असन्तुष्ट दलहरूसँग किस्ता किस्तामा जारी वार्ता र सहमतिहरूमध्ये अन्तिम किस्तामा रहेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगको सहमति धरापमा परेको छ । माओवादीले मागहरूको सूचीलाई चार बुँदामा खुम्च्याएर ल्याए पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । यस्तो अप्रत्यासित अस्वीकृतिबाट झ्स्किएको माओवादी आफूमाथि अर्को षड्यन्त्र भएको भन्दै निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने पूर्ववत् पार्टी निर्णयमा फर्किएको छ ।

नेकपा–माओवादीसँग जारी वार्ता सकारात्मक रहेको र करीब–करीब सहमति नजिकै पुगेको दाबी गर्दागर्दै वार्ता भंग भएको खबर आयो । अब कुनै आश्चर्यजनक घटना भएन र निर्वाचन मिति सरेन भने नेकपा–माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने संभावना न्यून भएको छ । माओवादीको मुख्य माग ‘गोलमेच सम्मेलन’ प्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अर्को दिन गोलमेच गर्न नसकिने एकपक्षीय घोषणा गरेका उच्चस्तरीय समितिका नेताहरू अहिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउने अनौपचारिक सहमतिबाट पनि एकाएक पछिहटेका छन् ।

सकारात्मक भन्दाभन्दै नकारात्मक हुन पुगेका वार्ताहरूको परिणाममा एउटा समानता देखिएको छ– दुवैपटक भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल आगमन र वैद्य पक्ष कुनै हालतमा निर्वाचनमा नआउने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ब्रिफिङ । गोलमेच सहमतिको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख आलोक जोशी काठमाडौंमा थिए भने वर्तमान वार्ताको अन्तिम चरणमा विदेशसचिव सुजथा सिंह दुई दिनको लागि काठमाडौं भ्रमणमा आइन् । संयोग हो वा नियोजित, उनीहरूको आगमनसँगै सकारात्मक भनिएका दुवै वार्ताले सहमतिको परिणामहरू दिए । माओवादीहरू पनि उसैगरी बिच्किए । पहिलो चरणमा सैद्धान्तिक सहमति भएको गोलमेच हुनै नसक्ने र त्यसमा नफँस्न अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम दाहालले गरेका थिए । रेग्मी प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन मान्दैनन्, बरु मन्त्रिपरिषद् छाड्छन् भन्ने कुरा पनि उनैले अन्य दललाई सुनाए । यसरी वार्ता भंग भएको मानियो ।

माओवादीले पनि वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्यो । त्यसकारण वैद्य पक्षसँगको वार्तामा दाहालको भूमिकाको विश्लेषण नगरी कुनै निक्र्योलमा पुग्न सकिने छैन । किनकि, दाहालको योजना बमोजिम नै वार्ताका सबै खुट्किलाहरू तयार गरिएका थिए र उनकै योजनामा भत्किए पनि । सारतः ती खुट्किलाहरू भत्काउनकै लागि बनाइएका थिए ।

के भएको थियो ?

राजनीतिक समितिको नेतृत्वले गोलमेच सम्मेलन गर्न नसकिने सुनाएपछि वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने सम्भावना अन्त्य भएको मानिएको थियो, तर त्यस्तो भएन । वार्ताको कडी पुनः जोडियो । किनकि, स्वयं माओवादी र उसको नेतृत्वको मोर्चाभित्र संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मत निकै बलियो थियो । निर्वाचनको मुद्दा सकारात्मक हुँदै जाँदा माओवादीभित्रको निर्वाचन विरोधी मत कमजोर देखिन थाल्यो र वार्तालाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्यो । मोर्चामा सहभागी सबैजसो साना दल पनि निर्वाचनको पक्षमा देखिएपछि माओवादीमाथि आफ्ना मागहरूलाई छोट्याउन दबाब पनि बढेको थियो । त्यही कारण माओवादीको १८ बुँदे माग चार बुँदामा झरेको र वार्ताले पनि निरन्तरता पाएको थियो ।

गोलमेच सम्मेलन, संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति, प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा र निर्वाचनको मिति चैतमा सार्ने मागमध्ये रेग्मीको राजीनामा माओवादी मोर्चाको अन्तिम बटमलाइन थियो । निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने उसको बाध्यता रहेको भए पनि त्यसलाई उसले प्राविधिक विषय बनाएकोले ठूलो विवादको मुद्दा नबन्ने निश्चित थियो । उसले राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित सर्वदलीय भेलालाई पनि गोलमेच सम्मेलनको अर्थमा लिएको बुझिन्थ्यो । अर्थात्, माओवादीको १८ बुँदा प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामामा आएर थेग्रिएको थियो । केही देखावटी माग थपिए पनि वैद्य माओवादी एकल मागमा ओर्लिएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

