा निर्माण हुँदैछन्, आफ्नै खर्चमा ।

परम्परागत स्वरुप जोगाउन निजी घरको पुनर्निर्माण र नयाँ घर निर्माणमा नगरको मापदण्ड कडाइसाथ लागू गरिएको छ । नगरक्षेत्रका भित्री सडकमा पिच गर्न पहिलेदेखि नै रोक लगाइएको थियो । ईंटा बिछ्याएका सडक फोहोर हुन थालेपछि अहिले ढुंगा बिछ्याउन थालिएको छ ।

कुनै बेला अन्न र तरकारी बाली उत्पादनमा चर्चित थियो, भक्तपुर । बढ्दो शहरीकरणसँगै खेती गर्ने जमीन मासिन थालेपछि यहाँका किसानलाई गुजाराकै संकट पर्न थाल्यो । वैकल्पिक रोजगारीका लागि सीप सिक्नैपर्ने बाध्यताले भक्तपुरमा कालिगडदेखि सिकर्मी, डकर्मी, ज्यामीसम्मका जनशक्ति उत्पादन भए । तिनै जनशक्ति अहिले भक्तपुरको परम्परागत पहिचान जगाउने शक्ति बनेका छन् । “मुख्य कुरा सिपालु नयाँ पुस्ता तयार हुँदै गयो” मेयर प्रजापति भन्छन्, “विगतमा बसेको जगका आधारमा हामी त्यसलाई फैलाउने काम गरिरहेका छौं । अब नयाँ पुस्तालाई अझ् व्यापक ढंगले परम्परागत ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर नयाँ खालका तालिम पनि संचालन गरिएको छ ।”

अहिले नगरपालिकाले नियमितजसो डकर्मी र सिकर्मी तालिम संचालन गरिरहेको छ । मौलिक शैली र सम्पदाको महत्व बुझेका इन्जिनियर र प्राविधिक उत्पादन गर्न नगरपालिकाका आफ्नै इन्जिनियरिङ क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालय छन् । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति बुटवल, पाल्पा, दोलखादेखि पोखरासम्म पुगेका छन् । तिनले मन्दिर लगायतका पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै १७०० भन्दा बढी दक्ष डकर्मी र करीब १८०० इन्जिनियर छन् । यसमा परम्परागत ज्ञान र सम्पदाको महत्व बुझेकाहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसैगरी करीब दुई हजार दक्ष सिकर्मी छन् । भक्तपुर सिकर्मी संघका अध्यक्ष विक्रम धोकुछुका अनुसार काष्ठकलामा आबद्ध मजदूर समेत जोड्ने हो भने नगर क्षेत्रका करीब ८ हजार व्यक्ति काष्ठकलामा सक्रिय छन् । “भक्तपुर बाहिरबाट पनि पाटीपौवा, मन्दिर आदि बनाउन यहींको जनशक्तिलाई बोलाउने गरिएको छ । पोखराका होटलहरूले पनि मौलिक काष्ठकलाका सामग्री बनाउन हामीलाई नै बोलाउन थालेका छन्”, धोकुछु भन्छन् ।

संरक्षणबाट समृद्धि

भक्तपुर नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने र सीप सिकाएर यहीं रोजगार दिने नीति लिएको छ । यो किन पनि अर्थपूर्ण छ भने यहाँका सिकर्मी र डकर्मीले दैनिक रु.१५०० कमाउँछन्, अर्थात् मासिक रु.४५ हजार । ज्यामीको ज्याला नगरपालिकाले नै दैनिक रु.१ हजार तोकिदिएको छ । जिल्ला बाहिर जानेको कमाइ योभन्दा बढी हुन्छ ।

सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिकालाई उत्साहित गर्ने अर्को कुरा हो– पर्यटनबाट भइरहेको उत्साहजनक आम्दानी । यसको श्रेय २०४९ सालमा भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित ज्ञानबहादुर न्याइँच्याइँलाई जान्छ । जसले भक्तपुर घुम्न आउने विदेशी पर्यटकबाट १ डलर (अमेरिकी) प्रवेश शुल्क लिने निर्णय लागू गरे, जुन भक्तपुरको कायाकल्पको आधार बन्यो । गत वर्ष नगरपालिकाले पर्यटक शुल्कबाट रु.२४ करोड आम्दानी गर्‍यो । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा मुख्य हिस्सा बनेको पर्यटक शुल्कबाट नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु.२८ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये २०७६ वैशाख मसान्तसम्मको १० महीनामा रु.२४ करोड ५० लाख उठिसकेको छ ।

पर्यटकबाट भएको आम्दानीले भक्तपुरलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । बजेटका लागि संघ र प्रदेश सरकार अनि दाता गुहार्ने बाध्यताबाट भक्तपुर करीब करीब मुक्त छ । “पर्यटक आउने भनेकै हाम्रा परम्परागत कलाकौशल र सम्पदा हेर्नका लागि हो” मेयर प्रजापति भन्छन्, “अनि त्यसलाई नजोगाए कसरी समृद्ध भइन्छ ?”

परम्परागत ज्ञान, मौलिक शैली र सम्पदाबारे कलम चलाउँदै आएका आर्किटेक्ट मिलन बगालेका भनाइमा सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुरले नमूना अभ्यास गरेको छ । “भक्तपुरले सम्पदा बुझेका मिस्त्रीदेखि इन्जिनियरसम्म उत्पादन गर्छ”, बगाले भन्छन्, “सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, अरूले सम्पदा संरक्षण मात्र भनिरहेका छन्, भक्तपुरले योसँगै राम्रो शहरी योजनाको दीर्घकालीन अवधारणा पनि लागू गरेको छ ।”

यिनै कारणले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अन्य महानगर र नगरपालिकाले भक्तपुरबाटै सिकेर सम्पदा संरक्षणको काम शुरू गरेका छन् । तिनलाई सघाउन भक्तपुर आफैं पनि अघि सरेको छ । जस्तोः ललितपुर उपमहानगरपालिकाले पोखरी संरक्षणका लागि जेठको दोस्रो साता भक्तपुरसँग औपचारिक सहयोग मागेको छ । “उहाँहरू हामीसँग अनुभव छैन, हामीलाई सघाउनुस् भनिरहनुभएको छ” मेयर प्रजापति भन्छन्, “हामी सघाउँछौं भनेका छौं ।”

नयाँ प्रयोग

भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकांश अधिकार वडा कार्यालयहरूमा प्रत्यायोजन गरेको छ । सेवाग्राहीले घरनजिकको वडा कार्यालयबाटै अधिकांश सेवा पाइरहेका छन् ।

घरघरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने नीति अनुसार नगरपालिकाले १० वटै वडामा नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको टोली पठाउने गरेको छ । यो टोलीले घरमै पुगेर रक्तचाप परीक्षण गर्नेदेखि मधुमेह, स्त्रीरोग, बालरोग, दम र खोकीका बिरामीको निगरानी गर्छ । बिरामी भएर उपचार नगराई घरमै बसेकालाई नगरपालिकाद्वारा संचालित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा सल्लाह दिने गरिएको छ । घरघरमा पुग्ने नर्स र स्वयंसेविकाहरूले नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्थासँगै कुन रोगका बिरामी कति छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि संकलन गर्छन् ।

नगरपालिकाले च्यामासिंह, पाँचतले मन्दिर (भगवतीस्थान) र ब्यासीमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितका आफ्नै जनस्वास्थ्य सेवाकेन्द्र संचालन गरेको छ । ती केन्द्रहरूमा बिरामीले स्वास्थ्य परीक्षण बापत तिर्नुपर्ने शुल्क सस्तो छ । १ साउन २०७४ देखि आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार सेवा समेत चलाइरहेको नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया तथा मस्तिष्कघातको उपचारमा नगरवासीलाई जनही रु.१० हजार उपलब्ध गराउन थालेको छ । नगरपालिकाले यस वर्ष आफ्नै लगानीमा २५ शर्‍याको ख्वप अस्पताल बनाउने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ, जसलाई १०० शर्‍या पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी, नगरका विभिन्न ६ स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्र चलाइएको छ ।

