“प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि पाँच दशक संघर्षमा बिताएको र १४ वर्षसम्म कठोर कारावास भोगेकोले मलाई शिक्षासम्मको पहुँच र स्वतन्त्रताको महत्व राम्रोसँग थाहा छ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय युनियनद्वारा २८ जेठमा आयोजित कार्यक्रमलाई विशेष वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्वलाई यसरी प्रष्ट्याइरहँदा अर्को विषय पनि महत्वसाथ उठाए– “जनताले नै लोकतान्त्रिक मतको नेतृत्व गर्नुपर्छ, नेताले उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ र लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा जनताको मस्तिष्कमा उनीहरूको मूल्य र जीवनमा निर्माण गर्नुपर्छ ।”

९ दिन लामो यूरोप भ्रमणका क्रममा बेलायत पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको दिगोपनसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता र जीवनपद्धतिसँग जोडेर व्यक्त गरेको यो धारणा आफैंमा अस्वाभाविक थिएन । तर, करीब १६ महीनाअघि प्रधानमन्त्री बनेयता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारप्रति देशभित्रैबाट तेर्सिएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रतिबद्धताको प्रश्नको जवाफ उनले सात समुद्रपारि पुगेर किन दिए त ? “सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लिएर देशभित्र जे जति प्रश्न उठेका/उठिरहेका छन्, त्यो यथार्थ होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको हुनसक्छ” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “अझै सकारात्मक भएर हेर्दा चाहिं उहाँले देशमा उठिरहेका प्रश्न र मुद्दालाई सही रूपमा हल गर्न हामी अग्रसर हुँदैछौं भन्न खोजेको पनि हुनसक्छ ।”

कहीं नपुगिने सफर

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअघि एमाले–माओवादीको वाम–गठबन्धन बनेदेखि नेपाली कांग्रेसले चलाएको ‘अधिनायकवाद आउने’ चर्चा अझै सेलाएको छैन । एमाले–माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले कहिले ढंग नपुर्‍याएर त कहिले बहुमतको दम्भ देखाएर कानून निर्माण/संशोधनको प्रयास गर्दा सरकार मात्र होइन, नेकपाकै लोकतन्त्रमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारबाट भएका कतिपय निर्णय, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यस्ता प्रश्नलाई झनै बल पुर्‍याएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अभ्यस्त पूर्वएमाले सहितको नेकपाबाट ‘अधिनायकवाद आउने’ चर्चा स्वयम्मा प्रतिपक्षको राजनीतिक अस्त्र मात्रै भए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय खपत भने राम्रै पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परेको ‘कम्युनिष्ट सरकार’ भन्ने छापकै कारण पनि प्रधानमन्त्रीले बेलायत पुगेर यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपरेको हुनसक्छ ।

तर, सरकारको व्यवहार र लोकतन्त्र–प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि देशभित्रै उठिरहेका प्रश्नहरूलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् त ? यूरोप पुगेरै किन नहोस्, ती प्रश्नप्रति आफू गम्भीर रहेको छनक दिएका प्रधानमन्त्री ओली हिमाल को यो अंक बजारमा आएकै दिन यूरोप भ्रमण सकेर फर्कंदैछन् । “आफ्नै सरकारबाट भए÷गरेका कामले उब्जाएका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको हो भने स्वदेश फर्केपछि तदनुरूपको व्यवहार देखिनुपर्छ” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले यदि आत्मनिरीक्षण गर्न थाल्नुभएको हो भने त्यो निकै राम्रो कुरा हो ।”

जानकारहरू भन्छन्– सरकार आफ्नै निर्णयका कारण एकपछि अर्को समस्यामा जेलिंदै गएको छ । कतिसम्म भने नागरिकस्तरबाटै तीव्र विरोध भएका विवादित निर्णय सच्याउनु साटो झन पछि झन विवादित निर्णय गर्दै जाने ‘रुचि’ ले सरकारलाई अप्रत्यासित रूपमा संकटतर्फ धकेल्दैछ । गुठी सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदाय सडकमा ओर्लनु त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यसलाई अझ् प्रष्टसँग बुझ्न आफूविरुद्ध सडक आन्दोलनकै परिस्थिति निम्त्याउने गरी सरकारबाट भए/गरेका कामको नालीबेली खोतल्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको सोच र व्यवहार उसले बनाउने कानूनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । अवस्था चाहिं कस्तो छ भने यही भूमिकामा सरकार सबभन्दा धेरै विवादित बनेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यको विशेषता मानिने नियमनकारी राज्यको साटो कानून निर्माणमा ‘नियन्त्रणमुखी राज्य’ को अवधारणामा अघि बढ्ने अभीष्ट देखाएको छ, सरकारले । एउटा उदाहरण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक हो । संघीय संसदमा पुगेको यो विधेयक मार्फत सरकारले संवैधानिक आयोगको स्वायत्तता हर्ने प्रयास गरेको आरोप मात्र लागिरहेको छैन, आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको इकाइसरह बनाउन खोजिएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