यस्तो लचकता देखिनेवित्तिकै १८० डिग्रीको फन्को मारेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले वैद्य पक्ष निर्वाचनमा आउँछ भने निर्वाचन मिति सार्न सकिने बताउन थालिहाले । जबकि, वैद्य पक्ष कुनै हालतमा निर्वाचनमा आउँदैन भन्ने अडान राख्दै अन्य दलहरूलाई समेत यसमा विश्वस्त पार्ने उनी नै थिए । उनको यस्तो रंग परिवर्तनको अन्तर्यमा पार्टी एकताको अभीष्ट थियो । दाहालले वैद्यलाई भेटेरै चुनावमा भाग लिने हो भने अलग पार्टीको औचित्य नहुने भएकोले एकता गर्ने र त्यसमा सहमत भए निर्वाचन सार्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । तर, माओवादीको आन्तरिक पार्टी समीकरणको हिसाबले तत्कालै पार्टी एकताको कुरा सम्भव थिएन । अर्कोतिर वैद्य पक्षलाई जसरी पनि निर्वाचनमा ल्याउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरूको प्रयत्नमा एमाओवादीसँग एकता गरेर होइन, स्वतन्त्र पार्टीको हैसियतले चुनाव लडोस् भन्ने अभिप्राय थियो । तर माओवादीका पछिल्ला गतिविधिहरू एमाओवादीसँगको एकतातिर प्रयत्नशील देखिए । खासगरी सचिव नेत्रविक्रम चन्दले निर्वाचनमा जाने नै हो भने अलग पार्टीको औचित्य नहुने बताएपछि दाहालको प्रयत्न पनि त्यतैतिर एकोहोरियो । वास्तवमा निर्वाचन जानुभन्दा त्यसलाई ‘सेवोटेज’ गर्न चन्दले एकताको कुरा उठाएका थिए । उता, दाहालले कांग्रेस–एमालेले माओवादीलाई आफू विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन् भन्ने ठानेपछि पार्टी एकताको शर्तभन्दा बाहिर वैद्य पक्षलाई कुनै हालतमा निर्वाचनमा नल्याउने रणनीति बनाए ।

वैद्य माओवादीको आफ्नै कार्यनीतिक ‘मूभ’को अज्ञानताले पनि उनीहरूको उद्देश्य असफल हुन पुग्यो । माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन सक्रियता देखाइरहेका एमाले र कांग्रेस पार्टी एकताको प्रसंग उठ्नासाथ पछाडि हटिदिए । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको पछिल्लो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले वार्ताको वातावरण बनाउन मद्दत गरिरहेको थियो । वास्तवमा गोलमेच सभा बिग्रिएपछि पनि त्यही सम्बन्धका कारण वार्ताको प्रक्रिया पुनः जोडिएको थियो । उनीहरूले माओवादीले निर्वाचनमा सहभागिताको प्रतिबद्धता जाहेर गरे खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउन सकिने आश्वासन वैद्य पक्षलाई दिइसकेका थिए । त्यसको लागि राष्ट्रपतिलाई समेत अवगत गराइएको थियो ।

अघिल्लो चरणमा वैद्य माओवादीको लागि एमाओवादीभन्दा कांग्रेस–एमाले नजिक थिए भने पछिल्लो चरणमा एमाओवादी नै माओवादीको नजिक भयो । माओवादी निर्वाचनमा नआउने ठोकुवा गर्दै उसलाई आफूले मात्र चिनेको दाबी गर्ने दाहालले पछिल्लो चरणमा माओवादी निर्वाचनमा आउनेमा विश्वस्त हुन थालेका थिए । र, यो सब कांग्रेस–एमालेको निरन्तर प्रयासबाट सम्भव भइरहेको थियो । राष्ट्रपति पनि सकेसम्म सबै दल निर्वाचनमा आउन् भन्ने चाहन्थे । एमाले, कांग्रेस र राष्ट्रपतिको सक्रियताले वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने पक्कापक्की जस्तो देखेपछि दाहाल एकाएक सक्रिय भएका थिए । दाहालको सक्रियतासँगै माओवादी–एमाओवादी हिमचिम बढेर गयो, जसलाई कांगे्रस–एमालेले त मन पराउने कुरा भएन, भएन ३३ दलीय मोर्चाका सदस्यहरूले पनि रुचाएनन् । सर्वदलीय बैठकमा समेत अन्य दलका नेताहरू आइसकेपछि माओवादी र एमाओवादीका नेताहरू सँगसँगै उपस्थित हुन थालेपछि उनीहरू एक हुँदैछन् भन्ने शंकाले बल पायो । परिणाम, प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामाको दबाब कमजोर हुन पुग्यो । अब रेग्मीले राजीनामा नदिने मूड बनाए भने राष्ट्रपति अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति पनि बनेन । अन्ततः दाहालले नै अगाडि बढेर रेग्मीले राजीनामा नदिने खुलासा गरे । जबकि, रेग्मीको उक्त बयानको साक्षी दाहाल बाहेक कोही थिएनन् । यसरी वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने वातावरण बन्नै लाग्दा वार्ता भाँडियो ।