नगरपालिकाकै लगानीमा ख्वप मावि, ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियिरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, शारदा मावि र शारदा कलेज संचालित छन्, जहाँ कुल ५६०० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । २०५६ सालमा ख्वप माविमा ११ र १२ कक्षा संचालन गर्ने अनुमति लिएर भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा लगानी शुरू गरेको हो । २०५८ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्थापना भएको ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तहमा सिभिल, बीई कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन र आर्किटेक्चर, स्नातकोत्तर तहमा अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ र अर्बन डिजाइन एण्ड कन्जर्भेशन विषयको पढाइ हुन्छ । २०६५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर खोलिएको ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङमा स्नातक तहको सिभिल, इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ ।

२०५६ सालमै स्थापित ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को नर्सिङ र सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । नगरपालिकाको आँकडा अनुसार यी शिक्षण संस्थामा मनाङ बाहेक देशका सबै जिल्लाका विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकामा एकल पकड रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) को कार्यशैलीका प्रखर आलोचकहरू पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरपालिकाले हासिल गरेको यो उपलब्धिको प्रशंसा नै गर्छन् । अब त्यसमै थपिएको छ, सम्पदा जोगाएर समृद्धि भित्र्याउने भक्तपुर नगरको अभ्यास ।

---

‘सम्पदा जोगाए हामी जोगिन्छौं’

भक्तपुरलाई स्थानीय सरकारको नमूना मान्न थालिएको छ, त्यस्तो के गर्नुभो ?

यहाँ आउने थुप्रै नगरपालिकाका मेयरसाबहरूको प्रमुख चासो पर्यटनमा हुन्छ । पर्यटन सम्पदासँगै जोडिन्छ । उहाँहरूले सम्पदा कसरी जोगाउनुभो भनेर सोध्नुहुन्छ, हामी आफ्नो अनुभव बताइदिन्छौं ।

हाम्रा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा घुमिसकेपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, हामी पनि यस्तै भवन बनाउँछौं भनेर जानुभएको छ । नेपालगञ्जका मेयर धवलशमशेर राणाले हामी पनि तपाईंहरूको इन्जिनियरिङ कलेज जस्तै प्राविधिक शिक्षालय खोल्छौं भन्नुभएको छ । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने र त्यस अनुसार काम गर्ने जनशक्ति तयार पार्ने हो । हामीले गरेको त्यही हो ।

भक्तपुरसँग परम्परागत ज्ञान र मौलिक शैलीको अनुभव अरूलाई बाँड्ने सामथ्र्य कसरी पैदा भयो ?

कुनैबेला किसान बाहुल्य भक्तपुरमा खेती कम हुँदै गएपछि वैकल्पिक पेशाका रूपमा कुनै सीप सिक्नैपर्ने भयो । डकर्मी, सिकर्मी लगायतका तालिम दिने काम त्यसबेलाको नगरपालिकाले शुरू गरेको हो । त्यसपछि क्रमशः सीप सिकेको पुस्ता तयार हुँदै गयो । हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दियौं । अब विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पनि परम्परागत सीप, ज्ञान र सम्पदालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

मौलिक शैली र सम्पदा संरक्षणका लागि कस्तो नीति बनाउनुभएको छ ?