अर्को उदाहरण हो– मिडिया काउन्सिल विधेयक । संसदमा दर्ता यो विधेयक मार्फत प्रेसजगतलाई तर्साएर नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको नियत छर्लङ्ग भएको छ । अनौठो के भने स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नामेट गर्ने प्रयास भएको भन्दै विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सरकार भने टसमस गरेको पनि देखिंदैन । बरु संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा विधेयकको विरोध गर्ने संचारजगतलाई लाञ्छित गर्न उद्यत देखिएका छन् ।

त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वलाई हरदम त्रासमा राख्न खोजिएको छ । संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको राहदानी सम्बन्धी विधेयकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधानकै कारण विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ‘विशेष अवस्था’ को व्यवस्थाले यसकै नाममा सेना परिचालन गर्ने एकल अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्न खोजिएको छ । गुठी सम्बन्धी विधेयक मार्फत त समुदायको धार्मिक आस्था तथा संस्कृति जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले खेलाँची गरेको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अपारदर्शी शैली र एक्लै हिंड्ने रहरले सरकारलाई एकपछि अर्को विवादमा पारेको बताउँछन् । हुन पनि, कानून निर्माण–सुधार गर्ने सरकारको प्रयास यसअघि यत्तिको विवादित बनेको थिएन । यद्यपि, त्यसको एउटा कारण चाहिं संविधान कार्यान्वयनको अहम् जिम्मेवारी पनि थियो, जसमा सरकारलाई प्रतिपक्षको समेत पूरा सहयोग हुन्थ्यो । “ताजा जनादेशप्राप्त बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि सबैलाई विश्वासमा लिन सरकारबाट पारदर्शिता र खुलापन अपेक्षित हुन्छ, तर जति पनि विधेयक बने, कसैलाई सुइँको समेत नदिई संसदमा दर्ता गरियो” अधिकारी भन्छन्, “जब विधेयक निर्माणका क्रममा कसैसँग कन्सल्टेसन गरिन्न, अरूका कुरा सुन्नै खोजिन्न, अनि यस्तै हुन्छ । यस्तो शैलीले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन ।”

बहुमत हुनेले शासन गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । तर, बहुमत हुनेले ‘जे चाह्यो, त्यो गर्न सक्ने/पाउने’ युग भने अब अन्त्य भइसकेको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन् । “आजको युगमा बहुमत जोसुकैको होस्, नीति बन्ने स्टेकहोल्डरको सहभागिताबाट हो र त्यसरी बनेको नीति मात्र लागू/कार्यान्वयन हुनसक्छ” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक होस् या अरू विधेयक, स्टेकहोल्डरसँग परामर्श गरिएको भए यस्तो विरोध हुँदैनथ्यो । सरकारले बुझ्नुपर्छ– कन्सल्टेसनबाट काम गर्दा अलिकति ढिलो अवश्य हुन्छ, तर यस्तो प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्दैन ।”

सरकारको यो शैली नीति–कानून निर्माणमा मात्र होइन, अरू निर्णय र सोच–व्यवहारमा समेत देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषय त्यसका उदाहरण हुन् । दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि स्थानीय सरकारहरूका निम्ति कानून लगायतका पूर्वाधार तयार नपारिनु र प्रादेशिक संरचनालाई फक्रने वातावरण निर्माण गर्न कञ्जुस्याइँ गरिनुले त्यही देखाउँछन् । बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेद होस् या प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारका इकाईका रूपमा हेर्ने स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टि– सरकार संघीयताको मर्म विपरीतको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका निम्ति गरेको निर्णय पछिल्लो दृष्टान्त हो, जसले सरकार र संसदका बीचमा समेत विवाद निम्त्याएको छ । यसमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी कानून बन्न नसकेको अवस्थालाई कारण देखाइएको छ र, संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानून निर्माणमा आफ्नै कारण विलम्ब भइरहेको यथार्थप्रति भने सरकार पूरै उदासीन देखिन्छ ।

