वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरे पनि बहुसंख्यक जनता भोट हाल्ने पक्षमा छन् । ‘अब हुने निर्वाचनमा भोट हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न ?’ भन्ने प्रश्नमा ७६.५ प्रतिशतले भोट हाल्ने उत्तर दिए भने ११.७ प्रतिशतले नहाल्ने र ९.९ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए । भोट हाल्छु भन्नेमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमका ८८ प्रतिशत छन् भने भोट हाल्दिनँ भन्नेमा सबैभन्दा धेरै मध्यपश्चिमाञ्चलका १६ प्रतिशत छन् ।
बहुसंख्यक मतदाताले उम्मेदवार र काम हेरेर भोट हाल्ने जवाफ दिएका छन् । ‘अबको चुनावमा भोट हाल्छु’ भन्ने उत्तरदातालाई ‘के आधारमा भोट दिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा २८.२ प्रतिशतले उम्मेदवार हेरेर भोट दिने बताए । २०.९ प्रतिशतले दल र उम्मेदवारको कामको आधारमा, २४.४ प्रतिशतले पार्टीको सिद्धान्त तथा १०.१ प्रतिशतले मुद्दाका आधारमा र ८ प्रतिशतले चुनावी घोषणापत्रका आधारमा मत दिने बताए ।
अबको निर्वाचनबाट पनि कुनै एउटा दलको प्रष्ट बहुमत नआउनेमा बहुसंख्यक उत्तरदाता विश्वस्त छन् । ‘अबको चुनावबाट कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउला ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५४.७ प्रतिशतले नआउने जवाफ दिए भने १६.३ प्रतिशतले आउने र २८.५ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए ।
‘निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले संविधान बनाउला भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ४८.३ प्रतिशतले विश्वस्त नभएको, २८.५ प्रतिशतले विश्वस्त भएको र २१.९ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिए । ‘संविधानसभा निर्वाचनको प्रमुख चुनौती के हो जस्तो लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ३९.७ प्रतिशतले निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका दल र समूहलाई प्रमुख चुनौती ठहर्याए । १८.१ प्रतिशतले ठूला पार्टीका युवा दस्ता, १२.८ प्रतिशतले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका भूमिगत, सशस्त्र र आपराधिक समूहलाई मुख्य चुनौती देखेको बताए भने ११.७ प्रतिशतले कमजोर प्रहरी प्रशासनलाई र १६.३ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिए ।
‘तपाईंको विचारमा केही दल नआउँदा निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ या केही दल नआए पनि मंसीर ४ मै निर्वाचन गर्नुपर्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५०.९ प्रतिशतले ४ मंसीरमै चुनाव गर्नुपर्ने बताए । ३२.५ प्रतिशतले सबैलाई समेट्न आवश्यक परे मिति पनि सार्नुपर्ने बताए भने थाहा छैन भन्ने १५.५ प्रतिशत भेटिए ।
मंसीर ४ को निर्वाचन सारियो भने तपाईंलाई त्यसपछि तोकिने नयाँ मितिमा निर्वाचन होला जस्तो लाग्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४४.३ प्रतिशतले लाग्दैन भन्ने जवाफ दिए । २७.७ प्रतिशतले लाग्छ भन्ने बताए भने २७.२ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिए । मिति सारियो भने त्यसबाट कस्तो खतरा देख्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ३७.१ प्रतिशतले लामो समयसम्म निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्ने बताए । २३.२ प्रतिशतले परिवर्तनका उपलब्धि संकटमा पर्न सक्ने बताए भने २५.३ प्रतिशतले थाहा नभएको जवाफ दिए । मंसीरमा नभए अर्को मितिमा त भइहाल्छ नि भन्ने १३.१ प्रतिशत छन् ।
तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ ।
–सम्पादक