हाम्रो नीति प्रष्ट छ– सकेसम्म विदेशीलाई संलग्न नगराउने । पुर्खाले यत्रो सम्पदा बनाउन सक्छन् भने हामीले त्यसको मर्मतसम्भार र संरक्षणका लागि विदेशीलाई किन गुहार्ने ? एक त उनीहरूलाई यहाँको मौलिक शैलीबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरूका शर्त मान्दा हामीले आफ्ना सम्पदाको मूल्यमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर हामीले सकेसम्म विदेशी पैसा नलिने र आफैं काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी एनजीओ, आईएनजीओ र ठेक्कापट्टाका कामबाट टाढै छौं । अर्को कुरा, भूकम्पपछि धेरैजसो निजी घरको पुनर्निर्माण २०७२ देखि २०७४ को बीचमा भयो, जतिबेला स्थानीय सरकार थिएनन् । हामी आएपछि पुरानै स्वरुपको घर बनाउनेलाई काठ र ईंटाका निम्ति ३५–३५ हजार र झिंगटीको छाना बनाउनेलाई थप ३५ हजार दिने निर्णय गर्‍यौं । अहिले परम्परागत स्वरुपमा घर बनाउनेले नगरपालिकाबाट रु.४ लाख ५७ हजारसम्म अनुदान पाइरहेका छन् । मौलिक स्वरुपका घर निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न यो नीति लिइएको हो । घर निर्माणको हाम्रो मापदण्ड उल्लंघन गर्नेले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । नगरपालिकाबाट पाउने सेवासुविधा पनि रोकिदिन्छौं ।

नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियरहरू पनि परम्परागत ज्ञान, मौलिक शैली र सम्पदाबारे सचेत छन् ?

नगरपालिकाद्वारा संचालित दुई वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट वर्षेनि ४३२ जना इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन् । उनीहरूलाई आधुनिक शिक्षासँगै परम्परागत ज्ञान पनि सिकाइन्छ । प्रयोगात्मक अभ्यासमा पनि उत्तिकै महत्व दिइन्छ । त्यसकारण यहाँका इन्जिनियर र प्राविधिकहरू अन्यत्रका भन्दा फरक छन् ।

अहिले र पहिलेको भक्तपुरमा के अन्तर छ ?

पहिले असाध्यै फोहोर थियो । झाडाबान्ता फैलिएर थुप्रै बालबालिका मर्थे । २०३९ सालमा हाम्रो पार्टी (नेमकिपा) नगर पंचायतमा पुगेपछि सरसफाइको अभियान नै चलाउनु पर्‍यो । निकै मिहिनेतपछि विस्तारै सबैले सरसफाइको महत्व बुझ्न थाले । सफाइमा भक्तपुरमा क्रान्ति नै आएको मान्नुपर्छ ।

पहिला नगरपालिकामा जम्मा एक जना डकर्मी थिए । अहिले प्रत्येक वडामा दुई जना इन्जिनियर र प्राविधिक खटिएका छन् । परम्परागत निर्माणमा सबैको रुचि बढेको छ ।

कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी आदि पेशामा नयाँ पुस्ता कत्तिको आइरहेको छ ?

२०–२२ वर्षअघिसम्म आफूसँग भएको ज्ञान र सीप आफ्नो जातिबाहेक अरूलाई नसिकाउने चलन थियो । शुरूमा यसबारे मनाउन निकै गाह्रो भयो । विस्तारै एक–दुई जना राजी भएपछि बीउ तयार भयो । अहिले दक्ष जनशक्तिमा नयाँ पुस्ताकै संख्या ठूलो छ । पछिल्लो समय सीप सिकाउन महिलालाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

आगामी योजना के छन् ?

पहिले यहाँ पोखरी पुरेर ठाउँठाउँमा स्कूल, बाटोघाटो बनाइयो । अहिले हामी त्यस्ता सम्पदा उत्खननमा जुटेका छौं । हराएका पोखरी आफ्नो स्वरुपमा फर्कंदैछन् । सम्पदा संरक्षणलाई दिगो बनाउन १ हजार ६५३ रोपनीको आवास योजना अघि बढाएका छौं । राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नेपालभाषा र संस्कृति जस्ता विषय पढ्ने नगरवासीलाई जहाँ गएर पढे पनि पढाइ शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेका छौं । यो सबै गर्ने बेग्लै स्रोत केही छैन । अरूलाई जस्तै हामीलाई पनि संघीय सरकारले नै दिने हो । ठेक्का नदिने हुँदा हाम्रो खर्च यसै पनि कम हुन्छ । तर, हाम्रो एउटा मान्यता प्रष्ट छ । जे–जति स्रोत जुट्छ, त्यही अनुसार काम गर्छौं ।