नीति, कानून निर्माणका क्रममा उब्जिएका विवाद मात्र होइन, सामान्य परिस्थितिलाई पनि अनावश्यक उत्तेजित पार्ने र बिथोल्ने काम प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका अभिव्यक्तिहरूले गरिरहेका छन् । अनौठो के छ भने ती अभिव्यक्तिहरू मार्फत नियन्त्रणमुखी सोच पनि उदाङ्गो भइरहेको छ । जस्तो कि, सरकारका प्रवक्ता, संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ३० जेठमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलित काठमाडौं उपत्यकावासीलाई लक्षित गरेर ‘गुठी सामन्तवादको अवशेष भएको’ टिप्पणी गरे । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधलाई पनि उनले यसैगरी ललकारेका थिए । ३० जेठमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने पनि– “हाम्रो संचारमन्त्रीले धन्यवाद ज्ञापन गर्दा पनि गाली गरेको जस्तो बुझाइ बन्न पुग्छ । यो उहाँको ‘टोन’ हो । मैले यस्तो नगर्नुहोला भनेर यसअघि पार्टी कार्यालयमै आयोजित कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ !”

बोझिलो बन्दै आफ्नै भारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको शुरूआतमै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेर जनमानसमा ठूलै तरंग ल्यायो । सिण्डिकेट कायम राख्न खोज्ने व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडले सरकारलाई राम्रै वाह्वाही दिलायो । त्यसपछिका १५–१६ महीनामा तीन पटकसम्म म्याद थपेर सबै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्ने समय दिइयो । अन्तिम पटकलाई दिइएको त्यो समयसीमा १८ जेठमा सकिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप–रजिष्ट्रार टंक भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातका कुल ११६ वटा समिति मात्र दर्ता भएका छन्, जुन कुल समितिको आधाभन्दा कम हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा सार्वजनिक यातायातमा २९२ समिति संचालनमा रहेको उल्लेख छ ।

दर्ता नहुने समितिको रुट परमिट खारेज गर्ने घोषणा त सरकारले गरेको छ, तर त्यस अनुसारको काम भएको छैन । कम्पनी मोडलमा जानु सिण्डिकेट हटाउने प्रयत्न भए पनि आधाभन्दा धेरै व्यवसायीले त्यसलाई टेरेकै छैनन् । त्योभन्दा महत्वपूर्ण, सार्वजनिक यातायातमा आम नागरिकले भोग्नुपरेको हैरानी यथावत् छ ।

निर्माण व्यवसायीको मनपरी र अराजकता नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले गएको ३० वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन गर्‍यो । संशोधन मार्फत नियमावलीमा सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने, भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएका व्यवसायीले सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा भाग लिन नपाउने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो । तर, निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारी ठेक्कामा भाग नलिने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले २३ जेठमा नियमावलीको अर्को (सातौं) संशोधन गर्‍यो । आफ्नो निर्णयमा एक महीना पनि टिक्न नसकेर व्यवसायीसामु झुकेको सरकारले उनीहरूकै पक्षपोषण हुने गरी नियमावली संशोधन गर्‍यो ।

शक्तिशाली कार्यकारीको अभ्यासतर्फ रुचि देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता वित्तीय सुशासनका हिसाबले अति महत्वपूर्ण निकाय मात्र होइन, मुलुकको गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे । विडम्बना, त्यसयता राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अवस्था अर्थ मन्त्रालय मातहत छँदाको भन्दा पनि निरीह छ । मुलुकको गुप्तचर संयन्त्रको हविगत त राजधानीमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुँदा सुईंकोसम्म नपाउनुबाट छर्लङ्ग हुन्छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरू प्रधानमन्त्रीले पार्टी र आफ्नै टीमको विश्वास जित्न नसक्दा/नखोज्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् ।

यही कारण हुनसक्छ, जनजीवनमा सहजता ल्याउन र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह गर्न सरकार असफल देखिन्छ । सरकारी अड्डाहरूमा काम गर्ने तौरतरिका फेरिएको छैन । बरु, कर्मचारी समायोजनको लफडाबाट सिर्जित अन्योल अहिलेसम्म साम्य नहुँदा सेवाप्रवाहको गति खस्केको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको बाचा थेग्न नसकेको र राज्य–संयन्त्रमा पनि त्यसलाई थेग्ने क्षमता नदेखिएको बताउँछन् । चुनावताका भारतीय नाकाबन्दीको सामनालाई प्रमुख मुद्दा बनाए पनि त्यसपछि केरुङसम्मको सडक, चीनसँग जोड्ने रेलमार्ग लगायतलाई समेत अघि बढाउन नसक्नुलाई उनी त्यसकै उदाहरण मान्छन् । उत्तर–दक्षिण सडक वा रेलमार्गको के कुरा, सडकको दुरवस्थाले मुलुकको राजधानी नै हिंड्न–बस्नलायक नहुनुले नै यसलाई छर्लङ्ग पार्छ ।