के हुँदैछ ?

बन्नै लागेको कुरा बिग्रिएपछि वैद्य माओवादी सक्रिय बहिष्कारको पुरानो लाइनमा फर्किएको छ । औपचारिक वार्ता भंग भए पनि अनौपचारिक रूपमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्वाद त भइरहेका छन् तर सहमति हुने स्थिति देखिंदैन । माओवादीले अझै पनि राष्ट्रपतिसँग आशा राखेको बताएको छ भने अन्य दलहरू माओवादीलाई छोडेर भए पनि निर्वाचनमा जाने बताइरहेका छन्, भलै परिस्थिति उनीहरूको दाबी झै सरल देखिंदैन ।

पार्टी एकताको सवालमा मतैक्यता वा मतभिन्नता जेसुकै भए पनि निर्वाचन सार्ने कुरामा स्वयम् एमाओवादी इच्छुक छ । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने र शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने छाँटकाँट देखाएपछि दाहालले निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी वा पार्टी एकताको सम्भावना देखेका हुन् । उता, दाहालको नेतृत्वमा संगठित गर्न खोजिएको ‘संघीयता सहितको संविधान तथा एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता’को मोर्चाबन्दीमा उनी प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यस्तो एकल जातीय मोर्चाबन्दीको नेतृत्वमा दाहाललाई ल्याउन चाहन्छन्, तर उनलाई अल्पमतमा राखेर– ताकि मोर्चालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकियोस् । दाहाल भने सकेसम्म स्वतन्त्र रूपले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सकिने योजना अन्तर्गत मात्र जातीय मोर्चाको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । त्यसको लागि पार्टी एकताको संभावना खोज्ने कुरा दाहालको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविकै हो ।

त्यसकारण, कुनै पनि वेला दाहालले निर्वाचनलाई चैतमा सार्ने कुरा दोहोयाउन सक्छन् । अहिले जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि माओवादीलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचन न भयरहित हुन्छ न त शान्तिपूर्ण । विषयवस्तुको यो गंभीरताप्रति अन्य दलहरू अनभिज्ञ नभए पनि अघि सरेर बोल्न सक्तैनन् । त्यसकारण, समय घर्काएर मुख खोल्ने नेता दाहाल नै हुनेछन् । दाहालले यस्तो कर्म पटक–पटक गर्दै आएका पनि छन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा, अहिले जसरी पनि निर्वाचन गर्ने भारतीय दबाब छ भने दुवै माओवादीलाई जसरी पनि निर्वाचन सार्नु छ । दाहालले ‘जनयुद्ध’को समयमा अकस्मात् दिल्लीबाट पार्टी हेडक्वाटर रोल्पा सारेको, सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा उछालेको र बाबुराम भट्टराई सरकारको विकल्पमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गरे जसरी नै निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव गर्न सक्छन् । र, अन्य दलले प्रतिक्रियामा त्यस्तो प्रस्तावको विरोध गरे पनि त्यसलाई टार्न सक्ने छैनन् ।

त्यसको रिहर्सल शुरू भइसकेको छ । घर्किरहेको समयको बाबजूद उम्मेदवार मनोनयनको समयसीमा एक हप्ता बढाइएको छ । पार्टी एकीकरण वा चुनावी तालमेल गर्न सकिने आशामा दाहालले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार सिफारिशको प्रक्रिया स्थगित गरेका छन् । निर्वाचनबारे दुई माओवादीबीचमा फराकिलो अन्तरविरोध रहे त्यसलाई सार्ने अभीष्टमा उनीहरू एकमत छन् । त्यसतर्फको प्रयास पनि घनीभूत हुँदै गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।