संकटअघि नै सावधानी

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ पुसमा स्विट्जरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको एउटा सत्रमा भनेका थिए– ‘म शासक होइन, सेवक बन्न चाहन्छु ।’ तर, डावोसबाट फर्केपछि त्यस अनुकूलको व्यवहार देखिएन । विवादास्पद विधेयकको शृंखला त्यसपछि नै शुरू भएको हो । आलोचकहरू त प्रधानमन्त्रीमा त्यसपछि नियन्त्रणमुखी शासनको रुचि बढ्दै गएको आरोप समेत लगाउँछन् ।

यसपालि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् र स्वदेश फर्केसँगै तदनुरूपको व्यवहार देखाउनुपर्ने बाध्यतामा पनि छन् । कारण, परिस्थिति अहिले डावोसबाट फर्कंदाको भन्दा जटिल बनिसकेको छ । एउटा संकेत, गुठी सम्बन्धी विधेयकले आन्दोलित बनेका राजधानीवासी सडकमा आउनुले पनि गरिसकेको छ । “त्यही कुरा उहाँले देशमै रहँदा गरेको भए, सडक र सदनमा उठेका सवालहरूलाई समेटेर कानून निर्माण–परिमार्जन हुन्छ भनेको भए बेग्लै परिस्थिति बन्थ्यो” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले आफूले चाहेका नीतिहरूलाई सेतो कागजमा कोर्ने अवसर पाउनुभो, अब उहाँले स्वतन्त्र विश्लेषकका कुरा सुन्ने र सरकारबारे आएका टीकाटिप्पणीलाई तुरुन्तै समीक्षा गरेर निकास दिने बाटोमा जानुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओली त्यसमै चुकेका देखिन्छन् । लाग्छ– सरकारबारेको आमधारणा कस्तो छ भन्नेबारे मुलुकको प्रमुख कार्यकारी या त जानकार नै छैनन् वा भए पनि पर्वाह गर्दैनन् । विचार निर्मातादेखि संचारजगतबाट भइरहेको आलोचनामा समेत ‘षडयन्त्र’ देख्न प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले त्यस्तै संकेत गर्छन् । “शासन संचालनका क्रममा आफ्ना नीतिहरूले कस्तो प्रभाव पारे, तिनले सही दिशा समाते कि प्रत्युत्पादक भए भन्नेबारे वर्षेनि आवधिक मूल्यांकन हुन्छ, त्यसबाहेक पनि सरकार प्रमुखले आफूलाई रिभ्यू गरिरहनुपर्छ” प्रा. कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “कैयौं कुरामा कानून नबन्दै विरोध चुलिएको छ, विरोध भएपछि त्यसलाई संसदभित्र वा बाहिरबाट पनि हल गर्ने उपाय हुन्छन्, तर त्यसमा ध्यान पुगेको देखिंदैन ।”

कतिपयका भनाइमा प्रधानमन्त्री ओलीमा यो अवस्थाको अनुभूति भए पनि निर्णय र व्यवहारमा भने त्यो प्रतिबम्बित हुँदैन । “एकपछि अर्का निर्णयहरूले परिस्थिति प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा पो छैन कि भन्ने आशंका बढाएका छन्” वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “यही अवस्था रहने हो भने परिस्थिति नै काबुमा नरहने अवस्था आउन सक्छ ।”

सामान्यतया सरकार संचालकहरूले आफूप्रतिको जनधारणा निर्वाचनमा गएपछि मात्र बुझ्न पाउँछन् । बीचबीचमा हुने उपनिर्वाचनले पनि त्यसमै सघाउँछन् । नतिजा नै सामुन्ने आइसकेपछि आफ्ना नीति, निर्णय र कार्यशैलीको समीक्षा गर्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यहीकारण सरकारले आफ्ना नीति र निर्णयबारे भएको विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यस पछाडिको कारण पहिल्याउन आवश्यक हुन्छ । “त्यसो गरिएन भने प्रधानमन्त्री र सरकारलाई त नोक्सानी हुन्छ नै, त्यसको झनझन ठूलो नोक्सानी सरकार चलाउने पार्टी र मुलुकले व्यहोर्नुपर्छ”, प्रा. पोखरेल भन्छन् । यो सरकार असफल हुनु भनेको २०६२/६३ पछि मुलुक जुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ, त्यसकै असफलता हुनेछ । त्यो प्रयोग नै असफल हुँदा मुलुक कहाँ पुग्ला भन्ने हेक्का राखेर सरकारले आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने प्राध्यापक पोखरेलको सुझाव छ ।